गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
लोकशाही असणाऱ्या देशांत अनेक खटल्यांमध्ये विविध न्यायाधीशांनी दिलेले निवाडे पथदर्शक ठरले आहेत. अनेकदा माध्यमे व न्यायसंस्थाही आमनेसामने आल्याची उदाहरणे आहेत. अशा वेळी माध्यमांचे स्वातंत्र्य मान्य करून न्यायाधीशांनी नियमांचे पालन केले आणि लोकशाही मूल्ये जपली, असेही दिसून आले..
सरकारची युद्धखोरी आणि ती दडपण्याचे झालेले प्रयत्न माध्यमांनी चव्हाटय़ावर आणले याबद्दल त्यांना जबाबदार धरण्यापेक्षा या कृती आणि धैर्याबद्दल त्यांचे कौतुक व्हायला हवे. घटनाकारांना माध्यमांनी जे करणे अपेक्षित होते नेमके तेच कार्य ते करीत आहेत, ही आनंदाची बाब.’’
‘‘सरकारची कोणतीही शाखा जनतेस फसवत नाही ना याबाबत दक्ष राहाणे ही माध्यमांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांतील एक.’’
‘‘मुक्त माध्यमे ही सामाजिक बदलांना मदतच करीत असतात, याची आपल्या घटनाकारांना जाणीव होती. पण अशा स्वतंत्र माध्यमांकडे जुलमी राज्यकर्ते आपले कडवे शत्रू म्हणून पाहतात हेदेखील आपल्या घटनाकारांना माहीत होते.’’
‘‘माध्यमांना आपली विहित कर्तव्ये मुक्तपणे, कोणत्याही दडपणाविना पार पाडता यावीत यासाठी घटनेत पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली आहे. माध्यमे ज्यांच्यावर राज्य केले जाते त्यांच्यासाठी असतात. जे राज्य करतात त्यांच्यासाठी नव्हे. माध्यमांचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण करण्याचे अधिकार सरकारला राहणार नाहीत यासाठी घटनेत योग्य ती दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारवर टीकेचे आसूड ओढण्याचा माध्यमांचा अधिकार अबाधित राहायला हवा. सरकारची गुपिते जनतेसमोर जनतेसाठी उघडी करणे हेच तर माध्यमांचे काम आहे. सर्वार्थाने मुक्त आणि अनियंत्रित माध्यमेच सरकारकडून केली जाणारी फसवणूक उघडी पाडू शकतील.’’
‘‘यापुढे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा, ते नियंत्रित करण्याचा कोणताही प्रयत्न ना सेनेट करेल ना काँग्रेस.’’
‘‘जनतेस वादविवादांसाठी, सल्लामसलतींसाठी, चर्चेसाठी, मतभेद व्यक्त करण्यासाठी आवश्यक इतका लांबरुंद पैस उपलब्ध करून देईल याची हमी आपली घटनादुरुस्ती देते. ही मतभिन्नता, दृष्टिकोन अन्यांना कितीही टोकाचा विरोध करणारे का असेनात नागरिकांना त्याविषयी मुक्त भाष्य करण्याची सोय देणे हे घटनादुरुस्तीस अभिप्रेत आहे.’’
‘‘अशक्त, अल्पसंख्य, असाहाय्य आणि अजाण आहेत म्हणून जर कोणाच्या अधिकारांची पायमल्ली होणार असेल तर अशांचे रक्षण करणे, त्यांना आधार देणे ही न्यायालयांची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे आपली घटना सांगते. घटनेत जे अनुस्यूत आहे त्याचे वास्तवात रूपांतर करणे यापेक्षा अन्य कोणतेही कर्तव्य न्यायालयांसाठी पवित्र असणार नाही. सर्व जातींच्या, धर्माच्या वा पंथांच्या नागरिकांना हे घटनात्मक संरक्षण देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्यच.’’
‘‘सामान्य माणसाच्या मते घटनेचा अर्थ मर्यादित असतो. त्याला जे आवडते ते घटनामान्य आणि जे आवडत नाही ते घटनाबाह्य़.’’
