बिहारमध्ये आघाडीत मिळालेल्या यशामुळे काँग्रेसच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी केरळ, कर्नाटक, आसाम या काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पक्षाच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे. अलीकडेच झालेल्या बंगळुरू महापालिका निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकले. पुढील वर्षी केरळ आणि आसाम या राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. परंतु, या दोन्ही राज्यांमध्ये सारे काही आलबेल नाही. आसाममध्ये पक्षात फूट पडली आहे. केरळमध्ये दोनच दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये डाव्या पक्षांनी आघाडी घेतली, पण वर्षांनुवर्षे केरळात पाय रोवण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या भाजपने चंचुप्रवेश केला आहे. केरळमध्ये एका पक्षाला लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता मिळत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. सध्या काँग्रेस सत्तेत असल्याने पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये डाव्या पक्षाला संधी असली तरी केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात अंतर्गत वाद मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. त्यातच देशभर डाव्यांची ताकद कमी होत चालली आहे. नेमका याचा फायदा घेत डाव्यांची जागा घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न सुरू होता; तर डाव्यांची ताकद कमी होणे तसेच भाजपच्या प्रवेशाने आपल्यालाच पुन्हा संधी मिळेल या आशेवर काँग्रेस नेते होते. पण विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये डाव्या पक्षाला आघाडी मिळाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेससाठी हा धोक्याचा इशारा आहे. मुख्यमंत्री ओमान चंडी आणि गृहमंत्री रमेश चेन्नीथाला यांच्यात जोरदार शीतयुद्ध सुरू आहे. या पराभवानंतर मुख्यमंत्र्यांना हटविण्याची मागणी पक्षातून पुढे येऊ लागली. काँग्रेसच्या ताब्यात दोन-चार मोठी राज्ये आहेत, त्यात केरळचा समावेश होतो. पालिका निवडणुकांमधील पराभवाने काँग्रेस नेतृत्वाला नक्कीच विचार करावा लागेल. राजधानी थिरूअनंतपूरमधून लोकसभेवर वादग्रस्त शशी थरूर लागोपाठ दुसऱ्यांदा निवडून आले असले तरी या महापालिकेत काँग्रेस पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला. डाव्यांना सर्वाधिक जागा तर भाजपला दुसरा क्रमांक मिळाला. बिहारमधील पराभव भाजपला वर्मी लागला असला तरी केरळमधील यश भाजपसाठी नक्कीच आशादायक आहे. दक्षिणेत कर्नाटकनंतर केरळवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कामही आहे. तेथे हातपाय पसरण्याकरिता विविध समाजाला आपलेसे करण्यावर भाजपचा भर आहे. नायर समाज हा मोठा असून, या समाजाला बरोबर घेण्याचे प्रयत्न झाले. एळवा हा समाज पारंपरिकदृष्टय़ा डाव्या पक्षांबरोबर आहे. या समाजाला भाजपने साद घातली होती. हा समाज भाजपकडे वळल्यास आपल्या पथ्यावर पडेल, असे काँग्रेसचे गणित होते. पण निकालांवरून हा समाज पारंपरिकदृष्टय़ा डाव्या पक्षांबरोबरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले. भाजपने स्थानिक पातळीवरील वादग्रस्त अशा श्री नारायण धर्म या हिंदुत्ववादी संघटनेबरोबर हातमिळवणी केली होती, पण हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागतही अनेक पंचायतींमध्ये भाजपने खाते खोलले आहे. विधानसभा निवडणुकीकरिता भाजपसाठी हे यश नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहे. पाच वर्षांपूर्वी (२०१०) पालिका निवडणुकांमध्ये ७० टक्के जागाजिंकलेल्या काँग्रेसला सात महिन्यांनी झालेल्या विधानसभेत सत्ता मिळाली होती. यंदा डाव्यांना मिळालेल्या यशाने केरळचा कौल कोणत्या बाजूने आहे याचे संकेत मिळत आहेत.