सरकारी सेवेत लागल्यानंतर एखाद्यात चांगली चमक आढळली तर त्याला खास तयार केलं जातं. मोठय़ा जबाबदारीसाठी. आणि हे असे गुणवान ऐन तिशीतच हेरले जातात. गुणवान आहे म्हणजे त्याला जपायचं आणि वाढवायचं हे धोरण..
एका बडय़ा अर्थपत्रकारानं सांगितलेला हा किस्सा. सत्यकथेचा.
त्याचा एक मित्र सिंगापूरला होता. चांगला स्थिरावला होता व्यवसायात. उत्तम चाललं होतं तसं. तर त्याला एकदा सिंगापूरच्या विक्रीकर खात्यातून फोन आला. त्याच्या सचिवानं तो घेतला. तो सचिवही मूळचा भारतीय, पण जन्माने आणि कर्माने सिंगापूरचा. त्यामुळे तो तसा तिथल्या व्यवस्थेशी परिचित होता. त्याचे आईवडील सिंगापूरला स्थलांतर करून गेलेले. म्हणून त्याचा जन्म तिकडचा, पण या व्यावसायिकाचं तसं नव्हतं. तो नुकताच कुठं सिंगापुरात आलेला, पण त्याचे सर्व सामाजिक वगरे संस्कार मात्र भारतीयच होते.
त्याचमुळे कर अधिकाऱ्याचा फोन आल्या आल्या त्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया काय झाली? तर तो आपल्या सचिवास म्हणाला.. त्या अधिकाऱ्याला म्हणावं साहेब नाहीयेत.
त्या सिंगापुरी सेवकास काही कळेना, आपला साहेब हे असं खोटं बोलायला का सांगतोय ते, पण करणार काय. त्यानं त्याप्रमाणे कर अधिकाऱ्याला कळवलं.. साहेब नाहीयेत. तो कर अधिकारी निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी आला. तरी याचं पुन्हा तेच. दुसऱ्या दिवशीही तो अधिकारी निघून गेला. वास्तविक त्या सिंगापुरी कर्मचाऱ्याला ठाऊक होतं, उद्या तो पुन्हा येणार तो.
तसाच तो आला, पण तिसऱ्या दिवसासाठी या सिंगापुरी कर्मचाऱ्यानं आपल्या साहेबाला सांगितलं होतं, आज असं करू नका.. कर खात्यातल्या अधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी इतकं का घाबरायचं.. आपण काय कुणाचं घोडं मारलंय की काय.. भारतीय व्यापाऱ्याला काही ते पटत नव्हतं. हे कर अधिकारी येणार, जुन्या किरदावण्या तपासायला घेणार, काही ना काही खुसपट काढणार आणि नसती आपल्या डोक्याला कटकट. काही नाही तरी निदान चहापाण्याचं तरी बघावं लागेल त्यांच्या. पण तरी त्याला हेही कळत होतं, आपण किती दिवस असे साहेब नाही.. हे सांगत बसणार. कधी ना कधी यांना भिडायलाच हवं. तेव्हा एकदाची ही कटकट काय ती मिटवावी, म्हणून तो तयार झाला कर अधिकाऱ्याला भेटायला.
गेला बाहेर तो त्यासाठी. छातीत धडधड होती, कशाला सामोरं जावं लागतंय.. ही चिंता होती. त्यानं बघितली एक तरतरीत तरुणी हातात कागदपत्रांची बॅग घेऊन उभी होती स्वागत कक्षात. यानं विचारलं.. तुमचे कर खात्याचे साहेब यायचेत का..
ती म्हणाली, नाही. आणखी कोणी येणार नाही, मीच तेवढी..
