एके काळी आपल्या अर्थव्यवस्थेत अभियांत्रिकी उद्योगांचा वाटा मोठा होता. मोठमोठे कारखाने उभे राहत होते. पण नंतर चित्र बदललं. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला अवघा २१ ते २२ टक्के इतकाच वाटा हा अशा कारखानदारीतनं येतो. तो बरीच वर्ष वाढतच नाहीये..
अगदी अलीकडे एक जवळचा मित्र महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाढत्या खर्चाची चर्चा करायला लागला. तसं त्याचं उत्तम होतं. नवराबायको दोघेही नोकरी करत होते. बायको बहुराष्ट्रीय कंपनीत. त्यामुळे ही अशी निकड वगैरे चर्चा त्याच्याकडनं अनपेक्षित होती.
म्हटलं झालं काय. तर म्हणाला, दुसरा मुलगाही आता अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतोय..माहितीये तुला. म्हटलं हो..यात काळजी वाटावी असं काय? अभिमानाचं आहे ते..
त्यावर तो म्हणाला..ते अभिमान वगैरे सगळं ठीक. पण अरे महिन्याला दोघांचा फक्त झेरॉक्सचा खर्च ३० हजार रुपये इतका आहे. हॉस्टेल इत्यादी सगळं वेगळंच.
तोंडाचा आ वासणं म्हणजे काय..हे त्याला त्यानंतर माझ्या प्रतिक्रियेवरनं कळलं असावं. नंतर बोलताना कळत गेलं.. तो म्हणतोय त्यात अतिशयोक्ती अजिबात नव्हती. तितका पैसा खरोखरच खर्च करत होता. आणि तो सरासरी. म्हणजे परीक्षा किंवा तसं काही असलं की तो वाढणार. तेव्हा सांत्वन करण्याच्या सुरात म्हटलं, ठिकाय..पण तो खर्च वसूल होईल अशी त्यांची कारकीर्दही असेल. कॅम्पसला किती मागण्या येतील त्यांना.
तर मित्र म्हणाला..डोंबल. दोघेही अमेरिकेत जाण्याच्या तयारीत आहेत. एमएस करायचंय दोघांनाही. परस्पर विद्यापीठं शोधायला पण लागलेत ते. म्हणजे तो खर्चही आलाच.
हा मित्र तसा राष्ट्राभिमानी. देशप्रेमी. म्हणजे देशासाठी आपण त्याग वगैरे करायला हवा या मताचा. मुंबईत असला की एक दिवसही शाखा न चुकवणारा. तारुण्यात ब्रह्मचर्य हेच जीवन इत्यादी इत्यादी पण केलं होतं त्यानं. पण ते मोडलं. आणि लग्नानंतर दोन वर्षांत दोन चिरंजीव जन्मास घातलेदेखील त्यानं. बहुधा देशसेवेचा उद्देशच असावा त्यामागे. तर असा हा आपला मित्र आपल्या मुलांना बाजारू, संस्कृतीहीन, चंगळवादी अशा अमेरिका नावाच्या देशात शिक्षणासाठी पाठवणार हा कडकडीत साम्यवाद्यानं संध्या करायला बसावं इतका धक्का होता. तसं त्याला विचारलंही. त्यावर तो म्हणाला..अरे काय करणार..इथे त्यांना वाव आहेच कुठं?
पुढचे सगळे युक्तिवाद नेहमीचेच. ते सोडून म्हटलं परिस्थिती बघू या..कशी आहे ती.
तर भारतात वर्षांला सुमारे १६ लाख ताजे टवटवीत अभियंते रोजगारबाजारात उतरतात. एकटय़ा आंध्र प्रदेशातच असा अभियंत्यांचा मोठा कारखाना आहे. ७०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयं त्या राज्यात आहेत. खरं तर किती अभिमान बाळगावी अशी बाब. म्हणजे अभियंते तयार करण्याच्या क्षेत्रातली महासत्ताच की आपण. किती अवघड काम हे. पोरांना बारावीपर्यंत ते गणित, भूमिती, भौतिकशास्त्र वगैरे शिकवा, शिकवण्या लावा, वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्या..तेव्हा कुठे हे अभियंते तयार होणार. बाकीच्या देशांची काय परिस्थिती असेल? त्यातही अमेरिका महत्त्वाची. कारण आपल्याकडे अनेकांना त्या देशात तर जायचं असतं. पण खरा धक्का तिथे होता.
अमेरिकेत वर्षांला फक्त अडीच लाख इतकेच अभियंते तयार होतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात वर्षांला १६ लाख इतके प्रचंड संख्येनं अभियंते बनतात. पण महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेत मात्र ही संख्या अडीच लाख. म्हणजे आपण अमेरिकेच्या सातआठ पटींनी याबाबत पुढे अभियंते तयार करण्यात. पण पुढचा मुद्दा प्रतिधक्का आहे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे १६ ट्रिलियन डॉलरची.
