आचारसंहितेचा ‘आदर्श’ पायंडा

थेट मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे असा एक विषय ऐरणीवर आला आहे. त्याची सुरुवात सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापाठोपाठ ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि गृहनिर्माणमंत्री रवींद्र वायकर यांनी आपल्या काही खासगी कंपन्यांमधील संचालकपदांचे राजीनामे दिल्याने झाली आहे. मंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कोणत्याही खासगी कंपनीत संचालकपदी राहू नये किंवा कंपनीची सूत्रे सांभाळू नयेत, अशी मंत्र्यांसाठी ‘आदर्श आचारसंहिता’ आहे. मंत्र्यांनी किमती भेटी स्वीकारू नयेत, यासह अनेक मुद्दे या आचारसंहितेत आहेत. तशी जुनीच असलेली ही आचारसंहिता कसोशीने पाळावी, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह आहे. मंत्री आचारसंहितेचे पालन करतात की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्रात पंतप्रधान आणि राज्यात मुख्यमंत्र्यांवर आहे. मंत्रिपदी आरूढ झाल्यावर मंत्र्याने दोन महिन्यांत आपल्या कंपन्यांमधील संचालकपदाचा राजीनामा देणे आचारसंहितेनुसार बंधनकारक आहे. कंपनीतील आपली जबाबदारी पत्नी किंवा पतीकडे न सोपविता अन्य नातेवाईकांकडे देण्याची मुभा आहे. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी आचारसंहिता धाब्यावर बसविली असल्याचा वाद शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यानिमित्ताने सुरू झाला. मुंबई तरुण भारत आणि अन्य कंपन्यांमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे, संचालक आहेत, अशा आरोपांच्या फैरी झडल्या. मुंबई तरुण भारतमध्ये माझी गुंतवणूक नाही आणि मी केवळ मानद संचालक असल्याचे स्पष्टीकरणही तावडे यांनी दिले होते. पण त्यांच्या अन्य कंपन्या असल्याचे मान्यही केले होते. त्यानिमित्ताने मंत्र्यांना खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर राहता येईल किंवा नाही, असा वाद निर्माण झाला. मंत्रिपद हे पाच वर्षे किंवा त्याहूनही कमी कालावधीचे असू शकते, मंत्र्यांना स्वतचे उत्पन्नाचे साधन असले तर काय बिघडते, असे प्रश्न मंत्र्यांकडून उपस्थित करण्यात आले होते. आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून ते स्वतच्या कंपनीचा फायदा बघत नाहीत, तोपर्यंत आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होते. आचारसंहिता ही कायद्याने बंधनकारक नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांची पाठराखण केली होती. मंत्रिपदावर असेपर्यंत कोणत्याही कंपनीच्या फायद्यातोटय़ाशी त्याने निगडित असू नये किंवा व्यवस्थापन सांभाळू नये, हे भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक मंत्री स्वतहून आपल्या कंपन्यांमधील संचालकपदांचे राजीनामे देत आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र जे मंत्री अजूनही संचालकपदांवर आहेत, त्यांच्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिकाच जाहीर केलेली नाही. काही मंत्र्यांनी सर्व कंपन्यांमधील संचालकपदांचे राजीनामे दिलेले नाहीत. मंत्रिपद स्वीकारल्यानंतरही ठरावीक कालमर्यादेत संचालकपदाचे राजीनामे देण्याचे बंधन आचारसंहितेत असताना त्याकडे दुर्लक्ष केल्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवरच येते. केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर आचारसंहिता असतानाही मंत्र्यांना त्याचा पत्ताच नव्हता, असेही सांगण्यात येते. त्यामुळे आचारसंहितेचे पालन काटेकोरपणे करायचे की त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. काही मंत्र्यांवर विशेष मेहरबानी दाखविताना आचारसंहितेचा ‘आदर्श’ पायंडा पाडून तिची ऐशीतैशी होऊ देणे योग्य होणार नाही.