मेक इन इंडियातला भारत..

पुढच्या शनिवारपासून, म्हणजे १३ फेब्रुवारीपासून देशाच्या आर्थिक राजधानीत उद्योगांचं भलं करण्याच्या राष्ट्रीय महोत्सवाला सुरुवात होईल. पंतप्रधान मोदी त्यासाठी येणार आहेत. मोठं उत्साहाचं वातावरण असेल त्यावेळी. अशा वातावरणात एका मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. तो मुद्दा कोणता..
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी काल एका भाषणात सांगितलं की गतवर्षी मान्सूनचा पहिला टप्पा कोरडाच राहिला आणि नंतरही जो पाऊस झाला तो पुरेसा नव्हता. सलग दुसऱ्या वर्षी असे घडल्याने कृषी उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असून ही बाब चिंताजनक आहे.
नाही म्हटलं तरी चमकदार घोषणांनी जनतेला भुरळ पाडता येणं, हीसुद्धा एक कला आहे. प्रयत्नसाध्य असेलही ती. पण मुळात ती अंगी असावी लागते. तिचं असणं उपयुक्त असेल/ नसेल. पण नसणं मात्र उपद्रवी असतं, हे नक्की. या कलेची आराधना केली नाही, तर काय होतं हे पाहायचं असेल तर मनमोहन सिंग यांच्याइतकं जिवंत उदाहरण दुसरं नाही. असो. उगाच अपयशी उदाहरणं देण्याचं काही कारण नाही. त्यांचं जे काही करायचं ते लोकांनी केलेलं आहे.
आपण पाहायला हवं या उदाहरणांच्या यशोगाथेकडे.
‘मेक इन इंडिया’. ‘स्टार्ट अप इंडिया’. पूर्णपणे स्वयंसेवी म्हणून सुरू झालेली आणि नंतर आपल्याकडनं पसे वसूल करणारी ‘स्वच्छ भारत अभियान’ या आणि अशा काही यशस्वी कहाण्या लगेच कोणालाही आठवतील. यातली मेक इन इंडिया ही सगळ्यात मोठी असेल बहुधा.
पुढच्याच शनिवारपासून, म्हणजे १३ फेब्रुवारीपासून, इंडियाची आíथक राजधानी असलेल्या मुंबईत मोठय़ा झोकात या योजनेचं उद्घाटन होईल. मेक इन इंडियाचे जनक, दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने या मुंबापुरीत दोनेक दिवस राहणार आहेत. गिरगाव चौपाटीवर धम्मालभव्य सोहळा, उद्योगपतींच्या बठका, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ, उद्योगपती यांची भारत किती महान होऊ शकतो हे सांगणारी (पण प्रत्यक्षात का होत नाही त्याची कारणं दडवणारी) भाषणं अशी मोठी कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. न मिळे अशी मौज पुन्हा पाहण्या नरा.. असं वर्णन करता येईल अशीच बहार असेल सगळी.
आणि का नसावी?
जगाच्या अर्थव्यवस्थांना बाक आलेली असताना आपल्याच अर्थव्यवस्थेचा कणा त्यातल्या त्यात ताठ आहे, असं सगळेच..आणि आपलं सरकारही..म्हणतायत. आता इतके सगळे म्हणतायत, म्हणजे ते खरंच असायला हवं. नाही तरी पाचामुखी परमेश्वर असं आपली संस्कृती सांगतेच. आणि इथे तर काय पाचापेक्षा किती तरी अधिक तेच सांगतायत. म्हणजे खरं असणार म्हणजे असणारच. युरोप आíथक मंदीने गारठलाय, जपानवर तर उणा व्याज दर आकारायची वेळ आलीये. त्यामुळे एके काळच्या जगातल्या या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचंही काही खरं नाही. जपानला मागे टाकलं चीननं. पण आता त्याच्याही नाकातोंडात पाणी जाऊ लागलंय. अमेरिकेचं तसं उत्तम चाललंय. पण त्यांचं त्यांना झालंय थोडं. त्यामुळे सध्या तरी अमेरिका जगाची उठाठेव करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. रशिया अडचणीत आहे. ब्राझील डबघाईला आलाय.. अशी मोठी यादी करता येईल.
तिचा मथितार्थ इतकाच की आपलं उत्तम चाललंय. सात टक्क्यांच्या आसपास वेगानं आपली अर्थव्यवस्था वाढणार आहे. घसरणाऱ्या तेलानं परकीय चलनाची गंगाजळी बऱ्यापकी साठू लागलीये. चालू खात्यातील तूट शून्यापर्यंत खाली येतीये. वित्तीय, महसुली आघाडीवर आहेत काही समस्या. पण त्या काही आपली प्रतिमा डागाळण्याइतक्या मोठय़ा नाहीत. तेव्हा आपण आपली अर्थव्यवस्था आता टरारणार हे समजून घेण्यासाठी काही तज्ज्ञांच्या भाकिताची गरज नाही.
आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेची प्रगती समजून घेण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. तो म्हणजे उद्योगांचं कसं चाललंय ते पाहायचं. म्हणजे उद्योगांची धडाडी कायम असेल तर अर्थव्यवस्था धडधडीत आहेत, असं आपण मानतो. बरोबरच आहे ते काही अंशी. कारण भांडवल वृद्धी, रोजगार क्षमता, संपत्ती निर्मिती वगरे अनेक मुद्दे फक्त उद्योगाशी तर निगडित असतात. तेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ करायचं म्हणजे उद्योगांचं जमेल तितकं भलं करायचं. पुढच्या शनिवारपासून उद्योगांचं भलं करण्याच्या राष्ट्रीय महोत्सवाला सुरुवात होईल. मोठं उत्साहाचं वातावरण असेल त्या वेळी. अशा वातावरणात एका मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्याचा हा एक नम्र प्रयत्न.
हा मुद्दा म्हणजे आपल्यावर आलेली कृषी उत्पादन आयातीची वेळ. म्हणजे इतक्या अनेक वर्षांनंतर आपल्यावर धनधान्य आयात करायची वेळ आली आहे. सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे उद्योगांचं भलं करण्याच्या नादात आपलं या कृषिवास्तवाकडे लक्षसुद्धा गेलेलं नाही. तेव्हा काय काय आयात करायची वेळ आलीये आपल्यावर?
यंदा तब्बल १६ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आपण चक्क मका आयात करणार आहोत. २०१५ साली, म्हणजे अगदी गेल्या वर्षांत, आपण तब्बल २८ लाख टन मका निर्यात केला होता. म्हणजे देशातल्या गरजा भागवून अन्यत्र विकण्याइतका अतिरिक्त मका आपल्याकडे होता. परंतु या वर्षी परिस्थिती बरोब्बर उलटी. पण उलटी म्हणजे किती उलटी? तर चक्क २० लाख टन मका आपल्याला आयात करावा लागणार आहे. यंदासाठी तर आपण तशी मागणी नोंदवली आहेच. पण यंदाच पीकपाण्याची परिस्थिती अशी आहे की पुढच्या वर्षीची मागणीसुद्धा आपण नोंदवून टाकलीये.
दुसरा सगळ्यात मोठा धक्कादायक घटक राहणार आहे तो साखरेचा. आपण एके काळी जगातले दुसऱ्या क्रमांकांचे साखर उत्पादक होतो. पहिल्या क्रमांकावर होता ब्राझील. आणि आहेही. पण आपला दुसरा क्रमांक मात्र चांगलाच ढळलाय. आपली घसरण इतकी आहे की यंदा कदाचित आपल्यावर साखरसुद्धा आयात करायची वेळ येईल अशी लक्षणं आहेत. या आधी २००९ साली, म्हणजे सात वर्षांपूर्वी आपल्यावर साखर आयात करायची वेळ आली होती. आता ती यंदा येईल.
यंदा आपली दणदणीत आयात असेल ती डाळींची. गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांत डाळींचं उत्पादन किती घसरलंय याचा अंदाज आपल्याला नुकताच आला. साध्या डाळभातासाठी लागणारी तूरडाळ मध्यंतरी दीडशे रुपये प्रति किलो इतक्या वर गेली होती. त्याच वेळी या डाळसंकटाची चाहूल आपल्याला लागली होती. पुढच्या काळात हे संकट आता अधिक गहिरं होईल. आपल्याला तब्बल ५० लाख टन इतक्या वेगवेगळ्या डाळी आयात कराव्या लागणार आहेत.
गहू ही खरं तर आपली मक्तेदारी. हरित क्रांतीनंतर पंजाब आणि हरयाणानं गव्हाच्या निर्मितीत जी काही झेप घेतली तिला तोड नाही. पण त्या राज्यांतही यंदा गव्हाच्या उत्पादनात २५ टक्क्यांची घट होईल अशी भीती व्यक्त होतीय. वाईट अंदाज सहसा चुकत नाहीत. त्यामुळे हाही जर बरोबर आला तर आपल्याला गहूदेखील आयात करावा लागणार हे नक्की.
सगळ्यात हास्यास्पद ठरेल ती पेंड. सरकी, सोया आदींतलं तेल काढून झालं की उरलेला चोथा गुरांना घालतात खायला. कारण तोही पौष्टिक असतो. गेली कित्येक र्वष आपण तो निर्यात करतोय. इराण, जपान, कोरिया, तवान वगरे देशांना आपल्याकडून तब्बल ४५ लाख टन इतकी पेंड निर्यात होते. पण यंदा आपण फक्त १० लाख टन इतकीच पेंड निर्यात करू शकणार आहोत. कारण उत्पादनच घटलंय सरकी आणि सोया वगरेंचं. तेव्हा पेंड तयार होणार तरी कशी? ही घसरण अशीच राहिली तर पुढच्या वर्षी आपल्याला पेंडसुद्धा आयात करावी लागणार, हे उघड आहे.
आता हे वास्तव मेक इन इंडियाच्या झगमगाटात किती महत्त्वाचं आहे, ते ज्याचं त्यांनं ठरवावं. मेक इन इंडियाच्या भरजरी शालूला भारताच्या वास्तवाची ही असली ठिगळं लावणं बरं दिसणार नाही.. तरीही..