|| गिरीश कुबेर
अमेरिकेतील बडय़ा उर्जा कंपन्या राष्ट्रहिताच्या नावाखाली तालिबान्यांना मान्यता देण्यासाठी दबाव आणत असताना त्याला ठाम विरोध करण्याची हिंमत एकटय़ा ऑलब्राईट बाईंनी दाखवली.. त्यांचंच म्हणणं बरोबर होतं, हे पुढे काळानेच सिद्ध केलं.
वैयक्तिक पातळीवर काही नैतिक मूल्यांचा आग्रह आणि देशाचे हितसंबंध हे वेगवेगळे असतात का? या दोहोंत कधी संघर्ष होतो का?
या आणि अशा काही प्रश्नांचा आपण युक्रेन युद्धाबाबत घेतलेल्या भूमिकेशी काहीएक संबंध नाही. ज्यांना तो तसा वाटेल तो त्यांनी स्वत:च्या मनातील योगायोग समजायला हरकत नाही. या प्रश्नांचा थेट संदर्भ आहे तो मेंडेलीन ऑलब्राईट यांच्याशी. त्यांचं नुकतंच निधन झालं. अमेरिकेचं परराष्ट्रमंत्रीपद भूषवणारी ती पहिली महिला. परराष्ट्रमंत्रीपद ही पारंपरिक अर्थानं पुरुषी मक्तेदारी. देशोदेशींच्या नेत्यांबाबत धोरणं आखणं, आपल्या देशाच्या बऱ्यावाईटाचा विचार करणं, प्रसंगी दांडगाई करून काही निर्णय स्वकियांच्या आणि परकियांच्याही गळी उतरवणं.. असं बरंच काही या पदाबरोबर येतं. महिलेला हे पद मिळालंच तर त्याचा वापर प्राधान्यानं परदेशात अडीअडचणीत सापडलेल्या स्वकियांना मदत करण्यात किंवा अशा काही सद्हेतूंसाठीच होतो. मेंडेलीन ऑलब्राईट यांना हे पद मिळेपर्यंत अमेरिकेत एकही महिला कधी यावर विराजमान झाली नव्हती. पण बाईपण हे काही त्यांच्या निधनाची दखल घेण्याचं कारण नाही. लैंगिक भिन्नभिन्नतेच्या पलीकडे जात मेंडेलीनबाईंची या खात्याला बरीच मोठी देणगी आहे. तिचं स्मरणं करणं हे आपलं कर्तव्य ठरतं.
बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय पदाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मेंडेलीनबाई परराष्ट्रमंत्री झाल्या. त्याआधी काही वर्ष त्या संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेच्या राजदूत होत्या. हा काळ तालिबानच्या उदयाचा. १९८९ साली रशियानं अफगाणिस्तानातनं माघार घेतल्यानंतर साम्यवादी राजवटी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू लागल्या. नवी व्यवस्था उभी राहायची होती आणि जुनी कोलमडली होती. या अशा प्रशासकीय पोकळीत इस्लामी दहशतवादाचा उदय झाला. मेंडेलीनबाईंना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळायला आणि अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती जायला एकच गाठ पडली. मेंडेलीनबाई परराष्ट्रमंत्री व्हायच्या आधी काही महिने काबूलचा पाडाव झाला होता. काबूलच्या भर चौकात सत्ताधीश नजीबुल्लाह यांचा फासावर लटकता मृतदेह तालिबान्यांच्या क्रौर्याची जगास जाणीव करून देत होता. हे सारंच नवीन होतं.
आणि इतक्या मानवताविरोधी, हिंस्र राजवटीचं करायचं काय, हा प्रश्नही नवीन होता. या काळात एक धक्कादायक प्रकार घडला. तो म्हणजे अमेरिकी ऊर्जा कंपन्यांनी तालिबान्यांशी बांधलेलं संधान. अफगाणिस्तानच्या भूमीतून अनेक बडय़ा नैसर्गिक वायू वा तेल कंपन्यांच्या वाहिन्या जात होत्या. जातातही. तालिबान्यांच्या धर्मगुंडांनी या वाहिन्यांवर कबजा करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांची मागणी तशी सोपी होती. ती म्हणजे खंडणी. सत्ताधीशांच्या आडोशाला सुखात राहात उद्योगादींची साठमारी करणारे जगात सर्वत्र.. त्यातही विशेषत: तिसऱ्या जगात आढळतात. अफगाणिस्तानात हा अशा साठमारीचा तळ गाठला गेला होता. कोणीही उठायचं आणि स्वत:ला तालिबान म्हणवत परदेशी कंपन्यांकडून खंडणी उकळायचं. या कंपन्या ती आनंदानं द्यायच्या. कारण एकदा हे गुंडपुंड ‘मॅनेज’ झाले की बाकी सारा त्यांचाच कारभार! सरकार नामक यंत्रणाच नाही त्यामुळे कोणी त्यांना आवरणारंही नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या अशा अनागोंदीच्या काळात फोफावतात.
अफगाणिस्तानात तसंच सुरू होतं. या अंदाधुंदीचे सर्वात मोठे लाभार्थी दोन. एक म्हणजे खुद्द तालिबानी आणि दुसऱ्या म्हणजे अमेरिकी कंपन्या. त्या वेळी अमेरिकेतलं दुनिया मुठ्ठी में घेऊ शकणारं सर्वात मोठं प्रस्थ म्हणजे केनेथ ले ही व्यक्ती. एन्रॉॅन या बलाढय़ ऊर्जा कंपनीची प्रमुख. सरकारदरबारी मोठा राबता असलेली. ही कंपनी अफगाणिस्तानातल्या तालिबान्यांशी करार करायला उत्सुक होती. करार कशाबद्दल, तर या कंपनीच्या दाभोळ इथल्या प्रकल्पासाठी लागणारा वायू तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानातून सुरळीतपणे वाहू द्यावा म्हणून. ही कंपनी तालिबान्यांची ‘शांत’ करण्यासाठी सढळ हस्ते पैसा खर्च करायला तयार होती. बऱ्याच तालिबानी नेत्यांना या कंपनीनं वश केलंही होतं. या ऊर्जा कंपन्या म्हणजे अमेरिकेच्या भाग्यरेषा. त्या देशाच्या तिजोरीत लक्ष्मीचा आशीर्वाद हा असा तेल कंपन्यांच्या अंगणातून वाहायचा. त्यामुळे त्या सर्वाना सरकारदरबारी मुक्तद्वार असे. पुढे हे केनेथ ले हे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे अधिकृत प्रमुख निधी संकलक बनले यातच काय ते आलं. (बाकी हा पारदर्शीपणा हे त्या देशाच्या लोकशाहीचं वैशिष्टय़. उगाच निवडणूक रोखे वगैरे प्रकार नाही. असो.)
तर या कंपन्यांनी तालिबान्यांना मिंधं बनवून टाकलेलं. त्यातून या तालिबान्यांची बसल्या बसल्या कमाईही वाढली. नखं वाढली की खाजही वाढते या तत्त्वानं तालिबान्यांची भूकही वाढू लागली. इतक्या बलाढय़ कंपन्या इतका पैसा ओतत होत्या त्यांच्यावर. पण त्यांना तो आणखी हवा होता. तो दिलाही गेला. मग त्यांच्या मागणीत भर पडली. पैसा तर ते घेऊ लागलेच. पण त्याच्याबरोबरीनं त्यांना आणखी एक वचन हवं होतं अमेरिकेकडून.
ते होतं राजमान्यता! अमेरिकेनं आपल्या राजवटीला मान्यता द्यावी यासाठी तालिबान्यांचा तगादा सुरू झाला. पैसे तर ते घेतच होते. आता मान्यताही मागू लागले. या ऊर्जावाहिन्या अमेरिकी कंपन्यांसाठी, म्हणजेच त्या देशाच्या राष्ट्रहितासाठी इतक्या महत्त्वाच्या होत्या की त्यासाठी प्रसंगी तालिबान्यांना मान्यता देऊन टाकावी असा मतप्रवाह अमेरिकी अर्थवर्तुळात बळावू लागला. तालिबानी आपल्यावर तर अत्याचार करत नाहीयेत ना.. असतील ते धर्मवेडे, आपल्याला काय त्याचं.. आपलं काम होतंय ना.. वगैरे मतलबी युक्तिवाद वातावरणात मूळ धरू लागले. शेवटी ‘देशाचं हित’ महत्त्वाचं नाही का? असा चतुर सवाल ही मंडळी विचारू लागली. पण एक व्यक्ती मात्र ठाम होती. हे राष्ट्रहित वगैरे काही नाही..तालिबान्यांना राजमान्यता मुळीच द्यायची नाही, असं तिचं ठाम मत होतं. कारण तालिबानी महिलांवर अनन्वित अत्याचार करत होते, वाटेल त्या शिक्षा ठोठावून त्यांचं जगणं हराम करत होते. त्यामुळे तालिबानला काय वाटेल ते झालं तरी अमेरिका राजमान्यता देणार नाही, याबाबत ही व्यक्ती इतकी ठाम होती की त्यांच्यापुढे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचीही काही डाळ शिजेना.
