हानी रोखण्याचा प्रश्न

लातूर भूकंपाला २५ वर्षे पूर्ण होत असतानाच्या सुमारास इंडोनेशियाला बसलेल्या भूकंप आणि त्सुनामीच्या तडाख्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले असून, ढिगाऱ्याखाली अजून अनेक जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जाते. रिश्टर स्केलवर या भूकंपाची नोंद ७.५ एवढी झाली. जपान ते इंडोनेशिया हा परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडतो. या पट्टय़ातील बेटांना नेहमीच भूकंपाचा धक्का बसतो. इंडोनेशियात तर २०१८ या चालू वर्षांत आतापर्यंत छोटे-मोठे नऊ भूकंपाचे धक्के बसले. भूकंपामुळे इंडोनेशियात मनुष्यहानीबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसानही झाले. वारंवार भूकंप होणाऱ्या जपानने देखील खबरदारीचे उपाय योजले. या तुलनेत इंडोनेशियाने भूकंपाशी सामना करता येईल अशा पद्धतीने पायाभूत सुविधा उभारलेल्या दिसत नाहीत. लातूरजवळील किल्लारीत बसलेल्या भूकंपाची रिश्टर स्केलवर ६.७ एवढी नोंद झाली होती, त्यात आठ हजारांपेक्षा अधिक जीव गेले आणि २५ हजारांहून अधिक जखमी झाले होते. यानंतर काही दिवसांतच अमेरिकेतील नॉर्थरिजमध्ये झालेल्या भूकंपाची तीव्रताही ६.७ एवढीच होती, पण अमेरिकेतील भूकंपात फक्त ६७ जण दगावले होते. सन १९०० नंतर रिश्टर स्केलवर नऊपेक्षा अधिक नोंद झालेले भूकंपाचे धक्के बसले आहेत. चिलीमधील भूकंपाची तीव्रता ९.५ एवढी होती. जपान आणि रशियातही नऊपेक्षा अधिक तीव्रतेचे धक्के बसले होते. एवढय़ा तीव्रतेचे धक्के बसूनही मनुष्यहानी तुलनेने कमी झाली होती. विरळ लोकवस्ती, भूकंप किंवा त्सुनामीचे इशारे देणारी यंत्रणा वा उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा यामुळेच मनुष्यहानी किंवा आर्थिक नुकसान कमी झाले. २००४ डिसेंबरमध्ये भारतीय उपखंडातील १४ देशांमधील सुमारे अडीच लाख बळी भूकंप व त्यानंतरच्या त्सुनामी लाटांनी घेतले. यापैकी प्रगत देशांमध्ये भूकंपरोधक घरे किंवा आगाऊ सूचना देणारी यंत्रणा बसविण्यावर भर देण्यात आला. काही राष्ट्रांमध्ये लाखो डॉलर्स खर्च करून ही यंत्रणा बसविण्यात आली. इंडोनेशियात शुक्रवारी बसलेला भूकंपाचा धक्का आणि त्यानंतर आलेली त्सुनामी याचा इशारा देणारी यंत्रणाच कार्यान्वित झाली नाही. यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्य व आर्थिक हानी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात येत आहे. इंडोनेशियातही २००४च्या हादऱ्यानंतर भूकंपाचा पूर्वइशारा देणारी यंत्रणा बसविण्यात आली होती; पण त्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बदल करण्यासाठी आवश्यक निधी तेथील सरकारने उपलब्ध करून दिला नाही, असे वास्तव्य समोर आले आहे. ही अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित झाली असती तर नक्कीच फरक पडला असता. अर्थात जर तरला काहीच अर्थ नसतो. ‘जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण देश’ ठरलेल्या जपानमध्ये ११ मार्च २०११ रोजी रिश्टर स्केलवर नऊ एवढी नोंद झालेल्या तोहोकू भूकंपामुळे १५ हजारांपेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पडले, तसेच आर्थिक नुकसानही मोठय़ा प्रमाणावर झाले होते. या भूकंपामुळे फुकुशिमा अणुऊर्जा प्रकल्पातील तीन अणुभट्टय़ांना फटका बसला होता. पण भूकंपप्रवण क्षेत्रात खबरदारीचे उपाय कसे योजावे याचा जपानने जगाला आदर्श घालून दिला आहे. म्हणूनच २०११ मध्ये मोठय़ा तीव्रतेचा भूकंप होऊनही याहून अधिक नुकसान टाळण्यात जपानला यश आले. जपानला दरवर्षी छोटेमोठे असे भूकंपाचे दोन हजारांपेक्षा अधिक धक्के बसतात. हे लक्षात घेऊनच जपानमध्ये भूकंपरोधक इमारती उभारण्यात येतात. राजधानी टोकिओ शहरात उत्तुंग इमारती उभारताना कामाच्या दर्जाशी समझोता केला जात नाही. जपानने एवढी प्रगती केली असताना इंडोनेशिया मात्र अजूनही बरेच पिछाडीवर दिसते. मुंबई, दिल्लीप्रमाणेच झोपडय़ा, छोटय़ा वस्त्यांनी वेढलेल्या इंडोनेशियालाही कठोर धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे.