सिंगापूर शहरात मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करायचं तिथल्या सरकारनं ठरवलं. हा प्रकल्प होता कोटय़वधी डॉलरचा. सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर रेल्वेगाडय़ा खरेदीचं कंत्राट दिलं एका चिनी कंपनीला. टप्प्याटप्प्याने ३५ रेल्वेगाडय़ा या कंपनीनं पुरवल्या. सेवा सुरू झाली. सगळं उत्तम सुरू होतं.. मग अचानक काही बाबी समोर आल्या आणि.. चीन आता संतप्त झालाय.. कशामुळे ?
दोनच दिवसांपूर्वी सिंगापूरची ती बातमी वाचली आणि आपल्या मुंबईतल्या बेस्ट बस आठवल्या. नवीनच आल्या होत्या त्या. जांभळट निळ्या रंगाच्या. उंचीला कमी. कमरेपासनं वर सगळ्या काचा असलेल्या. त्यामुळे पारदर्शी.
या वातानुकूलित बसगाडय़ा हे त्या वेळी नावीन्य होतं. सगळी मुंबई घाईगर्दीत, घाम पुसत, चेंगराचेंगरीत प्रवास करत असताना या वातानुकूलित बसगाडय़ांतनं मुंबईच्या रस्त्यांवरनं प्रवास करणं भारीच होतं. शहरातल्या एखाद्या परिवहन सेवेला असं काही सुरू करावंसं वाटणं, त्यांच्याकडे त्यासाठी पुरेसं अर्थबळ आणि या अशा लोकांसाठीच्या श्रीमंती सेवा शहरांत सुरू होणं हेच मुळात आपल्याकडे अप्रुपाचं. कारण सार्वजनिक सेवा सुखद असायला हवी, या सेवांच्या वापरातनं आनंदही मिळायला हवा वगैरे काही आपल्याकडे नसतंच मुळात. बससेवा सुरू करतोय म्हणजे कोण उपकार करतोय आपण नागरिकांवर असाच आपला नगरसेवक वगैरे म्हणवणाऱ्यांचा आविर्भाव. मग या उपकारांचं जाहीर प्रदर्शन करण्यासाठी पांढऱ्या शर्टात न मावणारे आपले देह आणि हातातल्या चार बोटांत पाच अंगठय़ा घालून मिरवणारे नगरसेवक आपल्या पक्षप्रमुखांना बोलावून वगैरे अशा सेवेचं उद्घाटन करणार. त्यातलेच कोणी बौद्धिकांतून तयार झालेले आपल्या ‘कार्य अहवालात’ आपण नागरिकांच्या सोयीसाठी ही सेवा कशी सुरू केली वगैरे कौतुकायन छापणार.
हे सगळे रीतसर प्रकार मुंबईतही झाले. नव्या कोऱ्या वातानुकूलित बसगाडय़ांचं उद्घाटन त्या वेळी मोठय़ा झोकात झालं. महापौर, आयुक्त आणि पालिकेतल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांनी एका तासाभरापुरत्या आपल्या मर्सिडिज किंवा बीएमडब्ल्यू मागे ठेवल्या आणि जनसामान्यांच्या बसगाडय़ांतून प्रवास केला. अर्थातच छायाचित्रकारांची सोय होतीच. नाही तर लोकांना कळणार कसं यांनी किती सार्वजनिक हिताचं काम केलंय ते. असो. मुद्दा तो नाही.
तर झालं असं की मुंबईत या ठेंगण्याठुसक्या बसगाडय़ा चांगल्याच लोकप्रिय झाल्या. घामट लोकल प्रवासाला विटलेला पण स्वत:ची मोटार घेऊन कार्यालयात जायची अवस्था अजून आलेली नाही असा प्रचंड मोठा वर्ग या बसगाडय़ांच्या आश्रयाला गेला. हातात गुलाबी वर्तमानपत्रं घेऊन रेबॅनआडच्या डोळ्यांतून नेटिव्हाकडे पाहणारा हा वर्ग चटकन ओळखू यायचा. चांगलाच चटावला हा वर्ग या वातानुकूलित बसगाडय़ांना. खूश होता तो या बसगाडय़ांवर. मुंबईत होतात तसे मग प्रवाशांचे कंपू झाले, बस दोस्ताने वाढू लागले. शाळांच्या सुटय़ांत पोराबाळांना या बसगाडय़ांतून मुंबई दर्शन करवलं जायचं.
