भविष्यासाठी तजवीज म्हणून वाचविलेल्या पैशातून गुंतवणूक हा वित्तीय नियोजनाचा एक पैलू झाला, पण त्यासाठी वाचविलेल्या पैशाला प्राप्तिकराची कात्री बसणार नाही यासाठी करनियोजनाचीही जोड आता आपसूकपणे लोक देऊ लागले आहेत. प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्तिसमूहांत व्यावसायिक, सेवानिवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकही येत असले तरी पगारदार हे एका परीने ‘सक्तीचे करदाते’ किंवा दुसऱ्या परीने सर्वाधिक प्रामाणिक करदाते ठरतात. म्हणूनच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा कितीने वाढली, ‘कलम ८० सी’चा वापर करून आणखी किती कर वाचविला जाऊ शकतो वगैरेसाठी येत्या २८ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे त्यांचा डोळा निश्चितच असेल, पण लोकांमध्ये वाढलेल्या आर्थिक शहाणपणाची दखल देशाचे करप्रशासन किंवा अर्थमंत्रालयाने घेतलेली दिसत नाही. ‘कलम ८० सी’द्वारे गुंतवणुका करून कमाल १ लाख रुपयांची करवजावट मिळविण्याची तरतूद ही विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्याच पहिल्या ‘ड्रीम बजेट’द्वारे १९९८ मध्ये केली गेली, पण १५ वर्षांपूर्वी ‘स्वप्नवत’ ठरलेल्या या तरतुदीची जादू काळाच्या ओघात ओसरली आहे याचे चिदम्बरम यांना तरी भान आहे की नाही हे येत्या अर्थसंकल्पातून दिसून यावे. ८०सी अंतर्गत घरासाठी घेतलेल्या कर्जफेडीचे हप्ते, भविष्यनिर्वाह निधीचा हप्ता, दोन अपत्यांचा शिक्षण शुल्कासाठी झालेला खर्च आणि आयुर्विमा पॉलिसीचे हप्ते हे सारे कमाल १ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत सामावले गेले आहे. जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी दरमहा प्रत्येकी अवघी १०० रुपयांपर्यंतची सवलत प्राप्तिकर कायद्याचे हे कलम देते. आज सरकारी शाळांमधून यापेक्षा कैकपटींनी अधिक फी आकारली जाते. आयुर्विमा कंपन्यांच्या वार्षिक प्रीमियमचा किमान दर आज रु. २० हजारांच्या घरात जाणारा आहे. घरांच्या वाढलेल्या किमती पाहता त्यासाठी घेतलेले कर्जही मोठे आणि पर्यायाने परतफेडीचे हप्तेही मोठेच ठरतात. हे सारे जमेस धरले, तर रु. १ लाखाची मर्यादा ही निश्चितच अपुरी असल्याचे स्पष्ट आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी केलेल्या खर्चाचा परतावा म्हणून प्रति कुटुंब वार्षिक रु. १५ हजारांच्या मर्यादेपर्यंत मिळणारी वजावट काय किंवा नव्या राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग योजनेअंतर्गत मिळू शकणारी वार्षिक कमाल रु. २५ हजारांची अतिरिक्त वजावटदेखील तीच रडकथा पुढे रेटते. या तरतुदी खूपच अपुऱ्या आहेत आणि काळाच्या ओघात त्यात पुरेशी वाढ व्हायला हवी, असे हे तुटपुंजेच आकडे आता सांगू लागले आहेत. करवजावटीच्या तरतुदींना असणारा आणखी एक पैलू म्हणजे लोकांमध्ये बचत-गुंतवणुकीला चालना मिळावी असाही आहे. त्यायोगे अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घ मुदतीचा आर्थिक स्रोत उपलब्ध व्हावा, हा दृष्टिकोनही महत्त्वाचाच ठरतो. म्हणूनच म्युच्युअल फंड उद्योगाला, विमा उद्योगाला या करवजावटीच्या तरतुदीत अधिकाधिक वाटा हवा आहे आणि ते गैरही नाही. एकीकडे सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदीला आवर घालण्यासाठी लोकांनी ‘गोल्ड ईटीएफ’चा पर्याय निवडावा आणि त्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहनपर करवजावटीचा लाभही देण्याचे घाटत आहे, पण मग बचतदर वाढविणाऱ्या म्युच्युअल फंडांच्या ‘ईएलएसएस’ योजनांना अशी विशेष वागणूक का मिळू नये? सध्या ‘ईएलएसएस’मधील गुंतवणुकांचीही ‘८०सी’अंतर्गत रु. १ लाखापर्यंत मुभा दिलेल्या गुंतवणुकांमध्ये भाऊगर्दी कशासाठी, हा सवालही रास्तच आहे. करवजावटीचा लाभ देणारी राजीव गांधी इक्विटी योजना केवळ नव्या गुंतवणूकदारांनाच का? शेअर बाजारातील विद्यमान गुंतवणूकदारांना का मिळू नये? सरकारला या जवळपास १५ वर्षांपासून त्याच स्तरावर कायम असलेल्या तरतुदी बदलाव्यात असे वाटू नये हे नवलाचेच आहे. याची दोन कारणे दिसून येतात. एक तर गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून थेट करसंहितेचे (डीटीसी) भिजत पडलेले घोंगडे आता तरी वाळेल अशी सरकार वाट पाहत बसले. डीटीसी आल्यास या वजावटीच्या तरतुदींना वेगळेच रूप प्राप्त होईल, पण सरकारच्याच कर महसुलावर घाव घालणारी ही करसंहिता नजीकच्या काळात अमलात येईल अशी शक्यता कमीच आहे. दुसरे म्हणजे सरकारी बाबूंना अनेकांगाने अमर्याद करसवलतींचा लाभ आधीच मिळत असल्याने अन्य पगारदारांसाठी करवजावटीच्या तरतुदी कालबाह्य आणि अपुऱ्या असल्याबद्दल त्यांच्या लेखी ना कणव, ना जिव्हाळा अशी स्थिती असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. सरकार-प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा हाही एक नमुनाच ठरावा!
