|| गिरीश कुबेर
अहमदाबाद आणि मुंबई या दोन शहरांदरम्यान दर पंधरा वा दहा मिनिटाला एक अशी फुकट विमानसेवा सुरू केली तरी आपले अधिक पैसे वाचतील?
चांगले, अभ्यासू अधिकारी किती विविधांगांनी एखादा विचार कसा करू शकतात याचं हे उदाहरण. अशा अधिकाऱ्यांचं पुढे होतं काय आणि राज्यकर्ते त्यांचं ऐकतात किती ही बाब अलाहिदा. पण या अधिकाऱ्यांना भेटणं आपल्यालाच शिकवून जाणारं असतं. अशा एका अधिकाऱ्याचा हा जिवंत अनुभव.
हा एक उच्चपदस्थ केंद्रीय अधिकारी आहे. उत्तम गुणांनी आयएएस झालेला. अभियांत्रिकीची पाश्र्वभूमी असलेला आणि अर्थशास्त्राची आवड असलेला. विचार करणारा आणि त्यातही स्वतंत्र विचार करणारा अशा दुहेरी अवगुणांमुळे तो तसा प्रत्येक सरकारलाच नकोसा असतो, हे ओघानं आलंच. तो एका कार्यक्रमात अचानक भेटला. बऱ्याच दिवसांनी झालेली ही भेट. कुठायस, कसा आहेस वगैरे माझे प्रश्न आणि वाचत असतो तुझं… टिकलायस अजून पत्रकारितेत वगैरे असं प्राथमिक बोलणं झाल्यानंतर गप्पा खऱ्या गाभाऱ्यात शिरल्या. त्या कार्यक्रमात एक कोपरा पकडला आम्ही आणि नंतर त्याची मांडणी स्तिमित करत गेली.
गप्पांच्या ओघात सरकार, प्रकल्पांमागचा विचार, त्यावर होणारा खर्च, हितसंबंध वगैरे असे अनेक मुद्दे येत गेले. याच ओघात मी त्याला विचारलं : तुझा तर बुलेट ट्रेनलाही विरोध होता ना? तो का?
का म्हणजे? इट डझण्ट मेक इकॉनॉमिक सेन्स… त्याचं उत्तर.
असं कसं? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधेची कामंकंत्राटं मिळतील, रोजगार वाढतील… यात आर्थिक फायदा नाही असं कसं? …माझा प्रतिप्रश्न.
बुलेट ट्रेन आपण का सुरू करणार?… त्यावर त्याचा प्रश्न.
का म्हणजे? प्रवासवेळ वाचावा, अधिकाधिकांना प्रवास करता यावा… माझं शालेय उत्तर.
त्यावर पुढचं त्याचं प्रतिपादन ‘आम्हांस आम्ही पुन्हा पहावे…’ छापाचं आहे. त्याचं म्हणणं असं –
‘‘वेळ वाचणं, वाचवणं, जास्तीत जास्त प्रवासी वाहून नेता येणं अशीच जर उद्दिष्टं असतील तर अहमदाबाद आणि मुंबई या दोन शहरांत दर पंधरा वा दहा मिनिटाला एक अशी फुकट विमानसेवा सुरू केली तरी आपले अधिक पैसे वाचतील. कसं ते लक्षात घे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा आजचा अंदाजित खर्च आहे साधारण १ लाख २० हजार कोटी रुपये इतका. म्हणजे हा सुरुवातीचा अंदाज. आपल्याकडे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत खर्चात किती तरी वाढ होतेच होते. आता तर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प होणार नाही, हे दिसतंय. त्यासाठी आवश्यक जमिनीही हस्तांतरित झालेल्या नाहीत पूर्णपणे. तेव्हा प्रकल्प खर्च वाढणार हे नक्की. तर इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करून इतका लहानसा प्रकल्प आपण राबवणार. त्याच्या फायद्यातोट्याची चर्चा आपण पुढे करूच. पण तूर्त फक्त आपण प्रकल्प खर्चाचा विचार करू.
या ट्रेनऐवजी आपण समजा १० प्रवासी विमानं घेतली तर किती पैसे लागतील? (विमान खरेदीचा माझा अनुभव शून्य. त्यामुळे मी या प्रश्नाला काहीच उत्तर दिलं नाही.)
