अमेरिकेतल्या सेबीनं तेथील एका दैनिकाच्या दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. कारण त्या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. हे इतकं गंभीर असतं?
अरुंधती भट्टाचार्य तशा आदरणीयच. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या आपल्याकडच्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या प्रमुख म्हणून त्या निवृत्त झाल्या. गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबरला त्यांची स्टेट बँकेच्या प्रमुखपदाची सेवा संपली. याच बँकेत त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली अणि तिथेच त्या प्रमुखपदापर्यंत पोहोचल्या. प्रशिक्षणार्थी अधिकारी ते एकदम बँकेच्या प्रमुख. कौतुकास्पद म्हणायला हवा त्यांचा हा प्रवास.
यंदाच्या ६ ऑक्टोबरला त्यांच्या निवृत्तीला बरोबर एक वर्ष झालं. काल लगेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर त्यांची नेमणूक झाली. मुकेश अंबानी यांच्या या कंपनीत अरुंधती भट्टाचार्य आता स्वतंत्र संचालक असतील. महाराष्ट्र वीज मंडळाचे माजी प्रमुख, निवृत्त पोलीस आयुक्त, महसूल खात्यातले अनेक अधिकारी आदी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे अरुंधतीही आता या कंपनीची सेवा करतील. चांगलंच म्हणायचं ते. निवृत्तीनंतरही कोणाची काही अशी तजवीज होत असेल तर आनंदच व्हायला हवा इतरांना. तशाही अरुंधती मध्यंतरी बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नियंत्रकाच्या, म्हणजे सेबी, प्रमुखपदासाठी शर्यतीत होत्या. विक्रम लिमये, अरुंधती भट्टाचार्य अशी दोनेक नावं होती त्या वेळी चर्चेत. त्या वेळचे सेबीचे प्रमुख यू के सिन्हा यांच्या निवृत्तीनंतर त्या जागी कोणाला नेमायचं याची ही चर्चा होती. अरुंधतींना हे पद मिळावं या सदिच्छेपोटी एक बडा उद्योगसमूह त्या वेळी काम करत होता, अशी वदंता होती (कोणता ते सांगायची गरज लागू नये बहुधा.). इतक्या कार्यक्षम व्यक्तीस हे पद मिळावं असं वाटलं असेल त्या उद्योगपतीस. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना या उद्योगपतीच्या सदिच्छांचा प्रसाद मिळत असतो. पण हा उद्योगपती काही एकटा नाही आणि अरुंधतीबाई काही पहिल्या नाहीत. शेवटच्या तर नाहीतच नाहीत.
हे असे प्रकार आता इतके होतात की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. हे म्हणजे विचारक्षमता बधिर झाल्याचं लक्षण. हे बधिरत्व काही काळापुरतं बाजूला ठेवून अरुंधतीबाई आणि रिलायन्स कंपनीचं संचालकपद याचा विचार करायला हवा.
म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेच्या प्रमुख असताना त्यांच्यासमोर निर्णयार्थ रिलायन्सचा असा एखादा कर्जाचा वगैरे प्रस्ताव कधी आला होता का? आला असल्यास त्यांची त्यावर काय भूमिका होती? आणखी कोणत्या उद्योगसमूहांनी आमच्याकडे संचालक व्हा म्हणून त्यांना गळ घातली का? तसे नसल्यास एकाच उद्योगाला त्यांच्याविषयी ममत्व वाटावं असं काही कधी घडलं होतं का? आणि इतरांनीही संपर्क साधला असल्यास त्यांना भट्टाचार्यबाईंनी काय उत्तर दिलं?
काही जणांना हे वाचल्यावर वाटेल यात इतके प्रश्न विचारण्यासारखं काय आहे? कंपनीनं त्यांना पद देऊ केलं, त्यांनी ते घेतलं. यात चांगलं/वाईट/चूक/बरोबर असा प्रश्न येतो कुठे?
हे मुद्दे येतात याचं साधं कारण आजमितीला देशातले एक नाही, दोन नाही, दहा नाही.. तर तब्बल ४५०हून अधिक निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विविध खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर आहेत. हे सर्वच्या सर्व अधिकारी सरकारात असताना मोक्याच्या जागांवर होते आणि म्हणूनच खासगी कंपन्यांनी त्यांना आपल्या संचालक मंडळांत घेतलं. यातली आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारी सेवेत असताना यातल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा विविध कारणांनी या खासगी कंपन्यांशी संबंध आलाच होता. प्रकल्प मंजुरी ते नियामक अशा अनेक कारणांनी यातले अनेक अधिकारी या कंपन्यांच्या संपर्कात होते. म्हणजे कंपन्या आपली वेगवेगळी कामं सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करून घेणार. सरकारी अधिकारी ती करणार आणि परत वर निवृत्तीनंतर याच सरकारी अधिकाऱ्यांना या कंपन्या संचालक मंडळांत सामावून घेणार. असा हा सततचा स्वखुशीचा मामला.
