||गिरीश कुबेर
‘पुरेशी माहिती दिली नाही’ किंवा ‘अर्धसत्य माहिती दिली’… हेच कारण अमेरिकेत एका कंपनीवर, तर ब्राझीलमध्ये राष्ट्राध्यक्षांवर शेकलं. त्याचा भारताशी काय संबंध?
गेल्या आठवड्यात एका स्नेह्याचा मुलगा शिकायला अमेरिकेला गेला. त्याआधी गेले काही महिने त्या कुटुंबाचे फारच चिंतेत गेले. चिंता ही नव्हती की त्याचं अमेरिकेत कसं होईल, तो गेल्यावर आपलं कसं होईल वगैरे. करोना हाही काही इतका चिंतेचा मुद्दा नव्हता. एकदा का अमेरिकी विद्यापीठात प्रवेश मिळाला की सगळ्या चिंता दूर होतात, असं मानणारं कुटुंब ते. बरेच जण आहेत त्यांचे तिकडे. अमेरिकेत डॉलर्समध्ये कमावून उरलेला वेळ ते संस्कृती, धर्मरक्षण, धर्मप्रसार वगैरे जीवनावश्यक गोष्टींवर खर्च करतात. इथे भारतात हे कुटुंब अत्यंत स्वदेशाभिमानी आहे. आत्मनिर्भरतेवर त्यांचा जाज्वल्य विश्वास आहे.
तर अशा या निवासी अभारतीय कुटुंबाला चिंता होती ती आपल्या सुपुत्रास कोव्हिशिल्ड या(च) लशीच्या दोन्ही मात्रा योग्य वेळेत मिळतील की नाही, याची. हे चिरंजीव अमेरिकावारीच्या कारणाने का असेना, आपल्याला कोव्हिशिल्डच घ्यावी लागणार म्हणून खूश होते. पण कुटुंबप्रमुख मात्र अस्वस्थ. आपल्याप्रमाणे आपल्या वंशविस्तारानेही शुद्ध भारतीय ‘कोव्हॅक्सिन’ हीच लस घ्यायला हवी, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यावर हे अमेरिकागमनी चिरंजीव म्हणाले: घेतो… पण अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. चालेल?
या मुद्द्यावर या स्नेह्याचा देशप्रेमाचा पापड मोडला. त्यांचा स्वदेशाभिमान चांगलाच दुखावला गेला. तावातावाने त्यांनी आपला संताप फोनवरून माझ्या कानात ओतायचा प्रयत्न केल्यावर आणि कान दुथडी भरून वाहू लागल्यावर त्यास म्हटले : अरे सद्गृहस्था… इतका स्वदेशीप्रेमी तू आहेस तर मुळात आपल्या सुपुत्रास अमेरिकेत पाठवतोसच कशाला? देशी विद्यापीठातच शिकव म्हणजे स्वदेशी लसही चालेल.
ते काही झाले नाही. होणारही नव्हतेच. तो अमेरिकेत गेला. विद्यापीठात दाखल झाला. आता आणखी एक अनिवासी भारतीय देशत्याग करून भारतमातेची सेवा करणार हे नक्की झालं. आणि दुसऱ्याच दिवशी बातमी आली.
