कामधंद्याच्या शोधासाठी मुंबईत सतत लोंढे येतच असतात. त्याचप्रमाणे जगातनं सगळ्या दिशा आणि देशातनं माणसं आपलं नशीब काढायला अमेरिकेत आली आणि त्यासाठी प्रयत्न करता करता अमेरिकेचं प्राक्तनही घडवत गेली. आपण काय करणार, साधी माणसं आपण, असं तिथले नागरिक म्हणत नाहीत..
सरकारी धोरणं आणि सामान्य नागरिक यांच्यातला नक्की संबंध काय? तो कसा असायला हवा? सुशिक्षित, सुबुद्ध नागरिकांचं सरकारी धोरणाविषयी काही मत असतं का? असलं तर ते तो व्यक्त करतो का? हे असं मोकळं व्यक्त व्हायला त्या देशातली व्यवस्था संधी देते का? आणि मुख्य म्हणजे सरकार नावाच्या अजस्र यंत्रणेस आपल्या नागरिकांना एखाद्या धोरणाबद्दल नक्की काय वाटतं हे मुळात समजतं का? ते समजून घेण्याची सरकारची तटस्थ अशी यंत्रणा असते का..? म्हणजे चमचेवाटय़ा किंवा विरोध करणारे सोडले तर सरकारला कोणी काही प्रतिक्रिया देतं का? ती ओळखायची कशी..
अनेक प्रश्न आहेत. आणि आपण तर जगातली सगळ्यात मोठी वगैरे लोकशाही पडतो..त्यामुळे तर ते असणारच. पंचाईत इतकीच की त्यांची उत्तरं शोधायची कशी हे काही कोणी आपल्याला सांगितलेलं नाही. कदाचित ज्येष्ठांनी कनिष्ठांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायचीच असतात हे आपल्याला माहीत नसल्यामुळेही असेल. पण आपले प्रश्न हे नुसतेच घुटमळत राहत. आणि तशीही आपल्याला सवयच लागून गेलीये..उत्तरांशिवायच्या प्रश्नांना घेऊन जगण्याची.
पण काही काही देशातले नागरिक प्रयत्न करतात उत्तरं मिळवायचा. व्यक्त होण्याचा. आता त्या नागरिकांमागे जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा, उदात्त सांस्कृतिक/वैज्ञानिक/आर्थिक परंपरांचा इतिहास नसेलही कदाचित. बिचारे. पण वर्तमानात मात्र ते व्यक्त होताना दिसतात. असं ताजं वर्तमान घडलंय ते अमेरिकेत.
त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मोठे मनमौजी गृहस्थ. मी म्हणेल तो नियम आणि मी सांगेल ते धोरण. आता त्याविषयी नव्यानं काही सांगायची गरज नाही. कारण हे तसं आता सगळ्यांनाच..आणि मुख्य म्हणजे अमेरिकनांनाही..कळलंय. तर या ट्रम्प यांनी देशात घुसलेल्या, बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या स्थलांतरितांविरोधात कारवाई करण्याच्या उद्देशाने भलताच धडाकेबाज निर्णय घेतला. तो म्हणजे या स्थलांतरितांची आणि त्यांच्या मुलालेकरांची ताटातूट करण्याचा. मेक्सिको वगैरेच्या सीमेवरनं जे कोणी अमेरिकेत घुसण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना अडवायचं. जे देशात असेच राहताहेत त्यांना हुडकून परत पाठवायचं, असं हे सगळं. हे करताना त्यांच्या मुलांना सीमेवरच्या छावण्यांत वेगळं करून ठेवायचं हा त्याच निर्णयाचा भाग. त्यासाठी सीमेवरती स्वतंत्र आश्रयस्थानं तयार केली गेली. अमेरिकी सुरक्षा दलं तिथे या स्थलांतरितांच्या मुलांना ठेवणार. हे असं करायला सुरुवातही झाली.