व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही देशात ही बाब गांभीर्यानं घेतली जाईल. अर्थात व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या. हा भाग यातला महत्त्वाचा. आपल्याकडे हे प्रश्न उपस्थित केले तरी तुमच्या का पोटात दुखतं.. असं विचारलं जाईल.
खरं तर ते सगळ्यांच्याच पोटात दुखायला हवं.
कारण नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदल्या गेलेल्या आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी जवळपास ६२ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नेमले गेलेत. स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात कोण कोण आहेत?
मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाला आपल्या जाज्वल्य नैतिकतेचे दर्शन घडवत दूरसंचार घोटाळा उघड करणारे देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय, सेबीचे माजी प्रमुख एम दामोदरन, यू के सिन्हा, माजी केंद्रीय अर्थसचिव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार एस नारायण, माजी गृहसचिव जी के पिल्ले, त्यांच्या पत्नी सुधा पिल्ले, माजी महालेखापाल जी सी चतुर्वेदी, सुमित बोस, विख्यात परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, मीरा शंकर, अशोक चावला, माजी निवडणूक आयुक्त आणि त्याही आधी नागरी हवाई खात्याचे सचिव राहिलेले सय्यद नसीम अहमद झैदी.. अशी किती नावं सांगावीत. निवृत्तीनंतर वर्षांला शब्दश: लाखो.. आणि काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचं मानधन तर कोटींत आहे.. रुपये ही मंडळी कमावतात. कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात लाखो रुपये कमावतात हा आक्षेपाचा भाग नाही. कमवावेतच. त्यांची कमाई हा मुद्दा नाही.
तर सरकारी सेवेत असताना ज्या क्षेत्राचं नियमन करण्याचा अधिकार त्यांना त्यांच्या पदानं दिलेला होता, त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांत ही मंडळी संचालक म्हणून रुजू होतात, हा.. ज्यांना विचार करायचा आहे त्यांच्यासाठी तरी.. आक्षेपाचा मुद्दा आहे. पदावर असताना या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या लाभाचा विचार करून कशावरून आपले निर्णय घेतले नसतील? एखाद्या कंपनीचा एखादा प्रस्ताव स्वीकारताना वा नाकारताना या अधिकाऱ्यांच्या मनात ही कंपनी आपल्याला निवृत्तीनंतर काय देऊ शकते हा विचार कधीही आलाच नसेल? स्वतंत्र संचालक या नात्यानं ही मंडळी कंपन्यांना सल्ला देतात, कायदेकानू पाळले जातात की नाही वगैरे पाहतात आणि एकूणच कंपन्यांची विश्वासार्हता वाढेल यासाठीही ते प्रयत्न करतात. ते ठीक. पण निवृत्त वित्त सचिव किंवा निवृत्त हवाई वाहतूक सचिव किंवा आणखी कोणी यांच्या सल्ल्याचा विषय त्यांनी ज्या क्षेत्रात सेवा केली तोच असणार हे उघड आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला सरकारी परवान्यासंदर्भात काही प्रश्न पडलेत. तर कंपनीचा संचालक ते प्रश्न कसे सोडवायचे हेच सांगणार. कारण आयुष्यभर सरकारी अधिकारी म्हणून तो तेच तर काम करत असतो.
याला इंग्रजीत Conflict of Interest असं म्हणतात. म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष. तो टाळणं, होत असेल तर प्रामाणिकपणे ते कबूल करणं हे चांगल्या व्यवस्थेचं लक्षण. अमेरिकेतल्या सेबीनं, म्हणजे एसईसीनं वॉल स्ट्रीट जर्नल या अर्थदैनिकातील दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. का? तर या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. म्हणजेच या पत्रकारांकडून हितसंबंधांचा संघर्ष झाला. हे इतकं गंभीर असतं. निदान असायला हवं.
तसा आपल्याकडेही नियम आहे. सरकारी अधिकारी निवृत्त झाल्यावर एक वर्ष त्याला खासगी कंपनीत दाखल होता येत नाही. पण फक्त एक वर्ष.
अरुंधती भट्टाचार्याच्या निवृत्तीला ६ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झालं आणि त्या खासगी कंपनीत संचालक बनल्या.