एका विमानाची किंमत आहे साधारण ७४० कोटी रुपये. म्हणजे ही सांगितली जाणारी किंमत. प्रत्यक्षात ती खूप कमी किमतीत मिळतात. आणि एकदम १०-२० घ्यायची असतील तर व्यवस्थित घासाघीस करता येते. पण आपण समजू दहा विमानांसाठी जास्तीत जास्त १ बिलियन डॉलर्स म्हणजे साधारण ७,५०० कोटी रु. लागतील. २० विमानं घेतली तर हा सौदा आणखी स्वस्त पडेल. सेकंड हॅण्ड घेतली तर निम्म्यात काम होईल.
तर ही विमानं घ्यायची आणि दर १५ मिनिटाला एक विमान मुंबईहून अहमदाबादला आणि त्याच वेळी एक विमान अहमदाबादहून मुंबईकडे सोडायचं. हा प्रवासवेळ आहे ४५ मिनिटांचा. सर्वसाधारणपणे एका ठिकाणी पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जायला तयार होण्यासाठी विमानाला आपल्याकडे ४५ मिनिटं लागतात. हा ‘टर्न अराऊंड टाइम’ अनेक कंपन्यांनी अर्ध्या तासावर आणलाय. पण आपल्याकडचा निवांतपणा लक्षात घेत तो आहे तसाच ४५ मिनिटांवर राहिला तरी दोन विमानं ही सर्व प्रक्रिया ९० मिनिटांत पूर्ण करतील. पण आपल्याकडे १० विमानं असणार आहेत. त्यामुळे दर १५ मिनिटांनी एक अशी गती ठेवली तरी ही विमानं दिवसभरात किती फेऱ्या मारू शकतील याचं गणित लक्षात घेणं अगदी सोपं आहे.
आणि प्रवाशांची संख्या खूपच आहे, मागणी प्रचंड आहे, प्रतिसाद उदंड आहे वगैरे जाणवून आपण समजा २० विमानं घेतली तरी १२-१४ हजार कोटी रुपयेच खर्च येईल आणि मग आपण दर पाच मिनिटाला एक अशीही अहमदाबाद-मुंबई सेवा सुरू ठेवू शकतो. ही रक्कम कुठे आणि प्रकल्पाचा एकूण १.२५ लाख कोटी रुपये खर्च कुठे? वीस विमानं घेऊनही आपले १.१५ लाख कोटी रु. वाचतील. हे पैसे साधे बँकेत किंवा सरकारी रोख्यांत जरी गुंतवले तरी काही वर्षांत विमानांचा खर्चही वसूल होईल. परत रेल्वेमार्गासाठी जमीन-संपादन वगैरे काहीही कटकटी नाहीत.
बुलेट ट्रेन आपल्याला का हवी? तर प्रवासाचा वेळ वाचावा म्हणून. पण सरकारी दाव्यानुसार या बुलेट ट्रेनला अहमदाबाद-मुंबई अंतरासाठी किमान अडीच तास लागतील. आणि आताच्या जाहीर झालेल्या सरकारी तपशिलानुसार या प्रवासाचं तिकीट असेल किमान ३ हजार रु. आता इतके पैसे द्यायचे आणि वर प्रवासाला तीन तासही घालवायचे यात ना आर्थिक शहाणपण ना व्यावहारिक. त्यापेक्षा १०-२० विमानं घेऊन यापेक्षाही स्वस्तात किंवा हे प्रवासी गुजरात या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यातले आहेत हे लक्षात घेऊन अगदी फुकटातही सेवा सुरू केली तरी ती बुलेट ट्रेनपेक्षा स्वस्तात होईल.
आणि दुसरं असं की हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प ही आपल्यापेक्षा जपानची जास्त गरज आहे. त्याची अभियांत्रिकी जपान करणार, तंत्रज्ञान जपान देणार आणि स्वत:जवळच ठेवणार, यंत्रसामग्रीही जपानी. भारतीय फक्त जमीन, नंतर कर्मचारी आणि प्रवासी. तेव्हा तो देश या प्रकल्पासाठी इतकी मदत देतोय यात काहीही आश्चर्य नाही. मिळतीये म्हणून आपण ती घ्यायची का, हा प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर आर्थिक विश्लेषणात आहे.’’
त्याच्या या सादरीकरणानं नाही म्हटलं तरी अवाक् केलं. इतक्या थंड डोक्यानं तर्कशुद्ध विश्लेषण करणारी माणसं बरंच काही शिकवून जातात. त्यावर त्याचं मी कौतुक केलं. तेही त्यानं स्वीकारलं नाही. का?