मेंडेलीन ऑलब्राईट यांचंच अखेर खरं झालं. अमेरिका तालिबानला मान्यता देऊ शकली नाही. अजूनही नाही. तशी सुप्त इच्छा असलेली एन्रॉनसारखी महाबलाढय़ कंपनी तर बाराच्या भावात गेली. पण ‘राष्ट्रहित’ वगैरेंचा विचार करत मेंडेलीन ऑलब्राईट अजिबात बधल्या नाहीत. त्यांनी आपला मुद्दा सोडला नाही. ‘काही मुद्दय़ांवर तडजोड करायची नसते’ ही त्यांची भूमिका. त्यांनी ती केली नाही.
त्यानंतर दोन-तीन वर्ष गेली असतील. मेंडेलीन ऑलब्राईट यांनी जगाला आणखी एक धक्का दिला. त्यांनी सरळ इराण या देशाची माफी मागितली. कशाबद्दल? जी कृती ऑलब्राईट यांनी अजिबात केलेली नव्हती, त्या कृतीस त्या कधीही जबाबदार नव्हत्या.. अशा कृतीसाठी त्यांनी इराणची जाहीर माफी मागितली.
ही कृती घडली होती १९५३ साली. त्यासाठी इराणचे अध्यक्ष महम्मद मोसादेघ यांच्याविरोधात त्या देशात उठाव झाला. तो इतका तीव्र होता की त्यात त्यांची सत्ता उलथवून पाडली गेली. मोसादेघ यांना परागंदा व्हावं लागलं. अतिशय केविलवाणं मरण आलं मोसादेघ यांना तुरुंगात.
पण प्रत्यक्षात तो जनतेचा उठाव नव्हता. तर अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा ‘सीआयए’नं तो घडवून आणला होता. या यंत्रणेचे तेव्हाचे प्रमुख कर्मिट रुझवेल्ट हे त्यामागे होते. मोसादेघ यांचा गुन्हा इतकाच की त्यांनी अमेरिकी आणि ब्रिटिश तेल कंपन्यांच्या पोटावर पाय आणला. साहजिकच देशाचं हित वगैरे महत्त्वाचं असल्यानं अमेरिकेनं त्यांना दूर केलं.
पण ही चूक होती, हे त्यानंतर ४७ वर्षांनी अमेरिकेनं मान्य केलं. ही कबुली दिली ती ऑलब्राईट यांनी. मुळात सरकार चूक मान्य करतंय हेच अप्रूप. त्यात ज्या चुकीशी ज्यांचा संबंध नाही त्यांनी या चुकीची कबुली देणं हे म्हणजे फारच झालं.
ऑलब्राईट अशा होत्या. ‘‘महिला हक्कांसाठी काम न करणाऱ्या महिलांची नरकात ‘विशेष सोय’ असते’’ असं त्या म्हणत. महिला हक्क, मानवाधिकार, काही किमान सभ्यता या अशा मुद्दय़ांवर त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. देशहिताच्या कारणानं त्यांनी कधी आपली मूल्यं सोडली नाहीत. अखेपर्यंत त्या तशाच होत्या. ‘‘ट्रम्प हा अमेरिकेचा सर्वाधिक लोकशाहीविरोधी नेता’’, ‘‘रशियाचे पुतिन यांना मिळेल त्या मार्गाने आवरायला हवे’’, ‘‘आपलं जगण्याचं ईप्सित काय हे शोधायचं असेल तर हिंमत असावी लागते,’’ अशी त्यांची अनेक वचनं विख्यात आहेत. त्या तशाच जगल्या. शेवटच्या दिवसापर्यंत युक्रेनमध्ये रशियाला कसं रोखता येईल याची चर्चा, उपाययोजना त्या सुचवत होत्या.
म्हणून तो प्रश्न.. मूल्यरक्षण आणि देशहित हे परस्परविरोधी असतं का?
