युक्रेनच्या पेचामुळे अमेरिका व तिचे ‘नाटो’तील सहकारी आणि रशिया यांच्यात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी वेळ काढून ऑस्ट्रेलियात ‘क्वाड’ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीला हजेरी लावली, यातून या मैत्रीगटाचे महत्त्व अधोरेखित होते. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत या हिंदू-प्रशांत टापूतील लोकशाही देशांच्या गटाची स्थापना वस्तुत: पूर्णत: चीनकेंद्री होती. पण आता सामरिक गरजांपलीकडेही परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्याचे अनेक मुद्दे चर्चिले जाऊ लागले आहेत. ‘क्वाड’ स्थापन झाल्यानंतरच्या महिन्यांमध्ये चीनचा साहसवाद जराही कमी झालेला नसून उलट वाढलेला आहे. तशात काही मुद्दय़ांवर चीनची रशियाशी हातमिळवणी झालेली असल्यामुळे आणि रशिया अमेरिकेसह ‘नाटो’ देशांना जाहीर आव्हान देत असल्यामुळे ‘क्वाड’चे महत्त्व अधिक वाढल्याचेच या चार देशांच्या परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील भेटीतून दिसून येते. या गटात सुरुवातीला ऑस्ट्रेलियाचा सहभाग इतर तीन देशांच्या तुलनेत कमी उत्साहजनक होता. आता अमेरिकेशी संरक्षण सामग्रीविषयक करार केल्यानंतर या देशालाही ‘क्वाड’चे महत्त्व पटू लागले आहे. पठाणकोट आणि मुंबई हल्ल्यांच्या सूत्रधारांना पाठीशी घालण्याच्या (पाकिस्तानच्या) धोरणाचा निषेध करणे ही बैठकोत्तर संयुक्त निवेदनातील भारतासाठी जमेची बाजू. त्याचबरोबर, युक्रेनच्या मुद्दय़ावर भारताने इतर तीन देशांप्रमाणे रशियाचा थेट निषेध केलेला नाही. तसेच म्यानमारबाबत परिस्थिती काहीशी चिंताजनक असल्याचा माफक अभिप्राय भारताने नोंदवला, इतर तीन देश त्याविषयी अधिक नेमके व्यक्त झाले. हे अंतर्विरोध प्रत्येक सदस्य देशाच्या भूराजकीय, सामरिक गरजा भिन्न असल्याचे दाखवून देतात. लोकशाहीच्या मुद्दय़ावर एकत्र आलेल्या देशांसाठी हे ठीक. परंतु एखादे वेळी एक किंवा अधिक मुद्दय़ांवर एकल भूमिका घेण्याची वेळ येईल, त्यावेळी अंतर्विरोधांना बाजूला ठेवावेच लागेल. ‘क्वाड’ ही बहुद्देशीय, लोकशाहीवादी देशांची सक्षम संघटना म्हणून विकसित व्हावयाची असेल, तर अधिकाधिक मुद्दय़ांवर मतैक्य असल्याचे दिसून यावे लागेल. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे अतिशय व्यामिश्र आहे. इस्रायल आणि इराण या दोघांनाही मित्र मानणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी आपण एक. रशियावर सामरिक सामग्रीसाठी आजही मोठी भिस्त ठेवणाऱ्या फारच थोडय़ा मोठय़ा देशांपैकी आपण एक. एकीकडे चीनबरोबर आपल्या सीमावादाने गंभीर वळण घेतलेले असताना, फुटकळ उपयोजनांवर बंदी घालण्याबरोबरच त्या देशाबरोबर आपल्या व्यापाराने विक्रमी पातळी गाठलेली दिसते. हे असे अंतर्विरोध आणि विरोधाभास ठसठशीत परराष्ट्र धोरण वा भूमिकेच्या आड येतात. एखाद्या राष्ट्रसमूहात सक्रिय भागीदार होण्याच्या मार्गात ते अडसरच ठरतात. अशी ठसठशीत भूमिका परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एकदाच घेतली, पण ती द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान! लिखित करारांचे पावित्र्य चीन राखत नाही असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी व्यापक मंचावर सांगण्याची गरज होती. ‘क्वाड’च्या चौथ्या बैठकीत लस देवाण-घेवाण, व्यापार, ५-जी तंत्रज्ञान आदी मुद्दय़ांवरही चर्चा झाली. पण या चर्चाची व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने ही बैठक म्हणजे पुढे सरकलेले एक पाऊल, असे म्हणता येईल. पण अशा वेगाने फार भरीव असे काही नजीकच्या भविष्यात तरी हाती लागणार नाही.
