पंडित नेहरूंच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगप्रेमाला पहिल्यांदा तडाखा दिला तो नरसिंह राव यांनी. १९९१ साली राव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे वारे भारतात येऊ दिले. आपल्या पूर्वसुरी काँग्रेस नेत्यांची कालबाह्य़ धोरणं मोडीत काढण्यात त्यांनी जराही हयगय दाखवली नाही. त्यानंतर त्याच्या जवळपास जाणारं काम झालं ते वाजपेयी यांच्या काळात. त्यांनीही खासगीकरणास रेटा दिला..
गेल्या आठवडय़ात सरदार पटेल यांच्यावर बरंच काही लिहिलं, बोललं गेलं. ते सगळं सुरू असताना एका वाचकाचा फोन आला. हल्ली माणसं थेट आरोपच करतात, त्याप्रमाणे त्यानंही केला. ‘‘सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर देशाचं भलं झालं असतं, असं तुमचे आवडते जेआरडी म्हणाले होते, ते तुम्ही लपवलंत’’, हा त्याचा आरोप. सदर इसम समाजमाध्यमातल्या अनुल्लेखी दर्जाच्या जल्पकांतला नव्हता. अभ्यासू म्हणून परिचित होता. म्हणून त्याच्याशी बोललो. चर्चा केली. शेवटी ‘‘उगाचच ही प्रतिक्रिया दिली’’ असं तो म्हणाला अन् फोन ठेवला. कशामुळे हे त्याचं मतपरिवर्तन झालं?
त्यासाठी इतिहास आणि वर्तमान या दोन्हींचा धांडोळा घ्यायला हवा.
इतिहास असा की पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातल्या मतभेदांतला एक मुद्दा होता आर्थिक धोरण. त्या मुद्दय़ावर पटेल आणि पंडितजी दोघेही गांधींच्या विरोधात होते. आणि गंमत म्हणजे पटेल आणि पंडितजी या दोघांचेही या मुद्दय़ावर एकमेकांत मतभेद होते. नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांना भाबडा समाजवादी वर्ख होता. त्यातून सरकारी मालकीच्या कंपन्या ही कल्पना जन्माला आली. ती इतकी फोफावली की सरकारनं मनगटावरची घडय़ाळं तयार करण्याचाही कारखाना काढला. सरकारीकरण हा नेहरूंच्या अर्थविचाराचा गाभा. नफा या शब्दाची जणू चीडच होती त्यांना.
जेआरडी आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते ते या मुद्दय़ावर. पुढे पंडितजींनी जेआरडींचं लाडकं बाळ असलेल्या एअर इंडियाचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि त्या वेळी जगात पहिल्या पाचांत असलेल्या एका उत्तम विमान कंपनीची वाट लागायला सुरुवात झाली. नेहरूंच्या या समाजवादी अर्थविचाराला जेआरडींचा विरोध होता. सरकारचं काम नाही विमान कंपनी चालवणं.. असं जेआरडी म्हणायचे. यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरदार आणि जेआरडी या विषयावर एकमतात होते. व्यवसाय हा व्यावसायिकांनाच करू द्यावा, असं पटेल यांचं म्हणणं. आणि व्यावसायिकांनी नियमांधीन राहून नफा कमावण्यात काही गर आहे सरदारांना वाटायचं नाही. जेआरडींचं सरदारांविषयी मत होतं ते या संदर्भात. ते म्हणाले होते : जर सरदारांचं वय लहान असतं आणि ते देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर आपलं आर्थिक चित्र वेगळं दिसलं असतं.
आता त्या प्रतिक्रिया देणाऱ्यानं सरदारांचं वय, प्रकृती हा मुद्दाच लक्षात घेतला नाही. (सरदार हे पं. नेहरूंपेक्षा १५ वर्षांनी मोठे होते. गांधी, पं. नेहरू आणि सरदार पटेल ही नावं जरी आपण एका दमात घेत असलो तरी सरदार आणि गांधी हे पं. नेहरूंच्या आधीच्या पिढीचे.) त्याला तो माहीतच नव्हता. आणि दुसरं असं की जेआरडी फक्त आर्थिक अंगानं बोलले. पंडितजींची लोकप्रियता, राजकीय उंची हे मुद्दे काही चर्चेत नव्हते.