प्रचंड टीका झाली त्यावर. त्या लेकरांचा काय दोष..अमेरिका इतकी अमानवी निर्णय घेऊच कशी शकते.. ट्रम्प यांचं डोकं जागेवर आहे ना..वगैरे वगैरे. आपण कल्पना करू शकतो त्यापेक्षा जास्तच जनक्षोभ अमेरिकेत उसळला. तसं होणं साहजिकच. कारण अमेरिका नावाचा हा देशच मुळी स्थलांतरितांचाच बनलेला आहे. हे मुंबईसारखं. कोळी, पाठारे प्रभू वगैरेंतले काही अपवाद वगळले तर मूळचे मुंबईकर असे फार नसतात. बाहेरनं..मग ते पुणं/चाळीसगाव/नागपूर/कानपूर/पाटणा..वगैरे काहीही असेल. अगदी महाराष्ट्रातनंसुद्धा अनेक जण मुंबईत स्थलांतरित झालेले आहेत.
याच्या किती तरी पट हे अमेरिकेत घडलंय. जगातनं सगळ्या दिशा आणि देशातनं माणसं आपलं नशीब काढायला अमेरिकेत आली आणि त्यासाठी प्रयत्न करता करता अमेरिकेचं प्राक्तनही घडवत गेली. अशा या प्राधान्याने स्थलांतरितांच्या देशात स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न चांगलाच वादग्रस्त ठरला. व्हाइट हाऊसला त्यावर सफाई देताना नाकीनऊ येत गेले. ही अशी सफाई देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे सारा हकबी सॅण्डर्स यांच्यावर. त्या ट्रम्प सरकारच्या माध्यममंत्री. ट्रम्प यांच्या सरकारची बाजू मांडणं, निर्णय समजावून सांगणं ही त्यांची जबाबदारी. सीएनएन, बीबीसी पाहणाऱ्यांना गोल, आक्रमक चेहऱ्याच्या या बाई सहज आठवतील.
तर अलीकडेच त्या आपल्या मित्रमंडळींबरोबर हॉटेलात जेवायला गेल्या. सहा-सात जण होते त्यांच्याबरोबर. वीकेण्ड असा साजरा करणं अमेरिकेत तसं नेहमीचंच. तेव्हा इतकी प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्या हॉटेलात आलीये म्हणून त्याच्या मालकाला कोण आनंद झाला असणार. रेड हॅट नावाचं हे हॉटेल. व्हर्जिनिया राज्यातल्या लेक्झिंग्टन या शहरामधलं. लोकप्रिय असं. अर्थात म्हणूनच तर या बाई इतक्या सगळ्यांना घेऊन तिथे गेल्या.
आगतस्वागत झालं. सेवकांनी बसायची वगैरे व्यवस्था केली. नमस्कार-चमत्कार झाले. आता काय खायचं/प्यायचं ते सांगायचं. तोपर्यंत इतकी प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्या आसपास असल्याचं हॉटेलातल्या आसपासच्यांनाही तसं कळलंच. आपल्याइतकं हातातलं काम अथवा घास सोडून तिथं कोणी लगेच सेल्फी वगैरे काढायला जात नाही. पण तरीही रोजच्या रोज टीव्हीवर दिसणारी बाई इथं आली त्याचं कौतुक असणारच. तेव्हा हा प्रसिद्धीचा झोत अंगावर घेत बाई त्यांच्या गोतावळ्याबरोबर वाट पाहात होत्या. ऑर्डर द्यायला सेविका कधी येतेय..तिथे सेवक नव्हता.
ती आली. सॅण्डर्सबाई मेन्यू कार्ड घेऊन सरसावल्या. काय सांगायचं ते एव्हाना ठरलं होतंच. पण झालं भलतंच. ही सेविका ऑर्डर घेण्यासाठी हातात काही घेऊन वगैरे आली नव्हती. सॅण्डर्स यांना आश्चर्य वाटलं. पण खरा धक्का पुढे होता.
त्या सेविकेच्या निरोपात. तुम्ही हॉटेलमधनं निघून जा..तुम्हाला आम्ही काहीही खाऊपिऊ घालणार नाही..असा थेट निरोप इतक्या थेट शब्दांत या सेविकेनं सॅण्डर्सबाईंच्या तोंडावर फेकला. त्यांना कळलंच नाही पहिल्यांदा. भानावर आल्यावर त्यांनी व्यवस्थापक वगैरे कोणी आहे का वगैरे पाहायचा प्रयत्न केला आसपास. पण सगळेच त्यांच्याकडे अशा थंड नजरेनं पाहात होते की त्यातूनच काय तो निरोप मिळत होता.