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अमेरिकेतील बडय़ा उर्जा कंपन्या राष्ट्रहिताच्या नावाखाली तालिबान्यांना मान्यता देण्यासाठी दबाव आणत असताना त्याला ठाम विरोध करण्याची हिंमत एकटय़ा ऑलब्राईट बाईंनी दाखवली.. त्यांचंच म्हणणं बरोबर होतं, हे पुढे काळानेच सिद्ध केलं.
वैयक्तिक पातळीवर काही नैतिक मूल्यांचा आग्रह आणि देशाचे हितसंबंध हे वेगवेगळे असतात का? या दोहोंत कधी संघर्ष होतो का?
या आणि अशा काही प्रश्नांचा आपण युक्रेन युद्धाबाबत घेतलेल्या भूमिकेशी काहीएक संबंध नाही. ज्यांना तो तसा वाटेल तो त्यांनी स्वत:च्या मनातील योगायोग समजायला हरकत नाही. या प्रश्नांचा थेट संदर्भ आहे तो मेंडेलीन ऑलब्राईट यांच्याशी. त्यांचं नुकतंच निधन झालं. अमेरिकेचं परराष्ट्रमंत्रीपद भूषवणारी ती पहिली महिला. परराष्ट्रमंत्रीपद ही पारंपरिक अर्थानं पुरुषी मक्तेदारी. देशोदेशींच्या नेत्यांबाबत धोरणं आखणं, आपल्या देशाच्या बऱ्यावाईटाचा विचार करणं, प्रसंगी दांडगाई करून काही निर्णय स्वकियांच्या आणि परकियांच्याही गळी उतरवणं.. असं बरंच काही या पदाबरोबर येतं. महिलेला हे पद मिळालंच तर त्याचा वापर प्राधान्यानं परदेशात अडीअडचणीत सापडलेल्या स्वकियांना मदत करण्यात किंवा अशा काही सद्हेतूंसाठीच होतो. मेंडेलीन ऑलब्राईट यांना हे पद मिळेपर्यंत अमेरिकेत एकही महिला कधी यावर विराजमान झाली नव्हती. पण बाईपण हे काही त्यांच्या निधनाची दखल घेण्याचं कारण नाही. लैंगिक भिन्नभिन्नतेच्या पलीकडे जात मेंडेलीनबाईंची या खात्याला बरीच मोठी देणगी आहे. तिचं स्मरणं करणं हे आपलं कर्तव्य ठरतं.
बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय पदाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मेंडेलीनबाई परराष्ट्रमंत्री झाल्या. त्याआधी काही वर्ष त्या संयुक्त राष्ट्रात अमेरिकेच्या राजदूत होत्या. हा काळ तालिबानच्या उदयाचा. १९८९ साली रशियानं अफगाणिस्तानातनं माघार घेतल्यानंतर साम्यवादी राजवटी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू लागल्या. नवी व्यवस्था उभी राहायची होती आणि जुनी कोलमडली होती. या अशा प्रशासकीय पोकळीत इस्लामी दहशतवादाचा उदय झाला. मेंडेलीनबाईंना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळायला आणि अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या हाती जायला एकच गाठ पडली. मेंडेलीनबाई परराष्ट्रमंत्री व्हायच्या आधी काही महिने काबूलचा पाडाव झाला होता. काबूलच्या भर चौकात सत्ताधीश नजीबुल्लाह यांचा फासावर लटकता मृतदेह तालिबान्यांच्या क्रौर्याची जगास जाणीव करून देत होता. हे सारंच नवीन होतं.
आणि इतक्या मानवताविरोधी, हिंस्र राजवटीचं करायचं काय, हा प्रश्नही नवीन होता. या काळात एक धक्कादायक प्रकार घडला. तो म्हणजे अमेरिकी ऊर्जा कंपन्यांनी तालिबान्यांशी बांधलेलं संधान. अफगाणिस्तानच्या भूमीतून अनेक बडय़ा नैसर्गिक वायू वा तेल कंपन्यांच्या वाहिन्या जात होत्या. जातातही. तालिबान्यांच्या धर्मगुंडांनी या वाहिन्यांवर कबजा करायला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांची मागणी तशी सोपी होती. ती म्हणजे खंडणी. सत्ताधीशांच्या आडोशाला सुखात राहात उद्योगादींची साठमारी करणारे जगात सर्वत्र.. त्यातही विशेषत: तिसऱ्या जगात आढळतात. अफगाणिस्तानात हा अशा साठमारीचा तळ गाठला गेला होता. कोणीही उठायचं आणि स्वत:ला तालिबान म्हणवत परदेशी कंपन्यांकडून खंडणी उकळायचं. या कंपन्या ती आनंदानं द्यायच्या. कारण एकदा हे गुंडपुंड ‘मॅनेज’ झाले की बाकी सारा त्यांचाच कारभार! सरकार नामक यंत्रणाच नाही त्यामुळे कोणी त्यांना आवरणारंही नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या या अशा अनागोंदीच्या काळात फोफावतात.