बातमी आणि जाहिरात, नियामक आणि ज्यांचं नियमन होतं ते, धनको आणि ऋणको.. आणि खासगी आणि सरकारी.. सर्वच सीमा पुसायचा पणच केलाय वाटतं आपण.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अरुंधती भट्टाचार्य तशा आदरणीयच. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या आपल्याकडच्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या प्रमुख म्हणून त्या निवृत्त झाल्या. गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबरला त्यांची स्टेट बँकेच्या प्रमुखपदाची सेवा संपली. याच बँकेत त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली अणि तिथेच त्या प्रमुखपदापर्यंत पोहोचल्या. प्रशिक्षणार्थी अधिकारी ते एकदम बँकेच्या प्रमुख. कौतुकास्पद म्हणायला हवा त्यांचा हा प्रवास.
यंदाच्या ६ ऑक्टोबरला त्यांच्या निवृत्तीला बरोबर एक वर्ष झालं. काल लगेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर त्यांची नेमणूक झाली. मुकेश अंबानी यांच्या या कंपनीत अरुंधती भट्टाचार्य आता स्वतंत्र संचालक असतील. महाराष्ट्र वीज मंडळाचे माजी प्रमुख, निवृत्त पोलीस आयुक्त, महसूल खात्यातले अनेक अधिकारी आदी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे अरुंधतीही आता या कंपनीची सेवा करतील. चांगलंच म्हणायचं ते. निवृत्तीनंतरही कोणाची काही अशी तजवीज होत असेल तर आनंदच व्हायला हवा इतरांना. तशाही अरुंधती मध्यंतरी बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नियंत्रकाच्या, म्हणजे सेबी, प्रमुखपदासाठी शर्यतीत होत्या. विक्रम लिमये, अरुंधती भट्टाचार्य अशी दोनेक नावं होती त्या वेळी चर्चेत. त्या वेळचे सेबीचे प्रमुख यू के सिन्हा यांच्या निवृत्तीनंतर त्या जागी कोणाला नेमायचं याची ही चर्चा होती. अरुंधतींना हे पद मिळावं या सदिच्छेपोटी एक बडा उद्योगसमूह त्या वेळी काम करत होता, अशी वदंता होती (कोणता ते सांगायची गरज लागू नये बहुधा.). इतक्या कार्यक्षम व्यक्तीस हे पद मिळावं असं वाटलं असेल त्या उद्योगपतीस. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना या उद्योगपतीच्या सदिच्छांचा प्रसाद मिळत असतो. पण हा उद्योगपती काही एकटा नाही आणि अरुंधतीबाई काही पहिल्या नाहीत. शेवटच्या तर नाहीतच नाहीत.
हे असे प्रकार आता इतके होतात की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. हे म्हणजे विचारक्षमता बधिर झाल्याचं लक्षण. हे बधिरत्व काही काळापुरतं बाजूला ठेवून अरुंधतीबाई आणि रिलायन्स कंपनीचं संचालकपद याचा विचार करायला हवा.
म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेच्या प्रमुख असताना त्यांच्यासमोर निर्णयार्थ रिलायन्सचा असा एखादा कर्जाचा वगैरे प्रस्ताव कधी आला होता का? आला असल्यास त्यांची त्यावर काय भूमिका होती? आणखी कोणत्या उद्योगसमूहांनी आमच्याकडे संचालक व्हा म्हणून त्यांना गळ घातली का? तसे नसल्यास एकाच उद्योगाला त्यांच्याविषयी ममत्व वाटावं असं काही कधी घडलं होतं का? आणि इतरांनीही संपर्क साधला असल्यास त्यांना भट्टाचार्यबाईंनी काय उत्तर दिलं?
काही जणांना हे वाचल्यावर वाटेल यात इतके प्रश्न विचारण्यासारखं काय आहे? कंपनीनं त्यांना पद देऊ केलं, त्यांनी ते घेतलं. यात चांगलं/वाईट/चूक/बरोबर असा प्रश्न येतो कुठे?
हे मुद्दे येतात याचं साधं कारण आजमितीला देशातले एक नाही, दोन नाही, दहा नाही.. तर तब्बल ४५०हून अधिक निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विविध खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर आहेत. हे सर्वच्या सर्व अधिकारी सरकारात असताना मोक्याच्या जागांवर होते आणि म्हणूनच खासगी कंपन्यांनी त्यांना आपल्या संचालक मंडळांत घेतलं. यातली आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारी सेवेत असताना यातल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा विविध कारणांनी या खासगी कंपन्यांशी संबंध आलाच होता. प्रकल्प मंजुरी ते नियामक अशा अनेक कारणांनी यातले अनेक अधिकारी या कंपन्यांच्या संपर्कात होते. म्हणजे कंपन्या आपली वेगवेगळी कामं सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करून घेणार. सरकारी अधिकारी ती करणार आणि परत वर निवृत्तीनंतर याच सरकारी अधिकाऱ्यांना या कंपन्या संचालक मंडळांत सामावून घेणार. असा हा सततचा स्वखुशीचा मामला.
