गरिबीचा ‘श्रीमंत’ संख्याच्छल!

जग गरिबीमुक्त होणार, हे ऐकायला चमत्कारिक भासेल, पण जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालावर विश्वास ठेवायचा तर, आधुनिक मानवी इतिहासात गरिबीचे संपूर्ण निर्दालन करणारी पहिली पिढी कदाचित आपल्याला बनता येईल. जगातील अतिदरिद्री लोकांचा आकडा जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रथमच १० टक्क्यांपेक्षा खाली येईल, तोही चालू वर्षांच्या अखेपर्यंत! पुढील १५ वर्षांत म्हणजे २०३० पर्यंत तो तीन टक्क्यांखाली आणण्याचे उद्दिष्टही मग साध्य होईल.. आर्थिक-राजकीय मंथनाचा कायम केंद्रबिंदू राहिलेल्या गरिबीच्या या मुद्दय़ावर ही भरभरून प्रगती कुणालाही निश्चितच उत्साहवर्धक भासेल. उल्लेखनीय म्हणजे या सर्व दारिद्रय़दहनांत भारताची भूमिका मोलाची आहे. भारतातील गरिबीचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत वेगाने कमी होत आहे. जागतिक बँकेचा हे गरिबीबाबतचे श्रीमंती अनुमान निश्चित ठोकताळ्यांवर बेतले आहे. जागतिक पातळीवर गरिबी मोजण्याचा एक ढोबळ मापदंड आहे. २००५ सालापासून आजवर जागतिक दारिद्रय़रेषेचा मापदंड हा रोजची दरडोई १.२५ डॉलर कमाई म्हणजे साधारणत: ७० रुपये असा होता. तो आता १.९० डॉलरवर गेला आहे. आज डॉलरचे रुपयाशी विनिमय मूल्य ६५-६६च्या घरात आहे. त्यामुळे साधारणपणे रोजची १२५ रुपयेही कमाई नसलेला या मापदंडानुसार अतिदरिद्री ठरेल. म्हणजेच महिन्याकाठी जो ३,७५० रुपये कमावतो, तो दारिद्रय़रेषेच्या वर आला. दारिद्रय़रेषा मोजण्यासाठी उत्पन्नाचे प्रमाण वाढूनही अतिदरिद्री लोकसंख्या वाढण्याऐवजी ती कमी झाल्याचा निष्कर्ष पुढे येणे हे आश्चर्यकारक जरूरच आहे. भारतात २०११-१२ मध्ये अशा अतिगरिबांचे प्रमाण २१.२ टक्के होते, तेही या मापदंडातून १२.४ टक्के इतके खाली आले आहे. दुसरे म्हणजे सर्वेक्षणाची पद्धतही यंदा बदलली आहे. भारतात साधारणत: गरिबीचे सर्वेक्षण केले जाताना, गत ३० दिवसांतील स्मरण करता येईल अशा खरेदी करून खाल्ल्या गेलेल्या खाद्यवस्तू सर्वेक्षकाकडून विचारल्या जातात. जागतिक बँकेच्या संशोधकांच्या मते, विशिष्ट प्रदेशांनुसार ठरावीक खाद्य जिनसांची यादी आधीच तयार केली जावी. त्यांपैकी गत सात आणि बरोबरीनेच एक वर्ष कालावधीत काय, काय खरेदी करून खाल्ल्याचे स्मरते, अशा प्रश्नावर बेतलेले सर्वेक्षण अधिक अचूक निष्कर्षांपर्यंत घेऊन जाणारे असेल. जागतिक बँकेचे विद्यमान मुख्य अर्थतज्ज्ञ हे एक भारतीय आणि यापूर्वी भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून कारकीर्द राहिलेले कौशिक बसू हे आहेत. त्यांच्या आधिपत्याखाली देशाचे आर्थिक पाहणी अहवाल बनले आहेत. त्यामुळे दारिद्रय़निर्मूलनाच्या ‘योजना’ आणि दीनांच्या ‘कल्याणा’च्या भारतीय दृष्टिकोनाशी ते चांगलेच अवगत आहेत. म्हणूनच भारताने अलीकडे इतकी आर्थिक भरभराट केली की भूक-गरिबीनेही धूम ठोकली, असे भासविण्याचा दीनवाणा प्रयत्न होईल हेही त्यांना ठाऊक असेल. दोन वेळचे खायला मोताद आणि भुकेपायी बळी जाणारेही भारतात बहुसंख्येने आहेत. दृश्य स्वरूपात दारिद्रय़ पदोपदी दिसत असताना, गरिबीचे वेध-भाकीते ही नेहमीच दिशाभूल करणारी आजवर येथे राहिली आहेत. किंबहुना, जेथे अद्याप गरिबीच्या व्याख्येबाबत सहमती नाही तेथे या आकडेमोडीपेक्षा आर्थिक उतरंडीतील तळच्या ४०-५० टक्क्यांच्या हलाखीचे र्सवकष निर्मूलन राजकीय पटलावर येणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे बसू यांनीच सुचविले आहे.