‘सं. म्युनिसिपालिटी’चा नवा अंक

संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अधोरेखित करण्यात आले. यापैकी ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका वा नगरपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. शहरी भागांत महानगरपालिका किंवा नगरपालिका, तर ग्रामीण भागांत पंचायती अधिक सक्षम व्हाव्यात, असा यामागे प्रयत्न होता. ही घटनादुरुस्ती लागू होऊन २५ वर्षे उलटली, तरीही त्यातील सर्व तरतुदींची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. याचे कारण सोयीचे ते स्वीकारण्याची आपल्या राज्यकर्त्यांची मानसिकता. महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांचा कारभार आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर कसा ठरेल, याची दक्षता राज्यकर्त्यांकडून घेतली जाते आणि त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात. त्यामुळेच राज्यात सत्ताबदलानंतर किंवा नवीन मुख्यमंत्री सत्तेत आल्यावर महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्याची जणू काही प्रथाच रूढ झालेली दिसते. या प्रथेची सुरुवात १९७४ पासून झाली आणि ती अजूनही सुरूच आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या महापालिका वा नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत अस्तित्वात आलेली असते. कोणत्या पद्धतीने निवडणूक घेतली म्हणजे फायदेशीर ठरेल किंवा यश मिळेल, याचा विचार करूनच त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षाकडून निर्णय घेतले जातात. राज्यात गेल्या महिन्यात सत्तेत आलेले महाविकास आघाडी सरकारही त्यास अपवाद ठरले नाही. या सरकारने महापालिका निवडणुकांकरिता प्रचलित पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, तसेच नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक रद्द करण्याकरिता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. १९७४ मध्ये राज्यात नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली होती. १९९० च्या दशकात नगराध्यक्षांची निवडणूक ही नगरसेवकांमधून झाली होती. १९९७ मध्ये तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारने मुंबई आणि नागपूर या दोन महापालिकांमध्ये महापौर परिषद पद्धत (मेअर इन कौन्सिल) अमलात आणली होती. यात महापौरांना जादा अधिकार प्राप्त झाले होते. या पद्धतीचे कोडकौतुकही झाले आणि राज्यात टप्प्याटप्प्याने ती अमलात आणण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री बदलले आणि महापौर परिषद मोडीत निघाली. सत्ताबदलानंतर २००१-२००२ मध्ये झालेल्या महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये विलासराव देशमुख सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणुकीचा निर्णय घेतला. याचा काँग्रेसला व्यापक फायदा झाला असला, तरी विलासरावांच्या लातूरमध्येच काँग्रेसचा उमेदवार नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाला होता! २००६-२००७ मध्ये विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रिपदी असताना पुन्हा या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्यात आला आणि जुन्याच पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. २०११-२०१२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने पुन्हा कायद्यात बदल करून दोन किंवा तीन नगरसेवक निवडून द्यायची बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातही २०१६-१७ मध्ये पुन्हा कायद्यात बदल केला गेला. महापालिका व नगरपालिकांमध्ये ‘चार नगरसेवकांचा बहुसदस्यीय प्रभाग’ अशी रचना करण्यात आली, तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेमधून घेण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा करण्यात आला. या रचनेचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला होता. भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष व महापालिकांमध्ये नगरसेवक निवडून आले होते. या पद्धतबदलाच्या परंपरेत खंड पडू न देता, आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका आणि नगरपालिका कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक शनिवारी पार पाडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. आता राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये मुंबईच्या धर्तीवर एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. तसेच नगराध्यक्षांची थेट जनतेमधून होणारी निवडीची पद्धत रद्द करून पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्षांची निवड केली जाईल. भाजपचे प्राबल्य मोडून काढण्याकरिताच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने हा बदल केला असला, तरी तो कितपत उपयुक्त ठरतो, हे नवी मुंबई व औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येईलच. खरे तर, नागरी समस्या सोडविण्याऐवजी भ्रष्टाचाराची कुरणे ठरलेल्या पालिकांचा कारभार सुधारणे ही राज्यकर्त्यांची प्राथमिकता असली पाहिजे. त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, हे स्वातंत्र्यापूर्वीच नाटककार माधवराव जोशींनी ‘संगीत म्युनिसिपालिटी’ या नाटकात दाखवून दिले होते. मात्र त्यातून अद्यापही धडा न घेतल्यानेच दर पाच वर्षांनी राज्यात सत्ताबदल झाला की पालिकांच्या निवडणूक पद्धतबदलाचा नवा अंक जनतेसमोर येतो!