देशातील वाहतूकदारांचा गेल्या आठवडय़ातील संप नुकताच संपुष्टात आला. टोल, विमा व अन्य प्रश्नांच्या संदर्भात वाहतूकदारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्यावर संप मागे घेण्यात आला. हे ठीकच. परंतु या संपापूर्वी वाहतूकदारांची अनेक वर्षांची एक मागणी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्य केली आहे. ट्रक किंवा मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वहन क्षमतेपेक्षा २० ते २५ टक्के जादा वजनाच्या वाहतुकीची मुभा देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. मालवाहतूक करणारी वाहने मग तो ट्रक, ट्रेलर वा ट्रॅक्टर असो, क्षमतेपेक्षा जादा माल सर्रासपणे वाहून नेतात. त्यातूनच दुष्टचक्र सुरू होते. या लादलेल्या वाहनांकडून प्रत्येक महत्त्वाच्या नाक्यांवर चालकांकडून पोलीस किंवा अन्य यंत्रणा चिरीमिरी वसूल करतात. पोलिसांना हप्ते द्यावे लागतात तसेच विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्यांचे (आरटीओ) खिसे ओले करावे लागतात. क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरणे वाहतूकदारांना आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरते. यामुळेच वाहतूकदार, शासकीय यंत्रणा यांची साखळीच तयार होते. नऊ टन क्षमतेच्या ट्रकमध्ये ११ ते १२ टन माल भरणारे, १६ किंवा २५ टनांच्या वाहनांतही अतिरिक्त माल सर्रास भरतातच. त्याऐवजी, अन्य काही देशांत जशी काही अटींवर अतिरिक्त माल भरण्यास मान्यता दिली जाते, तशी मुभा आपल्याकडेही देण्याची वाहतूकदारांची मागणी होती. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आणि तशी अधिसूचना काढली. ‘देशातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारला असल्याने’ अतिरिक्त वहन क्षमतेस मान्यता देण्यात आल्याचे गडकरी यांनी जाहीर केले! नव्या निर्णयानुसार नऊ टन क्षमतेचा ट्रक ११ टन, १६ टनाचा ट्रक १९ टन, २५ टन क्षमतेचा ट्रक २८.५ टन अशा पद्धतीने वहन करू शकणार आहे. वाहतूकदारांच्या संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी ट्रकनिर्मिती कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. कारण नव्या ट्रकची मागणी कमी होईल, अशी या ट्रकनिर्मात्यांना भीती आहे. मात्र वाढीव क्षमतेने मालवाहतूक करण्यास परवानगी देण्याचा केंद्राचा निर्णय म्हणजे अनधिकृतपणे जादा वाहतूक करणाऱ्यांना कायद्याचे अभय. झोपडपट्टय़ांना संरक्षण किंवा बेकायदा मजल्यांचे ‘नियमितीकरण’ यांपेक्षा हे धोरण काही निराळे नाही. गैरप्रकार थांबविण्याऐवजी त्यांच्यापुढे हात टेकण्याची तऱ्हाच असल्या निर्णयांतून दिसते. अन्य देशांचा हवाला ठीक असला तरी आपल्या देशात, क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करणाऱ्या मोठय़ा मालवाहनांमुळे अपघातांना आमंत्रणच मिळते. देशात होणाऱ्या अपघातांमध्ये ट्रक वा ट्रेलर्सच्या अपघातांचे प्रमाण हे सरासरी २० टक्के आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्याने मालवाहनांच्या वहन क्षमतेत वाढ करण्यात आल्याचा दावा गडकरी यांनी केला असला तरी देशात रस्त्यांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. खड्डय़ांमध्ये पडून मुंबईच्या आसपासच्या परिसरात या पावसाळ्यात सात जणांना जीव गमवावा लागला. यामुळे रस्त्यांचा दर्जा सुधारला हा मंत्र्यांचा दावा असला तरी प्रत्यक्ष चित्र तसे दिसत नाही. ठरवून दिलेल्या अतिरिक्त क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाची वाहतूक करणाऱ्या मालवाहतूकदारांच्या विरोधात कठोर कारवाई करा, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. अतिरिक्त माल कमी केल्याशिवाय वाहन पुढे जाऊच देऊ नका, अशी सूचनाही केंद्र सरकारने केली असली, तरी पोलीस किंवा आरटीओ कारवाई करण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण अतिरिक्त माल भरला तरच चिरीमिरी वसूल करण्याची या यंत्रणांना संधी असते. महामार्गावरील भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने वाढीव क्षमतेने मालवाहतूक करण्यास परवानगी दिली असली तरी त्याचे दुष्परिणाम अधिक होऊ शकतात.