‘‘या मांडणीचं श्रेय पूर्ण माझं नाही. अमेरिकेत लॉस एंजलिस ते सॅन फ्रान्सिस्को या दोन महत्त्वाच्या शहरांना आपल्यासारखाच बुलेट ट्रेननं जोडण्याचा आकर्षक प्रकल्प चर्चेत होता. या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च होता ७७०० कोटी डॉलर्स (७७ बिलियन डॉलर्स, म्हणजे साधारण ५७२२० कोटी रुपये).
तो २०३३ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. त्याच्या खर्चावरही अशीच चर्चा झाली. खर्च, उपयुक्तता, त्याचे फायदे-तोटे वगैरे मुद्दे पुढे आले. त्या वेळी तिथल्या काही तज्ज्ञांनी हा विमानांचा पर्याय मांडला. आणि तो बुलेट ट्रेनपेक्षाही किती स्वस्त आहे ते दाखवून दिलं.’’
एवढं बोलून हा मित्र थांबला. मला आपल्याकडच्या सवयीप्रमाणं वाटलं ‘आणि प्रकल्पाचे काम धडाक्यात सुरू झाले’, पुढील निवडणुकांच्या आत तो पूर्ण होणार… वगैरे. म्हणून मी गप्पा आवरत्या घ्यायला लागलो. त्यावर तो म्हणाला :
त्यानंतर काय झालं माहितीये का? त्याच्या या प्रश्नावर मी हेच म्हणालो…काम सुरू असेल ना त्यावर?
‘‘नाही. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर (म्हणजे मुख्यमंत्री) गेविन न्यूसॉम यांनी हे सत्य समोर आल्यावर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत हा ‘हायस्पीड’ प्रकल्प रद्द केला. तो पुन्हा सुरू व्हावा म्हणून अनेकांचे प्रयत्न तिथं असतील, पण आज विकसित जगात अनेक ठिकाणी या अशा प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा सुरू आहे’’.
काही देश विकसित का, कसे होतात आणि काही ‘अखंड विकसनशील’च का राहतात याचं हे उत्तर आहे. शेवटी मुद्दा आहे अर्थाचं महत्त्व जाणण्याचा…
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अहमदाबाद आणि मुंबई या दोन शहरांदरम्यान दर पंधरा वा दहा मिनिटाला एक अशी फुकट विमानसेवा सुरू केली तरी आपले अधिक पैसे वाचतील?
चांगले, अभ्यासू अधिकारी किती विविधांगांनी एखादा विचार कसा करू शकतात याचं हे उदाहरण. अशा अधिकाऱ्यांचं पुढे होतं काय आणि राज्यकर्ते त्यांचं ऐकतात किती ही बाब अलाहिदा. पण या अधिकाऱ्यांना भेटणं आपल्यालाच शिकवून जाणारं असतं. अशा एका अधिकाऱ्याचा हा जिवंत अनुभव.
हा एक उच्चपदस्थ केंद्रीय अधिकारी आहे. उत्तम गुणांनी आयएएस झालेला. अभियांत्रिकीची पाश्र्वभूमी असलेला आणि अर्थशास्त्राची आवड असलेला. विचार करणारा आणि त्यातही स्वतंत्र विचार करणारा अशा दुहेरी अवगुणांमुळे तो तसा प्रत्येक सरकारलाच नकोसा असतो, हे ओघानं आलंच. तो एका कार्यक्रमात अचानक भेटला. बऱ्याच दिवसांनी झालेली ही भेट. कुठायस, कसा आहेस वगैरे माझे प्रश्न आणि वाचत असतो तुझं… टिकलायस अजून पत्रकारितेत वगैरे असं प्राथमिक बोलणं झाल्यानंतर गप्पा खऱ्या गाभाऱ्यात शिरल्या. त्या कार्यक्रमात एक कोपरा पकडला आम्ही आणि नंतर त्याची मांडणी स्तिमित करत गेली.
गप्पांच्या ओघात सरकार, प्रकल्पांमागचा विचार, त्यावर होणारा खर्च, हितसंबंध वगैरे असे अनेक मुद्दे येत गेले. याच ओघात मी त्याला विचारलं : तुझा तर बुलेट ट्रेनलाही विरोध होता ना? तो का?
का म्हणजे? इट डझण्ट मेक इकॉनॉमिक सेन्स… त्याचं उत्तर.