कोव्हॅक्सिन ही लस ज्या अमेरिकी कंपनीतर्फे अमेरिकेत वितरित केली जाणार होती, त्या कंपनीचं काही खरं नाही. म्हणजे या भारतीय बनावटीच्या लशीचा अमेरिकी बाजारातला प्रवेश जवळपास दुरापास्त. त्याआधी ब्राझीलसारख्या तिसऱ्या जगातल्या आपल्या सहप्रवासी देशानंही कोव्हॅक्सिनचा करार थेट रद्दच केला. आता पहिल्या जगातल्या अमेरिकेतही या लशीला प्रवेश मिळणं अवघड. आपल्याकडे ‘मिंट’ या वृत्तपत्रानं कोव्हॅक्सिनच्या अमेरिकी बाजारप्रवेशापुढल्या आव्हानाची साद्यंत बातमी दिलीये. हे सर्व प्रकरण आणि कोव्हॅक्सिनचा फसलेला ब्राझील प्रवेश समजून घेतला की खूपच ‘टोचणी’ लागते. त्या टोचणीची ही कहाणी…
ऑक्युजेन ही अमेरिकास्थित औषध कंपनी. तिच्या खांद्यावरून कोव्हॅक्सिन लस अमेरिकेत जाणार होती. ऑक्युजेन ही भांडवली बाजारात सूचीबद्ध कंपनी. पण खात्यावर दाखवण्यासारखं काही नसल्यानं या कंपनीचा समभाग अगदी रसातळाला गेलेला. अमेरिकेत एक नियम आहे. एखाद्या कंपनीचा समभाग १ डॉलरपेक्षाही खाली गेला तर तो समभाग दूर केला जातो. म्हणजे त्याची खरेदी-विक्री काही होत नाही. एका अर्थी ही नामुष्कीच. तर ऑक्युजेन या कंपनीवर ती आली; पण तात्पुरतीच. लवकरच या कंपनीच्या समभागाला चांगली मागणी यायला लागली. इतकी की एके काळी १ डॉलर इतकाही दर नसलेला या कंपनीचा समभाग १८ डॉलर्सपर्यंत गेला. या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांत आनंदाचं वातावरण पसरलं.
पण हे असं परिवर्तन झालं कशामुळे?
ऑक्युजेनच्या घोषणेमुळे. ‘करोनावर मात करण्यात भारतात अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या कोव्हॅक्सिन या लशीच्या अमेरिका प्रवेशासाठी तिची निर्माती कंपनी भारत बायोटेकशी आपला करार झाला असून या लशीस अमेरिकेत परवानगी मिळावी यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) रीतसर परवानगी मागण्यात आली आहे’, असं या कंपनीनं जाहीर केलं. कंपनीचा समभाग झरझर वाढायला लागला.
हे सगळं घडलं २ फेब्रुवारी ते १० जून या काळात! नंतरच्याच आठवड्यात या कंपनीच्या प्रवर्तकांवर पेनसिल्व्हानिया जिल्हा न्यायालयात काही गुंतवणूकदारांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. काय कारण?
तर कोव्हॅक्सिन लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचा तपशील भारत सरकारलाही सादर झालेला नसताना ही लस जणू अमेरिकेत यायला सिद्ध झाल्याचा देखावा या कंपनीच्या प्रवर्तकांनी केला. आता आपल्या मायबाप सरकारनं कोणत्याही चाचण्यांविना या लशीला परवानगी दिली असेल, पण अमेरिकी एफडीए याबाबत कसं काय इतकं कनवाळू असणार? ते तसं नव्हतंच. या अमेरिकी एफडीएनं कोव्हॅक्सिनच्या आणीबाणी वापराचा अर्ज फेटाळून लावला. साहजिकच या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांनी प्रवर्तकांवर फसवणुकीचा आरोप केला. त्यांचं म्हणणं या लशीला आवश्यक ती परवानगी नाही हे माहीत असतानाही कंपनी प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. इतकंच नाही, कोव्हॅक्सिन लशीला १६ देशांत मान्यता असल्याचं गुंतवणूकदारांना सांगितलं गेलं. प्रत्यक्षात परवानगी आहे नऊच देशांत. म्हणजे हेही असत्य. पण खरा धक्का पुढेच आहे. तो आहे या कंपनीच्या इतिहासात.
शंकर मस्नुरी आणि संजय सुब्रमण्यम हे दोन भारतीय ऑक्युजेन या कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. याआधी या मस्नुरी यांनी आणखी एक औषध बाजारात आणायचा प्रयत्न केला होता. पण त्याबाबतही आवश्यक तितकी माहितीच दिली गेली नव्हती. म्हणून अमेरिकेच्या एफडीएनं तो औषधनिर्मितीचा दावा फेटाळला. नंतर ‘नास्डॅक’ भांडवली बाजारानंही या कंपनीला इशारा दिला. या कंपनीच्या नावावर एकही औषध नाही. आणि आता तर त्यांचा कोव्हॅक्सिनचा प्रयोगही फसला. वर फसवणुकीच्या खटल्याची तलवार.
