भारतीय रुपया इतका नीचांकी असा कधी झाला नव्हता. रुपयानं घसरावं असं काही घडतंय म्हणावं तर तेही नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढतंय, अर्थव्यवस्था धावतीये असं आपल्याला सांगितलं जातंय आणि तरी रुपयाची मात्र घसरगुंडीच. काय असतील या मागची कारणं..
बडे बँकर..त्यातही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांत काम करणारे..हे नव्या युगाचे वातकुक्कुट आहेत असं माझं ठाम निरीक्षण आहे. मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक, सिटी बँक वगैरे बँकांतल्या उच्चपदस्थांना जेवढं काही कळत असतं तेवढं सत्तेच्या जवळ असणाऱ्यांनाही लक्षात येत नाही. आणि हे आताच आहे असं नाही. बँकिंग उद्योगाचा विकास सुरू झाल्यापासनं हे असंच आहे. विख्यात उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांनी तर पहिल्या महायुद्धासाठी बँकांना जबाबदार धरलं होतं. म्हणजे इतके उद्योगी असतात हे बँकर. एका बाजूनं उद्योगपती आणि दुसऱ्या बाजूनं सरकार अशा दोघांशीही चांगला घरोबा असतो त्यांचा. आणि परत या दोन्ही बाजूंची आकडेवारी. त्यामुळे त्यांच्याकडे सगळ्या आतल्या बातम्या असतात. म्हणजे सरकारी रोख्यांचा परतावा वाढतोय असं दिसलं की मध्यवर्ती बँकेकडनं व्याजदर किती वाढू शकतात, अर्थव्यवस्थेची गती किती मंदावतीये वगैरे सगळी समीकरणं त्यांच्या मनात तयार. अर्थात त्याचमुळे ही मंडळी बसल्या बसल्या पैसे फिरवू शकतात आणि धनाढय़ होतात. एकेका पैशाच्या फरकानं कोटय़वधी रुपयांचा नफा कमावणं हे काही येऱ्यागबाळ्याचं काम नाही. असो.
तर गेल्या आठवडय़ात एका उद्योजक/बँकर्स मेळाव्यात अशाच एका बडय़ा बँकरशी गप्पा झाल्या. हा असतो न्यूयॉर्कला. पण त्याच्या बँकेची भारतातली गुंतवणूक तो हाताळतो. त्यामुळे इथे अनेक क्षेत्रांत त्याचा वावर आहे आणि अनेक क्षेत्रांतली पडद्यामागची माहितीही आहे. बोलता बोलता विषय निघाला पेट्रोलचे वाढते भाव आणि रुपयाचं घसरतं मूल्य. इतका रुपया नीचांकी असा कधी झाला नव्हता. बरं रुपयानं घसरावं असं काही घडतंय म्हणावं तर तेही नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढतंय, अर्थव्यवस्था धावतीये असं आपल्याला सांगितलं जातंय आणि तरी रुपयाची मात्र घसरगुंडीच. काय असतील यामागची कारणं..बँकर्सना यावर काय वाटतं हे मला जाणून घ्यायचं होतं. पण हा पठ्ठय़ा काही बोलायला तयार नाही. नुसता हसायचा. स्मित. त्यामुळे रुपया हा अगदीच गूढ वाटू लागला. त्यामुळे मीदेखील काही पिच्छा सोडायला तयार नव्हतो. इथून तिथून फिरून गप्पांत त्या मारुती कांबळेचं काय झालं या प्रश्नासारखं रुपया का घसरतोय..हा प्रश्न सोडत नव्हतो.
हे फारच झाल्यावर तो म्हणाला..निवडणुकांत पैसा लागतो ना. तो नको यायला.
म्हंजे? निवडणुका आणि घसरता रुपया यांचा संबंध काय?
त्यावर तो म्हणाला..एका डॉलरची किंमत ६५ रुपये वा आसपास असताना डॉलरला अधिक पैसे मिळतील की ७२ रुपये वगैरे असताना?
अर्थातच ७२ वर असताना..हा काय प्रश्न आहे, अशी माझी प्रतिक्रिया.