सॅण्डर्सबाईंनी वेळ घालवला नाही. आपल्या गोतावळ्यासकट त्या झटकन बाहेर पडल्या. तुम्ही कोणाला बाहेर काढताय..ओळखलं नाही का मी कोण आहे..भारी पडेल तुम्हाला तुमचं वागणं..वगैरे वगैरे आपल्या अतिपरिचयाचे असे कोणतेही शब्द त्यांनी उच्चारले नाहीत. निघून गेल्या मुकाटय़ानं. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ट्वीट केलं जे काही घडलं ते तेव्हा जगाला कळलं..काय प्रकार आहे तो ते.
ट्रम्प सरकारच्या राजकीय धोरणांचा निषेध म्हणून त्या हॉटेलनं सॅण्डर्सबाईंना प्रवेश नाकारला, हे सॅण्डर्सबाईंनीच सांगून टाकलं. ‘‘त्या हॉटेलमालकाच्या राजकीय मतांचा मी पूर्ण आदर करते. वास्तविक जे काही झालं ते माझ्यापेक्षा त्या हॉटेलवाल्याच्या स्वभावाविषयी अधिक सांगतं,’’ असा ट्वीट केला त्यांनी.
पाठोपाठ त्या हॉटेलवर माध्यमांनी एकच गर्दी केली. इतका तुफान प्रतिसाद त्याला मिळाला की त्यांची वेबसाइटसुद्धा बंद पडली. नंतर ट्रम्प यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पाठोपाठ दोन अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांनाही अन्यत्र असाच अनुभव आला. अंतर्गत सुरक्षामंत्री कर्स्टेन नेल्सन आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीफन मिलर यांना दोन वेगवेगळ्या हॉटेलांनी असंच सुनावलं.
यातून काय दिसतं?
एक म्हणजे, आपण काय करणार..साधी माणसं आपण असं तिथले नागरिक म्हणत नाहीत. आणि दुसरा धडा तर फारच मोठा आहे.
ही तीनही हॉटेल्स अजूनही सुरू आहेत. त्यावर ना सरकारी सीबीआय वगैरेंनी धाडी घातल्या ना रिपब्लिकन पक्षाच्या..म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या..कार्यकर्त्यांनी त्यावर दगडफेक वगैरे करून ती बंद पाडली.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
सरकारी धोरणं आणि सामान्य नागरिक यांच्यातला नक्की संबंध काय? तो कसा असायला हवा? सुशिक्षित, सुबुद्ध नागरिकांचं सरकारी धोरणाविषयी काही मत असतं का? असलं तर ते तो व्यक्त करतो का? हे असं मोकळं व्यक्त व्हायला त्या देशातली व्यवस्था संधी देते का? आणि मुख्य म्हणजे सरकार नावाच्या अजस्र यंत्रणेस आपल्या नागरिकांना एखाद्या धोरणाबद्दल नक्की काय वाटतं हे मुळात समजतं का? ते समजून घेण्याची सरकारची तटस्थ अशी यंत्रणा असते का..? म्हणजे चमचेवाटय़ा किंवा विरोध करणारे सोडले तर सरकारला कोणी काही प्रतिक्रिया देतं का? ती ओळखायची कशी..
अनेक प्रश्न आहेत. आणि आपण तर जगातली सगळ्यात मोठी वगैरे लोकशाही पडतो..त्यामुळे तर ते असणारच. पंचाईत इतकीच की त्यांची उत्तरं शोधायची कशी हे काही कोणी आपल्याला सांगितलेलं नाही. कदाचित ज्येष्ठांनी कनिष्ठांच्या प्रश्नांना उत्तरं द्यायचीच असतात हे आपल्याला माहीत नसल्यामुळेही असेल. पण आपले प्रश्न हे नुसतेच घुटमळत राहत. आणि तशीही आपल्याला सवयच लागून गेलीये..उत्तरांशिवायच्या प्रश्नांना घेऊन जगण्याची.
पण काही काही देशातले नागरिक प्रयत्न करतात उत्तरं मिळवायचा. व्यक्त होण्याचा. आता त्या नागरिकांमागे जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा, उदात्त सांस्कृतिक/वैज्ञानिक/आर्थिक परंपरांचा इतिहास नसेलही कदाचित. बिचारे. पण वर्तमानात मात्र ते व्यक्त होताना दिसतात. असं ताजं वर्तमान घडलंय ते अमेरिकेत.