ब्राझीलसारख्या देशात तर थेट अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांच्याही डोक्यावर तीच तलवार आहे. कारणही तेच. कोव्हॅक्सिन ही यशस्वी भारतीय लस ब्राझीलमध्ये विकण्याचा प्रयत्न.
यासाठी अमेरिकेतल्या ऑक्युजेनप्रमाणे ब्राझीलमधल्या ‘प्रिसाइजा मेडिकामेन्टोस’ या कंपनीनं आपल्या भारत बायोटेक या कंपनीशी जवळपास दोन कोटी लसमात्रांच्या खरेदीचा करार केला. या लसमात्रा सिंगापूरस्थित ‘मॅडिसन बायोटेक’ या कंपनीमार्फत पुरवल्या जाणार होत्या. त्यासाठी आवश्यक त्या चाचण्या वगैरे घेण्याचीही सोय झाली होती. ‘भारत बायोटेक’ला ब्राझील सरकारकडून यासाठी किमान ३० कोटी डॉलर्स मिळणं अपेक्षित होतं. यासाठीच्या करारपत्रानुसार सिंगापूरस्थित ‘मेडिसन’ला ४.५ कोटी डॉलर्सची आगाऊ रक्कमही दिली गेली. यात एका लसमात्रेची किंमत होते १५ डॉलर्स, म्हणजे सुमारे १२०० रुपये.
या कराराचा तपशील जाहीर झाला आणि ब्राझीलमध्ये अध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्या विरोधात एकच हल्लाबोल झाला. त्या देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी या कराराची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. पार्लमेंटमध्ये विरोधकांनी अध्यक्षांना लक्ष्य केलं. न्यायालयांनी दखल घेतली. प्रकरण इतकं तापलं की ब्राझीलवर शेवटी हा करार रद्द करण्याची वेळ आली. आपल्याकडे भारत बायोटेकनंही तशी घोषणा केली. आपल्याला या व्यवहारात एक छदामही ब्राझील सरकारनं दिलेला नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला. म्हणजे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निकालात निघाला.
पण तो भारत बायोटेकच्या मते. ब्राझीलमध्ये अनेकांना तसं वाटत नाही. या व्यवहारात भ्रष्टाचार झालाच असा त्यांचा ठाम समज आहे. त्यांच्या या समजामागची कारणं दोन.
पहिलं म्हणजे एका मात्रेला १५ डॉलर्स ही किंमत बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त आहे, असं त्यांचं म्हणणं. दुसरं कारण या करारात सिंगापूरस्थित ‘मेडिसन बायोटक’ आली कुठून? लस व्यवहारात गुंतलेल्या अधिकृत कंपन्यांत या कंपनीचं नावच नाही, तेव्हा तिच्याशी व्यवहार झालाच कसा? प्रश्न रास्त आहे. खरा धक्का आहे त्याच्या उत्तरात.
‘मेडिसन बायोटेक’ ही ‘भारत बायोटेक’चे संस्थापक क्रिश्ना एला यांनीच सिंगापूरमध्ये स्थापन केलेली एक उपकंपनी आहे. म्हणजे आपल्या एका कंपनीचं उत्पादन आपल्याच दुसऱ्या एका कंपनीमार्फत तिसऱ्याला विकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
हे क्रिश्ना एला म्हणजे तेच ते ज्यांनी देशप्रेम, स्वाभिमान, भारतीयांची क्षमता इत्यादी इत्यादींवर अलीकडे खूप भावोत्कट, प्रभावी आणि राष्ट्रप्रेमानं ओतप्रोत वगैरे भाषण केलं होतं. खूप गाजलं होतं त्यांचं भाषण.