आणि आपली २ ट्रिलियन डॉलरची.
एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख कोटी. हे डॉलर्स. त्यांचं रुपयातलं मूल्य काढायचं तर साधारण ६९ नी गुणायला लागेल. याचा सरळ अर्थ असा की आपल्यापेक्षा आठ पटींनी मोठय़ा आणि तगडय़ा असलेल्या अर्थव्यवस्थेत वर्षांला फक्त अडीच लाख अभियंते तयार होतात आणि आपण मात्र एका वर्षांतच १६ लाख अभियंते घडवतो. यातही गमतीची गोष्ट म्हणजे आजच्या घडीला अमेरिकेत अभियंत्यांचं नियत काम करणाऱ्या खऱ्या अभियंत्यांची संख्या आहे अवघी १६ लाख. म्हणजे वर्षांला आपली जेवढी पैदास आहे तितके अभियंते एकंदर सगळ्या अमेरिकेत सध्या सेवेत आहेत.
मग हे आपले अभियंते करतात काय?
नासकॉमसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या संघटनेचं म्हणणं असं की आपले जवळपास ८० टक्के अभियंते हे अभियंते म्हणवून घेण्याच्या दर्जाचेच मुळात नाहीत. म्हणजे त्यांची पदवी असते अभियंता म्हणून. पण एकंदर बौद्धिक क्षमता वगैरे.. त्याविषयी न बोललेलंच बरं अशा पातळीवरची. तेव्हा यातले बरेचसे पहिल्या पायरीतच गळतात. दुसरा एक मोठा वर्ग मार्केटिंग वगैरे करतो आणि पदवी अभियांत्रिकीची असली तरी कामं भलतीच करायला लागतो. त्याला इलाज नाही. कारण त्या क्षेत्रात त्यांना तसं काही भविष्य नसतंच. आयआयटीत किंवा तत्सम संस्थांत शिकलेले जे उच्च दर्जाचे अभियंते असतात त्यातले बरेचसे परदेशी जातात. जे इथे राहतात त्यांचं तसं भलंच होतं.
यातल्या इतरांसाठी मग ही अशी दुरवस्था का आलीये?
साधं कारण यामागचं असं की अभियंत्यांचं मुख्य काम कारखानदारीत. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि सिव्हिल ही तीन मुख्य अभियंत्यांची घराणी. नंतर संगणक वगैरे आले त्यात. पण आपली पंचाईत म्हणजे अशी कारखानदारीच वाढत नसल्यामुळे अभियंत्यांच्या हाताला कामच नाही. हे संकट दुहेरी आहे. एका बाजूला सुमार दर्जाचे अभियंते आणि दुसरीकडे चांगल्या दर्जाची कारखानदारीही नाही. एके काळी आपल्या अर्थव्यवस्थेत अभियांत्रिकी उद्योगांचा वाटा मोठा होता. मोठमोठे कारखाने उभे राहत होते. पण नंतर चित्र बदललं. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला अवघा २१ ते २२ टक्के इतकाच वाटा हा अशा कारखानदारीतनं येतो. तो बरीच वर्ष वाढतच नाहीये.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानं अचानक उसळी घ्यायला आणि पारंपरिक कारखानदारी बसायला एकच गाठ पडत गेली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाटा इतका होता की बघता बघता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा २० टक्क्यांवर गेला. आता तो आणखी वाढणार अशी शक्यता दिसत असताना त्या क्षेत्राचं चित्र बदललं आणि वाढणं सोडाच.. त्या क्षेत्राचं आकुंचनच सुरू झालं. याचा दुसरा अर्थ असा की म्हणजे पूर्वी जितके अभियंते या क्षेत्राला लागत होते तितक्यांची काही गरज राहणार नाही.
मग वाढ होतीये कसली आपल्याकडे?
तर सेवा क्षेत्राची. म्हणजे सव्‍‌र्हिस सेक्टर. यात काहीही येतं. पण मुख्य म्हणजे या क्षेत्राला इतक्या मोठय़ा संख्येनं अभियंते लागतीलच असं नाही. किंबहुना या क्षेत्रात अशा काही नवनव्या कल्पना जन्माला येतायत, त्यांचं व्यवसायात रूपांतर होतंय की अभियंत्यांची गरजच राहिलेली नाही.
अशा परिस्थितीत या अभियंत्यांचं काय करायचं?
