गिरीश कुबेर @girishkuber
girish.kuber@expressindia.com
अनेक देशांत हुकूमशाहीला विरोध करण्याची सुरुवात ही एखादी संघटना वा समूह नेतृत्व यांतून झाली. पण राजवट बदलली गेल्यावर समूह नेतृत्व ही संकल्पना लयाला गेली आणि या देशांत चोरपावलाने पुन्हा एकाधिकारशाहीच आली.. हे कसं होतं?
आपल्या आसपासच्या लहान-मोठय़ांना दोन जाहिराती नक्की आठवत असतील. एक म्हणजे त्या लहान मुलीची. ‘‘माय डॅडी स्ट्राँगेस्ट!’’ असं ती त्या जाहिरातीत मोठय़ा ठसक्यात म्हणायची. आणि दुसरी जाहिरात धुण्याच्या पावडरची. ललिताजी म्हणून कोणी बाई होत्या त्यांची. ‘‘भला उस की कमीज मेरी कमीजसे सफेद कैसी?’’ असं त्या जाहिरातीत विचारतात. एक लहान मुलीची आणि दुसरी मध्यमवयीन महिलेची. पण या दोन्ही एकाच भावनेला हात घालणाऱ्या. स्पर्धात्मकतेची भावना. ती देशाच्या नागरिकांतही असते का?
असतेच असते. म्हणजे माझ्यापेक्षा तो अधिक समर्थ कसा? नंतर, माझ्या अमुकपेक्षा त्याचा तमुक अधिक ताकदवान कसा? ही भावना हळूहळू पसरत जाते आणि वेगवेगळे समूह त्यात अडकत जातात. समाजकारण, राजकारण, नेता असं करत करत हा मुद्दा मग त्या देशाच्या नेत्यापर्यंत जाऊन थांबतो. माझ्या देशप्रमुखापेक्षा त्याचा देशप्रमुख अधिक प्रबळ कसा, असा तो प्रश्न. आणि त्याचं उत्तर ते त्याच लहान मुलीच्या आणि महिलेच्या स्पर्धात्मकतेत अडकलेलं. तिथं ते एक वेळ खपूनही जातं. तसा त्या भावनेचा काही त्रासही नसतो. पण देशाच्या पातळीपर्यंत ती गेली, की मात्र ती तशी निरागस राहात नाही. एक प्रकारची सुप्त ईर्षां त्यातून उभी राहते.
पण यातला मूळ मुद्दा असा की, हे इतकं स्पर्धात्मक असावं का? त्याची म्हणून एक समस्या तयार होते, ती आपण लक्षात घेतो का? ती प्रसंगी किती जीवघेणी असू शकते, याचा अंदाज आपल्याला असतो का? आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, हे इतकं सबलपण गरजेचं असतं का?
ऑक्सफर्ड विद्यापीठातले इतिहासाचे प्राध्यापक आर्ची ब्राऊन यांचं ‘द मिथ ऑफ द स्ट्राँग लीडर : पोलिटिकल लीडरशिप इन द मॉडर्न एज’ हे अप्रतिम पुस्तक या सगळ्याचं उत्तर शोधतं. हे ब्राऊन हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातले या क्षेत्रातले ज्येष्ठ अभ्यासक. अनेक देशांचा गेल्या जवळपास दोनशे वर्षांच्या इतिहासाचा समग्र अभ्यास करून त्यांनी हे पुस्तक लिहिलंय. फ्रँकलिन रूझवेल्ट, मिखाइल गोर्बाचेव्ह, मार्गारेट थॅचर, टोनी ब्लेअर, डोनाल्ड ट्रम्प, थेरेसा मे अशा अनेक देशोदेशींच्या नेत्यांचा, त्यांच्या कार्यकाळाचा आणि त्यांच्या निर्णयांच्या परिणामांचा अभ्यास करत ब्राऊन यांचं हे पुस्तक अनेक मनोवेधक निष्कर्ष काढतं. त्यात काही पाहण्या आहेत, जनतेच्या मानसिकतेच्या चाचण्या आहेत आणि त्या चाचण्यांचे खूप ओळखीचे वाटतील असे काही निकाल आहेत.
उदाहरणार्थ : अमेरिकेतल्या अलीकडच्या पाहणीत ५५ टक्के जनतेला ट्रम्प हे मजबूत नेते आहेत, असं वाटलं. आपला राष्ट्राभिमान जागवण्यासाठी अगदी हवा तसा नेता, असं अनेकांचे त्यांच्याविषयी मत आहे. पण गंमत म्हणजे, या सर्वच्या सर्व जनतेला ट्रम्प हे आढय़ताखोर आणि प्रसंगी असभ्य असेही आहेत, असं वाटतं. खरा धक्का पुढे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलीकडच्या कोणत्या अध्यक्षानं अमेरिकेची मान उंचावली, या प्रश्नावर हे असेच्या असे एकच नाव पुढे करतात. बराक ओबामा हे ते नाव. म्हणजे या सगळ्यांच्याच मते, ट्रम्प हे ‘माय डॅडी स्ट्राँगेस्ट’ या व्याख्येत फिट्ट बसतात; पण त्यामुळे देशाची प्रतिष्ठा उंचावते असं काही त्यांना वाटत नाही.
या पाहणीच्या निमित्तानं अनेक समाजशास्त्रींनाही बोलतं केलं गेलं. त्यांना काही प्रश्न विचारले गेले. त्यात त्यांचं निरीक्षण असं की, ‘जे नेते आपले विरोधी पक्ष वा नेत्यांकडे अनावश्यकतेच्या भावनेतून पाहतात, त्यांच्याकडून आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी काही टोकाची पावले उचलली जाण्याची शक्यता अधिक असते.’