पण भारतीय ‘बनावटी’चं उत्पादन याचा वेगळाच अर्थ यानिमित्तानं पुढे आलाय की काय हा प्रश्न… !
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
गेल्या आठवड्यात एका स्नेह्याचा मुलगा शिकायला अमेरिकेला गेला. त्याआधी गेले काही महिने त्या कुटुंबाचे फारच चिंतेत गेले. चिंता ही नव्हती की त्याचं अमेरिकेत कसं होईल, तो गेल्यावर आपलं कसं होईल वगैरे. करोना हाही काही इतका चिंतेचा मुद्दा नव्हता. एकदा का अमेरिकी विद्यापीठात प्रवेश मिळाला की सगळ्या चिंता दूर होतात, असं मानणारं कुटुंब ते. बरेच जण आहेत त्यांचे तिकडे. अमेरिकेत डॉलर्समध्ये कमावून उरलेला वेळ ते संस्कृती, धर्मरक्षण, धर्मप्रसार वगैरे जीवनावश्यक गोष्टींवर खर्च करतात. इथे भारतात हे कुटुंब अत्यंत स्वदेशाभिमानी आहे. आत्मनिर्भरतेवर त्यांचा जाज्वल्य विश्वास आहे.
तर अशा या निवासी अभारतीय कुटुंबाला चिंता होती ती आपल्या सुपुत्रास कोव्हिशिल्ड या(च) लशीच्या दोन्ही मात्रा योग्य वेळेत मिळतील की नाही, याची. हे चिरंजीव अमेरिकावारीच्या कारणाने का असेना, आपल्याला कोव्हिशिल्डच घ्यावी लागणार म्हणून खूश होते. पण कुटुंबप्रमुख मात्र अस्वस्थ. आपल्याप्रमाणे आपल्या वंशविस्तारानेही शुद्ध भारतीय ‘कोव्हॅक्सिन’ हीच लस घ्यायला हवी, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यावर हे अमेरिकागमनी चिरंजीव म्हणाले: घेतो… पण अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही. चालेल?
या मुद्द्यावर या स्नेह्याचा देशप्रेमाचा पापड मोडला. त्यांचा स्वदेशाभिमान चांगलाच दुखावला गेला. तावातावाने त्यांनी आपला संताप फोनवरून माझ्या कानात ओतायचा प्रयत्न केल्यावर आणि कान दुथडी भरून वाहू लागल्यावर त्यास म्हटले : अरे सद्गृहस्था… इतका स्वदेशीप्रेमी तू आहेस तर मुळात आपल्या सुपुत्रास अमेरिकेत पाठवतोसच कशाला? देशी विद्यापीठातच शिकव म्हणजे स्वदेशी लसही चालेल.
ते काही झाले नाही. होणारही नव्हतेच. तो अमेरिकेत गेला. विद्यापीठात दाखल झाला. आता आणखी एक अनिवासी भारतीय देशत्याग करून भारतमातेची सेवा करणार हे नक्की झालं. आणि दुसऱ्याच दिवशी बातमी आली.