हा उडालाच. सरकारी कर खात्यात हे असे प्रसन्न कर्मचारी. लगेच जमिनीवर आलाही तो. कारण ती कर खात्याची अधिकारी आपली बॅग उघडत होती. याची धडधड पुन्हा वाढली.. खात्रीच होती त्याची.. आता कोणत्या तरी नोटिशीला आपल्याला तोंड द्यावं लागणार या भीतीनं तो गार पडत चालला, पण त्या तरुणीनं बॅगेतनं कागद काढला आणि हात पुढे केला, हस्तांदोलनाच्या पवित्र्यात. याला कळेचना असं काय ते.. त्यानंही नकळत आपलाही हात पुढे केला. त्या तरुणीनं तो घेतला आणि म्हणाली, अभिनंदन.
कशाबद्दल? ते काही याला कळेना. याला फार काळ अंधारात न ठेवता, ती म्हणाली.. आमच्या प्रशासनाला आढळून आलेल्या प्रामाणिक करदात्यांच्या यादीत तुमचा समावेश झालाय.. म्हणून मी अभिनंदन करायला येत होते गेले दोन दिवस. हरकत नाही. आता करते, सिंगापूर सरकारच्या वतीनं आपलं अभिनंदन.
एवढं बोलून तिनं पुन्हा एकदा बॅगेत हात घातला. एक छोटं खोकं बाहेर काढलं आणि या व्यापाऱ्यास म्हणाली.. त्याबद्दल सिंगापूर सरकारनं आपलं अभिनंदन करण्यासाठी मला आपल्याकडे पाठवलंय आणि ही छोटीशी भेट. असं म्हणून ते खोकं तिनं त्याच्या हाती सरकावलं.
मोब्लाचं पेन होतं. हा बधिर.
कर भरला म्हणून कोणतंही सरकार असं कसं काय वागू शकतं? याला कळता कळेना.
ही सत्यकथा वाचणाऱ्या अनेकांनाही ते कळणार नाही, पण हे आणि असं घडतं सिंगापूरमध्ये.
ते आता आठवलं कारण नुकताच जाहीर झालेला सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल. अलीकडेच सिंगापूरमध्ये असताना त्यांचं सरकार नेमकं चालतं कसं, हे समजून घेण्यासाठी तिथल्या काही ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटलो होतो. त्यात जे काही समोर आलं ते हे..
आपल्या वेतन आयोगानं ज्येष्ठतम सरकारी अधिकाऱ्याचं मासिक वेतन २.५ लाख रुपयांच्या वर असणार नाही, असा निर्णय घेतलाय. सिंगापूरमध्ये हा प्रकार नाही. खासगी क्षेत्रातील सर्वाधिक वेतनापेक्षा विशिष्ट प्रमाणात कमी असा तिथल्या वेतनाचा प्रकार आहे. खासगी क्षेत्राशी बरोबरी करणारं वेतन द्यायचं कारण त्यामुळे उत्तम गुणवत्ता येऊ शकते आणि तरीही ते काही प्रमाणात कमी ठेवायचं कारण हे सरकारी काम आहे, त्यात सेवाभाव अनुस्यूत आहे याचं भान राहावं म्हणून. दुसरं म्हणजे सिंगापुरात सरकारी सेवेत खासगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींनाही सहज सामावून घेतलं जातं. आपल्याकडे सरकारी अधिकाऱ्यांची म्हणून जी काही स्वतंत्र वर्गवर्णव्यवस्था असते ती तिथं नाही. त्यांची वार्षकि वेतनवाढ ही त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते आणि ही कामगिरी मोजण्यासाठी तिहेरी निकष त्यांनी तयार केले आहेत, कोणावर अन्याय होऊ नये म्हणून. ही पद्धत खासगी क्षेत्रासारखी आहे. म्हणजे एखादा चांगलं काम करत असेल तर त्याला अधिक वेतन, मोबदला वगरे. त्यामुळे