पण आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचं होतं, तसं या बसगाडय़ांचं व्हायला लागलं. त्यांना धावणंच झेपेना. रस्त्यात मध्येच बंद पडायच्या. अनेकदा मग प्रवाशांना भर रस्त्यात मध्येच टॅक्सीवाल्यांची मिनतवारी करावी लागायची. टॅक्सी परवडत नव्हती ते वातानुकूलित बसगाडय़ांना शिव्याशाप देत मग लाल रंगाच्या साध्या बसमधनं पुढच्या प्रवासाची तयारी करायचे. त्या वेळी एक गोष्ट नक्की घडायची. एव्हाना या वातानुकूलितांचा ताठा एकदम वितळलेला असायचा आणि इतका वेळ हालअपेष्टांतून प्रवास करणाऱ्यांकडे कुत्सितपणे पाहणाऱ्या या वातानुकूल प्रवाशांकडे पाहत मग जनता क्लास प्रवासी तो कुत्सितपणा दामदुप्पट परत करायचे. पुढे पुढे या बसगाडय़ा चार चार पावलांवर धापा टाकायच्या. रस्त्यातला एखादा साधा चढसुद्धा त्यांना झेपायचा नाही. हाशहुश्श करत पुलाच्या सुरुवातीलाच त्या बंद पडायला लागल्या. असो. हाही मुद्दा नाही.
त्या वेळी एक नाव पहिल्यांदा कानावर पडलं. किंगलाँग. त्या वेळी जवळपास ३०० बसगाडय़ा या किंगलाँग नावाच्या चिनी कंपनीकडून घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. किंगलाँग ही चीनमधली बडी कंपनी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची विख्यात. पण त्या वेळी या कंपनीच्या नावे दररोज शेकडो प्रवासी बोटं मोडायचे. इतक्या लवकर या बसगाडय़ा खराब झाल्या की त्यामुळे या कंपनीच्या दर्जाविषयीच प्रश्न विचारले जायला लागले. या व्यवहारातल्या देवाणघेवाणीची चर्चाही चवीचवीनं व्हायची. साहजिकच होतं ते, ३०० बसगाडय़ा ही काही लहान संख्या नव्हती.
सिंगापूरमध्ये नेमकं असंच घडलं. या देशातल्या अंतर्गत वाहतूक मंत्रालयानं शहरात मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करायचं ठरवलं. त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली. प्रकल्प मोठा होता. कोटय़वधी डॉलरचा. प्रश्न होता या रेल्वेगाडय़ा घ्यायच्या कोणाकडून. आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवायचं ठरलं त्यासाठी. जपानच्या कावासाकी कंपनीनं अन्य कंपन्यांना सहभागी करून या मेट्रो प्रकल्पासाठी निविदा भरली होती. निधीची उपलब्धता, तांत्रिक कौशल्य, सुयोग्य मनुष्यबळ आणि मुख्य म्हणजे कामाचा अनुभव अशा महत्त्वाच्या निकषांवर ही निविदा निवडली गेली. त्या निविदेचा एक भाग होता या रेल्वेगाडय़ा तयार करण्याचा.
ते कंत्राट दिलं गेलं क्विगडाँग सिफांग लोकोमोटिव्ह या चिनी कंपनीला. चीनची रेल्वे बनवणारी एक सर्वात मोठी कंपनी आहे. चायना रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन नावाची. सीआरआरसी नावानं ती ओळखली जाते. क्विंगडाँग ही त्या कंपनीची उपकंपनी. अमेरिकेतल्या बोस्टनसारख्या शहरांत या कंपनीनं मेट्रोचं जाळं उभारलेलं. त्यामुळे या कंपनीला अशा मोठय़ा कामांचा अनुभव होताच.
यथावकाश या कंपनीकडून या रेल्वेगाडय़ांचा पुरवठा सुरू झाला. ही गोष्ट २००९ सालातली. टप्प्याटप्प्यात अशा २२ रेल्वे गाडय़ा या कंपनीनं पुरवल्या. २०१२ साली आणखी १३ रेल्वेगाडय़ांची खरेदी या कंपनीकडून केली गेली. तेही योग्यच. कारण या रेल्वेगाडय़ा झकास होत्या. एकूण ३५ रेल्वेगाडय़ा या कंपनीनं पुरवल्या. तसं सगळं उत्तम सुरू होतं.