‘‘नुकत्याच करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ असा आहे : कोणतेही राज्य वा केंद्र सरकार चर्च स्थापन करण्यात सहभागी होणार नाही. तसेच कोणत्याही एखाद्या धर्माच्या वा सर्व धर्माच्या फायद्याचा किंवा एखाद्या धर्मास डावलून दुसऱ्या धर्मास मदत होईल असा कोणताही नियम वा कायदा देशातील कोणतेही सरकार करणार नाही. तसेच राज्य वा केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या धर्माच्या अनुकरणासाठी अथवा धर्माचा प्रभाव वाढेल यासाठी किंवा विरोधासाठी कोणत्याही प्रकारे दबाव आणणार नाही. धर्मस्थळास भेट दिली अथवा दिली नाही, धर्माचे पालन केले अथवा केले नाही, धर्मप्रेम व्यक्त केले वा धर्माचा धिक्कार केला यासाठी राज्य वा केंद्र सरकार कोणत्याही नागरिकास कसल्याही प्रकारचे शासन वा दंड करू शकणार नाही. धर्म वा धर्मसंस्था किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे धर्मपालनाचा संदेश देणाऱ्या वा प्रचार करणाऱ्यांना मदत व्हावी या उद्देशाने सरकार कोणताही अतिरिक्त कर नागरिकांवर लादणार नाही. कोणतेही धार्मिक विधी वा धर्मसंस्था यांच्या कार्यात उघडपणे वा गुप्तपणे कोणत्याही प्रकारे सरकार सहभागी होणार नाही. धर्मसंस्था आणि राज्य शासन यात अभेद्य भिंत उभी करणे हे आपल्या स्वातंत्र्याची सनद लिहिणाऱ्यांना अभिप्रेत होते. या भिंतीस कोणताही तडा जाणे न्यायालय कदापिही सहन करणार नाही.’’
‘‘घटनेत सरकार आणि धर्म याविषयी करण्यात आलेल्या सुधारणांचा अर्थ या दोहोंतील संबंध वैरभावाचे असतील असा अजिबात नाही. उभयतांत असा वैरभाव असणे घटनेस अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना तिलांजली देणे. तसे होणे योग्य नाही. धर्म आणि शासन यांना आपापल्या उदात्त उद्दिष्टपूर्तीसाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य देणे हा या घटनादुरुस्तीचा अर्थ आहे. शासन आणि धर्म एकत्र आले तर पहिल्याच्या अधिकारांचा ऱ्हास होतो आणि दुसऱ्याचे अध:पतन.’’
‘‘कोणत्याही धार्मिक वा धर्मगट, श्रद्धाळू वा अश्रद्ध मुद्दय़ावर शासनाने तटस्थ राहणे या घटनादुरुस्तीस अभिप्रेत आहे. याचा अर्थ या सगळ्या मुद्दय़ांवर सरकारने फटकूनच राहायला हवे, असा नाही. एखाद्या वा सर्व धर्मास अशक्त करणे वा एखाद्या वा सर्व धर्माना बळ देणे यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरजच नाही.’’
‘‘सरकारची ताकद, प्रतिष्ठा अथवा आर्थिक साहाय्य एखाद्या धर्म वा धर्मगटासाठी वापरले जाते त्या वेळी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम अन्य धर्मीयांवर होतो. सरकारपुरस्कृत धर्माचे अनुकरण करावे असाचा त्याचा अर्थ अन्य धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी असतो. धर्म आणि सरकार यांचा जागतिक इतिहास असे दर्शवतो की सरकार जेव्हा केव्हा एखाद्या धर्माचा पुरस्कार करते वा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे त्याचे समर्थन करते त्या वेळी त्या धर्माचे पालन करणाऱ्यांविषयी त्या धर्मविरोधकांच्या मनांत दुस्वास आणि घृणा तयार होते. तसेच सरकारचा आधार असलेल्या वा मिळवणाऱ्या धर्माविषयी अन्य धर्मीयांच्या मनातील आदर कमी होऊ लागतो. धर्म ही पूर्णपणे वैयक्तिक आणि पूर्ण पवित्र बाब आहे असे घटना मानते आणि त्यात शासनास ढवळाढवळ करू देणे अपवित्र ठरते.’’
०
..ह्य़ूगो ब्लॅक, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश (१९३७ ते १९७१) यांच्या विविध न्यायनिवाडय़ांतली ही अवतरणं. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या वॉटरगेट प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल याच न्यायाधीशांनी दिला. अमेरिकी घटनेत फर्स्ट अमेंडमेंट म्हणून ओळखली जाणारी ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती घडून आली ती याच न्या. ब्लॅक यांच्यामुळे.
०
न्या. ब्लॅक यांना सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याचं श्रेय अध्यक्ष फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांचं. रुझवेल्ट राजकीयदृष्टय़ा चांगलेच तगडे होते. लोकप्रिय होतेच होते. पण म्हणून रे स्प्रिगल काही घाबरला नाही. स्प्रिगल हा पेनसिल्वेनिया राज्यातला ‘पीट्सबर्ग पोस्ट गॅझेट’ या वर्तमानपत्राचा बातमीदार. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ किंवा गेलाबाजार ‘शिकागो ट्रिब्यून’ वगैरे वर्तमानपत्रांच्या तुलनेत हे तसं लिंबूटिंबू वर्तमानपत्र. तरीही थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात बातमी द्यायला ते घाबरलं नाही. ती बातमी दिली स्प्रिगल यानं. न्यायाधीश ब्लॅक हे वादग्रस्त अशा क्लू क्लक्स या वंशवादी पंथाचे सदस्य आहेत, अशी ती बातमी. ब्लॅक यांची नियुक्ती झाल्या झाल्या ती प्रसिद्ध झाल्यानं चांगलीच खळबळ उडाली.
काय झालं त्यामुळे?
ब्लॅक यांनी या पंथ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
आणि मुख्य म्हणजे स्प्रिगल याला उत्कृष्ट पत्रकारितेसाठी दिला जाणारा पुलित्झर सन्मान त्या वर्षी जाहीर झाला.
लोकशाही असणाऱ्या देशांत अनेक खटल्यांमध्ये विविध न्यायाधीशांनी दिलेले निवाडे पथदर्शक ठरले आहेत. अनेकदा माध्यमे व न्यायसंस्थाही आमनेसामने आल्याची उदाहरणे आहेत. अशा वेळी माध्यमांचे स्वातंत्र्य मान्य करून न्यायाधीशांनी नियमांचे पालन केले आणि लोकशाही मूल्ये जपली, असेही दिसून आले..
सरकारची युद्धखोरी आणि ती दडपण्याचे झालेले प्रयत्न माध्यमांनी चव्हाटय़ावर आणले याबद्दल त्यांना जबाबदार धरण्यापेक्षा या कृती आणि धैर्याबद्दल त्यांचे कौतुक व्हायला हवे. घटनाकारांना माध्यमांनी जे करणे अपेक्षित होते नेमके तेच कार्य ते करीत आहेत, ही आनंदाची बाब.’’
‘‘सरकारची कोणतीही शाखा जनतेस फसवत नाही ना याबाबत दक्ष राहाणे ही माध्यमांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांतील एक.’’
‘‘मुक्त माध्यमे ही सामाजिक बदलांना मदतच करीत असतात, याची आपल्या घटनाकारांना जाणीव होती. पण अशा स्वतंत्र माध्यमांकडे जुलमी राज्यकर्ते आपले कडवे शत्रू म्हणून पाहतात हेदेखील आपल्या घटनाकारांना माहीत होते.’’
‘‘माध्यमांना आपली विहित कर्तव्ये मुक्तपणे, कोणत्याही दडपणाविना पार पाडता यावीत यासाठी घटनेत पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली आहे. माध्यमे ज्यांच्यावर राज्य केले जाते त्यांच्यासाठी असतात. जे राज्य करतात त्यांच्यासाठी नव्हे. माध्यमांचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण करण्याचे अधिकार सरकारला राहणार नाहीत यासाठी घटनेत योग्य ती दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सरकारवर टीकेचे आसूड ओढण्याचा माध्यमांचा अधिकार अबाधित राहायला हवा. सरकारची गुपिते जनतेसमोर जनतेसाठी उघडी करणे हेच तर माध्यमांचे काम आहे. सर्वार्थाने मुक्त आणि अनियंत्रित माध्यमेच सरकारकडून केली जाणारी फसवणूक उघडी पाडू शकतील.’’