साहजिकच प्रत्येक जण अधिकाधिक चांगलं काम करण्यासाठी आपोआप झटतो. वेतन हा काही चांगलं काम करणाऱ्यांसाठी अडथळा असत नाही तिथं. परिणामी काही अधिकाऱ्यांना अगदी वर्षांला २० लाख अमेरिकी डॉलर इतकं वेतनसुद्धा दिलं जातं. हे निकष अगदी मंत्र्यासंत्र्यांच्या मूल्यमापनासाठीही वापरले जातात. ही व्यवस्था इतकी चोख चालते की सिंगापूरचे कित्येक मंत्री हे खासगी क्षेत्रातनं आलेले आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा फरक तिकडे आहे. तो म्हणजे सरकारी सेवेत लागल्यानंतर एखाद्यात चांगली चमक आढळली तर त्याला वेगळं करून खास तयार केलं जातं, मोठय़ा जबाबदारीसाठी. आणि हे असे गुणवान ऐन तिशीतच हेरले जातात. मग तो कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, पंथाचे किंवा इतकंच काय अगदी कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाचे का असेनात. गुणवान आहे म्हणजे त्याला जपायचं आणि वाढवायचं हे धोरण. आणि हे काम करायचं कोणी? तर पन्नाशीला पोचलेल्या ज्येष्ठांनी. अशा उच्चपदस्थ ज्येष्ठांनी मग मार्गदर्शकाची.. मेन्टॉरची.. भूमिका बजावायची. गंमत म्हणजे अशा ज्येष्ठांची कामगिरी मोजली जाते त्यांनी किती जणांना तयार केलंय यावर. महत्त्व आहे ते फक्त दर्जेदार सेवा देणाऱ्यांना, गुणवानांना. या दर्जा आणि गुणवंतांबाबत किती असोशी असावी तिकडे? एक नियम कळला तर आपल्याला रडायलाच येईल. तो म्हणजे..
सिंगापुरात शिक्षक व्हायचं असेल तर त्या संभाव्य शिक्षकाची अगदी शालेय कामगिरीदेखील तपासली, शोधली जाते. शालेय वयात पहिल्या तीनांत ज्याचा क्रमांक नसेल तर त्याला/तिला सिंगापुरात शिक्षकाची नोकरीदेखील मिळत नाही. आणि मुख्याध्यापकपदाची कसोटी तर पाहायलाच नको. मुख्य म्हणजे ऐन तिशीत एखादा/एखादी तिकडे मुख्याध्यापकपदी नेमला/नेमली जाते. एखादा मुख्याध्यापक गुणवान निघाला तर त्याचं इतकं कोडकौतुक व्यवस्था करते की, तो एखादा खासगी उच्चपदस्थ वाटावा. परंतु उलटंही होतं. त्या मुख्याध्यापकाच्या शाळेची कामगिरी यथातथाच असली तर पहिली गदा येते मुख्याध्यापकावर. त्याला पुन्हा साधा शिक्षक म्हणून परत पाठवलं जातं. म्हणजे पदावनतीच ती.
ही सर्व प्रशासकीय माहिती ऐकून अविश्वसनीय वाटू लागलं होतं. हे असं काही ऐकायची आपल्याला सवयच नाही. त्यामुळे माझ्यातला भारतीय जागा झाला अन् मी विचारलं.. मग गरीब, पददलित वगरे विद्यार्थ्यांना अनुदान वगरे काही दिलं जातं की नाही? त्यांना हे कसं परवडणार?
माझा यजमान अधिकारी म्हणाला, नाही.. ली कुआन यू (आधुनिक सिंगापुराचे जनक) यांना अनुदानं दिलेली आवडायची नाहीत. ते म्हणायचे, ‘‘गरजूला मदतच करायची असेल तर रोख रक्कम उचलून द्या.. त्याला मोफत किंवा सवलतीत एखादी सेवा दिलीत तर तिची किंमत राहणार नाही.. अनुदानांमुळे दर्जाशी तडजोड होते.. ती कधीही करायची नाही.’’
