रिझव्‍‌र्ह बँक ही सर्वच बँकांची नियंत्रक आहे. खासगी आणि सरकारीही. येस बँक, अ‍ॅक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय या खासगी क्षेत्रातील बँकांनी चांगली प्रगती केली. तरीही त्यांच्या प्रमुखांकडून काही चुका घडल्या आणि त्याची फळे त्यांना भोगावी लागत आहेत..
सध्या भारतीय बँकांची प्रकरणं फारच गाजतायत. त्यांची बुडीत खात्यात गेलेली र्कज, विजय मल्यासारख्या उपटसुंभ उद्योगपतींचे उद्योग, सरकार दरबारात वजन असलेल्यांना दिली जाणारी खाशी वागणूक, तगडय़ा बँकेला भरदिवसा टोपी घालून नीरव मोदीचं पळून जाणं..वगैरे वगैरे. ही अशी एकामागोमाग एक प्रकरणं बाहेर आली की सरकारी यंत्रणा बँकांकडे, बँकांशी संबंधित मंडळी नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बोट दाखवतात. संसदेत फारच याचा गाजावाजा झाला तर एखादी समिती नेमली जाते आणि तिच्यासमोर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरास पाचारण केलं जातं.
हे असं सगळं अलीकडेच घडलं. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनाही असं बोलावलं गेलं. त्यांनी जे काय सांगायचंय ते सांगितलं. त्यावर चर्चा, परिसंवाद घडले. पण वास्तव काय?
बुधवारी, १९ सप्टेंबरला, संध्याकाळी येस बँकेनं भांडवली बाजाराला काही माहिती दिली. भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्या, वित्तसंस्थांना आपल्या आस्थापनांत काही महत्त्वाची घडामोड होणार असेल तर त्याची बाजाराला कल्पना द्यावी लागते. कोणी नवीन संचालक नेमले जातायत, दुसरं कोणी लक्षणीय मालकी वाटा घेतंय, प्रकल्पाची नवीन काही उभारणी किंवा तो बंद होणं..वगैरे असं सर्व भांडवली बाजाराला कळवावं लागतं. त्यानुसार येस बँकेनं हा निर्णय कळवला होता.
येस बँक ही आपल्या देशातली चौथ्या क्रमांकाची खासगी बँक. २००४ साली आकाराला आलेली. म्हणजे तशी लहानच वयानं. राणा कपूर आणि अशोक कपूर हे तिचे प्रवर्तक. देशभरात हजाराहून अधिक शाखा आहेत या बँकेच्या. जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आहे बँकेची. राणा कपूर हे या बँकेचा चेहरा. सरकारनं भीम अ‍ॅप आणल्यानंतर आपल्या बँकेशी ते जोडून घेऊन व्यवहार सुविधा देणारी ही पहिली बँक.
तर बँकेनं बाजार नियंत्रकाला जे काही कळवलं त्यात निर्णय होता बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर यांच्या संदर्भातला. ते आपल्या पदावर फक्त तीन महिने राहतील, अशी माहिती त्यात होती. पण यातली बातमी ही नाही. तर त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार, बँकेने ठरवल्यानुसार ३६ महिने राहता येणार नाही, ही त्यातली बातमी. या बँकेच्या संचालक मंडळानं राणा कपूर यांना ठरावानुसार त्यांच्या पदावर तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. ती रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नाकारली.
हे राणा कपूर येस बँकेच्या संस्थापकांपैकी एक. त्यांची या बँकेत १० टक्के इतकी मालकीदेखील आहे. म्हणजे ते काही नुसते अधिकारी नाहीत. मालकच ते. म्हणजे खासगी क्षेत्रातल्या एका महत्त्वाच्या बँकेच्या साधारण सर्वेसर्वा प्रमुखाला काढण्याचा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेनं दिला.
राणा कपूर यांचं काय चुकलं?