त्यावर त्याचं म्हणणं..हेच उत्तर. याबाबत ठोस अशी कारणं सांगा असं म्हणालास तर मला काही सांगता येणार नाही. म्हणजे मी सांगू शकणार नाही. पण निवडणुकीचं वर्ष आणि घसरणारा रुपया यांचा संबंध तपासू लागलास तर काही अंदाज बांधता येईल तुला.
म्हटलं करून पाहू या.
पहिली निवडणूक १९९५-९६ सालातली. या बँकरचा मुद्दा खरा होता. त्या वेळी रुपया निवडणूक वर्षांत ८.६ टक्क्यांनी घरंगळला. निवडणूक वर्ष सुरू होण्याआधी त्याची डॉलरच्या तुलनेत किंमत होते ३१ रु. निवडणूक वर्ष सुरू झालं आणि ती ३४ रुपयांपर्यंत घसरली.
त्यानंतरच्या निवडणुका १९९८-९९ सालातल्या. त्याही वर्षी रुपयाच्या मूल्याची घसरणच झाली. तो ७.४ टक्के घसरून ३९.५ रुपयांवरून ४२.३ रुपयांपर्यंत गेला. म्हणजे याबाबतही त्या बँकरचा अंदाज खरा होता. निवडणूक वर्षांत रुपयाची घसरण झालेलीच होती.
त्यानंतरच्या निवडणुका म्हणजे २००४ सालातल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातल्या इंडिया शायनिंग असतानाच्या या निवडणुका. त्या वेळी मात्र रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरली नाही. निवडणूकआधीच्या वर्षांत एका डॉलरसाठी ४७.४ रु. मोजावे लागत. निवडणुकीच्या वर्षांत रुपया तगडा होऊन त्याची किंमत ४३.६ रु. इतकी झाली. म्हणजे साधारण ८ टक्क्यांनी रुपया सुधारला.
हे असं का झालं? विचारलं त्या बँकरला नंतर. तो म्हणाला, आधी बाकीच्या निवडणुकांचं पाहून घे.. मग या निवडणुकीच्या कारणाकडे आपण जाऊ.
२००४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा धक्कादायक पराभव झाला. खरं तर काँग्रेसचा धक्कादायक विजय झाला असं म्हणायला हवं. वाजपेयी यांच्या सरकारची कामगिरी उत्तम होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार अशी सगळ्यांचीच खात्री होती. पण झालं उलटंच. ते पराभूत झाले. मनमोहन सिंग यांचं डाव्यांच्या पाठिंब्यावर पहिलं सरकार २००४ सालच्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलं आणि २००८-०९ साली ते पुन्हा निवडणुकीला सामोरं गेलं.
त्या वर्षी मात्र बँकर म्हणतो तसं घडलं. तब्बल २६.५ टक्क्यांनी या निवडणूक वर्षांत रुपया घसरला. निवडणुकीच्या वर्षांआधी डॉलरची किंमत होती ४० रु. निवडणूक वर्षांत तो इतका वधारला की त्यासाठी ५१ रुपये मोजण्याची वेळ आली.
हे मनमोहन सिंग सरकार म्हणजे बजबजपुरी होती. भ्रष्टाचार, त्यात इंधन तेलाचे दर वाढलेले वगैरे वगैरे. त्यामुळे हे सरकार जाणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ होतं. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून दिल्लीवर धडका देऊ लागले होते. त्याही वर्षी निवडणुकीच्या काळात रुपया घसरला. १० टक्के इतका. त्याआधी एक डॉलर घेण्यासाठी ५४.२ रु. खर्च करावे लागत होते. त्यात वाढ होऊन डॉलरची किंमत ६० रुपयांवर गेली. रुपया घसरतच गेला.
