भारतीय दूतावासातील अधिकाऱ्यावर अमेरिकन प्रशासनाने केलेली कठोर कारवाई रास्त होती की नव्हती, यावर दोन्ही देशांच्या शासकीय अधिकाऱ्यांत दुमत असू शकते. परंतु या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेल्या घटना आणि दूतावासातील अधिकाऱ्याकडून अमेरिकेत अमलात असलेल्या कायद्याचा भंग झाला की नाही, यावर आपल्याकडील अधिकारी एक शब्द बोलत नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. आरोप खरे की खोटे, याबद्दलही सगळे गप्पच.
परदेशातील दूतावासातील भारतीय अधिकाऱ्याचा अपमान म्हणजे भारत देशाचा अपमान, असे सांगत या प्रकरणाला वेगळे वळण देत ते अवास्तव वाढवून चिघळत ठेवले जात आहे. अशीच सहानुभूती उच्चपदस्थ आणि सामान्य नागरिकांना मिळते असेही नाही. परदेशी खासगी आणि सार्वजनिक संस्थेत अनेक भारतीय नोकरी व्यवसायात आहेत. त्यातील अनेकांवर वाईट, अगदी प्राणघातक प्रसंग ओढवतात.
काही वर्षांपूर्वी ब्रिटनमध्ये हत्या झालेल्या रवींद्र म्हात्रे यांचे प्रकरण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अतिशय कुशलतेने आणि तडकाफडकी हाताळले खरे, परंतु ते वगळले तर अशा अनेक घटना आहेत की, आपल्या सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही.
बरोबर वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील उच्चशिक्षित युवकाची ब्रिटनमध्ये अशीच हत्या केली गेली होती. केरळमध्ये वर्षांपूर्वी दोन इटालियन शस्त्रधारी अधिकाऱ्यांनी तेथील समुद्रात दोघांना (बहुदा कोळी) विनाकारण ठार मारले. ते दोघे गुन्हेगार असूनही मोठय़ा अधिकाऱ्याप्रमाणे ते गुर्मीत न्यायालयात बसत. आत्ता ते घरी जाण्याची परवानगी घेऊन इटलीत गेले ! केरळमध्ये बळी गेलेले सामान्य कोळी होते म्हणून याप्रकरणी आपण इटलीतील अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची तयारी दाखवत नाही असे तर नाही?
-डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर
‘बीएएमएस’चाही विचार करा ना!
‘वैद्यकीय शिक्षणातील बिगारी’ हा लेख (१९ डिसेंबर) उल्लेखनीय आहे. पण मला एक सांगावंसं वाटतं की, वैद्यकीय क्षेत्रात एमबीबीएसव्यतिरिक्तही शाखा आहेत आणि त्याही देशाला सेवा देतात. पण त्याबद्दल कुणी बोलतच नाही. आयुर्वेदातील पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण आणि त्यानंतरच्या समस्या फार गंभीर आहेत. सरकारच्या वागणुकीत तर असं वाटतं की यांची ही सावत्रच मुलं आहेत. आरोग्यमंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री सभागृहात बोंब करतात की डॉक्टर आणायचे कुठून? ग्रामीण भागात जायला कुणी तयार होत नाहीत. मग एमबीबीएससोबत बीएएमएस पदवीधर लोकांचाही विचार करा ना. त्यांना पदे दिली तरी कंत्राटी पद्धतीने वर्षांनुवष्रे का सडवले जाते?
-अपर्णा बालेगावकर
निष्काळजीपणानंतरही हे आपले फायद्यातच..
डॉ. सदानंद नाडकर्णी यांनी ‘संरक्षण ग्राहकांचे की रुग्णांचे?’ हा प्रश्न लेखात (१८ डिसेंबर) विचारून रुग्णांनाच कोर्टाच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
तसेच प्रत्येक बाब समजावताना ‘चुका’ या शब्दाचा उपयोग केला व हलगर्जीपणाला बगल देऊन हा कायदाच मोडकळीस काढला. डॉक्टरांना डावा पाय कापायचा (ampute) असेल व त्यांनी उजवा पाय कापला तर याला डॉ. नाडकर्णी चूक म्हणतील की हलगर्जीपणा? चूक म्हणा की हलगर्जीपणा, नुकसान झाले ते रुग्णाचे. आता याची भरपाई कशी करणार? अर्थातच ती पशाच्या रूपातच करावी लागणार ना?
आता डॉ. नाडकर्णी यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा आल्यामुळे डॉक्टर व रुग्ण यांच्यातील विश्वास नष्ट झाला. हे म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबा असेच झाले. कारण डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणाच्या केसेस वाढल्या म्हणून हा कायदा आला. डॉक्टरांच्या निदानाच्या चुकांना यात विचारात घेतलेले नाही. जो डॉक्टर सतर्क राहत असेल तर त्या डॉक्टरला या कायद्याला घाबरण्याचे कारणच नाही. तसेच डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक डॉक्टर विमा हा काढतोच आणि त्याची फी रुग्णाकडून वसूल करतोच. मग ‘हलगर्जीपणा’ करण्याची आणखीनच मुभा. आणि या निष्काळजीपणामुळे कोणाचेही नुकसान होवो, हे तर आपले फायद्यातच. नुकसानभरपाई तर रुग्णांच्याच फीमधून होत आहे.