हे असं होतं. इतिहासाला स्वत:च्या बुद्धीनं न भिडता बौद्धिकातनंच त्याकडे पाहायची सवय झाली की काही गोष्टी कमीच दिसतात. पण समोरच्यांना हे असं कमी दिसावं असाच जर उद्देश असेल आणि आपण आपल्याच डोळ्यांनी पाहावं असं बहुसंख्यांना वाटतच नसेल तर काय करणार, हा प्रश्नच आहे. असो. तो काही आजचा विषय नाही.
आता वर्तमान.
पंडितजींच्या आर्थिक धोरणांवर पुढे अनेक राजकीय पक्षांनी झोड उठवली. म्हणजे अगदी त्यात आता सत्तेवर असलेलेही आले. ते योग्यच. या टीका करणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप असा की नेहरूंच्या धोरणांमुळे अकार्यक्षम अशा सरकारी क्षेत्राचा पसारा वाढला. सार्वजनिक मालकीचे म्हणजे कोणाच्याच मालकीचे नाहीत, असा अर्थ प्रचलित होत गेला. त्यामुळे भरमसाट कर्मचाऱ्यांची खोगीरभरती, वाटेल ते गरव्यवहार, कोणत्याही कारणांसाठी पसा खर्च करणं.. वगरे प्रवृत्ती बोकाळल्या. वाटेल त्या क्षेत्रात सरकार घुसलं. अनेकांना खोटं वाटेल पण आपल्या मायबाप सरकारनं छायाचित्रणासाठी लागणाऱ्या फिल्म्स बनवायचाही कारखाना काढला. जगात अशा फिल्म्सनिर्मितीत आघाडीवर असणाऱ्या कोडॅक कंपनीनं आपला गाशा गुंडाळला. कारण आता फिल्म्स वापरतं कोण? जिकडेतिकडे डिजिटल. पण तरीही आपल्या सरकारचा हा फिल्म कारखाना मात्र सुरूच.
पंडितजींच्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगप्रेमाला पहिल्यांदा तडाखा दिला तो नरसिंह राव यांनी १९९१ साली. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री बनवून राव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे वारे भारतात येऊ दिले. राव कट्टर काँग्रेसवाले. पण आपल्या पूर्वसुरी काँग्रेस नेत्यांची कालबाह्य़ धोरणं मोडीत काढण्यात त्यांनी जराही हयगय दाखवली नाही. त्यानंतर त्याच्या जवळपास जाणारं काम झालं ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात. त्यांनीही खासगीकरणास रेटा दिला. नुकसानीतली हॉटेल्स वगरे फुंकून टाकली वाजपेयींनी. ते तर भाजपचेच. म्हणजे त्यांना तर नेहरूंना मोडीत काढायचा तसा हक्कच म्हणायचा.
त्यानंतर वाजपेयींचा पक्ष सत्तेवर आला तो २०१४ साली. हा पक्ष व्यवसायस्नेही आणि सुधारणावादी. म्हणजे या काळात या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार हे नक्कीच मानलं जात होतं. काँग्रेसच्या पापांमुळे बँकांचा तोटा कमालीचा वाढलेला, एअर इंडियाचा तोटा हाताबाहेर चाललेला आणि अन्य बऱ्याच सरकारी कंपन्यांचंही काही उत्तम सुरू होतं असं नाही. तेव्हा आर्थिक सुधारणांचे वारे आता जोमाने वाहणारच असाच सगळ्यांचा समज. आणि तसा तो होण्याचं कारण म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याविषयी या सरकारच्या धुरीणांचा आदर. त्याचमुळे तर जगातला सर्वात उंच पुतळा बांधण्याचा निर्धार या सरकारनं केला. वज्रनिर्धारच तो. पूर्ण करून दाखवलादेखील. काँग्रेसजनांनी सरदारांकडे दुर्लक्षच केलेलं. त्यामुळे यांनी इतका उंच पुतळा बांधला की कुठूनही त्याकडे लक्ष जावं. आपल्या लाडक्या नेत्यांस आदरांजली वाहावी तर अशी!