त्यानंतरच्या निवडणुका म्हणजे दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या २०१९ सालच्या. या निवडणुकांची चाहूल लागल्यापासून रुपया सारखा घसरतोच आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत तो घसरत होता म्हणून नरेंद्र मोदी आणि कंपूनं मनमोहन सिंग यांना काय काय बोल लावले होते. त्यात काही विद्वानांनी रुपयाला राष्ट्रीयत्वाच्या गळ्यात बांधलेलं. त्यामुळे रुपया घसरतोय म्हणजे देशाचाही अपमान होतोय असं त्यांचं म्हणणं. अर्थसाक्षरतेची एकूणच बोंब असल्यानं लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. त्यांना असंही वाटलं की मोदी सत्तेवर आले की रुपयादेखील टुणटुणीत होईल. पण अजून तरी तसं काही दिसलेलं नाही. रुपयाचे पाय काही स्थिरावायला तयार नाहीत. आताच साधारण ८ वा अधिक टक्क्यांनी त्याचं अवमूल्यन झालेलं आहेच. एका डॉलरची किंमत त्यामुळे ७२ रुपयांपर्यंत गेलेली आहेच.
हे असं का? आणि २००४ साल मात्र याला अपवाद का?
त्या वर्षी कधी नव्हे ती भारत सरकारच्या चालू खात्यात अधिक रक्कम होती. म्हणजे आयातीपेक्षा निर्यात जास्त झाली होती. या दोहोंच्या मूल्यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. ती वाजपेयी यांच्या काळात नव्हती. पण रुपया न घसरण्याचं हे काही कारण नाही. ते आहे वाजपेयी यांच्या बाबतच्या राजकीय स्थिरभावनेत. म्हणजे २००४ साली वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान होणार याची सगळ्यांनाच खात्री होती. म्हणून रुपया स्थिर होता. त्याचे पाय डगमगत नव्हते.
याचा अर्थ..
तो ज्याचा त्यांनी काढावा. बँकर मात्र ठामपणे म्हणतोय रुपयाचं मूल्य आणि राजकीय स्थैर्य यांचा थेट संबंध आहे. आणि दुसरं म्हणजे निवडणुका लढवण्यासाठी पैसा लागतोच. रुपयाची जेवढी जास्त घसरण तेवढा जास्त पैसा.
असा विचार करायची सवय आपल्याला नाही. खरं तर विचारच करायची सवय नाही आपल्याला.
तेव्हा तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रुपया बरंच काही सांगून जातो.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
बडे बँकर..त्यातही आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांत काम करणारे..हे नव्या युगाचे वातकुक्कुट आहेत असं माझं ठाम निरीक्षण आहे. मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक, सिटी बँक वगैरे बँकांतल्या उच्चपदस्थांना जेवढं काही कळत असतं तेवढं सत्तेच्या जवळ असणाऱ्यांनाही लक्षात येत नाही. आणि हे आताच आहे असं नाही. बँकिंग उद्योगाचा विकास सुरू झाल्यापासनं हे असंच आहे. विख्यात उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांनी तर पहिल्या महायुद्धासाठी बँकांना जबाबदार धरलं होतं. म्हणजे इतके उद्योगी असतात हे बँकर. एका बाजूनं उद्योगपती आणि दुसऱ्या बाजूनं सरकार अशा दोघांशीही चांगला घरोबा असतो त्यांचा. आणि परत या दोन्ही बाजूंची आकडेवारी. त्यामुळे त्यांच्याकडे सगळ्या आतल्या बातम्या असतात. म्हणजे सरकारी रोख्यांचा परतावा वाढतोय असं दिसलं की मध्यवर्ती बँकेकडनं व्याजदर किती वाढू शकतात, अर्थव्यवस्थेची गती किती मंदावतीये वगैरे सगळी समीकरणं त्यांच्या मनात तयार. अर्थात त्याचमुळे ही मंडळी बसल्या बसल्या पैसे फिरवू शकतात आणि धनाढय़ होतात. एकेका पैशाच्या फरकानं कोटय़वधी रुपयांचा नफा कमावणं हे काही येऱ्यागबाळ्याचं काम नाही. असो.
