भांडणासाठी वाट्टेल ते..

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेचा व्हिसा देण्याबाबत विचार करू, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने गुरुवारी जाहीर केले. मोदी यांना व्हिसा मिळणे हा ज्यांनी ज्यांनी अगदी प्रतिष्ठेचा विषय केला होता, त्या त्या सर्वासाठी ही आनंदवार्ताच ठरावी. अमेरिकेचे व्हिसा देण्यासंबंधीचे काही कायदे आणि नियम आहेत. त्यानुसार ज्यांचा धार्मिक वा वांशिक हिंसाचारात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो, ज्यांनी मानवाधिकारांचा भंग केलेला असतो, अशा सरकारी व्यक्तीला अमेरिकेचे प्रवेशपत्र दिले जात नाही. वस्तुत: या निकषांवर अमेरिकेतील प्रवेश आणि वास्तव्य ठरणार असेल, तर पहिल्यांदा अमेरिकेच्या अध्यक्षांनाच तेथून बाहेर काढावे लागेल. परंतु तो मुद्दा वेगळा. २००२च्या गुजरात दंगलीचा ठपका ठेवून अमेरिकेने मोदी यांना व्हिसा नाकारला. आपल्या देशात कोणाला प्रवेश द्यावा वा नाकारावा हे ठरविणे हा अमेरिकेचा हक्क आहे. तो मान्य करण्यास कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. हरकत आहे ती अमेरिकेने व्हिसा नाकारला यावरून मोदींना गुन्हेगार ठरविण्याला. मोदी हे गुजरात दंगलीचे गुन्हेगार आहेत की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार भारतीय न्यायालयांना आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याला नाही. तेव्हा अमेरिकेने मोदींना गुजरात दंगलीबाबत जबाबदार धरून व्हिसा नाकारला ही गोष्ट जेवढी दुर्लक्षणीय आहे तेवढीच आता अमेरिकेने व्हिसा देण्यास तयारी दर्शविली ही गोष्टही बिनमहत्त्वाची आहे. परंतु सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंह यांनाच जेथे ही बाब लक्षात येत नाही, तेथे इतरांचे काय? राजनाथसिंह आज भलेही आपण अमेरिकेत मोदींच्या व्हिसासाठी प्रयत्न करत नसल्याचे सांगत असले, तरी अवघ्या चार दिवसांपूर्वीची त्यांची विधाने पाहता, त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील तो एक महत्त्वाचा विषय होता, हे स्पष्ट होते. संघपरिवाराला प्रात:स्मरणीय असलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे प्राण मातृभूमीसाठी तळमळत असत. त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या स्वदेशी भाजपाईंचे प्राण मात्र अमेरिकी प्रवेशपत्रासाठी तळमळत आहेत, हा संदेश आपल्या वर्तणुकीतून जात आहे याचे भानही राजनाथसिंह यांना नव्हते, ही यातील खेदाची बाब.मोदी यांना अमेरिकेचा व्हिसा मिळणे न मिळणे यावर त्यांचा राजकीय मोठेपणा तीळमात्र अवलंबून नाही, हे त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक होते. आपण मोदींच्या व्हिसासाठी प्रयत्न करणार असे राजनाथसिंह यांनी म्हटल्यानंतर लगेचच राज्यसभेतील अपक्ष खासदार मोहम्मद अदीब यांना चेव चढला आणि त्यांनी मोदी यांना व्हिसा देऊ नये असे साकडे घालणारे पत्र अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना पाठविले. या पत्रावर ६५ खासदारांच्या सह्य़ा आहेत आणि त्यातल्या बऱ्याचशा बनावट आहेत. हा फौजदारी स्वरूपाचाच गुन्हा आहे. त्याची चौकशी होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा होईल, असे मानू या. परंतु तेवढय़ाने हे प्रकरण संपणार नाही. कारण मुळात हा मुद्दा आपल्या मानसिकतेशी निगडित आहे; तिसऱ्याचा लाभ झाला तरी चालेल, पण दोघे भांडतच बसू या परंपरेशी संलग्न आहे. आणि हे केवळ एवढेच नाही. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आपले लोकप्रतिनिधी प्रसंगी अधमतेच्या अंतिम पायरीवरही कसे उतरू शकतात, हेच या प्रकरणाने दाखवून दिलेले आहे.