असं कसं? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधेची कामंकंत्राटं मिळतील, रोजगार वाढतील… यात आर्थिक फायदा नाही असं कसं? …माझा प्रतिप्रश्न.
बुलेट ट्रेन आपण का सुरू करणार?… त्यावर त्याचा प्रश्न.
का म्हणजे? प्रवासवेळ वाचावा, अधिकाधिकांना प्रवास करता यावा… माझं शालेय उत्तर.
त्यावर पुढचं त्याचं प्रतिपादन ‘आम्हांस आम्ही पुन्हा पहावे…’ छापाचं आहे. त्याचं म्हणणं असं –
‘‘वेळ वाचणं, वाचवणं, जास्तीत जास्त प्रवासी वाहून नेता येणं अशीच जर उद्दिष्टं असतील तर अहमदाबाद आणि मुंबई या दोन शहरांत दर पंधरा वा दहा मिनिटाला एक अशी फुकट विमानसेवा सुरू केली तरी आपले अधिक पैसे वाचतील. कसं ते लक्षात घे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा आजचा अंदाजित खर्च आहे साधारण १ लाख २० हजार कोटी रुपये इतका. म्हणजे हा सुरुवातीचा अंदाज. आपल्याकडे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत खर्चात किती तरी वाढ होतेच होते. आता तर २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प होणार नाही, हे दिसतंय. त्यासाठी आवश्यक जमिनीही हस्तांतरित झालेल्या नाहीत पूर्णपणे. तेव्हा प्रकल्प खर्च वाढणार हे नक्की. तर इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करून इतका लहानसा प्रकल्प आपण राबवणार. त्याच्या फायद्यातोट्याची चर्चा आपण पुढे करूच. पण तूर्त फक्त आपण प्रकल्प खर्चाचा विचार करू.
या ट्रेनऐवजी आपण समजा १० प्रवासी विमानं घेतली तर किती पैसे लागतील? (विमान खरेदीचा माझा अनुभव शून्य. त्यामुळे मी या प्रश्नाला काहीच उत्तर दिलं नाही.)
एका विमानाची किंमत आहे साधारण ७४० कोटी रुपये. म्हणजे ही सांगितली जाणारी किंमत. प्रत्यक्षात ती खूप कमी किमतीत मिळतात. आणि एकदम १०-२० घ्यायची असतील तर व्यवस्थित घासाघीस करता येते. पण आपण समजू दहा विमानांसाठी जास्तीत जास्त १ बिलियन डॉलर्स म्हणजे साधारण ७,५०० कोटी रु. लागतील. २० विमानं घेतली तर हा सौदा आणखी स्वस्त पडेल. सेकंड हॅण्ड घेतली तर निम्म्यात काम होईल.
तर ही विमानं घ्यायची आणि दर १५ मिनिटाला एक विमान मुंबईहून अहमदाबादला आणि त्याच वेळी एक विमान अहमदाबादहून मुंबईकडे सोडायचं. हा प्रवासवेळ आहे ४५ मिनिटांचा. सर्वसाधारणपणे एका ठिकाणी पोहोचल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी जायला तयार होण्यासाठी विमानाला आपल्याकडे ४५ मिनिटं लागतात. हा ‘टर्न अराऊंड टाइम’ अनेक कंपन्यांनी अर्ध्या तासावर आणलाय. पण आपल्याकडचा निवांतपणा लक्षात घेत तो आहे तसाच ४५ मिनिटांवर राहिला तरी दोन विमानं ही सर्व प्रक्रिया ९० मिनिटांत पूर्ण करतील. पण आपल्याकडे १० विमानं असणार आहेत. त्यामुळे दर १५ मिनिटांनी एक अशी गती ठेवली तरी ही विमानं दिवसभरात किती फेऱ्या मारू शकतील याचं गणित लक्षात घेणं अगदी सोपं आहे.
आणि प्रवाशांची संख्या खूपच आहे, मागणी प्रचंड आहे, प्रतिसाद उदंड आहे वगैरे जाणवून आपण समजा २० विमानं घेतली तरी १२-१४ हजार कोटी रुपयेच खर्च येईल आणि मग आपण दर पाच मिनिटाला एक अशीही अहमदाबाद-मुंबई सेवा सुरू ठेवू शकतो. ही रक्कम कुठे आणि प्रकल्पाचा एकूण १.२५ लाख कोटी रुपये खर्च कुठे? वीस विमानं घेऊनही आपले १.१५ लाख कोटी रु. वाचतील. हे पैसे साधे बँकेत किंवा सरकारी रोख्यांत जरी गुंतवले तरी काही वर्षांत विमानांचा खर्चही वसूल होईल. परत रेल्वेमार्गासाठी जमीन-संपादन वगैरे काहीही कटकटी नाहीत.