आता इतकं भव्य काम करायचं तर खर्चही भव्यच येणार. पण काम भव्य करायचं तर खर्चाचा विचार करून चालत नाही. साधारण तीन हजार कोटी रुपये खर्च आलाय या भव्यदिव्य कामासाठी. कोणी केला हा खर्च? याचं उत्तर फोन करणाऱ्या त्या मित्राकडेही नव्हतं. ते द्यायला हवं.
तर या पुतळ्याचा खर्च उचलणाऱ्यांची ही यादी : (आकडे भारतीय रुपयांत) इंडियन ऑइल- ९०० कोटी, ऑइल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कमिशन- ५०० कोटी, भारत पेट्रोलियम- ४५० कोटी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम- २५० कोटी, ऑइल इंडिया- २५० कोटी, गॅस अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- गेल- २५० कोटी, पॉवर ग्रिड- १२५ कोटी, गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन- १०० कोटी, इंजिनीयर्स इंडिया- ५०कोटी, पेट्रोनेट इंडिया- ५० कोटी अणि बामेर लॉरी- ६ कोटी. महालेखापरीक्षकांनीच हा तपशील दिलाय.
काय लक्षात येतं या यादीवरनं?
या सगळ्याच्या सगळ्या कंपन्या सरकारी आहेत. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या. ज्यावर सातत्याने टीका केली जाते त्या पं. नेहरूंच्या अर्थविचारातनं जन्माला आलेल्या आणि ज्याला सरदार पटेल यांचा विरोध होत्या त्या अर्थविचारानं वाढलेल्या या कंपन्या. याचा अर्थ ज्या विचारांना विरोध केला जातो त्या विचारातनं तयार झालेला निधी ज्याचा या विचारास विरोध होता त्याच्याच स्मारकासाठी वापरला गेला.
आणि हे इतकंच नाही. तर हे पसे या कंपन्यांनी समाजहितषी कामांसाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून.. म्हणजे Corporate Social Responsibility – CSR मधून.. दिले. यातल्या काही कंपन्यांनी तर दिलेला निधी नसíगक वारसा आणि कला जतन या कारणांसाठी दिल्याचं दाखवलंय.
आता ज्याचा त्यानं विचार करावा.. कोण, कोणाचा, कसला वारसा जतन करतोय ते.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
गेल्या आठवडय़ात सरदार पटेल यांच्यावर बरंच काही लिहिलं, बोललं गेलं. ते सगळं सुरू असताना एका वाचकाचा फोन आला. हल्ली माणसं थेट आरोपच करतात, त्याप्रमाणे त्यानंही केला. ‘‘सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर देशाचं भलं झालं असतं, असं तुमचे आवडते जेआरडी म्हणाले होते, ते तुम्ही लपवलंत’’, हा त्याचा आरोप. सदर इसम समाजमाध्यमातल्या अनुल्लेखी दर्जाच्या जल्पकांतला नव्हता. अभ्यासू म्हणून परिचित होता. म्हणून त्याच्याशी बोललो. चर्चा केली. शेवटी ‘‘उगाचच ही प्रतिक्रिया दिली’’ असं तो म्हणाला अन् फोन ठेवला. कशामुळे हे त्याचं मतपरिवर्तन झालं?
त्यासाठी इतिहास आणि वर्तमान या दोन्हींचा धांडोळा घ्यायला हवा.
इतिहास असा की पं. नेहरू, सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी यांच्यातल्या मतभेदांतला एक मुद्दा होता आर्थिक धोरण. त्या मुद्दय़ावर पटेल आणि पंडितजी दोघेही गांधींच्या विरोधात होते. आणि गंमत म्हणजे पटेल आणि पंडितजी या दोघांचेही या मुद्दय़ावर एकमेकांत मतभेद होते. नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांना भाबडा समाजवादी वर्ख होता. त्यातून सरकारी मालकीच्या कंपन्या ही कल्पना जन्माला आली. ती इतकी फोफावली की सरकारनं मनगटावरची घडय़ाळं तयार करण्याचाही कारखाना काढला. सरकारीकरण हा नेहरूंच्या अर्थविचाराचा गाभा. नफा या शब्दाची जणू चीडच होती त्यांना.
