गिरीश कुबेर
दक्षिण चीन समुद्राची काळजी आपण कशाला करायची याची प्रमुख कारणं दोन : या दक्षिण चीन समुद्रातून भारताचे व्यापारी हितसंबंध असलेल्या अनेक देशांचा मार्ग आहे हे एक ; आणि दुसरं म्हणजे या परिसरात ११०० कोटी बॅरल्स इतकं तेल आहे..
२०२१ या वर्षांला २०२०नं काय दिलं?
या प्रश्नावर दोन गोष्टी नक्की सांगता येतील. एक अर्थातच करोना. आणि दुसरी म्हणजे चीनची समस्या. यातल्या पहिल्यावर आपल्याला बोलायला खूप आवडतं. म्हणजे दोन भारतीय लशी (दोन?), आपण किती कर्तबगारीनं ही साथ रोखली वगैरे. आपल्या सरकारची कामगिरी मोठीच म्हणायची. या विषाणूचा प्रसार रोखण्यात आपण मोठय़ा प्रमाणावर यशस्वी ठरतोय असं सरकार म्हणतंय ते बरोबरच असणार. त्यामुळे आपल्या सरकारच्या पाठीवर आपण शाबासकीची थाप द्यायला काही हरकत नाही.
फक्त ती देता देता आपल्या आसपासच्या देशांचंही कौतुक करायला हवं. त्यांच्यासाठीही टाळ्या वाजवायला हव्यात. या बिचाऱ्या देशांना (अर्थातच अपवाद पाकिस्तानचा) आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपल्यासारखी प्रसिद्धी मिळवून देणारा कोणी नाही आणि मैत्रीपूर्ण माध्यमंही दिमतीला नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वाटय़ास कौतुकाचे चार शब्द येणं कठीणच. म्हणून आपण आपली आरती ओवाळताना या देशांच्या नावावरून औक्षण करायला काही हरकत नाही. उदाहरणार्थ तुर्कमेनिस्तान या देशात अद्याप एकही करोना रुग्ण नाही आणि म्हणून एकही करोनामृत्यू नाही. त्या शेजारच्या ताजिकिस्तानात अवघ्या ९१ जणांचे प्राण करोनात गेले आणि बाधित होते १३,१७४. पलीकडच्या उझबेकिस्तानात अवघ्या ७८,५५६ जणांना करोनाची लागण झाली आणि फक्त ६२१ त्यातून वाचू शकले नाहीत. अफगाणिस्तान तसा आपल्याला तगडा माहीत. त्या देशात ५४,८९१ जणांना करोनानं ग्रासलं. पण मरण पावलेल्यांची संख्या आहे २३९७ इतकीच. आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा पाकिस्तान. त्या देशात ५ लाख ३७ हजार ४७७ जणांना करोना झाला. प्राण गेले ११,४५० पाकींचे. नेपाळमध्ये तर जेमतेम २,७०,३७५ इतके करोनाने आजारी पडले. मरण पावले २०२० जण. सर्वात सुखी भूतानमध्ये करोनाने प्राण गेलेला अवघा १ आहे. बाधित होते ८५६ जण. ज्यांना आपण ‘बांगलादेशी’ म्हणून हिणवतो त्या आपल्या शेजारी देशात करोनाबळी फक्त ८०७२ इतके आहेत. तेदेखील ५,३३,४००हून अधिक करोनाबाधितांतून. संयुक्त अरब अमिराती, म्हणजे दुबई वगैरे, प्रांतात करोनाने दगावलेले आहेत फक्त ८११ आणि आजारी होते २,८९,०८६. म्यानमारही आपला पूर्वेचा शेजारी. त्या देशात करोनानं १,३८,८०२ जणांना आडवं केलं. पण प्राण वाचवता आले नाहीत फक्त ३०८९ जणांचेच. थायलंड हा आपल्या पर्यटनाच्या यादीतला सर्वात सोपा. त्या देशात फक्त १६,२२१ जणांना करोना आजारी पाडू शकला आणि त्यापैकी ७६ जीव गेले. कमाल आहे ती व्हिएतनामची. त्या देशातल्या फक्त १५५३ नागरिकांना हा विषाणू डसला. त्यातले अवघे ३५ निजधामास अंतरले. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.
ती देण्याचा उद्देश इतकाच की आपल्याप्रमाणे या देशांतही आपल्यासारखंच कार्यक्षम सरकार आहे हे आपल्या लक्षात यावं म्हणून. गवगवा नसेल होत त्यांचा. पण म्हणून काय कौतुक करू नये, असं थोडंच आहे. ज्या अर्थी जागतिक आरोग्य संघटना या देशांचा इतका तपशील देतीये त्या अर्थी ती माहिती खरीच असणार. असो.
तर गेल्या वर्षीचा हा करोना या वर्षांतही आपल्या ताटात वाढला गेलेला आहेच. त्याचा आपण कसा फडशा पाडला याची गौरवगाथा ऐकून आपली छाती फुलून वगैरे येत असली तरी या ताटातल्या दुसऱ्या चीन-नामे पदार्थाची मात्र काही आपण तितकी दखल घेताना दिसत नाही.
आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर (जाता जाता : करोना विषाणू तसा नशीबवान. त्यावर थेट पंतप्रधानच बोलतात. त्या मानानं चीन तसा कमनशिबी. परराष्ट्रमंत्री, नाव न घेता संरक्षणमंत्री वगैरेच त्यावर ऐकायला मिळतात. असो.) नुकतेच मान्य करते झालेत की गेल्या वर्षी गलवानमध्ये चीननं जे काही केलं त्यामुळे उभय देशांचे संबंध तिठय़ावर आलेत (जयशंकर ‘अ‍ॅट क्रॉसरोड्स’ म्हणाले). म्हणजे उभयतांचे रस्ते यापुढे वेगळे असू शकतील असं त्यांनी सूचित केलं. थोडक्यात, त्या देशाचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना यापुढे कदाचित आपण झोपाळ्यावर बसवणार नाही किंवा नारळपाणी वगैरे पाजणार नाही. गलवान खोऱ्यातली घुसखोरी, अलीकडच्या काही चकमकी किंवा आपल्या सीमावर्ती भागात चीननं नवं खेडं वसवल्याच्या बातम्या वगैरे येत असताना इतकं तर कडक आपण व्हायलाच हवं.
पण या सगळ्या आपल्या कडक, स्वाभिमानी भूमिकांवर चीनची प्रतिक्रिया काय, हा खरा या संदर्भातला महत्त्वाचा प्रश्न. सरकार त्याला हात घालेल नाही घालेल, आपण तरी त्याचा विचार करायला हवा. सरकारवर तरी किती अवलंबून राहायचं आपण हाही एक प्रश्नच. कुठे कुठे म्हणून पाहणार सरकार!
तर चीननं गेल्या आठवडय़ात, २२ जानेवारीला, आपला नवा तटरक्षक दल कायदा मंजूर करून तो अमलात येत असल्याची घोषणा केली. ही घटना इतकी महत्त्वाची आहे की आपल्या सरकारतर्फे कोणीही त्यावर प्रतिक्रियादेखील दिलेली नाही. आपले अत्यंत अभ्यासक परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनीदेखील त्यावर काही भाष्य केल्याचं आढळलं नाही. ट्वीट वगैरे काही त्यावर कोणाचं आहे का याचा तपास घेतलेला नाही; पण तसं काही असतं तर त्याचीही बातमी झालीच असती. अजून तरी तसं काही वाचनात आलेलं नाही.
चीनच्या सर्वोच्च ‘नॅशनल पीपल्स काँग्रेस’नं गेल्या आठवडय़ात या कायद्याला मंजुरी दिली. या ‘काँग्रेस’च्या स्थायी समितीनंही हा कायदा मंजूर केला. या नव्या कायद्यान्वये चीननं स्वत:च स्वत:ला दक्षिण चीन समुद्र आणि परिसराच्या सुरक्षेसाठी आपण मुखत्यार असल्याचं जाहीर केलंय आणि इतकंच नाही तर ‘‘यापुढे या समुद्रात चीन कोणत्याही जहाज, नौका वा बेटांवर एकतर्फी हल्ला करू शकेल’’. या कायद्यानुसार, त्या समुद्रामध्ये ‘‘चीनची राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितसंबंध, सार्वभौमत्व यांस बाधा आणणाऱ्या’’ कोणाही विरोधात लष्करी कारवाई करण्याचे अधिकार आपल्या या शेजारी देशानं स्वत:कडे घेतलेत. म्हणजे या देशानं पूर्वेकडे समुद्रात जपानच्या अधिकाराला आव्हान दिलंय आणि दक्षिण समुद्रातून चीननं अनेक देशांविरोधात शड्डू ठोकलेत.
हे वाचून असंही वाटेल काहींना की, ते दक्षिण चीन समुद्राचं इतकं काय घेऊन बसायचं, आपण चीनला आपल्याच दारात इतकं घाबरवलेलं असताना इतक्या लांबची काळजी कशाला करायची वगैरे. याची दोन प्रमुख कारणं : या दक्षिण चीन समुद्रातून आपले व्यापारी हितसंबंध असलेल्या अनेक देशांचा मार्ग आहे, हे एक. आणि दुसरं म्हणजे या परिसरात ११०० कोटी बॅरल्स इतकं तेल आहे आणि १९० लाख कोटी घनमीटर इतका नैसर्गिक वायू आहे. चीनला या इतक्या प्रचंड ऊर्जा स्रोतात कोणालाही भागीदार करायचं नाही. हे सर्व आपल्यासाठीच असायला हवं असा त्या देशाचा आग्रह आहे.
आणि मुख्य म्हणजे व्हिएतनामसारख्या देशात आपली ‘ओएनजीसी विदेश’सारखी कंपनी मोठमोठी कंत्राटं राबवतीये. हा कायदा प्रत्यक्षात येण्याआधीच चीननं आपल्या ‘ओएनजीसी’च्या कामात अडथळे आणायला सुरुवात केली आहे. व्हिएतनामनं तशी तक्रारही केली आपल्याकडे. आपण त्यावर चीनला किती रागे भरले हे काही कळायला मार्ग नाही. पण आता तर तीही शक्यता नाही. कारण या परिसराची सार्वभौम मालकीच चीननं स्वत:कडे घेतल्याचं जाहीर केलंय.
सार्वभौम नेते, सार्वभौम देश. अशा सार्वभौमांच्या कात्रीत सध्या जग सापडलेलं दिसतंय.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