पण गेल्या दोन वर्षांत या रेल्वेविषयी तक्रारी यायला लागल्या. पहिली तक्रार होती ती खिडक्यांच्या काचेविषयी. जरा काही झालं की या काचा तडकायच्या. आपल्याकडे कोणी तरी रेल्वेवर दगड वगैरे मारला तर या काचांना तडा जातो, पण त्या फुटत नाहीत. सिंगापुरातल्या एक-दोन रेल्वेगाडय़ांच्या काचा मात्र फुटल्या. अर्थात त्यामुळे कोणाला काही इजा वगैरे झाली असं नाही. पण हे असं काचा फुटणं काही सरकारला आवडलं नाही. नंतर या रेल्वेत आणखी एक दोष आढळला. प्रवासी ज्यात असतात तो रेल्वेचा डबा काही थेट चाकांवर नसतो. हा डबा आणि चाकं यांना सांधणारी एक पोलादी चौकट असते. या चौकटीत रेल्वे डबा असतो. तर या चौकटीला आतनं तडा जातोय, असं लक्षात आलं. म्हणजे एखाद दुसऱ्या डब्याच्याच जोडणीला तो गेला असं नाही. अनेक डब्यांच्या जोडणीत हा दोष आढळून आला.
तातडीनं या सर्व डब्यांची तपासणी करण्यात आली. जपानी अभियंते आले. चीनचे तंत्रज्ञ आले. सगळ्यांनी मिळून आणि एकेकटे अशीही या सर्व डब्यांची कसून तपासणी केली. या सगळ्यांचं एकच मत पडलं. दोष अगदीच किरकोळ आहे. कोणत्याही प्रकारे त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या जिवाला धोका नाही. सगळ्यांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आणि बरोबर दोन दिवसांपूर्वी ती बातमी आली.
सिंगापूर सरकारनं या सर्वच्या सर्व रेल्वेगाडय़ा चीनला परत पाठवून द्यायचा निर्णय घेतलाय. इतकंच नाही तर त्यातील २६ गाडय़ांची पाठवणी सुरूसुद्धा झालीये. सिंगापूरच्या वर्तमानपत्रांत या पाठवणीची छायाचित्रं झळकलीयेत. सिंगापूर सरकारच्या या कृतीनं चीन रागावलाय. आपल्या बदनामीची आणि त्यामुळे पुढच्या व्यवसाय संधी हुकण्याची भीती वाटतीये चीनला. पण सिंगापूर सरकार ठाम आहे. या रेल्वेगाडय़ा नव्यानं बांधा, दोष दूर करा आणि मगच आम्हाला द्या असं सांगितलंय सिंगापूरनं चीनला.
आणि मुंबईच्या रस्त्यावरच्या खड्डय़ात खंगलेल्या किंगलाँग बसगाडय़ांचं रुतून बसणं मात्र तसंच सुरू आहे. हे रुतून बसणं प्रतीक आहे.. आपलंच.
गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
Twitter : @girishkuber
दोनच दिवसांपूर्वी सिंगापूरची ती बातमी वाचली आणि आपल्या मुंबईतल्या बेस्ट बस आठवल्या. नवीनच आल्या होत्या त्या. जांभळट निळ्या रंगाच्या. उंचीला कमी. कमरेपासनं वर सगळ्या काचा असलेल्या. त्यामुळे पारदर्शी.
या वातानुकूलित बसगाडय़ा हे त्या वेळी नावीन्य होतं. सगळी मुंबई घाईगर्दीत, घाम पुसत, चेंगराचेंगरीत प्रवास करत असताना या वातानुकूलित बसगाडय़ांतनं मुंबईच्या रस्त्यांवरनं प्रवास करणं भारीच होतं. शहरातल्या एखाद्या परिवहन सेवेला असं काही सुरू करावंसं वाटणं, त्यांच्याकडे त्यासाठी पुरेसं अर्थबळ आणि या अशा लोकांसाठीच्या श्रीमंती सेवा शहरांत सुरू होणं हेच मुळात आपल्याकडे अप्रुपाचं. कारण सार्वजनिक सेवा सुखद असायला हवी, या सेवांच्या वापरातनं आनंदही मिळायला हवा वगैरे काही आपल्याकडे नसतंच मुळात. बससेवा सुरू करतोय म्हणजे कोण उपकार करतोय आपण नागरिकांवर असाच आपला नगरसेवक वगैरे म्हणवणाऱ्यांचा आविर्भाव. मग या उपकारांचं जाहीर प्रदर्शन करण्यासाठी पांढऱ्या शर्टात न मावणारे आपले देह आणि हातातल्या चार बोटांत पाच अंगठय़ा घालून मिरवणारे नगरसेवक आपल्या पक्षप्रमुखांना बोलावून वगैरे अशा सेवेचं उद्घाटन करणार. त्यातलेच कोणी बौद्धिकांतून तयार झालेले आपल्या ‘कार्य अहवालात’ आपण नागरिकांच्या सोयीसाठी ही सेवा कशी सुरू केली वगैरे कौतुकायन छापणार.
