राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू झाला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच हा आयोग लागू झाला होता यामुळे आपल्यालाही नव्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार वेतन मिळावे ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने सर्वच घटकांना खूश करण्यावर सरकारचा भर असणार हे ओघानेच आले. सातवा वेतन आयोग लागू करून फडणवीस सरकारने १२ लाख सरकारी कर्मचारी आणि साडेआठ लाख निवृत्त वेतनधारक अशा एकंदर २० लाखांपेक्षा अधिक जणांना दिलासा दिला आहे. मतांसाठी असे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच उपयुक्त ठरतात. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. राज्यास चालू आर्थिक वर्षांत दोन लाख ८५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून, यापैकी एक लाख ३० हजार कोटी म्हणजेच ४५ टक्के रक्कम ही वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार होती. नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी बोजा पडणार आहे. सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ९.८८ पैसे हे विकासकामांवर खर्च होतात. सरकारी खर्चात वाढ होत असताना महसुलात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने यापुढील काळात विकासकामांवरील खर्च आणखी कमी कमी होत जाईल. वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून मागणी करणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण त्याच वेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही वाढली पाहिजे. राज्यातील सरकारी कार्यालयांमधील चित्र फारच विदारक आहे. सामान्य नागरिकांना साध्या साध्या कामांकरिता कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागतात. अधिकारी जागेवर सापडत नाहीत. ‘साहेब बैठकीसाठी जिल्हा मुख्यालयात/ मुंबईला गेलेत’ हे ठरलेले उत्तर असते. सामान्य नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत याचा नेमका अभाव आढळतो. सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी कामचुकार नाहीत. सर्वाना एकाच मापात मोजता येणार नाही. पण पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत हा राज्य सरकारी कार्यालयांबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये रूढ झालेला समज हा नक्कीच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाही. सामान्य नागरिकांचा संबंध येणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ), शिधापत्रिका, महसूल अशा विविध कार्यालयांमध्ये सहजपणे काम होणे हा दुर्मीळच योग मानावा लागेल. कारण अशा सेवांसाठी ‘वजन ठेवल्या’शिवाय कामे होतच नाहीत. २०१८ या वर्षांत ११७० सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लाच स्वीकारताना किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाली. सापळे रचून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुमारे साडेचार कोटींची रक्कम जप्त केली आहे. एवढी रक्कम जप्त करण्यात आली, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा किती तरी अधिक पट रकमेची लाच म्हणून देवाण-घेवाण झाली असणार हे स्पष्टच आहे. पैसे घेतल्याशिवाय कामे करायची नाहीत ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावलेली वृत्ती बदलायची तरी कशी, हा प्रश्नच आहे. सरकारची कार्यक्षमता सुधारण्याकरिता मोदी सरकारने केंद्रात सहसचिव पातळीवर खासगी सेवेतील अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी जाहीर केला. याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला असला तरी या निर्णयाचे स्वागतच करायला पाहिजे. कारण खासगी सेवेतील अधिकारी सरकारमध्ये आल्यास नक्कीच फरक पडू शकेल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आता घसघशीत वाढ झाली आहे. कार्यक्षमता उंचावण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता प्रयत्न करावे लागतील.