कोव्हॅक्सिन ही लस ज्या अमेरिकी कंपनीतर्फे अमेरिकेत वितरित केली जाणार होती, त्या कंपनीचं काही खरं नाही. म्हणजे या भारतीय बनावटीच्या लशीचा अमेरिकी बाजारातला प्रवेश जवळपास दुरापास्त. त्याआधी ब्राझीलसारख्या तिसऱ्या जगातल्या आपल्या सहप्रवासी देशानंही कोव्हॅक्सिनचा करार थेट रद्दच केला. आता पहिल्या जगातल्या अमेरिकेतही या लशीला प्रवेश मिळणं अवघड. आपल्याकडे ‘मिंट’ या वृत्तपत्रानं कोव्हॅक्सिनच्या अमेरिकी बाजारप्रवेशापुढल्या आव्हानाची साद्यंत बातमी दिलीये. हे सर्व प्रकरण आणि कोव्हॅक्सिनचा फसलेला ब्राझील प्रवेश समजून घेतला की खूपच ‘टोचणी’ लागते. त्या टोचणीची ही कहाणी…
ऑक्युजेन ही अमेरिकास्थित औषध कंपनी. तिच्या खांद्यावरून कोव्हॅक्सिन लस अमेरिकेत जाणार होती. ऑक्युजेन ही भांडवली बाजारात सूचीबद्ध कंपनी. पण खात्यावर दाखवण्यासारखं काही नसल्यानं या कंपनीचा समभाग अगदी रसातळाला गेलेला. अमेरिकेत एक नियम आहे. एखाद्या कंपनीचा समभाग १ डॉलरपेक्षाही खाली गेला तर तो समभाग दूर केला जातो. म्हणजे त्याची खरेदी-विक्री काही होत नाही. एका अर्थी ही नामुष्कीच. तर ऑक्युजेन या कंपनीवर ती आली; पण तात्पुरतीच. लवकरच या कंपनीच्या समभागाला चांगली मागणी यायला लागली. इतकी की एके काळी १ डॉलर इतकाही दर नसलेला या कंपनीचा समभाग १८ डॉलर्सपर्यंत गेला. या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांत आनंदाचं वातावरण पसरलं.
पण हे असं परिवर्तन झालं कशामुळे?
ऑक्युजेनच्या घोषणेमुळे. ‘करोनावर मात करण्यात भारतात अत्यंत यशस्वी ठरलेल्या कोव्हॅक्सिन या लशीच्या अमेरिका प्रवेशासाठी तिची निर्माती कंपनी भारत बायोटेकशी आपला करार झाला असून या लशीस अमेरिकेत परवानगी मिळावी यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) रीतसर परवानगी मागण्यात आली आहे’, असं या कंपनीनं जाहीर केलं. कंपनीचा समभाग झरझर वाढायला लागला.
हे सगळं घडलं २ फेब्रुवारी ते १० जून या काळात! नंतरच्याच आठवड्यात या कंपनीच्या प्रवर्तकांवर पेनसिल्व्हानिया जिल्हा न्यायालयात काही गुंतवणूकदारांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. काय कारण?
तर कोव्हॅक्सिन लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्यांचा तपशील भारत सरकारलाही सादर झालेला नसताना ही लस जणू अमेरिकेत यायला सिद्ध झाल्याचा देखावा या कंपनीच्या प्रवर्तकांनी केला. आता आपल्या मायबाप सरकारनं कोणत्याही चाचण्यांविना या लशीला परवानगी दिली असेल, पण अमेरिकी एफडीए याबाबत कसं काय इतकं कनवाळू असणार? ते तसं नव्हतंच. या अमेरिकी एफडीएनं कोव्हॅक्सिनच्या आणीबाणी वापराचा अर्ज फेटाळून लावला. साहजिकच या कंपनीच्या गुंतवणूकदारांनी प्रवर्तकांवर फसवणुकीचा आरोप केला. त्यांचं म्हणणं या लशीला आवश्यक ती परवानगी नाही हे माहीत असतानाही कंपनी प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. इतकंच नाही, कोव्हॅक्सिन लशीला १६ देशांत मान्यता असल्याचं गुंतवणूकदारांना सांगितलं गेलं. प्रत्यक्षात परवानगी आहे नऊच देशांत. म्हणजे हेही असत्य. पण खरा धक्का पुढेच आहे. तो आहे या कंपनीच्या इतिहासात.
शंकर मस्नुरी आणि संजय सुब्रमण्यम हे दोन भारतीय ऑक्युजेन या कंपनीचे प्रवर्तक आहेत. याआधी या मस्नुरी यांनी आणखी एक औषध बाजारात आणायचा प्रयत्न केला होता. पण त्याबाबतही आवश्यक तितकी माहितीच दिली गेली नव्हती. म्हणून अमेरिकेच्या एफडीएनं तो औषधनिर्मितीचा दावा फेटाळला. नंतर ‘नास्डॅक’ भांडवली बाजारानंही या कंपनीला इशारा दिला. या कंपनीच्या नावावर एकही औषध नाही. आणि आता तर त्यांचा कोव्हॅक्सिनचा प्रयोगही फसला. वर फसवणुकीच्या खटल्याची तलवार.