द. वि. पटवर्धन, भुसावळ
बुडबुडा फुटणार कसा?
‘फुटो बुडबुडा’ हे संपादकीय(६ डिसेंबर) वाचले आणि आम्ही गृहबांधणी क्षेत्रात मंदीची आतुरतेने वाट पाहात आहोत, ते मृगजळ आहे, याचा उलगडा झाला. मुंबईत जवळपास दीड लाख घरे गेल्या काही वर्षांपासून विक्रीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत, अशी नुसती बातमी ऐकतो. या क्षेत्रात भरमसाट काळा पैसा फुग्यात भरला जातो. त्यामुळे तो न फुटता वरवर जातोय. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. कारण नियंत्रण ठेवणारेच बडे बिल्डर झाले आहेत. रिअल इस्टेट ही अनरिअलिस्टिक झाली आहे.
परवडणाऱ्या दरात घर देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे व ते बजावण्यासाठी केलेला ‘नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा’ सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवला होता. त्यातील तरतुदींमुळे शहरात स्वस्त घरबांधणीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या, पण बडे बिल्डर लॉबीचे हितसंबंध जपण्यासाठी तो राबवला गेला नाही. उलट लॉबीच्या दलालांनी कायदाच रद्द केला. झोपडवासीयांनी मोफत घरे कधीच मागितली नव्हती, फक्त त्यांना १४ फूट उंचीची छोटी दुमजली घरे वाजवी पैसे देऊन हवी होती. परंतु या क्षेत्रात जाणूनबुजून गोंधळ घातला गेला. गृहनिर्माण क्षेत्राशी प्रामाणिक असलेल्या अधिकाऱ्यांची टीमच हा फुगा फोडू शकेल.
-श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर
‘मॅनेज’ करणे जमले नाही, हीच खरी अडचण!
१७ डिसेंबरच्या माझ्या पत्रावरील केदारनाथ जोशी यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, १९ डिसेंबर) वाचली. याच अंकात ‘उत्तम कांगाव्याचे उत्तर’ या अग्रलेखात आपण या प्रकरणाचा योग्य परामर्श घेतल्याबद्दल अभिनंदन.
खोब्रागडेप्रकरणी १४ डिसेंबरपूर्वी जो तपशील प्रकाशात आला होता, त्याबाबत पत्र लिहिताना मी प्रीत भरारा यांची नियमानुसार जाण्याची कार्यपद्धती आणि त्यांचा लौकिक याचा उल्लेख केला होता. देवयानी यांच्यावर जे आरोप ठेवण्यात आले त्याच संदर्भात जबाबदारीच्या जागांवरील व्यक्तींनी योग्य आचरण ठेवावे असे म्हटले होते. त्या दिवसापर्यंत अटक कशाप्रकारे झाली, ती अशोभनीय होती काय, हे मुद्देच नव्हते. पण एक एक करत हे मुद्दे नंतरच्या काळात उपस्थित करण्यात आले असून, त्यालाच महत्त्व देऊन मूळ आरोप मागे घेतले जावेत यासाठी आटोकाट प्रयत्न होत आहे.
आता तर देवयानी यांची बदली करून त्यांना पूर्ण राजनतिक सुरक्षाकवच दिले आहे. याचा अर्थ ते सुरक्षाकवच आधी नव्हते हे उघड नाही काय? मोठय़ा पदांवरील व्यक्तींना कसे झुकते माप दिले जाते याचे हे उत्तम उदाहरण नव्हे काय? आपण भारतात करतो त्याप्रमाणे भरारा यांना ‘मॅनेज’ करता आले असते, तर इतर कशाची गरज नसती, पण ते होऊ शकत नाही हीच या मंडळींची मोठी अडचण आहे.
-मुकुंद नवरे, गोरेगाव
धन्य ती राष्ट्रभक्ती!
‘उत्तम कांगाव्याचे उत्तर’ हा अग्रलेख (१९ डिसेंबर) वाचला. एकंदरीतच सरकारी पातळीवर जे काही चालले आहे त्यात शहाणपणा म्हणावे असे काही दिसत नाही. ‘जे काही झाले त्याबद्दल अमेरिकेला धडा शिकविण्याची भाषा आपल्याकडील काही राजकारण्यांनी केली आहे,’ असे एक वाक्य अग्रलेखात वाचले.
हे जे कोणी राजकारणी असतील त्यांची राष्ट्रभक्ती (!) (आणि वरच्या मजल्याची कुवत) पाहून धन्यता वाटली. एकदा एका जंगलातील झाडाच्या फांदीवरून काही मुंग्या चालल्या होत्या. खालून एक हत्ती जाऊ लागला. वरून एक मुंगी कोसळली. ती पडत असता दुसरी तिला ओरडून म्हणाली, ‘दबा स्साले को.’
-मनीषा जोशी, कल्याण</strong>