तर गेल्या आठवडय़ात एका उद्योजक/बँकर्स मेळाव्यात अशाच एका बडय़ा बँकरशी गप्पा झाल्या. हा असतो न्यूयॉर्कला. पण त्याच्या बँकेची भारतातली गुंतवणूक तो हाताळतो. त्यामुळे इथे अनेक क्षेत्रांत त्याचा वावर आहे आणि अनेक क्षेत्रांतली पडद्यामागची माहितीही आहे. बोलता बोलता विषय निघाला पेट्रोलचे वाढते भाव आणि रुपयाचं घसरतं मूल्य. इतका रुपया नीचांकी असा कधी झाला नव्हता. बरं रुपयानं घसरावं असं काही घडतंय म्हणावं तर तेही नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढतंय, अर्थव्यवस्था धावतीये असं आपल्याला सांगितलं जातंय आणि तरी रुपयाची मात्र घसरगुंडीच. काय असतील यामागची कारणं..बँकर्सना यावर काय वाटतं हे मला जाणून घ्यायचं होतं. पण हा पठ्ठय़ा काही बोलायला तयार नाही. नुसता हसायचा. स्मित. त्यामुळे रुपया हा अगदीच गूढ वाटू लागला. त्यामुळे मीदेखील काही पिच्छा सोडायला तयार नव्हतो. इथून तिथून फिरून गप्पांत त्या मारुती कांबळेचं काय झालं या प्रश्नासारखं रुपया का घसरतोय..हा प्रश्न सोडत नव्हतो.
हे फारच झाल्यावर तो म्हणाला..निवडणुकांत पैसा लागतो ना. तो नको यायला.
म्हंजे? निवडणुका आणि घसरता रुपया यांचा संबंध काय?
त्यावर तो म्हणाला..एका डॉलरची किंमत ६५ रुपये वा आसपास असताना डॉलरला अधिक पैसे मिळतील की ७२ रुपये वगैरे असताना?
अर्थातच ७२ वर असताना..हा काय प्रश्न आहे, अशी माझी प्रतिक्रिया.
त्यावर त्याचं म्हणणं..हेच उत्तर. याबाबत ठोस अशी कारणं सांगा असं म्हणालास तर मला काही सांगता येणार नाही. म्हणजे मी सांगू शकणार नाही. पण निवडणुकीचं वर्ष आणि घसरणारा रुपया यांचा संबंध तपासू लागलास तर काही अंदाज बांधता येईल तुला.
म्हटलं करून पाहू या.
पहिली निवडणूक १९९५-९६ सालातली. या बँकरचा मुद्दा खरा होता. त्या वेळी रुपया निवडणूक वर्षांत ८.६ टक्क्यांनी घरंगळला. निवडणूक वर्ष सुरू होण्याआधी त्याची डॉलरच्या तुलनेत किंमत होते ३१ रु. निवडणूक वर्ष सुरू झालं आणि ती ३४ रुपयांपर्यंत घसरली.
त्यानंतरच्या निवडणुका १९९८-९९ सालातल्या. त्याही वर्षी रुपयाच्या मूल्याची घसरणच झाली. तो ७.४ टक्के घसरून ३९.५ रुपयांवरून ४२.३ रुपयांपर्यंत गेला. म्हणजे याबाबतही त्या बँकरचा अंदाज खरा होता. निवडणूक वर्षांत रुपयाची घसरण झालेलीच होती.
त्यानंतरच्या निवडणुका म्हणजे २००४ सालातल्या. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातल्या इंडिया शायनिंग असतानाच्या या निवडणुका. त्या वेळी मात्र रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत घसरली नाही. निवडणूकआधीच्या वर्षांत एका डॉलरसाठी ४७.४ रु. मोजावे लागत. निवडणुकीच्या वर्षांत रुपया तगडा होऊन त्याची किंमत ४३.६ रु. इतकी झाली. म्हणजे साधारण ८ टक्क्यांनी रुपया सुधारला.
हे असं का झालं? विचारलं त्या बँकरला नंतर. तो म्हणाला, आधी बाकीच्या निवडणुकांचं पाहून घे.. मग या निवडणुकीच्या कारणाकडे आपण जाऊ.
