भांडवली व्यवस्थेत निकोप स्पर्धेला पुरेपूर वाव आहे. पण खेळाचे नियम सर्वाना सारखेच हवेत आणि खेळपट्टीही सर्वासाठी एकसारखीच हवी ही यातील महत्त्वाची पूर्वअट आहे. परंतु भांडवलशाही व्यवस्था अंगीकारणाऱ्या भारतात विशेषत: दूरसंचार क्षेत्रात मात्र रडीचा डाव खेळला जातो. भारतातील दूरसंचार नियामकांकडून अन्य सर्वाना डावलून केवळ एकाच कंपनीची तळी उचलून धरली जाते, असा आरोप- तोही विदेशी भूमीवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत – स्पर्धक कंपनीच्या जागतिक प्रमुखाने केला आहे. कायद्यातील संदिग्धतेचा आणि पळवाटांचा फायदा घेत उद्योग साम्राज्य उभे करायचे आणि मग पुढे जाऊन कायदाच मनाजोगता होईल, असा सत्ताकारणावर प्रभाव राखायचा, हा अनुभव तर जगभरचाच आणि भारताच्या व्यवस्थेतही हे अपवादानेच घडते आहे असेही नाही. तथापि गेल्या काही वर्षांत ‘जुग जुग जियो’ कृपादृष्टीचे एका मागोमाग एक अध्याय सुरूच आहेत. त्यापायी विद्यमान सरकार हे ‘सूट- बूट’ वाल्यांचेच म्हणून टीकाटिप्पणी होतेच आणि अन्य दूरसंचार कंपन्याही खडे फोडताना दिसतात. व्होडाफोन या दूरसंचारातील ब्रिटिश महाकाय कंपनीचे मुख्य कार्यकारी निक रीड यांनी ‘रिलायन्स जिओ’ हा भारतातील आपला स्पर्धक नेहमीच नियामकांच्या अनुकूलतेचा विशेष लाभार्थी ठरत आल्याचे नि:संदिग्धपणे म्हटले आहे. त्यांचे हे विधान गंभीर असले तरी आश्चर्यकारक मात्र नाही. सप्टेंबर २०१६ मध्ये देशाच्या दूरसंचार आखाडय़ात उतरलेल्या जिओला नियामकांच्या अर्थात सरकारच्या कृपेचा नेमका कसकसा आणि कुठे लाभ झाला हे रीड यांनी स्पष्ट केले नसले तरी ते सर्वविदितच आहे. भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडिया यांनी अशा पक्षपाताविरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. एकुणात अडीच वर्षांपूर्वी सेवेत उतरलेल्या जिओने बाजारात खळबळ आणि प्रस्थापितांमध्ये खळखळ दोहोंना चांगलीच चालना दिली. तब्बल २.६० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून आकाराला आलेल्या जिओमुळे दूरसंचार ग्राहकांच्या सेवा-अनुभूतीचा परीघ रुंदावला आणि अन्य कंपन्यांना अपरिहार्यपणे त्याचे अनुकरण करणे भाग पडले हेही तितकेच खरे. दूरसंचार हा निरंतर भांडवल ओतावे लागणारा खर्चीक व्यवसाय आहे. एकीकडे वाढता खर्च, सरकारची धरसोडीची धोरणे व सतत बदलणारे नियम-कानू याचा जाच प्रस्थापितांना होताच. त्यातच जिओमुळे सुरू झालेल्या दरयुद्धाने घटत्या महसुलासह प्रस्थापित कंपन्यांची आर्थिक कोंडी प्रचंड वाढत गेली. परिणामी काही कंपन्या नामशेष झाल्या, काही दिवाळखोरीच्या वाटेवर तर आयडियाने व्होडाफोनमध्ये विलीनीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. या एकत्रित आयडिया-व्होडाफोनला तिमाहीगणिक ५,००० कोटींचा तोटा सोसावा लागत आहे. भारती एअरटेलचा मार्चअखेर तोटा ३,२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल, असे कयास आहेत. जिओला रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या बलाढय़ कंपनीचे पालकत्व असले तरी तिचाही एकत्रित तोटा चालू वर्षअखेर साधारण १५,००० कोटींच्या जाणारा असेल, असे विश्लेषकांनी गणित मांडले आहे. म्हणजे समस्त दूरसंचार क्षेत्रच त्रस्त आहे. नियामकांच्या दृष्टीने दरयुद्ध हा बाजार स्पर्धेचाच भाग आहे. ‘ट्राय’चे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी तसे बोलूनही दाखविले. आर्थिक समस्या प्रत्येक कंपनीने आपापल्या परीने सोडवाव्यात असेही ते सुचवतात. या महामंथनातून विष आणि अमृत दोन्हीही बाहेर निघेल, अशीही शर्मा यांची अमृतवाणी आहे. आगामी काळात देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात जेमतेम तीन तगडय़ा कंपन्याच उरतील, असे भविष्यही ते वर्तवितात. जे स्वस्थतम, श्रेष्ठतम तेच तगेल, हा बाजार सिद्धांत अमान्य करण्याचा प्रश्न नाहीच. प्रश्न ‘समान संधी डावलली जाते’ आणि ‘एक जेवतो पोटभर तर दुसऱ्यावर उपासमारीची पाळी’ या तक्रारीचा आहे!