सरकारी बँकांच्या अनेक प्रमुखांचं चुकतं तेच. भरमसाट र्कज दिली. त्यातल्या अनेक कर्जाची परतफेड होईना. मग अन्य बँकांप्रमाणेच यांनीही तीच क्लृप्ती काढली. बुडत्या कर्जाची माहितीच द्यायची नाही. म्हणजे त्यांची पुनर्रचना सुरू आहे..वगैरे काही सांगायचं. तशी ती सुरू असतेच. पण ती करावी लागते कारण ऋणको स्वत:च्या डोक्यावरचे कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून. पण ते तसं सांगणं त्या ऋणकोच्या अडचणी जशा वाढवणारं असतं तसंच बँकांच्या संकटातही भर घालणारं असतं. कारण एकदा का कर्ज बुडतंय असं म्हटलं तर त्यासाठी तरतूद करावी लागते. त्यापेक्षा पुनर्रचना म्हणायचं आणि पुढे जायचं.
अ‍ॅक्सिस बँकेच्या शिखा शर्मा यांच्याबाबतही असंच झालं. गेली सुमारे दहा र्वष त्या अ‍ॅक्सिस बँकेच्या प्रमुख आहेत. अ‍ॅक्सिस ही आपली तिसऱ्या क्रमांकाची खासगी बँक. येस बँकेपेक्षाही मोठी. देशभरात तिच्या ३७०० शाखा आहेत आणि १३ हजारांहून अधिक एटीएम्स आहेत. जवळपास ५५ हजार कर्मचाऱ्यांना पोसणारी ही बँक अन्य देशांतही विस्तारली आहे. १९९४ पासून अस्तित्वात असलेली ही बँक गेल्या दहा वर्षांत चांगल्याच गतीनं वाढली.
हे सारं श्रेय शिखा शर्मा यांचं. त्या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. २००९ साली त्या या बँकेत आल्या. त्याआधी २९ र्वष त्या आयसीआयसीआय या बँकेत होत्या. त्या अ‍ॅक्सिस बँकेत यायचा आणि कर्जमागणी वाढायचा काळ एकच. त्यांनी ही संधी साधली आणि मोठय़ा वेगात बँकेचा विस्तार घडवून आणला. बँकेच्या समभागाचं मूल्य त्यांच्या काळात ९० टक्क्यांनी वाढलं. म्हणजे जवळपास दुप्पटच झालं.
तेव्हा अशा या खऱ्या अर्थानं कर्तृत्ववान अधिकाऱ्याची फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय अ‍ॅक्सिसच्या संचालक मंडळानं घेतला. नियमाप्रमाणे तो पाठवून दिला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे. पण राणा कपूर यांच्याबाबत जे घडलं तेच शर्मा यांच्याबाबतही झालं. रिझव्‍‌र्ह बँकेनं तो परत पाठवून दिला. फेरविचारार्थ अशा शेऱ्यासह. याचा अर्थ त्यांना त्याच पदावर राहू देणं रिझव्‍‌र्ह बँकेला मंजूर नव्हतं. आणि नाहीही. तेव्हा अ‍ॅक्सिस बँकेनं याचा योग्य तो अर्थ घेतला आणि त्यांची मुदतवाढ कमी केली.
राणा यांच्याप्रमाणे शर्मा यांचाही दोष तोच. अनुत्पादक खर्चात मोठी वाढ आणि ती नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेला न सांगणं. त्यांच्या काळातही बरीच र्कज पुनर्रचित सदरात गणली गेली. परत निश्चलनीकरणाच्या काळात या बँकेतल्या घडामोडींबाबतही बरंच उलटसुलट बोललं गेलं. तेव्हा येस बँकेच्या राणा कपूर यांच्याप्रमाणे शिखा शर्मा यांच्या फेरनियुक्तीस रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नकार दिला. या दोन कारवायांतला फरक इतकाच की राणा कपूर हे येस बँकेच्या मालकांपैकी एक. त्याउलट शिखा शर्मा या नेमल्या गेलेल्या कर्मचारी.
या दोघांच्या पाठोपाठ तिसरं नाव म्हणजे चंदा कोचर. आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. व्हिडीओकॉन कंपनीला आयसीआयसीआयनं दिलेलं कर्ज आणि चंदा कोचर यांच्या नवऱ्याचे व्हिडीओकॉनशी काही कथित व्यावसायिक संबंध असणं यावरनं वाद झाला आणि त्यांना रजेवर जावं लागलं. या सगळ्या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेबीनंही काही अधिक माहिती मागवलीये. या चौकशीनंतर कळेल आयसीआयसीआयचे संचालक चंदा कोचर यांनाही मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न करणार की काय ते. आणि तसा तो समजा झालाच तर त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका काय असेल हेही तेव्हाच लक्षात येईल. म्हणजे चंदा कोचर प्रकरणातला अखेरचा अध्याय अद्याप लिहिला गेलेला नाही.