हे सगळे रीतसर प्रकार मुंबईतही झाले. नव्या कोऱ्या वातानुकूलित बसगाडय़ांचं उद्घाटन त्या वेळी मोठय़ा झोकात झालं. महापौर, आयुक्त आणि पालिकेतल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांनी एका तासाभरापुरत्या आपल्या मर्सिडिज किंवा बीएमडब्ल्यू मागे ठेवल्या आणि जनसामान्यांच्या बसगाडय़ांतून प्रवास केला. अर्थातच छायाचित्रकारांची सोय होतीच. नाही तर लोकांना कळणार कसं यांनी किती सार्वजनिक हिताचं काम केलंय ते. असो. मुद्दा तो नाही.
तर झालं असं की मुंबईत या ठेंगण्याठुसक्या बसगाडय़ा चांगल्याच लोकप्रिय झाल्या. घामट लोकल प्रवासाला विटलेला पण स्वत:ची मोटार घेऊन कार्यालयात जायची अवस्था अजून आलेली नाही असा प्रचंड मोठा वर्ग या बसगाडय़ांच्या आश्रयाला गेला. हातात गुलाबी वर्तमानपत्रं घेऊन रेबॅनआडच्या डोळ्यांतून नेटिव्हाकडे पाहणारा हा वर्ग चटकन ओळखू यायचा. चांगलाच चटावला हा वर्ग या वातानुकूलित बसगाडय़ांना. खूश होता तो या बसगाडय़ांवर. मुंबईत होतात तसे मग प्रवाशांचे कंपू झाले, बस दोस्ताने वाढू लागले. शाळांच्या सुटय़ांत पोराबाळांना या बसगाडय़ांतून मुंबई दर्शन करवलं जायचं.
पण आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचं होतं, तसं या बसगाडय़ांचं व्हायला लागलं. त्यांना धावणंच झेपेना. रस्त्यात मध्येच बंद पडायच्या. अनेकदा मग प्रवाशांना भर रस्त्यात मध्येच टॅक्सीवाल्यांची मिनतवारी करावी लागायची. टॅक्सी परवडत नव्हती ते वातानुकूलित बसगाडय़ांना शिव्याशाप देत मग लाल रंगाच्या साध्या बसमधनं पुढच्या प्रवासाची तयारी करायचे. त्या वेळी एक गोष्ट नक्की घडायची. एव्हाना या वातानुकूलितांचा ताठा एकदम वितळलेला असायचा आणि इतका वेळ हालअपेष्टांतून प्रवास करणाऱ्यांकडे कुत्सितपणे पाहणाऱ्या या वातानुकूल प्रवाशांकडे पाहत मग जनता क्लास प्रवासी तो कुत्सितपणा दामदुप्पट परत करायचे. पुढे पुढे या बसगाडय़ा चार चार पावलांवर धापा टाकायच्या. रस्त्यातला एखादा साधा चढसुद्धा त्यांना झेपायचा नाही. हाशहुश्श करत पुलाच्या सुरुवातीलाच त्या बंद पडायला लागल्या. असो. हाही मुद्दा नाही.
त्या वेळी एक नाव पहिल्यांदा कानावर पडलं. किंगलाँग. त्या वेळी जवळपास ३०० बसगाडय़ा या किंगलाँग नावाच्या चिनी कंपनीकडून घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. किंगलाँग ही चीनमधली बडी कंपनी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची विख्यात. पण त्या वेळी या कंपनीच्या नावे दररोज शेकडो प्रवासी बोटं मोडायचे. इतक्या लवकर या बसगाडय़ा खराब झाल्या की त्यामुळे या कंपनीच्या दर्जाविषयीच प्रश्न विचारले जायला लागले. या व्यवहारातल्या देवाणघेवाणीची चर्चाही चवीचवीनं व्हायची. साहजिकच होतं ते, ३०० बसगाडय़ा ही काही लहान संख्या नव्हती.
सिंगापूरमध्ये नेमकं असंच घडलं. या देशातल्या अंतर्गत वाहतूक मंत्रालयानं शहरात मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करायचं ठरवलं. त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली. प्रकल्प मोठा होता. कोटय़वधी डॉलरचा. प्रश्न होता या रेल्वेगाडय़ा घ्यायच्या कोणाकडून. आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवायचं ठरलं त्यासाठी. जपानच्या कावासाकी कंपनीनं अन्य कंपन्यांना सहभागी करून या मेट्रो प्रकल्पासाठी निविदा भरली होती. निधीची उपलब्धता, तांत्रिक कौशल्य, सुयोग्य मनुष्यबळ आणि मुख्य म्हणजे कामाचा अनुभव अशा महत्त्वाच्या निकषांवर ही निविदा निवडली गेली. त्या निविदेचा एक भाग होता या रेल्वेगाडय़ा तयार करण्याचा.
