निधी नक्की कोणासाठी?

ईशान्य भारतातील सात राज्यांपेक्षा आर्थिकदृष्टय़ा आकारमानाने अधिक असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा ३० हजार ६९२ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला. मुंबई महानगरपालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई मेट्रो अशा विविध यंत्रणा मुंबईत कार्यरत असल्या तरी सामान्य नागरिकांचा संबंध हा मुंबई महानगरपालिकेशी येतो. आपापल्या परिसरातील रस्ते, पाणी, स्वच्छता या सेवा मिळाव्यात, अशी नागरिकांची आग्रही मागणी असते. नेमक्या या सेवा पुरविण्यात महापालिका अपयशी ठरतात. मग मुंबई, दिल्ली असो वा सोलापूरसारखी छोटी महापालिका चित्र वेगळे नसते. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. परिणामी वेतन, निवृत्तिवेतन आणि प्रशासनावरील खर्चाचे प्रमाण हे एकूण खर्चाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार आहे. वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे महानगरपालिकांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात आली. मुंबईसारख्या श्रीमंत महापालिकेला राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या नऊ हजार कोटींच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार. निधीची चणचण असतानाच, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील वाढत्या खर्चाची समस्या देशातील सर्वच महानगरपालिकांपुढे आहे. सोलापूरसारख्या छोटय़ा महानगरपालिकेत एकूण खर्चाच्या वेतन किंवा आस्थापनेवरील खर्च ४७ टक्क्यांवर गेला. नाशिकमध्ये हेच प्रमाण ४२ टक्के आहे. महापालिकांच्या परिवहन उपक्रमांमध्ये एका बसमागे पाच कर्मचारी हे प्रमाण मानले जाते. पुणे उपक्रमात हे प्रमाण ११ आहे. या सेवेत शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करणारे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना बदली मिळाली. सोलापूरमध्ये २३ बसेस सुरू असताना कंत्राटीसह एकूण ९७४ कर्मचारी सेवेत होते. शेवटी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी ४०० कंत्राटी कामगारांना नारळ दिला. तरीही ही सेवा तोटय़ातच आहे. याउलट देशात सर्वात चांगली परिवहन सेवा म्हणून गणल्या जाणाऱ्या बंगळूरुमध्ये एका बसमागे साडेचार कर्मचारी एवढे प्रमाण आहे. मुंबईतील ‘बेस्ट’चे चित्र आशादायक नाही. ‘बेस्ट’ परिवहन उपक्रमाला यंदा हजार कोटींपेक्षा जास्त तोटा अपेक्षित आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचे आश्वासन प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या संपानंतर दिले. महानगरपालिका, साखर कारखाने वा अन्य सहकारी संस्थांमध्ये राजकारणी आपल्या सोयीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर भरती करतात. लोकांना रोजगार मिळत असला तरी या संस्था किंवा निमशासकीय यंत्रणांना खर्च भागविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरिता महानगरपालिकांनी आता काही सेवांचे खासगीकरण करण्याची वेळ आली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने अनेक नागरी सेवांचे सुरुवातीपासूनच खासगीकरण केले किंवा या सेवांची देखभाल करण्याचे काम खासगी संस्थांवर सोपविले होते. परिणामी नवी मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च राज्यात सर्वात कमी आहे. हा कित्ता राज्यातील अन्य महानगरपालिकांनी गिरविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. सेवांचे खासगीकरण केल्यावर नागरिकांना सेवा चांगल्या मिळतात, असेही अनुभवास येते. खासगीकरणातून नागरी सुविधा पुरविल्यास पालिकांच्या तिजोरीवरील खर्च कमी होणार असल्यास त्याचा विचार होणे आवश्यकच आहे. वेतन व इतर खर्च वाढल्याने विकासकामांवरील खर्चावर स्वाभाविकच परिणाम होतो. तरीही मुंबई महानगरपालिकेने विकासकामांवरील तरतूद वाढविली ही तेवढीच समाधानाची बाब. जनतेच्या करातून जमा होणारा पैसा लोकांसाठी वापरायचा की कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्यांवर अधिक खर्च करायचा, याचाही राज्यकर्त्यांनी विचार करायलाच हवा.