‘‘यापुढे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा, ते नियंत्रित करण्याचा कोणताही प्रयत्न ना सेनेट करेल ना काँग्रेस.’’
‘‘जनतेस वादविवादांसाठी, सल्लामसलतींसाठी, चर्चेसाठी, मतभेद व्यक्त करण्यासाठी आवश्यक इतका लांबरुंद पैस उपलब्ध करून देईल याची हमी आपली घटनादुरुस्ती देते. ही मतभिन्नता, दृष्टिकोन अन्यांना कितीही टोकाचा विरोध करणारे का असेनात नागरिकांना त्याविषयी मुक्त भाष्य करण्याची सोय देणे हे घटनादुरुस्तीस अभिप्रेत आहे.’’
‘‘अशक्त, अल्पसंख्य, असाहाय्य आणि अजाण आहेत म्हणून जर कोणाच्या अधिकारांची पायमल्ली होणार असेल तर अशांचे रक्षण करणे, त्यांना आधार देणे ही न्यायालयांची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे आपली घटना सांगते. घटनेत जे अनुस्यूत आहे त्याचे वास्तवात रूपांतर करणे यापेक्षा अन्य कोणतेही कर्तव्य न्यायालयांसाठी पवित्र असणार नाही. सर्व जातींच्या, धर्माच्या वा पंथांच्या नागरिकांना हे घटनात्मक संरक्षण देणे हे न्यायालयांचे कर्तव्यच.’’
‘‘सामान्य माणसाच्या मते घटनेचा अर्थ मर्यादित असतो. त्याला जे आवडते ते घटनामान्य आणि जे आवडत नाही ते घटनाबाह्य़.’’
‘‘नुकत्याच करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ असा आहे : कोणतेही राज्य वा केंद्र सरकार चर्च स्थापन करण्यात सहभागी होणार नाही. तसेच कोणत्याही एखाद्या धर्माच्या वा सर्व धर्माच्या फायद्याचा किंवा एखाद्या धर्मास डावलून दुसऱ्या धर्मास मदत होईल असा कोणताही नियम वा कायदा देशातील कोणतेही सरकार करणार नाही. तसेच राज्य वा केंद्र सरकार कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या धर्माच्या अनुकरणासाठी अथवा धर्माचा प्रभाव वाढेल यासाठी किंवा विरोधासाठी कोणत्याही प्रकारे दबाव आणणार नाही. धर्मस्थळास भेट दिली अथवा दिली नाही, धर्माचे पालन केले अथवा केले नाही, धर्मप्रेम व्यक्त केले वा धर्माचा धिक्कार केला यासाठी राज्य वा केंद्र सरकार कोणत्याही नागरिकास कसल्याही प्रकारचे शासन वा दंड करू शकणार नाही. धर्म वा धर्मसंस्था किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे धर्मपालनाचा संदेश देणाऱ्या वा प्रचार करणाऱ्यांना मदत व्हावी या उद्देशाने सरकार कोणताही अतिरिक्त कर नागरिकांवर लादणार नाही. कोणतेही धार्मिक विधी वा धर्मसंस्था यांच्या कार्यात उघडपणे वा गुप्तपणे कोणत्याही प्रकारे सरकार सहभागी होणार नाही. धर्मसंस्था आणि राज्य शासन यात अभेद्य भिंत उभी करणे हे आपल्या स्वातंत्र्याची सनद लिहिणाऱ्यांना अभिप्रेत होते. या भिंतीस कोणताही तडा जाणे न्यायालय कदापिही सहन करणार नाही.’’