ब्राझीलसारख्या देशात तर थेट अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांच्याही डोक्यावर तीच तलवार आहे. कारणही तेच. कोव्हॅक्सिन ही यशस्वी भारतीय लस ब्राझीलमध्ये विकण्याचा प्रयत्न.
यासाठी अमेरिकेतल्या ऑक्युजेनप्रमाणे ब्राझीलमधल्या ‘प्रिसाइजा मेडिकामेन्टोस’ या कंपनीनं आपल्या भारत बायोटेक या कंपनीशी जवळपास दोन कोटी लसमात्रांच्या खरेदीचा करार केला. या लसमात्रा सिंगापूरस्थित ‘मॅडिसन बायोटेक’ या कंपनीमार्फत पुरवल्या जाणार होत्या. त्यासाठी आवश्यक त्या चाचण्या वगैरे घेण्याचीही सोय झाली होती. ‘भारत बायोटेक’ला ब्राझील सरकारकडून यासाठी किमान ३० कोटी डॉलर्स मिळणं अपेक्षित होतं. यासाठीच्या करारपत्रानुसार सिंगापूरस्थित ‘मेडिसन’ला ४.५ कोटी डॉलर्सची आगाऊ रक्कमही दिली गेली. यात एका लसमात्रेची किंमत होते १५ डॉलर्स, म्हणजे सुमारे १२०० रुपये.
या कराराचा तपशील जाहीर झाला आणि ब्राझीलमध्ये अध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्या विरोधात एकच हल्लाबोल झाला. त्या देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी या कराराची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. पार्लमेंटमध्ये विरोधकांनी अध्यक्षांना लक्ष्य केलं. न्यायालयांनी दखल घेतली. प्रकरण इतकं तापलं की ब्राझीलवर शेवटी हा करार रद्द करण्याची वेळ आली. आपल्याकडे भारत बायोटेकनंही तशी घोषणा केली. आपल्याला या व्यवहारात एक छदामही ब्राझील सरकारनं दिलेला नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला. म्हणजे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निकालात निघाला.
पण तो भारत बायोटेकच्या मते. ब्राझीलमध्ये अनेकांना तसं वाटत नाही. या व्यवहारात भ्रष्टाचार झालाच असा त्यांचा ठाम समज आहे. त्यांच्या या समजामागची कारणं दोन.
पहिलं म्हणजे एका मात्रेला १५ डॉलर्स ही किंमत बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त आहे, असं त्यांचं म्हणणं. दुसरं कारण या करारात सिंगापूरस्थित ‘मेडिसन बायोटक’ आली कुठून? लस व्यवहारात गुंतलेल्या अधिकृत कंपन्यांत या कंपनीचं नावच नाही, तेव्हा तिच्याशी व्यवहार झालाच कसा? प्रश्न रास्त आहे. खरा धक्का आहे त्याच्या उत्तरात.
‘मेडिसन बायोटेक’ ही ‘भारत बायोटेक’चे संस्थापक क्रिश्ना एला यांनीच सिंगापूरमध्ये स्थापन केलेली एक उपकंपनी आहे. म्हणजे आपल्या एका कंपनीचं उत्पादन आपल्याच दुसऱ्या एका कंपनीमार्फत तिसऱ्याला विकण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.
हे क्रिश्ना एला म्हणजे तेच ते ज्यांनी देशप्रेम, स्वाभिमान, भारतीयांची क्षमता इत्यादी इत्यादींवर अलीकडे खूप भावोत्कट, प्रभावी आणि राष्ट्रप्रेमानं ओतप्रोत वगैरे भाषण केलं होतं. खूप गाजलं होतं त्यांचं भाषण.
पण भारतीय ‘बनावटी’चं उत्पादन याचा वेगळाच अर्थ यानिमित्तानं पुढे आलाय की काय हा प्रश्न… !
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
