छान छोटे, वाईट मोठे!

आता युरोपीय संघानंही  त्याचंच  अनुकरण करायचं ठरवलंय. पण त्यांनी एक गोष्ट निश्चित चांगली केलीय.. काय आहे ती?

निवडणुकीच्या निमित्तानं अमेरिकेत हिंडताना जे माहिती होतं त्याचाच पुन्हा प्रत्यय आला. खिशात रोख रक्कम नसली तरी काहीही अडत नाही. कोणीही तिथे क्रेडिट कार्ड स्वीकारतो. अगदी कॉलेज कँटीनमध्येही रोख पसे द्यावे लागत नाहीत. मुळात तिकडे टपरी पद्धतीची दुकानंच नाहीत. वर्तमानपत्रं विकणाराही दुकानात बसलेला असतो आणि तोही क्रेडिट कार्ड स्वीकारतो.

तरीही यंदाच्या ९ सप्टेंबरला.. म्हणजे निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना.. ‘शिकागो ट्रिब्युन’ या वर्तमानपत्राचा अग्रलेख होता : विल द यूएस बिकम कॅशलेस सोसायटी? अमेरिका रोख रकमेचा कायमचा त्याग करू शकेल का?

वर्तमानपत्राचं म्हणणं अजून बरीच मजल आपल्याला मारायची आहे. तेव्हा एवढय़ात घाई करायचं कारण नाही. तरी बरं अमेरिकेनं १९६९ सालीच ५००, १०००, २००० वगरे मूल्यांच्या डॉलर नोटा रद्द करून टाकल्यात. गंमत म्हणजे त्या रद्द करून त्या बदल्यात अधिक रकमेच्या डॉलरच्या नोटा आपण सुरू करायला हव्यात, असं काही कोणा राज्यकर्त्यांला वाटलेलं नाही. ६९ सालापासून म्हणून त्या देशात १०० पेक्षा अधिक डॉलरची नोटच नाही.

तरीही ‘शिकागो ट्रिब्युन’ या वर्तमानपत्राला वाटत होतं, संपूर्णपणे रोकडरहित होण्यासाठी अमेरिका काही तयार नाही. या अग्रलेखात स्वीडन या देशानं या संदर्भात केलेल्या तयारीचा दाखला आहे. क्रेडिट कार्डाचं दरडोई प्रमाण स्वीडनसारख्या देशात चांगलंच जास्त आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थाही सुदृढ आहे. त्यामुळे त्या देशानं नोटाच छापायच्या नाहीत असा निर्णय घेतलाय. म्हणजे त्या देशातल्या टांकसाळी कायमच्याच बंद होणार आहेत. नोटा नाहीत की नाणी नाहीत. सगळं काही क्रेडिट कार्डावर.

पण त्या देशाच्या सरकारचं मोठेपण असं की या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल पाच र्वष असताना त्यांनी तो जाहीर केलाय. म्हणजे स्वीडन रोकडरहित होणार आहे, २०२० सालापासनं. पण त्यांनी हा निर्धार आपल्या जनतेला कळवला २०१५ साली. नागरिकांना सगळ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा असं सरकारला वाटलं म्हणून इतक्या आधी त्यांनी हा निर्णय जाहीर केलाय. किती आहे स्वीडनची लोकसंख्या?

साधारण ६० लाख. म्हणजे आपल्या मुंबईच्याही निम्मी. पण या इतक्या चिमुकल्या जनतेला नव्या निर्णयासाठी पुरेसा वेळ कसा मिळेल ही सरकारची काळजी. आणि ही जनतासुद्धा कशी आणि किती सधन? ६० हजार डॉलर हे आणि इतकं स्वीडनचं दरडोई उत्पन्न आहे. (माहितीसाठी.. आपलं दरडोई उत्पन्न आहे १३६२ डॉलर). जगातल्या ३५ विकसित देशांच्या ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, म्हणजे ओईसीडी, या गटातल्या देशांच्या सरासरीपेक्षा स्वीडनचं दरडोई उत्पन्न दोन हजार डॉलरनी जास्त आहे. म्हणजे इतका सधन आहे तो देश.

तरीही रोकडरहित होण्यासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा यासाठी सरकार पुरेपूर काळजी घेतंय. हे नुसतं स्वीडनचंच नाही. तर शेजारचा नॉर्वे आणि डेन्मार्क यांचंसुद्धा असंच मत आहे. स्वीडनप्रमाणेच या दोन्ही देशांनाही लवकरच रोकडरहित व्हायचंय.