अफगाणिस्तानात तसंच सुरू होतं. या अंदाधुंदीचे सर्वात मोठे लाभार्थी दोन. एक म्हणजे खुद्द तालिबानी आणि दुसऱ्या म्हणजे अमेरिकी कंपन्या. त्या वेळी अमेरिकेतलं दुनिया मुठ्ठी में घेऊ शकणारं सर्वात मोठं प्रस्थ म्हणजे केनेथ ले ही व्यक्ती. एन्रॉॅन या बलाढय़ ऊर्जा कंपनीची प्रमुख. सरकारदरबारी मोठा राबता असलेली. ही कंपनी अफगाणिस्तानातल्या तालिबान्यांशी करार करायला उत्सुक होती. करार कशाबद्दल, तर या कंपनीच्या दाभोळ इथल्या प्रकल्पासाठी लागणारा वायू तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानातून सुरळीतपणे वाहू द्यावा म्हणून. ही कंपनी तालिबान्यांची ‘शांत’ करण्यासाठी सढळ हस्ते पैसा खर्च करायला तयार होती. बऱ्याच तालिबानी नेत्यांना या कंपनीनं वश केलंही होतं. या ऊर्जा कंपन्या म्हणजे अमेरिकेच्या भाग्यरेषा. त्या देशाच्या तिजोरीत लक्ष्मीचा आशीर्वाद हा असा तेल कंपन्यांच्या अंगणातून वाहायचा. त्यामुळे त्या सर्वाना सरकारदरबारी मुक्तद्वार असे. पुढे हे केनेथ ले हे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे अधिकृत प्रमुख निधी संकलक बनले यातच काय ते आलं. (बाकी हा पारदर्शीपणा हे त्या देशाच्या लोकशाहीचं वैशिष्टय़. उगाच निवडणूक रोखे वगैरे प्रकार नाही. असो.)
तर या कंपन्यांनी तालिबान्यांना मिंधं बनवून टाकलेलं. त्यातून या तालिबान्यांची बसल्या बसल्या कमाईही वाढली. नखं वाढली की खाजही वाढते या तत्त्वानं तालिबान्यांची भूकही वाढू लागली. इतक्या बलाढय़ कंपन्या इतका पैसा ओतत होत्या त्यांच्यावर. पण त्यांना तो आणखी हवा होता. तो दिलाही गेला. मग त्यांच्या मागणीत भर पडली. पैसा तर ते घेऊ लागलेच. पण त्याच्याबरोबरीनं त्यांना आणखी एक वचन हवं होतं अमेरिकेकडून.
ते होतं राजमान्यता! अमेरिकेनं आपल्या राजवटीला मान्यता द्यावी यासाठी तालिबान्यांचा तगादा सुरू झाला. पैसे तर ते घेतच होते. आता मान्यताही मागू लागले. या ऊर्जावाहिन्या अमेरिकी कंपन्यांसाठी, म्हणजेच त्या देशाच्या राष्ट्रहितासाठी इतक्या महत्त्वाच्या होत्या की त्यासाठी प्रसंगी तालिबान्यांना मान्यता देऊन टाकावी असा मतप्रवाह अमेरिकी अर्थवर्तुळात बळावू लागला. तालिबानी आपल्यावर तर अत्याचार करत नाहीयेत ना.. असतील ते धर्मवेडे, आपल्याला काय त्याचं.. आपलं काम होतंय ना.. वगैरे मतलबी युक्तिवाद वातावरणात मूळ धरू लागले. शेवटी ‘देशाचं हित’ महत्त्वाचं नाही का? असा चतुर सवाल ही मंडळी विचारू लागली. पण एक व्यक्ती मात्र ठाम होती. हे राष्ट्रहित वगैरे काही नाही..तालिबान्यांना राजमान्यता मुळीच द्यायची नाही, असं तिचं ठाम मत होतं. कारण तालिबानी महिलांवर अनन्वित अत्याचार करत होते, वाटेल त्या शिक्षा ठोठावून त्यांचं जगणं हराम करत होते. त्यामुळे तालिबानला काय वाटेल ते झालं तरी अमेरिका राजमान्यता देणार नाही, याबाबत ही व्यक्ती इतकी ठाम होती की त्यांच्यापुढे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचीही काही डाळ शिजेना.
मेंडेलीन ऑलब्राईट यांचंच अखेर खरं झालं. अमेरिका तालिबानला मान्यता देऊ शकली नाही. अजूनही नाही. तशी सुप्त इच्छा असलेली एन्रॉनसारखी महाबलाढय़ कंपनी तर बाराच्या भावात गेली. पण ‘राष्ट्रहित’ वगैरेंचा विचार करत मेंडेलीन ऑलब्राईट अजिबात बधल्या नाहीत. त्यांनी आपला मुद्दा सोडला नाही. ‘काही मुद्दय़ांवर तडजोड करायची नसते’ ही त्यांची भूमिका. त्यांनी ती केली नाही.
त्यानंतर दोन-तीन वर्ष गेली असतील. मेंडेलीन ऑलब्राईट यांनी जगाला आणखी एक धक्का दिला. त्यांनी सरळ इराण या देशाची माफी मागितली. कशाबद्दल? जी कृती ऑलब्राईट यांनी अजिबात केलेली नव्हती, त्या कृतीस त्या कधीही जबाबदार नव्हत्या.. अशा कृतीसाठी त्यांनी इराणची जाहीर माफी मागितली.
ही कृती घडली होती १९५३ साली. त्यासाठी इराणचे अध्यक्ष महम्मद मोसादेघ यांच्याविरोधात त्या देशात उठाव झाला. तो इतका तीव्र होता की त्यात त्यांची सत्ता उलथवून पाडली गेली. मोसादेघ यांना परागंदा व्हावं लागलं. अतिशय केविलवाणं मरण आलं मोसादेघ यांना तुरुंगात.
पण प्रत्यक्षात तो जनतेचा उठाव नव्हता. तर अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा ‘सीआयए’नं तो घडवून आणला होता. या यंत्रणेचे तेव्हाचे प्रमुख कर्मिट रुझवेल्ट हे त्यामागे होते. मोसादेघ यांचा गुन्हा इतकाच की त्यांनी अमेरिकी आणि ब्रिटिश तेल कंपन्यांच्या पोटावर पाय आणला. साहजिकच देशाचं हित वगैरे महत्त्वाचं असल्यानं अमेरिकेनं त्यांना दूर केलं.
पण ही चूक होती, हे त्यानंतर ४७ वर्षांनी अमेरिकेनं मान्य केलं. ही कबुली दिली ती ऑलब्राईट यांनी. मुळात सरकार चूक मान्य करतंय हेच अप्रूप. त्यात ज्या चुकीशी ज्यांचा संबंध नाही त्यांनी या चुकीची कबुली देणं हे म्हणजे फारच झालं.
ऑलब्राईट अशा होत्या. ‘‘महिला हक्कांसाठी काम न करणाऱ्या महिलांची नरकात ‘विशेष सोय’ असते’’ असं त्या म्हणत. महिला हक्क, मानवाधिकार, काही किमान सभ्यता या अशा मुद्दय़ांवर त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही. देशहिताच्या कारणानं त्यांनी कधी आपली मूल्यं सोडली नाहीत. अखेपर्यंत त्या तशाच होत्या. ‘‘ट्रम्प हा अमेरिकेचा सर्वाधिक लोकशाहीविरोधी नेता’’, ‘‘रशियाचे पुतिन यांना मिळेल त्या मार्गाने आवरायला हवे’’, ‘‘आपलं जगण्याचं ईप्सित काय हे शोधायचं असेल तर हिंमत असावी लागते,’’ अशी त्यांची अनेक वचनं विख्यात आहेत. त्या तशाच जगल्या. शेवटच्या दिवसापर्यंत युक्रेनमध्ये रशियाला कसं रोखता येईल याची चर्चा, उपाययोजना त्या सुचवत होत्या.
म्हणून तो प्रश्न.. मूल्यरक्षण आणि देशहित हे परस्परविरोधी असतं का?
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