कालच बातमी आली.. आता चीनसुद्धा आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी सिंगापूरला पाठवणार आहे म्हणून.
girish.kuber@expressindia.com
tweeter@girishkuber
एका बडय़ा अर्थपत्रकारानं सांगितलेला हा किस्सा. सत्यकथेचा.
त्याचा एक मित्र सिंगापूरला होता. चांगला स्थिरावला होता व्यवसायात. उत्तम चाललं होतं तसं. तर त्याला एकदा सिंगापूरच्या विक्रीकर खात्यातून फोन आला. त्याच्या सचिवानं तो घेतला. तो सचिवही मूळचा भारतीय, पण जन्माने आणि कर्माने सिंगापूरचा. त्यामुळे तो तसा तिथल्या व्यवस्थेशी परिचित होता. त्याचे आईवडील सिंगापूरला स्थलांतर करून गेलेले. म्हणून त्याचा जन्म तिकडचा, पण या व्यावसायिकाचं तसं नव्हतं. तो नुकताच कुठं सिंगापुरात आलेला, पण त्याचे सर्व सामाजिक वगरे संस्कार मात्र भारतीयच होते.
त्याचमुळे कर अधिकाऱ्याचा फोन आल्या आल्या त्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया काय झाली? तर तो आपल्या सचिवास म्हणाला.. त्या अधिकाऱ्याला म्हणावं साहेब नाहीयेत.
त्या सिंगापुरी सेवकास काही कळेना, आपला साहेब हे असं खोटं बोलायला का सांगतोय ते, पण करणार काय. त्यानं त्याप्रमाणे कर अधिकाऱ्याला कळवलं.. साहेब नाहीयेत. तो कर अधिकारी निघून गेला. दुसऱ्या दिवशी आला. तरी याचं पुन्हा तेच. दुसऱ्या दिवशीही तो अधिकारी निघून गेला. वास्तविक त्या सिंगापुरी कर्मचाऱ्याला ठाऊक होतं, उद्या तो पुन्हा येणार तो.
तसाच तो आला, पण तिसऱ्या दिवसासाठी या सिंगापुरी कर्मचाऱ्यानं आपल्या साहेबाला सांगितलं होतं, आज असं करू नका.. कर खात्यातल्या अधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी इतकं का घाबरायचं.. आपण काय कुणाचं घोडं मारलंय की काय.. भारतीय व्यापाऱ्याला काही ते पटत नव्हतं. हे कर अधिकारी येणार, जुन्या किरदावण्या तपासायला घेणार, काही ना काही खुसपट काढणार आणि नसती आपल्या डोक्याला कटकट. काही नाही तरी निदान चहापाण्याचं तरी बघावं लागेल त्यांच्या. पण तरी त्याला हेही कळत होतं, आपण किती दिवस असे साहेब नाही.. हे सांगत बसणार. कधी ना कधी यांना भिडायलाच हवं. तेव्हा एकदाची ही कटकट काय ती मिटवावी, म्हणून तो तयार झाला कर अधिकाऱ्याला भेटायला.
गेला बाहेर तो त्यासाठी. छातीत धडधड होती, कशाला सामोरं जावं लागतंय.. ही चिंता होती. त्यानं बघितली एक तरतरीत तरुणी हातात कागदपत्रांची बॅग घेऊन उभी होती स्वागत कक्षात. यानं विचारलं.. तुमचे कर खात्याचे साहेब यायचेत का..
ती म्हणाली, नाही. आणखी कोणी येणार नाही, मीच तेवढी..
हा उडालाच. सरकारी कर खात्यात हे असे प्रसन्न कर्मचारी. लगेच जमिनीवर आलाही तो. कारण ती कर खात्याची अधिकारी आपली बॅग उघडत होती. याची धडधड पुन्हा वाढली.. खात्रीच होती त्याची.. आता कोणत्या तरी नोटिशीला आपल्याला तोंड द्यावं लागणार या भीतीनं तो गार पडत चालला, पण त्या तरुणीनं बॅगेतनं कागद काढला आणि हात पुढे केला, हस्तांदोलनाच्या पवित्र्यात. याला कळेचना असं काय ते.. त्यानंही नकळत आपलाही हात पुढे केला. त्या तरुणीनं तो घेतला आणि म्हणाली, अभिनंदन.