काय साम्य आहे या तीनही प्रकरणांत?
या तीनही बँकप्रमुखांनी मोठय़ा प्रमाणावर र्कज दिली, त्यातली अनेक बुडाली पण त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली गेली नाही, हे एक आहेच. पण या कारवाईला सामोरं जावं लागलेल्या या तिघांतील महत्त्वाचं साम्य म्हणजे ते सर्व खासगी बँकांतील आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँक ही सर्वच बँकांची नियंत्रक आहे. खासगी आणि सरकारीही. पण यापेक्षा किती तरी मोठे घोटाळे करणाऱ्या एका तरी सरकारी बँकप्रमुखावर रिझव्‍‌र्ह बँकेनं अलीकडे कारवाई केल्याचं दिसेल? नाही. कारण सरकारी बँकांचे प्रमुख सरकार नेमतं आणि त्यांना सरकारचं अभय असतं. दुसरं म्हणजे सरकारी बँकेतला पैसा गेला तरी सामान्यांचा जातो. त्यांना कोण विचारतो? खासगी बँकांचं तसं नाही. त्यांचे ठोस गुंतवणूकदार असतात. ते नुकसान सहन करत नाहीत.
आपले हात कसे बांधले गेलेत आणि सरकारी बँकांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे अधिकारच कसे नाहीत, असं रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल मध्यंतरी म्हणाले होते, त्याचा अर्थ आता कळेल.
अमिताभ बच्चन यांच्या गाजलेल्या पहिल्या ‘सरकार’ सिनेमात त्यांच्या तोंडी एक वाक्य आहे. ‘योग्य, अयोग्य असं काही नसतं. असते ती फक्त सत्ता.’
सरकारी बँकांवर न होणारी कारवाई हे सत्य सांगते.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
सध्या भारतीय बँकांची प्रकरणं फारच गाजतायत. त्यांची बुडीत खात्यात गेलेली र्कज, विजय मल्यासारख्या उपटसुंभ उद्योगपतींचे उद्योग, सरकार दरबारात वजन असलेल्यांना दिली जाणारी खाशी वागणूक, तगडय़ा बँकेला भरदिवसा टोपी घालून नीरव मोदीचं पळून जाणं..वगैरे वगैरे. ही अशी एकामागोमाग एक प्रकरणं बाहेर आली की सरकारी यंत्रणा बँकांकडे, बँकांशी संबंधित मंडळी नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे बोट दाखवतात. संसदेत फारच याचा गाजावाजा झाला तर एखादी समिती नेमली जाते आणि तिच्यासमोर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरास पाचारण केलं जातं.
हे असं सगळं अलीकडेच घडलं. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सध्याचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनाही असं बोलावलं गेलं. त्यांनी जे काय सांगायचंय ते सांगितलं. त्यावर चर्चा, परिसंवाद घडले. पण वास्तव काय?
बुधवारी, १९ सप्टेंबरला, संध्याकाळी येस बँकेनं भांडवली बाजाराला काही माहिती दिली. भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या कंपन्या, वित्तसंस्थांना आपल्या आस्थापनांत काही महत्त्वाची घडामोड होणार असेल तर त्याची बाजाराला कल्पना द्यावी लागते. कोणी नवीन संचालक नेमले जातायत, दुसरं कोणी लक्षणीय मालकी वाटा घेतंय, प्रकल्पाची नवीन काही उभारणी किंवा तो बंद होणं..वगैरे असं सर्व भांडवली बाजाराला कळवावं लागतं. त्यानुसार येस बँकेनं हा निर्णय कळवला होता.