२००४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा धक्कादायक पराभव झाला. खरं तर काँग्रेसचा धक्कादायक विजय झाला असं म्हणायला हवं. वाजपेयी यांच्या सरकारची कामगिरी उत्तम होती. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा संधी मिळणार अशी सगळ्यांचीच खात्री होती. पण झालं उलटंच. ते पराभूत झाले. मनमोहन सिंग यांचं डाव्यांच्या पाठिंब्यावर पहिलं सरकार २००४ सालच्या निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलं आणि २००८-०९ साली ते पुन्हा निवडणुकीला सामोरं गेलं.
त्या वर्षी मात्र बँकर म्हणतो तसं घडलं. तब्बल २६.५ टक्क्यांनी या निवडणूक वर्षांत रुपया घसरला. निवडणुकीच्या वर्षांआधी डॉलरची किंमत होती ४० रु. निवडणूक वर्षांत तो इतका वधारला की त्यासाठी ५१ रुपये मोजण्याची वेळ आली.
हे मनमोहन सिंग सरकार म्हणजे बजबजपुरी होती. भ्रष्टाचार, त्यात इंधन तेलाचे दर वाढलेले वगैरे वगैरे. त्यामुळे हे सरकार जाणार हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ होतं. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून दिल्लीवर धडका देऊ लागले होते. त्याही वर्षी निवडणुकीच्या काळात रुपया घसरला. १० टक्के इतका. त्याआधी एक डॉलर घेण्यासाठी ५४.२ रु. खर्च करावे लागत होते. त्यात वाढ होऊन डॉलरची किंमत ६० रुपयांवर गेली. रुपया घसरतच गेला.
त्यानंतरच्या निवडणुका म्हणजे दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या २०१९ सालच्या. या निवडणुकांची चाहूल लागल्यापासून रुपया सारखा घसरतोच आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत तो घसरत होता म्हणून नरेंद्र मोदी आणि कंपूनं मनमोहन सिंग यांना काय काय बोल लावले होते. त्यात काही विद्वानांनी रुपयाला राष्ट्रीयत्वाच्या गळ्यात बांधलेलं. त्यामुळे रुपया घसरतोय म्हणजे देशाचाही अपमान होतोय असं त्यांचं म्हणणं. अर्थसाक्षरतेची एकूणच बोंब असल्यानं लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. त्यांना असंही वाटलं की मोदी सत्तेवर आले की रुपयादेखील टुणटुणीत होईल. पण अजून तरी तसं काही दिसलेलं नाही. रुपयाचे पाय काही स्थिरावायला तयार नाहीत. आताच साधारण ८ वा अधिक टक्क्यांनी त्याचं अवमूल्यन झालेलं आहेच. एका डॉलरची किंमत त्यामुळे ७२ रुपयांपर्यंत गेलेली आहेच.
हे असं का? आणि २००४ साल मात्र याला अपवाद का?
त्या वर्षी कधी नव्हे ती भारत सरकारच्या चालू खात्यात अधिक रक्कम होती. म्हणजे आयातीपेक्षा निर्यात जास्त झाली होती. या दोहोंच्या मूल्यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट. ती वाजपेयी यांच्या काळात नव्हती. पण रुपया न घसरण्याचं हे काही कारण नाही. ते आहे वाजपेयी यांच्या बाबतच्या राजकीय स्थिरभावनेत. म्हणजे २००४ साली वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान होणार याची सगळ्यांनाच खात्री होती. म्हणून रुपया स्थिर होता. त्याचे पाय डगमगत नव्हते.
याचा अर्थ..
तो ज्याचा त्यांनी काढावा. बँकर मात्र ठामपणे म्हणतोय रुपयाचं मूल्य आणि राजकीय स्थैर्य यांचा थेट संबंध आहे. आणि दुसरं म्हणजे निवडणुका लढवण्यासाठी पैसा लागतोच. रुपयाची जेवढी जास्त घसरण तेवढा जास्त पैसा.
असा विचार करायची सवय आपल्याला नाही. खरं तर विचारच करायची सवय नाही आपल्याला.
तेव्हा तर्काच्या खुंटीवरून निसटलेला रुपया बरंच काही सांगून जातो.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