कशाबद्दल? ते काही याला कळेना. याला फार काळ अंधारात न ठेवता, ती म्हणाली.. आमच्या प्रशासनाला आढळून आलेल्या प्रामाणिक करदात्यांच्या यादीत तुमचा समावेश झालाय.. म्हणून मी अभिनंदन करायला येत होते गेले दोन दिवस. हरकत नाही. आता करते, सिंगापूर सरकारच्या वतीनं आपलं अभिनंदन.
एवढं बोलून तिनं पुन्हा एकदा बॅगेत हात घातला. एक छोटं खोकं बाहेर काढलं आणि या व्यापाऱ्यास म्हणाली.. त्याबद्दल सिंगापूर सरकारनं आपलं अभिनंदन करण्यासाठी मला आपल्याकडे पाठवलंय आणि ही छोटीशी भेट. असं म्हणून ते खोकं तिनं त्याच्या हाती सरकावलं.
मोब्लाचं पेन होतं. हा बधिर.
कर भरला म्हणून कोणतंही सरकार असं कसं काय वागू शकतं? याला कळता कळेना.
ही सत्यकथा वाचणाऱ्या अनेकांनाही ते कळणार नाही, पण हे आणि असं घडतं सिंगापूरमध्ये.
ते आता आठवलं कारण नुकताच जाहीर झालेला सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल. अलीकडेच सिंगापूरमध्ये असताना त्यांचं सरकार नेमकं चालतं कसं, हे समजून घेण्यासाठी तिथल्या काही ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटलो होतो. त्यात जे काही समोर आलं ते हे..
आपल्या वेतन आयोगानं ज्येष्ठतम सरकारी अधिकाऱ्याचं मासिक वेतन २.५ लाख रुपयांच्या वर असणार नाही, असा निर्णय घेतलाय. सिंगापूरमध्ये हा प्रकार नाही. खासगी क्षेत्रातील सर्वाधिक वेतनापेक्षा विशिष्ट प्रमाणात कमी असा तिथल्या वेतनाचा प्रकार आहे. खासगी क्षेत्राशी बरोबरी करणारं वेतन द्यायचं कारण त्यामुळे उत्तम गुणवत्ता येऊ शकते आणि तरीही ते काही प्रमाणात कमी ठेवायचं कारण हे सरकारी काम आहे, त्यात सेवाभाव अनुस्यूत आहे याचं भान राहावं म्हणून. दुसरं म्हणजे सिंगापुरात सरकारी सेवेत खासगी क्षेत्रातल्या व्यक्तींनाही सहज सामावून घेतलं जातं. आपल्याकडे सरकारी अधिकाऱ्यांची म्हणून जी काही स्वतंत्र वर्गवर्णव्यवस्था असते ती तिथं नाही. त्यांची वार्षकि वेतनवाढ ही त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते आणि ही कामगिरी मोजण्यासाठी तिहेरी निकष त्यांनी तयार केले आहेत, कोणावर अन्याय होऊ नये म्हणून. ही पद्धत खासगी क्षेत्रासारखी आहे. म्हणजे एखादा चांगलं काम करत असेल तर त्याला अधिक वेतन, मोबदला वगरे. त्यामुळे साहजिकच प्रत्येक जण अधिकाधिक चांगलं काम करण्यासाठी आपोआप झटतो. वेतन हा काही चांगलं काम करणाऱ्यांसाठी अडथळा असत नाही तिथं. परिणामी काही अधिकाऱ्यांना अगदी वर्षांला २० लाख अमेरिकी डॉलर इतकं वेतनसुद्धा दिलं जातं. हे निकष अगदी मंत्र्यासंत्र्यांच्या मूल्यमापनासाठीही वापरले जातात. ही व्यवस्था इतकी चोख चालते की सिंगापूरचे कित्येक