त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मोठे मनमौजी गृहस्थ. मी म्हणेल तो नियम आणि मी सांगेल ते धोरण. आता त्याविषयी नव्यानं काही सांगायची गरज नाही. कारण हे तसं आता सगळ्यांनाच..आणि मुख्य म्हणजे अमेरिकनांनाही..कळलंय. तर या ट्रम्प यांनी देशात घुसलेल्या, बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या स्थलांतरितांविरोधात कारवाई करण्याच्या उद्देशाने भलताच धडाकेबाज निर्णय घेतला. तो म्हणजे या स्थलांतरितांची आणि त्यांच्या मुलालेकरांची ताटातूट करण्याचा. मेक्सिको वगैरेच्या सीमेवरनं जे कोणी अमेरिकेत घुसण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना अडवायचं. जे देशात असेच राहताहेत त्यांना हुडकून परत पाठवायचं, असं हे सगळं. हे करताना त्यांच्या मुलांना सीमेवरच्या छावण्यांत वेगळं करून ठेवायचं हा त्याच निर्णयाचा भाग. त्यासाठी सीमेवरती स्वतंत्र आश्रयस्थानं तयार केली गेली. अमेरिकी सुरक्षा दलं तिथे या स्थलांतरितांच्या मुलांना ठेवणार. हे असं करायला सुरुवातही झाली.
प्रचंड टीका झाली त्यावर. त्या लेकरांचा काय दोष..अमेरिका इतकी अमानवी निर्णय घेऊच कशी शकते.. ट्रम्प यांचं डोकं जागेवर आहे ना..वगैरे वगैरे. आपण कल्पना करू शकतो त्यापेक्षा जास्तच जनक्षोभ अमेरिकेत उसळला. तसं होणं साहजिकच. कारण अमेरिका नावाचा हा देशच मुळी स्थलांतरितांचाच बनलेला आहे. हे मुंबईसारखं. कोळी, पाठारे प्रभू वगैरेंतले काही अपवाद वगळले तर मूळचे मुंबईकर असे फार नसतात. बाहेरनं..मग ते पुणं/चाळीसगाव/नागपूर/कानपूर/पाटणा..वगैरे काहीही असेल. अगदी महाराष्ट्रातनंसुद्धा अनेक जण मुंबईत स्थलांतरित झालेले आहेत.
याच्या किती तरी पट हे अमेरिकेत घडलंय. जगातनं सगळ्या दिशा आणि देशातनं माणसं आपलं नशीब काढायला अमेरिकेत आली आणि त्यासाठी प्रयत्न करता करता अमेरिकेचं प्राक्तनही घडवत गेली. अशा या प्राधान्याने स्थलांतरितांच्या देशात स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न चांगलाच वादग्रस्त ठरला. व्हाइट हाऊसला त्यावर सफाई देताना नाकीनऊ येत गेले. ही अशी सफाई देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे सारा हकबी सॅण्डर्स यांच्यावर. त्या ट्रम्प सरकारच्या माध्यममंत्री. ट्रम्प यांच्या सरकारची बाजू मांडणं, निर्णय समजावून सांगणं ही त्यांची जबाबदारी. सीएनएन, बीबीसी पाहणाऱ्यांना गोल, आक्रमक चेहऱ्याच्या या बाई सहज आठवतील.
तर अलीकडेच त्या आपल्या मित्रमंडळींबरोबर हॉटेलात जेवायला गेल्या. सहा-सात जण होते त्यांच्याबरोबर. वीकेण्ड असा साजरा करणं अमेरिकेत तसं नेहमीचंच. तेव्हा इतकी प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्या हॉटेलात आलीये म्हणून त्याच्या मालकाला कोण आनंद झाला असणार. रेड हॅट नावाचं हे हॉटेल. व्हर्जिनिया राज्यातल्या लेक्झिंग्टन या शहरामधलं. लोकप्रिय असं. अर्थात म्हणूनच तर या बाई इतक्या सगळ्यांना घेऊन तिथे गेल्या.