जेआरडी आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते ते या मुद्दय़ावर. पुढे पंडितजींनी जेआरडींचं लाडकं बाळ असलेल्या एअर इंडियाचं राष्ट्रीयीकरण केलं आणि त्या वेळी जगात पहिल्या पाचांत असलेल्या एका उत्तम विमान कंपनीची वाट लागायला सुरुवात झाली. नेहरूंच्या या समाजवादी अर्थविचाराला जेआरडींचा विरोध होता. सरकारचं काम नाही विमान कंपनी चालवणं.. असं जेआरडी म्हणायचे. यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरदार आणि जेआरडी या विषयावर एकमतात होते. व्यवसाय हा व्यावसायिकांनाच करू द्यावा, असं पटेल यांचं म्हणणं. आणि व्यावसायिकांनी नियमांधीन राहून नफा कमावण्यात काही गर आहे सरदारांना वाटायचं नाही. जेआरडींचं सरदारांविषयी मत होतं ते या संदर्भात. ते म्हणाले होते : जर सरदारांचं वय लहान असतं आणि ते देशाचे पंतप्रधान झाले असते तर आपलं आर्थिक चित्र वेगळं दिसलं असतं.
आता त्या प्रतिक्रिया देणाऱ्यानं सरदारांचं वय, प्रकृती हा मुद्दाच लक्षात घेतला नाही. (सरदार हे पं. नेहरूंपेक्षा १५ वर्षांनी मोठे होते. गांधी, पं. नेहरू आणि सरदार पटेल ही नावं जरी आपण एका दमात घेत असलो तरी सरदार आणि गांधी हे पं. नेहरूंच्या आधीच्या पिढीचे.) त्याला तो माहीतच नव्हता. आणि दुसरं असं की जेआरडी फक्त आर्थिक अंगानं बोलले. पंडितजींची लोकप्रियता, राजकीय उंची हे मुद्दे काही चर्चेत नव्हते.
हे असं होतं. इतिहासाला स्वत:च्या बुद्धीनं न भिडता बौद्धिकातनंच त्याकडे पाहायची सवय झाली की काही गोष्टी कमीच दिसतात. पण समोरच्यांना हे असं कमी दिसावं असाच जर उद्देश असेल आणि आपण आपल्याच डोळ्यांनी पाहावं असं बहुसंख्यांना वाटतच नसेल तर काय करणार, हा प्रश्नच आहे. असो. तो काही आजचा विषय नाही.
आता वर्तमान.
पंडितजींच्या आर्थिक धोरणांवर पुढे अनेक राजकीय पक्षांनी झोड उठवली. म्हणजे अगदी त्यात आता सत्तेवर असलेलेही आले. ते योग्यच. या टीका करणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप असा की नेहरूंच्या धोरणांमुळे अकार्यक्षम अशा सरकारी क्षेत्राचा पसारा वाढला. सार्वजनिक मालकीचे म्हणजे कोणाच्याच मालकीचे नाहीत, असा अर्थ प्रचलित होत गेला. त्यामुळे भरमसाट कर्मचाऱ्यांची खोगीरभरती, वाटेल ते गरव्यवहार, कोणत्याही कारणांसाठी पसा खर्च करणं.. वगरे प्रवृत्ती बोकाळल्या. वाटेल त्या क्षेत्रात सरकार घुसलं. अनेकांना खोटं वाटेल पण आपल्या मायबाप सरकारनं छायाचित्रणासाठी लागणाऱ्या फिल्म्स बनवायचाही कारखाना काढला. जगात अशा फिल्म्सनिर्मितीत आघाडीवर असणाऱ्या कोडॅक कंपनीनं आपला गाशा गुंडाळला. कारण आता फिल्म्स वापरतं कोण? जिकडेतिकडे डिजिटल. पण तरीही आपल्या सरकारचा हा फिल्म कारखाना मात्र सुरूच.
