गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com ( @girishkuber )
गेली दहा वर्ष ते सभापतिपदी आहेत. या काळात मजूर पक्षाची सरकारं आली, पडली. नंतर हुजूर पक्षाची आली. पण सभापतिपदी तेच राहिले. तब्बल तीन वेळा या पदावर ते निवडले गेले ते का? काय केलं असं त्यांनी?
लोकशाहीवर.. त्यातही अभ्यासपूर्ण लोकशाहीवर.. प्रेम असलेल्यांनी दोन स्थळांचं दर्शन घेत राहणं आवश्यक असतं. एक म्हणजे अमेरिकी प्रतिनिधिगृहांच्या समित्या आणि दुसरं असं अनिवार्य स्थळ म्हणजे ब्रिटिश पार्लमेंट यांचं कामकाज. पहिलं पाहायचं ते लोकप्रतिनिधींच्या पारदर्शी आणि टोकदार उलट तपासण्यांसाठी आणि ब्रिटिश पार्लमेंटचं कामकाज पाहायचं ते एकेकाचं वक्तृत्व, भाषिक श्रीमंती, शब्दच्छल कौशल्य आणि सदस्यांचं सामुदायिक वाक्पटुत्व यासाठी.
गेली दहा वर्ष यात आणखी एका कारणाचा समावेश होता. सभापती जॉन बर्को यांना पाहण्या/ऐकण्याचा. ब्रिटिश पार्लमेंटचं कामकाज जेव्हा प्रत्यक्ष अनुभवायची संधी मिळाली तेव्हा पंतप्रधानपदी टोनी ब्लेअर होते. पण ऐकायला मजा यायची ते अर्थमंत्री गॉर्डन ब्राऊन यांना. एखाद्या अभिनेत्यासारखा कसलेला आवाज होता त्यांचा. त्याही वेळी जॉन बर्को हे सदस्य होते प्रतिनिधिगृहाचे. पण आतासारखी त्यांची उपस्थिती डोळ्यांत आणि कानांत भरणारी नव्हती. आता तसे आवर्जून ऐकावेत असे वक्ते म्हणजे मजूर पक्षाचे जेरेमी कोर्बिन. असो. पण हे जॉन बर्को इतके महत्त्वाचे का?
अनेक कारणं आहेत त्यासाठी. गेले दोन आठवडे ब्रिटिश पार्लमेंट ‘ब्रेग्झिट’च्या वादात घुसळून निघालेलं आहे. दोन पंतप्रधान या वादळानं गिळंकृत केलेत. डेव्हिड कॅमेरून आणि थेरेसा मे. त्यांच्यानंतर आता विराजमान झालेले बोरिस जॉन्सन. तेही त्याच मार्गानं जाणार असं दिसतंय. पण त्यांनी विरोधकांवर मात करण्यासाठी कडीच केली. ३१ ऑक्टोबरच्या आत आपण ब्रेग्झिट करून दाखवू म्हणजे दाखवू, असा त्यांचा निर्धार. पण कोणत्या अटींवर हा घटस्फोट होणार, हे काहीच नक्की नाही. वाद आहे तो या अटींवर. त्यावर पंतप्रधान जॉन्सन यांचं म्हणणं असं की- अटी, नियम यांवर एकमत होऊ दे अथवा नको, ३१ तारखेला काडीमोड नक्की!
तर.. या काडीमोड मुहूर्तात विरोधकांनी खोडा घालू नये म्हणून पंतप्रधान जॉन्सन यांनी केलं काय? तर, पार्लमेंटच संस्थगित केली. पण सभापती जॉन बर्को यांच्यासारख्याचं महत्त्व समजून येतं ते असं काही झाल्यावर.