व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही देशात ही बाब गांभीर्यानं घेतली जाईल. अर्थात व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या. हा भाग यातला महत्त्वाचा. आपल्याकडे हे प्रश्न उपस्थित केले तरी तुमच्या का पोटात दुखतं.. असं विचारलं जाईल.
खरं तर ते सगळ्यांच्याच पोटात दुखायला हवं.
कारण नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदल्या गेलेल्या आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी जवळपास ६२ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नेमले गेलेत. स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात कोण कोण आहेत?
मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाला आपल्या जाज्वल्य नैतिकतेचे दर्शन घडवत दूरसंचार घोटाळा उघड करणारे देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय, सेबीचे माजी प्रमुख एम दामोदरन, यू के सिन्हा, माजी केंद्रीय अर्थसचिव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार एस नारायण, माजी गृहसचिव जी के पिल्ले, त्यांच्या पत्नी सुधा पिल्ले, माजी महालेखापाल जी सी चतुर्वेदी, सुमित बोस, विख्यात परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, मीरा शंकर, अशोक चावला, माजी निवडणूक आयुक्त आणि त्याही आधी नागरी हवाई खात्याचे सचिव राहिलेले सय्यद नसीम अहमद झैदी.. अशी किती नावं सांगावीत. निवृत्तीनंतर वर्षांला शब्दश: लाखो.. आणि काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचं मानधन तर कोटींत आहे.. रुपये ही मंडळी कमावतात. कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात लाखो रुपये कमावतात हा आक्षेपाचा भाग नाही. कमवावेतच. त्यांची कमाई हा मुद्दा नाही.
तर सरकारी सेवेत असताना ज्या क्षेत्राचं नियमन करण्याचा अधिकार त्यांना त्यांच्या पदानं दिलेला होता, त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांत ही मंडळी संचालक म्हणून रुजू होतात, हा.. ज्यांना विचार करायचा आहे त्यांच्यासाठी तरी.. आक्षेपाचा मुद्दा आहे. पदावर असताना या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या लाभाचा विचार करून कशावरून आपले निर्णय घेतले नसतील? एखाद्या कंपनीचा एखादा प्रस्ताव स्वीकारताना वा नाकारताना या अधिकाऱ्यांच्या मनात ही कंपनी आपल्याला निवृत्तीनंतर काय देऊ शकते हा विचार कधीही आलाच नसेल? स्वतंत्र संचालक या नात्यानं ही मंडळी कंपन्यांना सल्ला देतात, कायदेकानू पाळले जातात की नाही वगैरे पाहतात आणि एकूणच कंपन्यांची विश्वासार्हता वाढेल यासाठीही ते प्रयत्न करतात. ते ठीक. पण निवृत्त वित्त सचिव किंवा निवृत्त हवाई वाहतूक सचिव किंवा आणखी कोणी यांच्या सल्ल्याचा विषय त्यांनी ज्या क्षेत्रात सेवा केली तोच असणार हे उघड आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला सरकारी परवान्यासंदर्भात काही प्रश्न पडलेत. तर कंपनीचा संचालक ते प्रश्न कसे सोडवायचे हेच सांगणार. कारण आयुष्यभर सरकारी अधिकारी म्हणून तो तेच तर काम करत असतो.
याला इंग्रजीत Conflict of Interest असं म्हणतात. म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष. तो टाळणं, होत असेल तर प्रामाणिकपणे ते कबूल करणं हे चांगल्या व्यवस्थेचं लक्षण. अमेरिकेतल्या सेबीनं, म्हणजे एसईसीनं वॉल स्ट्रीट जर्नल या अर्थदैनिकातील दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. का? तर या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. म्हणजेच या पत्रकारांकडून हितसंबंधांचा संघर्ष झाला. हे इतकं गंभीर असतं. निदान असायला हवं.
तसा आपल्याकडेही नियम आहे. सरकारी अधिकारी निवृत्त झाल्यावर एक वर्ष त्याला खासगी कंपनीत दाखल होता येत नाही. पण फक्त एक वर्ष.
अरुंधती भट्टाचार्याच्या निवृत्तीला ६ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झालं आणि त्या खासगी कंपनीत संचालक बनल्या.
बातमी आणि जाहिरात, नियामक आणि ज्यांचं नियमन होतं ते, धनको आणि ऋणको.. आणि खासगी आणि सरकारी.. सर्वच सीमा पुसायचा पणच केलाय वाटतं आपण.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