या पुस्तकात तपशिलानं दिली गेलेली माहिती सांगते की, विसाव्या शतकाच्या तुलनेत एकविसाव्या शतकात पूर्ण हुकूमशाही म्हणता येतील असे देश कमी आहेत. पण याच शतकात अनेक देशांत मागच्या पावलांनी आलेली हुकूमशाही मोठय़ा जोमात आहे. याच काळात मतपेटय़ांच्या माध्यमातून एकाधिकारशाहीचा नवाच प्रकार अनेक देशांत फोफावल्याचे दिसते. त्याचा तपशीलवार ऊहापोह ब्राऊन करतात, तो थक्क करणारा आहे. अनेक देशांत हुकूमशाहीला विरोध करण्याची सुरुवात ही एखादी संघटना वा समूह नेतृत्व यांतून झाली. पण राजवट बदलली गेल्यावर समूह नेतृत्व ही संकल्पना लयाला गेली आणि या देशांत चोरपावलाने पुन्हा एकाधिकारशाहीच आली. हे कसं होतं, याचं तपशीलवार विवेचन या पुस्तकात आढळतं.
काही देशांत अशा राजवटींचा प्रारंभ हा बहुजनवादातून होतो. ज्या देशातलं नेतृत्व बहुसंख्याकांचाच विचार करत अल्पसंख्याकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करतं, ते देश ‘गंभीर, अक्षम्य’ चूक करतात, असं ब्राऊन दाखवून देतात. कोणताही देश अल्पसंख्याकांच्या हितास पायदळी तुडवून केवळ बहुसंख्याकवादावर कल्याणकारी राजवट आणूच शकत नाही, हा त्यांचा सोदाहरण सिद्धांत अनेक प्रश्न निर्माण करतो.
त्याच वेळी अशक्त मानल्या गेलेल्या नेत्यांनी देदीप्यमान कामे केल्याची अनेक उदाहरणे या पुस्तकात आढळतात. अगदी अलीकडची यातली काही म्हणजे मार्गारेट थॅचर, टोनी ब्लेअर अशांची. या दोन्ही नेत्यांनी ब्रिटनमध्ये मुळापासून सुधारणा घडवून आणल्या. या दोघांचंही अशक्त दिसणं याकामी आलं. सर्वसाधारणपणे समज असा की, आर्थिक वा प्रशासकीय सुधारणा केल्याने अर्थकारणात यश येतं. पण राजकारण बिघडतं. म्हणजे सुधारणा रेटणारा नेता राजकीयदृष्टय़ा लोकप्रियता गमावतो. ब्लेअर हे याला अपवाद ठरतात. सुधारणा करूनही दोन वेळा निवडून येण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्याउलट विन्स्टन चर्चिल. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अवाढव्य. पण महायुद्ध जिंकून देण्याची कामगिरी नोंदल्यानंतर त्यांच्या हातून प्रशासनाच्या पातळीवर काही विशेष उल्लेखनीय घडलेलं नाही. मजबूत प्रतिमा असलेले नेते अंतिमत: स्वत:च्याच प्रतिमेचे कैदी होतात.
यातला एक पाहणी संदर्भ भलताच बोलका आहे. साम्यवादाच्या अंतानंतर एकेकाळच्या सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावळीखालच्या १३ देशांत एक पाहणी केली गेली. विषय होता : ‘लोकशाही पायदळी तुडवली गेली तरी चालेल; पण आताची समस्या सोडवेन, असे म्हणणाऱ्या नेत्यास पाठिंबा द्यावा काय?’ यात आठ देशांतल्या बहुसंख्य नागरिकांनी- ‘‘हो, आम्हाला असा नेता चालेल,’’ असं उत्तर दिलं. लोकशाही, सहिष्णुता या मूल्यांपेक्षा धडाडीचा नेता हा या देशांतील नागरिकांसाठी अधिक महत्त्वाचा होता.
आज या देशांत ‘जवळ जवळ’ हुकूमशाही आहे.
याचा अर्थ अशक्त नेताच बरा असा अजिबात नाही. ब्राऊन यांचं हे पुस्तकही तसं काही सुचवत नाही. पण सशक्त भासणारा प्रत्यक्षात अशक्तापेक्षा अंतिमत: निरुपयोगी ठरतो, असा जगाचा अनुभव फक्त आपल्यासमोर मांडतं. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन्सन हे काही लोकप्रिय वगैरे नव्हते. पण त्यांनी अमेरिकेच्या प्रशासनात काही मूलभूत सुधारणा घडवून आणल्या. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व मजबूत म्हणता येईल असं अजिबात नव्हतं. पण त्यांनी बरंच काही साध्य केलं. ‘मजबूत प्रतिमा असलेल्या नेत्याकडून बऱ्याचदा सत्तेचं केंद्रीकरण होतं,’ हा ब्राऊन यांचा निष्कर्ष. अनेक दाखले, अनेक अभ्यास आणि पाहण्या यांच्याआधारे ब्राऊन असं काही या पुस्तकात लिहून जातात, की एकदम चमकून जायला होतं. ते वाचताना पहिली प्रतिक्रिया असते ती ‘अरेच्चा, यांना कसं काय कळलं बुवा..’ अशी. यातली शेवटची टिंब टिंब वाचकानुसार बदलतील. म्हणजे कोणत्या ना कोणत्या मुद्दय़ावर हे पुस्तक आपल्याला एकदम जवळचं वाटून जाईल.
जवळपास पावणेपाचशे पानांचा ऐवज आहे हा. पण इतका जिवंत आणि रसरशीत, की ‘पुढे काय?’ या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपोआप आपण वाचत जातो. पुढे काय.., या प्रश्नात बहुधा आपल्यालाही रस असावा. अशा सर्वानी वाचायला हवं असं हे पुस्तक आहे.