तोच तर खरा मुद्दा आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की कोणत्याही वस्तूचे भाव पडतात. तसेच ते अभियंत्यांचेही पडले. हे अभियंत्यांचं पीक आता सगळेच काढतात. अन्य पिकाला किमान आधारभूत किंमत मागता येते. तसा प्रघात आहे आपल्याकडे. अभियंत्यांच्या पिकासाठी पण ती मागणी आता पुढे येते का ते पाहायचं.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अगदी अलीकडे एक जवळचा मित्र महिन्याच्या सुरुवातीलाच वाढत्या खर्चाची चर्चा करायला लागला. तसं त्याचं उत्तम होतं. नवराबायको दोघेही नोकरी करत होते. बायको बहुराष्ट्रीय कंपनीत. त्यामुळे ही अशी निकड वगैरे चर्चा त्याच्याकडनं अनपेक्षित होती.
म्हटलं झालं काय. तर म्हणाला, दुसरा मुलगाही आता अभियांत्रिकीचं शिक्षण घेतोय..माहितीये तुला. म्हटलं हो..यात काळजी वाटावी असं काय? अभिमानाचं आहे ते..
त्यावर तो म्हणाला..ते अभिमान वगैरे सगळं ठीक. पण अरे महिन्याला दोघांचा फक्त झेरॉक्सचा खर्च ३० हजार रुपये इतका आहे. हॉस्टेल इत्यादी सगळं वेगळंच.
तोंडाचा आ वासणं म्हणजे काय..हे त्याला त्यानंतर माझ्या प्रतिक्रियेवरनं कळलं असावं. नंतर बोलताना कळत गेलं.. तो म्हणतोय त्यात अतिशयोक्ती अजिबात नव्हती. तितका पैसा खरोखरच खर्च करत होता. आणि तो सरासरी. म्हणजे परीक्षा किंवा तसं काही असलं की तो वाढणार. तेव्हा सांत्वन करण्याच्या सुरात म्हटलं, ठिकाय..पण तो खर्च वसूल होईल अशी त्यांची कारकीर्दही असेल. कॅम्पसला किती मागण्या येतील त्यांना.
तर मित्र म्हणाला..डोंबल. दोघेही अमेरिकेत जाण्याच्या तयारीत आहेत. एमएस करायचंय दोघांनाही. परस्पर विद्यापीठं शोधायला पण लागलेत ते. म्हणजे तो खर्चही आलाच.
हा मित्र तसा राष्ट्राभिमानी. देशप्रेमी. म्हणजे देशासाठी आपण त्याग वगैरे करायला हवा या मताचा. मुंबईत असला की एक दिवसही शाखा न चुकवणारा. तारुण्यात ब्रह्मचर्य हेच जीवन इत्यादी इत्यादी पण केलं होतं त्यानं. पण ते मोडलं. आणि लग्नानंतर दोन वर्षांत दोन चिरंजीव जन्मास घातलेदेखील त्यानं. बहुधा देशसेवेचा उद्देशच असावा त्यामागे. तर असा हा आपला मित्र आपल्या मुलांना बाजारू, संस्कृतीहीन, चंगळवादी अशा अमेरिका नावाच्या देशात शिक्षणासाठी पाठवणार हा कडकडीत साम्यवाद्यानं संध्या करायला बसावं इतका धक्का होता. तसं त्याला विचारलंही. त्यावर तो म्हणाला..अरे काय करणार..इथे त्यांना वाव आहेच कुठं?
पुढचे सगळे युक्तिवाद नेहमीचेच. ते सोडून म्हटलं परिस्थिती बघू या..कशी आहे ती.
तर भारतात वर्षांला सुमारे १६ लाख ताजे टवटवीत अभियंते रोजगारबाजारात उतरतात. एकटय़ा आंध्र प्रदेशातच असा अभियंत्यांचा मोठा कारखाना आहे. ७०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयं त्या राज्यात आहेत. खरं तर किती अभिमान बाळगावी अशी बाब. म्हणजे अभियंते तयार करण्याच्या क्षेत्रातली महासत्ताच की आपण. किती अवघड काम हे. पोरांना बारावीपर्यंत ते गणित, भूमिती, भौतिकशास्त्र वगैरे शिकवा, शिकवण्या लावा, वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्या..तेव्हा कुठे हे अभियंते तयार होणार. बाकीच्या देशांची काय परिस्थिती असेल? त्यातही अमेरिका महत्त्वाची. कारण आपल्याकडे अनेकांना त्या देशात तर जायचं असतं. पण खरा धक्का तिथे होता.
अमेरिकेत वर्षांला फक्त अडीच लाख इतकेच अभियंते तयार होतात. भारतासारख्या विकसनशील देशात वर्षांला १६ लाख इतके प्रचंड संख्येनं अभियंते बनतात. पण महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या अमेरिकेत मात्र ही संख्या अडीच लाख. म्हणजे आपण अमेरिकेच्या सातआठ पटींनी याबाबत पुढे अभियंते तयार करण्यात. पण पुढचा मुद्दा प्रतिधक्का आहे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे १६ ट्रिलियन डॉलरची.
आणि आपली २ ट्रिलियन डॉलरची.
एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख कोटी. हे डॉलर्स. त्यांचं रुपयातलं मूल्य काढायचं तर साधारण ६९ नी गुणायला लागेल. याचा सरळ अर्थ असा की आपल्यापेक्षा आठ पटींनी मोठय़ा आणि तगडय़ा असलेल्या अर्थव्यवस्थेत वर्षांला फक्त अडीच लाख अभियंते तयार होतात आणि आपण मात्र एका वर्षांतच १६ लाख अभियंते घडवतो. यातही गमतीची गोष्ट म्हणजे आजच्या घडीला अमेरिकेत अभियंत्यांचं नियत काम करणाऱ्या खऱ्या अभियंत्यांची संख्या आहे अवघी १६ लाख. म्हणजे वर्षांला आपली जेवढी पैदास आहे तितके अभियंते एकंदर सगळ्या अमेरिकेत सध्या सेवेत आहेत.
मग हे आपले अभियंते करतात काय?
नासकॉमसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या संघटनेचं म्हणणं असं की आपले जवळपास ८० टक्के अभियंते हे अभियंते म्हणवून घेण्याच्या दर्जाचेच मुळात नाहीत. म्हणजे त्यांची पदवी असते अभियंता म्हणून. पण एकंदर बौद्धिक क्षमता वगैरे.. त्याविषयी न बोललेलंच बरं अशा पातळीवरची. तेव्हा यातले बरेचसे पहिल्या पायरीतच गळतात. दुसरा एक मोठा वर्ग मार्केटिंग वगैरे करतो आणि पदवी अभियांत्रिकीची असली तरी कामं भलतीच करायला लागतो. त्याला इलाज नाही. कारण त्या क्षेत्रात त्यांना तसं काही भविष्य नसतंच. आयआयटीत किंवा तत्सम संस्थांत शिकलेले जे उच्च दर्जाचे अभियंते असतात त्यातले बरेचसे परदेशी जातात. जे इथे राहतात त्यांचं तसं भलंच होतं.
यातल्या इतरांसाठी मग ही अशी दुरवस्था का आलीये?
साधं कारण यामागचं असं की अभियंत्यांचं मुख्य काम कारखानदारीत. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि सिव्हिल ही तीन मुख्य अभियंत्यांची घराणी. नंतर संगणक वगैरे आले त्यात. पण आपली पंचाईत म्हणजे अशी कारखानदारीच वाढत नसल्यामुळे अभियंत्यांच्या हाताला कामच नाही. हे संकट दुहेरी आहे. एका बाजूला सुमार दर्जाचे अभियंते आणि दुसरीकडे चांगल्या दर्जाची कारखानदारीही नाही. एके काळी आपल्या अर्थव्यवस्थेत अभियांत्रिकी उद्योगांचा वाटा मोठा होता. मोठमोठे कारखाने उभे राहत होते. पण नंतर चित्र बदललं. आणि आता परिस्थिती अशी आहे की आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातला अवघा २१ ते २२ टक्के इतकाच वाटा हा अशा कारखानदारीतनं येतो. तो बरीच वर्ष वाढतच नाहीये.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानं अचानक उसळी घ्यायला आणि पारंपरिक कारखानदारी बसायला एकच गाठ पडत गेली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाटा इतका होता की बघता बघता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा २० टक्क्यांवर गेला. आता तो आणखी वाढणार अशी शक्यता दिसत असताना त्या क्षेत्राचं चित्र बदललं आणि वाढणं सोडाच.. त्या क्षेत्राचं आकुंचनच सुरू झालं. याचा दुसरा अर्थ असा की म्हणजे पूर्वी जितके अभियंते या क्षेत्राला लागत होते तितक्यांची काही गरज राहणार नाही.
मग वाढ होतीये कसली आपल्याकडे?
तर सेवा क्षेत्राची. म्हणजे सव्‍‌र्हिस सेक्टर. यात काहीही येतं. पण मुख्य म्हणजे या क्षेत्राला इतक्या मोठय़ा संख्येनं अभियंते लागतीलच असं नाही. किंबहुना या क्षेत्रात अशा काही नवनव्या कल्पना जन्माला येतायत, त्यांचं व्यवसायात रूपांतर होतंय की अभियंत्यांची गरजच राहिलेली नाही.
अशा परिस्थितीत या अभियंत्यांचं काय करायचं?
तोच तर खरा मुद्दा आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा वाढला की कोणत्याही वस्तूचे भाव पडतात. तसेच ते अभियंत्यांचेही पडले. हे अभियंत्यांचं पीक आता सगळेच काढतात. अन्य पिकाला किमान आधारभूत किंमत मागता येते. तसा प्रघात आहे आपल्याकडे. अभियंत्यांच्या पिकासाठी पण ती मागणी आता पुढे येते का ते पाहायचं.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