पंडितजींच्या या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगप्रेमाला पहिल्यांदा तडाखा दिला तो नरसिंह राव यांनी १९९१ साली. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री बनवून राव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे वारे भारतात येऊ दिले. राव कट्टर काँग्रेसवाले. पण आपल्या पूर्वसुरी काँग्रेस नेत्यांची कालबाह्य़ धोरणं मोडीत काढण्यात त्यांनी जराही हयगय दाखवली नाही. त्यानंतर त्याच्या जवळपास जाणारं काम झालं ते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात. त्यांनीही खासगीकरणास रेटा दिला. नुकसानीतली हॉटेल्स वगरे फुंकून टाकली वाजपेयींनी. ते तर भाजपचेच. म्हणजे त्यांना तर नेहरूंना मोडीत काढायचा तसा हक्कच म्हणायचा.
त्यानंतर वाजपेयींचा पक्ष सत्तेवर आला तो २०१४ साली. हा पक्ष व्यवसायस्नेही आणि सुधारणावादी. म्हणजे या काळात या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळणार हे नक्कीच मानलं जात होतं. काँग्रेसच्या पापांमुळे बँकांचा तोटा कमालीचा वाढलेला, एअर इंडियाचा तोटा हाताबाहेर चाललेला आणि अन्य बऱ्याच सरकारी कंपन्यांचंही काही उत्तम सुरू होतं असं नाही. तेव्हा आर्थिक सुधारणांचे वारे आता जोमाने वाहणारच असाच सगळ्यांचा समज. आणि तसा तो होण्याचं कारण म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याविषयी या सरकारच्या धुरीणांचा आदर. त्याचमुळे तर जगातला सर्वात उंच पुतळा बांधण्याचा निर्धार या सरकारनं केला. वज्रनिर्धारच तो. पूर्ण करून दाखवलादेखील. काँग्रेसजनांनी सरदारांकडे दुर्लक्षच केलेलं. त्यामुळे यांनी इतका उंच पुतळा बांधला की कुठूनही त्याकडे लक्ष जावं. आपल्या लाडक्या नेत्यांस आदरांजली वाहावी तर अशी!
आता इतकं भव्य काम करायचं तर खर्चही भव्यच येणार. पण काम भव्य करायचं तर खर्चाचा विचार करून चालत नाही. साधारण तीन हजार कोटी रुपये खर्च आलाय या भव्यदिव्य कामासाठी. कोणी केला हा खर्च? याचं उत्तर फोन करणाऱ्या त्या मित्राकडेही नव्हतं. ते द्यायला हवं.
तर या पुतळ्याचा खर्च उचलणाऱ्यांची ही यादी : (आकडे भारतीय रुपयांत) इंडियन ऑइल- ९०० कोटी, ऑइल अ‍ॅण्ड नॅचरल गॅस कमिशन- ५०० कोटी, भारत पेट्रोलियम- ४५० कोटी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम- २५० कोटी, ऑइल इंडिया- २५० कोटी, गॅस अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- गेल- २५० कोटी, पॉवर ग्रिड- १२५ कोटी, गुजरात मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन- १०० कोटी, इंजिनीयर्स इंडिया- ५०कोटी, पेट्रोनेट इंडिया- ५० कोटी अणि बामेर लॉरी- ६ कोटी. महालेखापरीक्षकांनीच हा तपशील दिलाय.
काय लक्षात येतं या यादीवरनं?
या सगळ्याच्या सगळ्या कंपन्या सरकारी आहेत. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या. ज्यावर सातत्याने टीका केली जाते त्या पं. नेहरूंच्या अर्थविचारातनं जन्माला आलेल्या आणि ज्याला सरदार पटेल यांचा विरोध होत्या त्या अर्थविचारानं वाढलेल्या या कंपन्या. याचा अर्थ ज्या विचारांना विरोध केला जातो त्या विचारातनं तयार झालेला निधी ज्याचा या विचारास विरोध होता त्याच्याच स्मारकासाठी वापरला गेला.
आणि हे इतकंच नाही. तर हे पसे या कंपन्यांनी समाजहितषी कामांसाठी राखून ठेवलेल्या निधीतून.. म्हणजे Corporate Social Responsibility – CSR मधून.. दिले. यातल्या काही कंपन्यांनी तर दिलेला निधी नसíगक वारसा आणि कला जतन या कारणांसाठी दिल्याचं दाखवलंय.
आता ज्याचा त्यानं विचार करावा.. कोण, कोणाचा, कसला वारसा जतन करतोय ते.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