आगतस्वागत झालं. सेवकांनी बसायची वगैरे व्यवस्था केली. नमस्कार-चमत्कार झाले. आता काय खायचं/प्यायचं ते सांगायचं. तोपर्यंत इतकी प्रसिद्ध व्यक्ती आपल्या आसपास असल्याचं हॉटेलातल्या आसपासच्यांनाही तसं कळलंच. आपल्याइतकं हातातलं काम अथवा घास सोडून तिथं कोणी लगेच सेल्फी वगैरे काढायला जात नाही. पण तरीही रोजच्या रोज टीव्हीवर दिसणारी बाई इथं आली त्याचं कौतुक असणारच. तेव्हा हा प्रसिद्धीचा झोत अंगावर घेत बाई त्यांच्या गोतावळ्याबरोबर वाट पाहात होत्या. ऑर्डर द्यायला सेविका कधी येतेय..तिथे सेवक नव्हता.
ती आली. सॅण्डर्सबाई मेन्यू कार्ड घेऊन सरसावल्या. काय सांगायचं ते एव्हाना ठरलं होतंच. पण झालं भलतंच. ही सेविका ऑर्डर घेण्यासाठी हातात काही घेऊन वगैरे आली नव्हती. सॅण्डर्स यांना आश्चर्य वाटलं. पण खरा धक्का पुढे होता.
त्या सेविकेच्या निरोपात. तुम्ही हॉटेलमधनं निघून जा..तुम्हाला आम्ही काहीही खाऊपिऊ घालणार नाही..असा थेट निरोप इतक्या थेट शब्दांत या सेविकेनं सॅण्डर्सबाईंच्या तोंडावर फेकला. त्यांना कळलंच नाही पहिल्यांदा. भानावर आल्यावर त्यांनी व्यवस्थापक वगैरे कोणी आहे का वगैरे पाहायचा प्रयत्न केला आसपास. पण सगळेच त्यांच्याकडे अशा थंड नजरेनं पाहात होते की त्यातूनच काय तो निरोप मिळत होता.
सॅण्डर्सबाईंनी वेळ घालवला नाही. आपल्या गोतावळ्यासकट त्या झटकन बाहेर पडल्या. तुम्ही कोणाला बाहेर काढताय..ओळखलं नाही का मी कोण आहे..भारी पडेल तुम्हाला तुमचं वागणं..वगैरे वगैरे आपल्या अतिपरिचयाचे असे कोणतेही शब्द त्यांनी उच्चारले नाहीत. निघून गेल्या मुकाटय़ानं. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ट्वीट केलं जे काही घडलं ते तेव्हा जगाला कळलं..काय प्रकार आहे तो ते.
ट्रम्प सरकारच्या राजकीय धोरणांचा निषेध म्हणून त्या हॉटेलनं सॅण्डर्सबाईंना प्रवेश नाकारला, हे सॅण्डर्सबाईंनीच सांगून टाकलं. ‘‘त्या हॉटेलमालकाच्या राजकीय मतांचा मी पूर्ण आदर करते. वास्तविक जे काही झालं ते माझ्यापेक्षा त्या हॉटेलवाल्याच्या स्वभावाविषयी अधिक सांगतं,’’ असा ट्वीट केला त्यांनी.
पाठोपाठ त्या हॉटेलवर माध्यमांनी एकच गर्दी केली. इतका तुफान प्रतिसाद त्याला मिळाला की त्यांची वेबसाइटसुद्धा बंद पडली. नंतर ट्रम्प यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पाठोपाठ दोन अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांनाही अन्यत्र असाच अनुभव आला. अंतर्गत सुरक्षामंत्री कर्स्टेन नेल्सन आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांचे सल्लागार स्टीफन मिलर यांना दोन वेगवेगळ्या हॉटेलांनी असंच सुनावलं.
यातून काय दिसतं?
एक म्हणजे, आपण काय करणार..साधी माणसं आपण असं तिथले नागरिक म्हणत नाहीत. आणि दुसरा धडा तर फारच मोठा आहे.
ही तीनही हॉटेल्स अजूनही सुरू आहेत. त्यावर ना सरकारी सीबीआय वगैरेंनी धाडी घातल्या ना रिपब्लिकन पक्षाच्या..म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या..कार्यकर्त्यांनी त्यावर दगडफेक वगैरे करून ती बंद पाडली.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