त्यांनी पंतप्रधान जॉन्सन यांचा निर्णय अवैध ठरवला आणि पार्लमेंटचं अधिवेशन घ्यायला लावलं. वास्तविक जॉन बर्को आणि जॉन्सन हे एकाच पक्षाचे. हा हुजूर पक्षच सत्तेवर आहे. पण तरीही स्वपक्षीय पंतप्रधानाच्या गैरवर्तनाकडे काणाडोळा करण्याइतका बनचुकेपणा त्यांच्यात आलेला नसावा. सभापतीनं निष्पक्ष असायला हवं, सभापती, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती या पदांवर निवडली गेलेली माणसं आपली पक्षीय पाश्र्वभूमी मागे ठेवतात, वगैरे वाचलेलं असतं आपण नागरिकशास्त्रात. पण हे २० गुणांचं नागरिकशास्त्र आणि वास्तव यांचा काही संबंध नसतो, हेही आपल्याला शाळेपासनंच कळत आलेलं असतं. पण अजूनही काही देश आहेत पुस्तक, घटना आणि वास्तव यांचा संबंध टिकवून असलेले.. ‘मागासलेले’ असे. ब्रिटन त्यातला एक. आणि तो तसा राहण्यात मोठा वाटा तिथल्या पार्लमेंटचे सभापती जॉन बर्को यांचा. पण बर्को हे काही एवढय़ा एका कारणासाठी महत्त्वाचे ठरत नाहीत.
गेली दहा वर्ष हा गृहस्थ सभापतिपदी आहे. या काळात मजूर पक्षाची सरकारं आली, पडली, नंतर हुजूर पक्षाची आली. पण सभापतिपद जॉन बर्को यांच्याकडेच राहिलं. तब्बल तीन वेळा या पदावर ते निवडले गेले. कसे? तर, बिनविरोध. माजी पंतप्रधान कॅमेरून यांनी तर या आपल्या स्वपक्षीय सभापतीविरोधात अविश्वास ठराव मांडून त्यांना हटवण्याचा प्रयत्न केला. तर उलट हा ठरावच फेटाळला गेला. यावरनं त्यांचं महत्त्व लक्षात येईल. या काळात एकदाही त्यांच्यावर आपपरभावाचा आरोप झाला नाही. उलट हा सभापती विरोधकांनाच धार्जिणा असल्याची टीका झाली. सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांबाबत सभापती जरा जास्तच उदार आहेत, असंही त्यांच्याबाबत हुजूरपक्षीय बोलले. बर्को यांनी हे आरोप अमान्य केले नाहीत. उलट त्यावर ते म्हणाले : ‘आपली बाजू मांडायला, त्याची टिमकी वाजवायला सत्ताधारी पक्षाकडे संपूर्ण सरकार असते. हव्या त्या व्यासपीठावर त्याला आपले म्हणणे मांडायची संधी मिळू शकते. उलट विरोधकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हीच सभापतीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. लोकशाही रक्षणासाठी त्याची गरज आहे.’
गुदगुल्याच होतात असं काही कोणी अधिकारपदस्थ बोलताना आणि त्याप्रमाणे आचरण करताना दिसला की. आज ब्रिटनमध्ये सरकारच्या, पंतप्रधानांच्या प्रभावळीइतकीच प्रभा सभापती या पदाला आहे. ब्रिटिश समाजजीवनात सभापती या नात्यानं जॉन बर्को यांनी आपल्यासाठी एक महत्त्वाचं आणि दखलपात्र स्थान निर्माण केलेलं आहे. आणि हे स्थान कोणत्याही उच्चपदाबरोबर येणाऱ्या आदर वा सरकारी जामानिम्याने मिळालेलं नाही. बर्को यांनी ते आपल्या वर्तनानं मिळवलेलं आहे. हा सभापती ब्रिटनभर लोकशाहीच्या प्रसारासाठी हिंडतो. या लोकशाहीत पार्लमेंटचं स्थान काय, हे पुढच्या पिढीला कळावं म्हणून जंग जंग पछाडतो. सभापतिपदी निवड झाल्यावर त्यांनी केलं काय? तर, आपलं घर विद्यार्थिस्नेही कसं होईल, हे पाहिलं. त्यासाठी त्याच्या रचनेत बदल केला. हेतू हा की, पुढच्या पिढीला या पदाचं महत्त्व कळावं.