येस बँक ही आपल्या देशातली चौथ्या क्रमांकाची खासगी बँक. २००४ साली आकाराला आलेली. म्हणजे तशी लहानच वयानं. राणा कपूर आणि अशोक कपूर हे तिचे प्रवर्तक. देशभरात हजाराहून अधिक शाखा आहेत या बँकेच्या. जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल आहे बँकेची. राणा कपूर हे या बँकेचा चेहरा. सरकारनं भीम अ‍ॅप आणल्यानंतर आपल्या बँकेशी ते जोडून घेऊन व्यवहार सुविधा देणारी ही पहिली बँक.
तर बँकेनं बाजार नियंत्रकाला जे काही कळवलं त्यात निर्णय होता बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर यांच्या संदर्भातला. ते आपल्या पदावर फक्त तीन महिने राहतील, अशी माहिती त्यात होती. पण यातली बातमी ही नाही. तर त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार, बँकेने ठरवल्यानुसार ३६ महिने राहता येणार नाही, ही त्यातली बातमी. या बँकेच्या संचालक मंडळानं राणा कपूर यांना ठरावानुसार त्यांच्या पदावर तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. ती रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नाकारली.
हे राणा कपूर येस बँकेच्या संस्थापकांपैकी एक. त्यांची या बँकेत १० टक्के इतकी मालकीदेखील आहे. म्हणजे ते काही नुसते अधिकारी नाहीत. मालकच ते. म्हणजे खासगी क्षेत्रातल्या एका महत्त्वाच्या बँकेच्या साधारण सर्वेसर्वा प्रमुखाला काढण्याचा आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेनं दिला.
राणा कपूर यांचं काय चुकलं?
सरकारी बँकांच्या अनेक प्रमुखांचं चुकतं तेच. भरमसाट र्कज दिली. त्यातल्या अनेक कर्जाची परतफेड होईना. मग अन्य बँकांप्रमाणेच यांनीही तीच क्लृप्ती काढली. बुडत्या कर्जाची माहितीच द्यायची नाही. म्हणजे त्यांची पुनर्रचना सुरू आहे..वगैरे काही सांगायचं. तशी ती सुरू असतेच. पण ती करावी लागते कारण ऋणको स्वत:च्या डोक्यावरचे कर्ज फेडू शकत नाही म्हणून. पण ते तसं सांगणं त्या ऋणकोच्या अडचणी जशा वाढवणारं असतं तसंच बँकांच्या संकटातही भर घालणारं असतं. कारण एकदा का कर्ज बुडतंय असं म्हटलं तर त्यासाठी तरतूद करावी लागते. त्यापेक्षा पुनर्रचना म्हणायचं आणि पुढे जायचं.
अ‍ॅक्सिस बँकेच्या शिखा शर्मा यांच्याबाबतही असंच झालं. गेली सुमारे दहा र्वष त्या अ‍ॅक्सिस बँकेच्या प्रमुख आहेत. अ‍ॅक्सिस ही आपली तिसऱ्या क्रमांकाची खासगी बँक. येस बँकेपेक्षाही मोठी. देशभरात तिच्या ३७०० शाखा आहेत आणि १३ हजारांहून अधिक एटीएम्स आहेत. जवळपास ५५ हजार कर्मचाऱ्यांना पोसणारी ही बँक अन्य देशांतही विस्तारली आहे. १९९४ पासून अस्तित्वात असलेली ही बँक गेल्या दहा वर्षांत चांगल्याच गतीनं वाढली.
हे सारं श्रेय शिखा शर्मा यांचं. त्या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. २००९ साली त्या या बँकेत आल्या. त्याआधी २९ र्वष त्या आयसीआयसीआय या बँकेत होत्या. त्या अ‍ॅक्सिस बँकेत यायचा आणि कर्जमागणी वाढायचा काळ एकच. त्यांनी ही संधी साधली आणि मोठय़ा वेगात बँकेचा विस्तार घडवून आणला. बँकेच्या समभागाचं मूल्य त्यांच्या काळात ९० टक्क्यांनी वाढलं. म्हणजे जवळपास दुप्पटच झालं.