बुलेट ट्रेन आपल्याला का हवी? तर प्रवासाचा वेळ वाचावा म्हणून. पण सरकारी दाव्यानुसार या बुलेट ट्रेनला अहमदाबाद-मुंबई अंतरासाठी किमान अडीच तास लागतील. आणि आताच्या जाहीर झालेल्या सरकारी तपशिलानुसार या प्रवासाचं तिकीट असेल किमान ३ हजार रु. आता इतके पैसे द्यायचे आणि वर प्रवासाला तीन तासही घालवायचे यात ना आर्थिक शहाणपण ना व्यावहारिक. त्यापेक्षा १०-२० विमानं घेऊन यापेक्षाही स्वस्तात किंवा हे प्रवासी गुजरात या अत्यंत महत्त्वाच्या राज्यातले आहेत हे लक्षात घेऊन अगदी फुकटातही सेवा सुरू केली तरी ती बुलेट ट्रेनपेक्षा स्वस्तात होईल.
आणि दुसरं असं की हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प ही आपल्यापेक्षा जपानची जास्त गरज आहे. त्याची अभियांत्रिकी जपान करणार, तंत्रज्ञान जपान देणार आणि स्वत:जवळच ठेवणार, यंत्रसामग्रीही जपानी. भारतीय फक्त जमीन, नंतर कर्मचारी आणि प्रवासी. तेव्हा तो देश या प्रकल्पासाठी इतकी मदत देतोय यात काहीही आश्चर्य नाही. मिळतीये म्हणून आपण ती घ्यायची का, हा प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर आर्थिक विश्लेषणात आहे.’’
त्याच्या या सादरीकरणानं नाही म्हटलं तरी अवाक् केलं. इतक्या थंड डोक्यानं तर्कशुद्ध विश्लेषण करणारी माणसं बरंच काही शिकवून जातात. त्यावर त्याचं मी कौतुक केलं. तेही त्यानं स्वीकारलं नाही. का?
‘‘या मांडणीचं श्रेय पूर्ण माझं नाही. अमेरिकेत लॉस एंजलिस ते सॅन फ्रान्सिस्को या दोन महत्त्वाच्या शहरांना आपल्यासारखाच बुलेट ट्रेननं जोडण्याचा आकर्षक प्रकल्प चर्चेत होता. या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च होता ७७०० कोटी डॉलर्स (७७ बिलियन डॉलर्स, म्हणजे साधारण ५७२२० कोटी रुपये).
तो २०३३ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. त्याच्या खर्चावरही अशीच चर्चा झाली. खर्च, उपयुक्तता, त्याचे फायदे-तोटे वगैरे मुद्दे पुढे आले. त्या वेळी तिथल्या काही तज्ज्ञांनी हा विमानांचा पर्याय मांडला. आणि तो बुलेट ट्रेनपेक्षाही किती स्वस्त आहे ते दाखवून दिलं.’’
एवढं बोलून हा मित्र थांबला. मला आपल्याकडच्या सवयीप्रमाणं वाटलं ‘आणि प्रकल्पाचे काम धडाक्यात सुरू झाले’, पुढील निवडणुकांच्या आत तो पूर्ण होणार… वगैरे. म्हणून मी गप्पा आवरत्या घ्यायला लागलो. त्यावर तो म्हणाला :
त्यानंतर काय झालं माहितीये का? त्याच्या या प्रश्नावर मी हेच म्हणालो…काम सुरू असेल ना त्यावर?
‘‘नाही. कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर (म्हणजे मुख्यमंत्री) गेविन न्यूसॉम यांनी हे सत्य समोर आल्यावर गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत हा ‘हायस्पीड’ प्रकल्प रद्द केला. तो पुन्हा सुरू व्हावा म्हणून अनेकांचे प्रयत्न तिथं असतील, पण आज विकसित जगात अनेक ठिकाणी या अशा प्रकल्पांच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा सुरू आहे’’.
काही देश विकसित का, कसे होतात आणि काही ‘अखंड विकसनशील’च का राहतात याचं हे उत्तर आहे. शेवटी मुद्दा आहे अर्थाचं महत्त्व जाणण्याचा…
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