आताच्या पिढीला त्यांनी ते आपल्या वर्तनातनं दाखवून दिलंय. ज्या वेळी ब्रिटिश सरकार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पायघडय़ा घालून निमंत्रण देत होतं, त्या वेळी बर्को यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची पुन्हा एकदा ब्रिटनला ओळख करून दिली. एका पंतप्रधानाने दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखास निमंत्रण देणं यात सभापतीनं लक्ष घालावं असं काही नाही. पण जेव्हा ट्रम्प यांनी हे निमंत्रण स्वीकारलं आणि त्यावर उत्साहित होत ब्रिटिश सरकारनं त्यांना पार्लमेंटमध्येही भाषणाचं निमंत्रण दिलं, त्या वेळी मात्र बर्को यांच्यातला सभापती आणि लोकशाहीरक्षक जागा झाला. पार्लमेंटमध्येच ते कडाडले : ‘एखाद्या राष्ट्रप्रमुखास निमंत्रण देणे हा खासच सरकारचा अधिकार. पण त्यात पवित्र पार्लमेंटमध्ये भाषणाचेही निमंत्रण अनुस्यूत असते असे नाही. येथे भाषण करू देणे हा सन्मान आहे आणि ट्रम्प त्यास पात्र नाहीत. लोकशाही मूल्यांवरील अव्यभिचारी निष्ठा त्यांच्या ठायी आहे असे म्हणता येणार नाही. इतक्या वंशभेदी आणि लिंगभेदी व्यक्तीस मी पार्लमेंटमध्ये भाषण करू देणार नाही.’
ब्रिटिश सरकारवर जणू कडकलक्ष्मीच कडाडली. अमेरिकी अध्यक्षाची अशी संभावना करायची आणि तीदेखील आपलं सरकार पायघडय़ा घालायला तयार असताना. हे येरागबाळ्याचं काम नोहे. हे येरागबाळे कसे असतात, हे सांगायची गरज नाही. या दहा वर्षांच्या काळात अनेकदा बर्को यांनी आपली कर्तव्यदक्षता दाखवून दिली. मग पंतप्रधानांकडून झालेली नियमांची आगळीक असो किंवा विरोधी नेत्याकडून; बर्को यांचा आसूड उगारला गेला नाही असं क्वचितच झालं असेल.
त्यांची विशिष्ट लकब, नाटय़पूर्ण ढंग हे सारंच सध्याच्या ब्रिटिश राजकारणाचं महत्त्वाचं अंग बनलं होतं.
आता यातलं क्रियापद भूतकाळी, कारण गेल्या आठवडय़ात त्यांनी अचानक राजीनामा जाहीर करून टाकला. ज्या पद्धतीनं तिथं पंतप्रधानांकडून पायमल्लीचं राजकारण सुरू आहे ते पाहता, त्यावर बर्को यांनी कोरडे तर ओढलेच; पण आपली नाराजी नोंदवत थेट राजीनाम्याचीच घोषणा केली त्यांनी.
पंतप्रधान, एखादा मंत्री यांच्या पदत्यागानं खळबळ उडणं साहजिकच. पण सभापतीच्या राजीनाम्यानं देश चुकचुकणं दुर्मीळच. त्यांच्या भाषणातल्या नाटय़मयतेचा दाखला वारंवार या काळात दिला गेला. वक्तृत्वात लक्ष वेधण्यासाठी नाटय़मयता हवीच. पण त्या नाटय़ाला सत्त्वाचं अस्तर हवं. हे सत्त्व संविधानातून मिळतं. ते असेल तर काय होतं, याचं जॉन बर्को हे उदाहरण. पण ते नसेल तर नाटक उघडं पडतं. आज की उद्या, इतकाच काय तो प्रश्न.