‘‘घटनेत सरकार आणि धर्म याविषयी करण्यात आलेल्या सुधारणांचा अर्थ या दोहोंतील संबंध वैरभावाचे असतील असा अजिबात नाही. उभयतांत असा वैरभाव असणे घटनेस अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना तिलांजली देणे. तसे होणे योग्य नाही. धर्म आणि शासन यांना आपापल्या उदात्त उद्दिष्टपूर्तीसाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य देणे हा या घटनादुरुस्तीचा अर्थ आहे. शासन आणि धर्म एकत्र आले तर पहिल्याच्या अधिकारांचा ऱ्हास होतो आणि दुसऱ्याचे अध:पतन.’’
‘‘कोणत्याही धार्मिक वा धर्मगट, श्रद्धाळू वा अश्रद्ध मुद्दय़ावर शासनाने तटस्थ राहणे या घटनादुरुस्तीस अभिप्रेत आहे. याचा अर्थ या सगळ्या मुद्दय़ांवर सरकारने फटकूनच राहायला हवे, असा नाही. एखाद्या वा सर्व धर्मास अशक्त करणे वा एखाद्या वा सर्व धर्माना बळ देणे यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरजच नाही.’’
‘‘सरकारची ताकद, प्रतिष्ठा अथवा आर्थिक साहाय्य एखाद्या धर्म वा धर्मगटासाठी वापरले जाते त्या वेळी त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम अन्य धर्मीयांवर होतो. सरकारपुरस्कृत धर्माचे अनुकरण करावे असाचा त्याचा अर्थ अन्य धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी असतो. धर्म आणि सरकार यांचा जागतिक इतिहास असे दर्शवतो की सरकार जेव्हा केव्हा एखाद्या धर्माचा पुरस्कार करते वा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे त्याचे समर्थन करते त्या वेळी त्या धर्माचे पालन करणाऱ्यांविषयी त्या धर्मविरोधकांच्या मनांत दुस्वास आणि घृणा तयार होते. तसेच सरकारचा आधार असलेल्या वा मिळवणाऱ्या धर्माविषयी अन्य धर्मीयांच्या मनातील आदर कमी होऊ लागतो. धर्म ही पूर्णपणे वैयक्तिक आणि पूर्ण पवित्र बाब आहे असे घटना मानते आणि त्यात शासनास ढवळाढवळ करू देणे अपवित्र ठरते.’’
०
..ह्य़ूगो ब्लॅक, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश (१९३७ ते १९७१) यांच्या विविध न्यायनिवाडय़ांतली ही अवतरणं. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या वॉटरगेट प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल याच न्यायाधीशांनी दिला. अमेरिकी घटनेत फर्स्ट अमेंडमेंट म्हणून ओळखली जाणारी ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती घडून आली ती याच न्या. ब्लॅक यांच्यामुळे.
०
न्या. ब्लॅक यांना सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्याचं श्रेय अध्यक्ष फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांचं. रुझवेल्ट राजकीयदृष्टय़ा चांगलेच तगडे होते. लोकप्रिय होतेच होते. पण म्हणून रे स्प्रिगल काही घाबरला नाही. स्प्रिगल हा पेनसिल्वेनिया राज्यातला ‘पीट्सबर्ग पोस्ट गॅझेट’ या वर्तमानपत्राचा बातमीदार. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ किंवा गेलाबाजार ‘शिकागो ट्रिब्यून’ वगैरे वर्तमानपत्रांच्या तुलनेत हे तसं लिंबूटिंबू वर्तमानपत्र. तरीही थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात बातमी द्यायला ते घाबरलं नाही. ती बातमी दिली स्प्रिगल यानं. न्यायाधीश ब्लॅक हे वादग्रस्त अशा क्लू क्लक्स या वंशवादी पंथाचे सदस्य आहेत, अशी ती बातमी. ब्लॅक यांची नियुक्ती झाल्या झाल्या ती प्रसिद्ध झाल्यानं चांगलीच खळबळ उडाली.
काय झालं त्यामुळे?
ब्लॅक यांनी या पंथ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
आणि मुख्य म्हणजे स्प्रिगल याला उत्कृष्ट पत्रकारितेसाठी दिला जाणारा पुलित्झर सन्मान त्या वर्षी जाहीर झाला.