ते कंत्राट दिलं गेलं क्विगडाँग सिफांग लोकोमोटिव्ह या चिनी कंपनीला. चीनची रेल्वे बनवणारी एक सर्वात मोठी कंपनी आहे. चायना रेल्वे कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन नावाची. सीआरआरसी नावानं ती ओळखली जाते. क्विंगडाँग ही त्या कंपनीची उपकंपनी. अमेरिकेतल्या बोस्टनसारख्या शहरांत या कंपनीनं मेट्रोचं जाळं उभारलेलं. त्यामुळे या कंपनीला अशा मोठय़ा कामांचा अनुभव होताच.
यथावकाश या कंपनीकडून या रेल्वेगाडय़ांचा पुरवठा सुरू झाला. ही गोष्ट २००९ सालातली. टप्प्याटप्प्यात अशा २२ रेल्वे गाडय़ा या कंपनीनं पुरवल्या. २०१२ साली आणखी १३ रेल्वेगाडय़ांची खरेदी या कंपनीकडून केली गेली. तेही योग्यच. कारण या रेल्वेगाडय़ा झकास होत्या. एकूण ३५ रेल्वेगाडय़ा या कंपनीनं पुरवल्या. तसं सगळं उत्तम सुरू होतं.
पण गेल्या दोन वर्षांत या रेल्वेविषयी तक्रारी यायला लागल्या. पहिली तक्रार होती ती खिडक्यांच्या काचेविषयी. जरा काही झालं की या काचा तडकायच्या. आपल्याकडे कोणी तरी रेल्वेवर दगड वगैरे मारला तर या काचांना तडा जातो, पण त्या फुटत नाहीत. सिंगापुरातल्या एक-दोन रेल्वेगाडय़ांच्या काचा मात्र फुटल्या. अर्थात त्यामुळे कोणाला काही इजा वगैरे झाली असं नाही. पण हे असं काचा फुटणं काही सरकारला आवडलं नाही. नंतर या रेल्वेत आणखी एक दोष आढळला. प्रवासी ज्यात असतात तो रेल्वेचा डबा काही थेट चाकांवर नसतो. हा डबा आणि चाकं यांना सांधणारी एक पोलादी चौकट असते. या चौकटीत रेल्वे डबा असतो. तर या चौकटीला आतनं तडा जातोय, असं लक्षात आलं. म्हणजे एखाद दुसऱ्या डब्याच्याच जोडणीला तो गेला असं नाही. अनेक डब्यांच्या जोडणीत हा दोष आढळून आला.
तातडीनं या सर्व डब्यांची तपासणी करण्यात आली. जपानी अभियंते आले. चीनचे तंत्रज्ञ आले. सगळ्यांनी मिळून आणि एकेकटे अशीही या सर्व डब्यांची कसून तपासणी केली. या सगळ्यांचं एकच मत पडलं. दोष अगदीच किरकोळ आहे. कोणत्याही प्रकारे त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या जिवाला धोका नाही. सगळ्यांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. आणि बरोबर दोन दिवसांपूर्वी ती बातमी आली.
सिंगापूर सरकारनं या सर्वच्या सर्व रेल्वेगाडय़ा चीनला परत पाठवून द्यायचा निर्णय घेतलाय. इतकंच नाही तर त्यातील २६ गाडय़ांची पाठवणी सुरूसुद्धा झालीये. सिंगापूरच्या वर्तमानपत्रांत या पाठवणीची छायाचित्रं झळकलीयेत. सिंगापूर सरकारच्या या कृतीनं चीन रागावलाय. आपल्या बदनामीची आणि त्यामुळे पुढच्या व्यवसाय संधी हुकण्याची भीती वाटतीये चीनला. पण सिंगापूर सरकार ठाम आहे. या रेल्वेगाडय़ा नव्यानं बांधा, दोष दूर करा आणि मगच आम्हाला द्या असं सांगितलंय सिंगापूरनं चीनला.
आणि मुंबईच्या रस्त्यावरच्या खड्डय़ात खंगलेल्या किंगलाँग बसगाडय़ांचं रुतून बसणं मात्र तसंच सुरू आहे. हे रुतून बसणं प्रतीक आहे.. आपलंच.
गिरीश कुबेर
girish.kuber@expressindia.com
Twitter : @girishkuber