तेव्हा अशा या खऱ्या अर्थानं कर्तृत्ववान अधिकाऱ्याची फेरनियुक्ती करण्याचा निर्णय अ‍ॅक्सिसच्या संचालक मंडळानं घेतला. नियमाप्रमाणे तो पाठवून दिला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे. पण राणा कपूर यांच्याबाबत जे घडलं तेच शर्मा यांच्याबाबतही झालं. रिझव्‍‌र्ह बँकेनं तो परत पाठवून दिला. फेरविचारार्थ अशा शेऱ्यासह. याचा अर्थ त्यांना त्याच पदावर राहू देणं रिझव्‍‌र्ह बँकेला मंजूर नव्हतं. आणि नाहीही. तेव्हा अ‍ॅक्सिस बँकेनं याचा योग्य तो अर्थ घेतला आणि त्यांची मुदतवाढ कमी केली.
राणा यांच्याप्रमाणे शर्मा यांचाही दोष तोच. अनुत्पादक खर्चात मोठी वाढ आणि ती नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेला न सांगणं. त्यांच्या काळातही बरीच र्कज पुनर्रचित सदरात गणली गेली. परत निश्चलनीकरणाच्या काळात या बँकेतल्या घडामोडींबाबतही बरंच उलटसुलट बोललं गेलं. तेव्हा येस बँकेच्या राणा कपूर यांच्याप्रमाणे शिखा शर्मा यांच्या फेरनियुक्तीस रिझव्‍‌र्ह बँकेनं नकार दिला. या दोन कारवायांतला फरक इतकाच की राणा कपूर हे येस बँकेच्या मालकांपैकी एक. त्याउलट शिखा शर्मा या नेमल्या गेलेल्या कर्मचारी.
या दोघांच्या पाठोपाठ तिसरं नाव म्हणजे चंदा कोचर. आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. व्हिडीओकॉन कंपनीला आयसीआयसीआयनं दिलेलं कर्ज आणि चंदा कोचर यांच्या नवऱ्याचे व्हिडीओकॉनशी काही कथित व्यावसायिक संबंध असणं यावरनं वाद झाला आणि त्यांना रजेवर जावं लागलं. या सगळ्या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेबीनंही काही अधिक माहिती मागवलीये. या चौकशीनंतर कळेल आयसीआयसीआयचे संचालक चंदा कोचर यांनाही मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न करणार की काय ते. आणि तसा तो समजा झालाच तर त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका काय असेल हेही तेव्हाच लक्षात येईल. म्हणजे चंदा कोचर प्रकरणातला अखेरचा अध्याय अद्याप लिहिला गेलेला नाही.
काय साम्य आहे या तीनही प्रकरणांत?
या तीनही बँकप्रमुखांनी मोठय़ा प्रमाणावर र्कज दिली, त्यातली अनेक बुडाली पण त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिली गेली नाही, हे एक आहेच. पण या कारवाईला सामोरं जावं लागलेल्या या तिघांतील महत्त्वाचं साम्य म्हणजे ते सर्व खासगी बँकांतील आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँक ही सर्वच बँकांची नियंत्रक आहे. खासगी आणि सरकारीही. पण यापेक्षा किती तरी मोठे घोटाळे करणाऱ्या एका तरी सरकारी बँकप्रमुखावर रिझव्‍‌र्ह बँकेनं अलीकडे कारवाई केल्याचं दिसेल? नाही. कारण सरकारी बँकांचे प्रमुख सरकार नेमतं आणि त्यांना सरकारचं अभय असतं. दुसरं म्हणजे सरकारी बँकेतला पैसा गेला तरी सामान्यांचा जातो. त्यांना कोण विचारतो? खासगी बँकांचं तसं नाही. त्यांचे ठोस गुंतवणूकदार असतात. ते नुकसान सहन करत नाहीत.
आपले हात कसे बांधले गेलेत आणि सरकारी बँकांवर कारवाई करण्यासाठी पुरेसे अधिकारच कसे नाहीत, असं रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल मध्यंतरी म्हणाले होते, त्याचा अर्थ आता कळेल.
अमिताभ बच्चन यांच्या गाजलेल्या पहिल्या ‘सरकार’ सिनेमात त्यांच्या तोंडी एक वाक्य आहे. ‘योग्य, अयोग्य असं काही नसतं. असते ती फक्त सत्ता.’
सरकारी बँकांवर न होणारी कारवाई हे सत्य सांगते.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