मंत्री हे खासगी क्षेत्रातनं आलेले आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा फरक तिकडे आहे. तो म्हणजे सरकारी सेवेत लागल्यानंतर एखाद्यात चांगली चमक आढळली तर त्याला वेगळं करून खास तयार केलं जातं, मोठय़ा जबाबदारीसाठी. आणि हे असे गुणवान ऐन तिशीतच हेरले जातात. मग तो कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, पंथाचे किंवा इतकंच काय अगदी कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाचे का असेनात. गुणवान आहे म्हणजे त्याला जपायचं आणि वाढवायचं हे धोरण. आणि हे काम करायचं कोणी? तर पन्नाशीला पोचलेल्या ज्येष्ठांनी. अशा उच्चपदस्थ ज्येष्ठांनी मग मार्गदर्शकाची.. मेन्टॉरची.. भूमिका बजावायची. गंमत म्हणजे अशा ज्येष्ठांची कामगिरी मोजली जाते त्यांनी किती जणांना तयार केलंय यावर. महत्त्व आहे ते फक्त दर्जेदार सेवा देणाऱ्यांना, गुणवानांना. या दर्जा आणि गुणवंतांबाबत किती असोशी असावी तिकडे? एक नियम कळला तर आपल्याला रडायलाच येईल. तो म्हणजे..
सिंगापुरात शिक्षक व्हायचं असेल तर त्या संभाव्य शिक्षकाची अगदी शालेय कामगिरीदेखील तपासली, शोधली जाते. शालेय वयात पहिल्या तीनांत ज्याचा क्रमांक नसेल तर त्याला/तिला सिंगापुरात शिक्षकाची नोकरीदेखील मिळत नाही. आणि मुख्याध्यापकपदाची कसोटी तर पाहायलाच नको. मुख्य म्हणजे ऐन तिशीत एखादा/एखादी तिकडे मुख्याध्यापकपदी नेमला/नेमली जाते. एखादा मुख्याध्यापक गुणवान निघाला तर त्याचं इतकं कोडकौतुक व्यवस्था करते की, तो एखादा खासगी उच्चपदस्थ वाटावा. परंतु उलटंही होतं. त्या मुख्याध्यापकाच्या शाळेची कामगिरी यथातथाच असली तर पहिली गदा येते मुख्याध्यापकावर. त्याला पुन्हा साधा शिक्षक म्हणून परत पाठवलं जातं. म्हणजे पदावनतीच ती.
ही सर्व प्रशासकीय माहिती ऐकून अविश्वसनीय वाटू लागलं होतं. हे असं काही ऐकायची आपल्याला सवयच नाही. त्यामुळे माझ्यातला भारतीय जागा झाला अन् मी विचारलं.. मग गरीब, पददलित वगरे विद्यार्थ्यांना अनुदान वगरे काही दिलं जातं की नाही? त्यांना हे कसं परवडणार?
माझा यजमान अधिकारी म्हणाला, नाही.. ली कुआन यू (आधुनिक सिंगापुराचे जनक) यांना अनुदानं दिलेली आवडायची नाहीत. ते म्हणायचे, ‘‘गरजूला मदतच करायची असेल तर रोख रक्कम उचलून द्या.. त्याला मोफत किंवा सवलतीत एखादी सेवा दिलीत तर तिची किंमत राहणार नाही.. अनुदानांमुळे दर्जाशी तडजोड होते.. ती कधीही करायची नाही.’’
कालच बातमी आली.. आता चीनसुद्धा आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी सिंगापूरला पाठवणार आहे म्हणून.
girish.kuber@expressindia.com
tweeter@girishkuber