अशी काहीशी इच्छा युरोपची पण आहे. युरोपीय देशांचा म्हणून एक संघ आहे आणि त्यांचं स्वत:चं असं चलन आहे. युरो या नावाचं. तब्बल २८ देशांत या युरोचा अंमल आहे. चांगलं तगडं चलन आहे हे. एका युरोसाठी जवळपास ७३-७४ रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे डॉलरपेक्षाही महाग हे. पण तरी अमेरिकेनं युरोचं वर्णन दहशतवाद्यांचं चलन असं केलं. कारण पश्चिम आशिया, युरोप वगरे अनेक प्रांतांत दहशतवादी कृत्यं करणारे, अमली पदार्थाचा व्यापार करणारे अशा अनेकांकडे ५०० युरोच्या नोटा अनेकदा सापडल्या. गेल्या वर्षी फ्रान्समधल्या पॅरिस इथं जे काही दहशतवादी हल्ले झाले त्याला जबाबदार असणाऱ्यांकडेही या इतक्या मोठमोठय़ा नोटा सापडल्या. तेव्हा अमेरिकेनं युरोपला डिवचायला सुरुवात केली. तुमच्या ५०० युरोच्या नोटा दहशतवाद्यांसाठी, गरव्यवहार करणाऱ्यांसाठीच आहेत, असं अमेरिका म्हणू लागली.

यामुळेही असेल आणि एकंदर जगातला प्रचलित कल पाहूनही असेल युरोपीय संघानं ५०० युरोच्या नोटा रद्द करायचा निर्णय घेतला. किती साम्य आहे आपल्यात आणि अत्यंत प्रगत अशा युरोपीय देशांत. आपल्या चलनाचा गरवापर होतोय याचा जरा संशय आल्याबरोबर काहीही विचार न करता चलनच रद्द करायला सिंहाची छाती लागते. युरोपीय संघाच्या नेतृत्वाकडेही ती असल्याचं या निर्णयानं दिसून आलं. एक फक्त छोटासा फरक आहे.

युरोपीय संघातनंदेखील ५०० युरोच्या नोटा रद्द होणार आहेत. पण २०१८ च्या अखेरीपासनं. हे जनतेला युरोपीय संघानं सांगितलं ३० महिने आधी. म्हणजे अडीच वर्षांनी काय होणार आहे याची कल्पना युरोपीय संघानं नागरिकांना आताच देऊन ठेवली. आपल्या नागरिकांना या नव्या व्यवस्थेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा असं युरोपीय संघातल्या सर्व देशांना वाटतं.

खरं तर आपल्या निम्मादेखील नाही हा युरोपीय महासंघ. जेमतेम ५१ कोटींची त्यांची लोकसंख्या. तीसुद्धा २८ देशांत पसरलेली. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हंगेरी, सायप्रस, क्रोएशिया, ग्रीस, इटली, जर्मनी वगरे युरोपीय संघातले देश सगळेच्या सगळे अगदी विकसित. उत्तम बँका. तात्काळ इंटरनेट जोडणी. नागरिकांना क्रेडिट कार्ड वापरायची सवय. सगळं कसं अगदी जय्यत. पण तरीही या देशांच्या सरकारांना वाटलं आपण आपल्या नागरिकांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे नव्या व्यवस्थेसाठी तयार होण्यासाठी.

याच्या जोडीला युरोपीय संघानं आणखी एक मोठा निर्णय घेतलाय. तो असा की २००८ सालच्या अखेरीस सर्व ५०० युरोच्या नोटा बाद झाल्यावर कोणत्याही नागरिकाकडे त्या असल्या तर त्याला त्या बदलून दिल्या जाणार आहेत. म्हणजे जोपर्यंत शेवटची ५०० युरोची नोट बदलली जात नाही तोपर्यंत नागरिकांना ती बदलून घ्यायची सोय असेल. म्हणजे मुदतच नाही त्यासाठी. मला फक्त ५० दिवस द्या.. असं कोणी म्हणायचा प्रश्नच नाही त्यामुळे.

आता युरोपमध्ये काळ्या पशाचा प्रश्न नाही का? आहे. तिकडेही आहे. अगदी अमेरिकेतही पूर्णपणे तो मिटलाय असं नाही. पण तो मिटवण्यासाठी चलनी नोटा रद्द करणं हाच मार्ग आहे इतकीच तिथल्या राज्यकर्त्यांची समज नाही. सर्व बाजूंनी पळवाटा बंद केल्या की मग चलनी नोटांना हात घालायचा असतो, हे तिथल्या सरकारांना कळतं. पण एक गोष्ट मात्र त्यांना नक्की कळत नाही.

ती म्हणजे नागरिकांना धक्का कसा द्यावा, ही. पण प्रश्न असा की असा धक्का नागरिकांना द्यावा लागतो का?

लहान मुलांचा एक खेळ असतो. त्यात दारामागे, कपाटामागे लपायचं असतं आणि मग अचानक समोर येत भोऽऽऽ असं थोडंसं ओरडून घाबरवायचं असतं. मुलांना मजा येते या खेळात.

मुद्दा इतकाच की लहान मुलांचे खेळ खेळण्यात मोठय़ा पदावरच्या मोठय़ांनाही रस वाटत असेल तर काय करायचं?

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber