सध्याचे काँग्रेसप्रणीत सरकार मुदतपूर्व कोसळू न देणे हीच बहुतेक राजकीय पक्षांची अपरिहार्यता आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी यांचा अपवाद वगळता देशातील अन्य प्रमुख चार डझन राजकीय पक्षांपुढे निवडणूकपूर्व युतीशिवाय पर्याय नसेल आणि नवी समीकरणे सोडवण्याचे काँग्रेस आणि भाजप तसेच डाव्या पक्षांपुढे आव्हान असेल….
काँग्रेस पक्षासाठी घटस्फोटाचा प्रकार नवा नाही. केंद्रातील सरकार चालविताना काँग्रेसचा गेल्या नऊ वर्षांत तब्बल डझनभर भार्याशी काडीमोड झाला. महाराष्ट्र आणि केरळ वगळता देशात असे एकही राज्य उरले नाही जिथे गेल्या नऊ वर्षांत काँग्रेसचे सहकारी पक्षासोबत संबंधविच्छेद झाले नाहीत. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या राजकारणाला द्रमुकने दिलेल्या कलाटणीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. नव्वदीला टेकलेले, पण राजकारणात बडय़ा बडय़ा धूर्ताना गुंडाळून ठेवणारे द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी जेव्हा राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेस, भाजप किंवा तिसऱ्या आघाडीपासून दुरावतात, तेव्हा वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याचा अंदाज येतो असे मानले जाते. करुणानिधी मैत्रीला पक्केआहेत आणि एकदा मैत्री संपुष्टात आली की, ते पुन्हा सहसा हातमिळवणी करीत नाहीत, असा त्यांचा लौकिक आहे. द्रमुकने साथ सोडून यूपीएच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा ठोकला, असे मानणारे कमी नाहीत आणि आकडेवारीच्या नजरेतून त्यांचा युक्तिवाद पटणाराही आहे. तरीही बडय़ा प्रादेशिक पक्षांनी साथ सोडल्यावर केंद्रात अल्पमतातील सत्ता शाबूत राखण्याचे ‘कौशल्य’ काँग्रेसने दाखविले आहे. हे एक कौशल्य सोडले तर काँग्रेसपाशी दाखविण्यासारखे फारसे काहीही नाही. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत हे सरकार चालेलही, कारण निवडणुकीच्या तोंडावर लाखो- कोटींचे घोटाळे आणि प्रशासकीय निष्क्रियतेने बरबटलेले सरकार पाडून काँग्रेसला शहीद करण्याचा मूर्खपणा कोणताही राजकीय पक्ष करणार नाही. त्यातच मुलायमसिंह यादव यांना आत्ता निवडणूक हवी असेल तर ती मायावतींना नको आहे, ममता बॅनर्जी आणि जयललितांच्या सोयीचा निवडणुकीचा मुहूर्त करुणानिधी तसेच डाव्या पक्षांना टाळायचा आहे, पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी नरेंद्र मोदींच्या समर्थकांनी निर्माण केलेला राष्ट्रीय उन्माद यथावकाश ओसरेल तेव्हाच पुढच्या चाली खेळायच्या याची दिल्लीतील भाजपचे नेते आणि नितीशकुमार प्रतीक्षा करीत आहेत. कोणालाही लगेच काहीही घडावे, असे वाटत नाही. या परस्परांना छेद देणाऱ्या डावपेचांचाच अल्पमतात असूनही शेवटचे वर्ष ढकलण्याच्या दृष्टीने मनमोहन सिंग सरकारला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लाभ होत आहे. राष्ट्रपती होण्यापूर्वी प्रणब मुखर्जी यांनी गेल्या वर्षी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर पी. चिदम्बरम यांनी पुरता वरवंटा फिरविला. मनमोहन सिंग सरकारच्या वतीने त्यांनी मांडलेला शेवटचा अर्थसंकल्पही आता अल्पमताच्या कचाटय़ात सापडला आहे, पण विरोधी पक्षांचे राजकीय नुकसान करणारी कुठलीही घोषणा त्यांच्या अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे ऐन अधिवेशनात द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्यावरही चिदम्बरम यांच्या अर्थसंकल्पावर संसदेचे शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटलींसोबत निश्चिंत मनाने भारत-ऑस्ट्रेलिया कसोटी सामन्याचा ते आनंद घेऊ शकतात. पण दिल्ली क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर दिसणारा त्यांचा हा निर्धास्तपणा वरवरचाच ठरावा. जयललिता आणि करुणानिधी यांच्यातील तीव्र राजकीय संघर्षांत सिवगंगा लोकसभा मतदारसंघातून सोळाव्या लोकसभेवर आपण निवडून जाऊ की नाही, या धास्तीने त्यांनाही ग्रासले असणार यात शंकाच नाही. त्यामुळेच करुणापुत्र स्टॅलिन यांच्या परदेशी गाडय़ांच्या चौकशीसाठी सीबीआयने घातलेल्या आकस्मिक धाडीचा निषेध करताना चिदम्बरम यांनी कधी नव्हे एवढय़ा तत्परतेने प्रतिक्रिया नोंदविली. चिदम्बरम यांच्याप्रमाणेच तमाम बडय़ा राजकीय नेत्यांना स्वत:च्या तसेच पक्षाच्या भविष्याविषयी चिंता वाटण्याचा हा काळ आहे.
सत्तेतील शेवटचे वर्ष जमेल तसे ढकलण्यात व्यस्त असलेला काँग्रेसप्रमाणेच भाजप-रालोआसह तमाम बडय़ा प्रादेशिक पक्षांपुढे वर्षभरात होऊ घातलेल्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान असेल. लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागाजिंकण्यासाठी समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, नवीन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल आणि कम्युनिस्ट पक्षांची डावी आघाडी यांचा अपवाद वगळता देशातील अन्य प्रमुख चार डझन राजकीय पक्षांपुढे निवडणूकपूर्व युतीशिवाय पर्याय नसेल. युती किंवा आघाडी करण्यासाठीही त्यांच्यापुढे मोजकेच चार पर्याय असतील. सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची आघाडी, नरेंद्र मोदी किंवा मोदीशिवायची भाजपची आघाडी, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये सत्ता गमावल्याने पांगळ्या झालेल्या डाव्या आघाडीच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि काँग्रेसला पर्याय देणारी तिसरी आघाडी. धर्मनिरपेक्षता किंवा जातीयवादाची अपरिहार्यता तसेच आपला प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी कुठल्या आघाडीत जातो, हे बघून सर्वात शेवटी नाइलाजाने उभी होणारी चौथी आघाडी. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये ‘जब तक जान’ आहे, तोपर्यंत कोणत्या आघाडीत प्रवेश केल्याने सर्वाधिक यश मिळू शकते, याचा गृहपाठ करण्याची अनेक लहानमोठय़ा राजकीय पक्षांना संधी मिळणार आहे. या कालखंडात काँग्रेस, भाजप आणि डाव्या आघाडीला त्यांचा बदलता कल लक्षात येईल. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करताना काँग्रेसपाशी आता राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, नॅशनल कॉन्फरन्स, झारखंड मुक्ती मोर्चा, इंडियन मुस्लीम लीग, केरळ काँग्रेस (मणी) या यूपीएतील मित्रपक्षांच्या २२ खासदारांचेच बळ उरले आहे. शिवाय समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, नागालँड पीपल्स फ्रंट, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, बहुजन विकास आघाडी, ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षांच्या ५६ खासदारांचे बाहेरून समर्थन लाभले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात यापैकी किती पक्ष काँग्रेसच्या समर्थनात उतरतात, यावर सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाची विश्वासार्हता अवलंबून असेल.
स्वतंत्र तेलंगणच्या मागणीसाठी के. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगण राष्ट्रसमितीने काँग्रेसशी युती संपुष्टात आणली. त्यापाठोपाठ एमडीएमके, माकप, भाकप, आरएसपी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक यांची डावी आघाडी, मुफ्ती महंमद सईद-मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्ष, पीएमके, असादुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलीस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमिन, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, बाबूलाल मरांडी यांचा झारखंड विकास मोर्चा आणि आता द्रमुक यांनी गेल्या नऊ वर्षांत काँग्रेसशी काडीमोड घेतला. जगनमोहन रेड्डी यांनी वायएसआर काँग्रेस स्थापन करून आंध्र प्रदेशात काँग्रेसला खिंडार पाडले. सत्तेत असलेल्या काँग्रेसचे महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी फाटत चालले आहे आणि केरळमध्ये कशीबशी सत्ता टिकविताना केरळ काँग्रेस (मणी) या प्रमुख भागीदार पक्षाशीही काँग्रेसला फारसे जमवून घेता आलेले नाही. यापैकी किती पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत ‘पुनर्विवाहा’साठी तयार होतील यावर विरोधी आघाडय़ांची, विशेषत: भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआची रणनीती तयार होईल. काँग्रेसप्रमाणेच लोकसभेत सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपचा कोणीही मोठा मित्रपक्ष नसेल. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र (४८) आणि बिहार (४०) या राजकीय भागीदारी शाबूत असलेल्या राज्यांमध्येही भाजपची वाटचाल अवघडच आहे. संकटात सापडलेले भाजपचे राजकीय भवितव्य एवढय़ावरच थांबत नाही. आंध्र प्रदेश (४२), पश्चिम बंगाल (४२), तामिळनाडू (३९), कर्नाटक (२८), ओडिशा (२१), आसाम (१४) या लोकसभेच्या १८६ जागा असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपची विश्वासार्हता नगण्य आहे. केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार खाली खेचण्यासाठी या आव्हानांवर भाजपला मात करायची आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आज जनता दल युनायटेड, शिवसेना, अकाली दल, तेलंगण राष्ट्रसमिती, आसाम गण परिषद, हरयाणा जनहित काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसह सुब्रमण्यम स्वामींचा जनता पक्ष, उत्तराखंड क्रांती दल, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि शरद पवार यांचे (माजी) सहकारी पूर्णो संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पार्टीचा समावेश आहे. काँग्रेसचे दहा वर्षांचे सरकार गडगडून आता आपलीच सत्ता येणार या निवडणूकपूर्व आनंदात भाजपचे बहुतांश नेते मश्गूल आहेत. मध्य प्रदेश (२९), कर्नाटक (२८), गुजरात (२६), राजस्थान (२५), झारखंड (१४), पंजाब (१३), छत्तीसगढ (११), दिल्ली (७), उत्तराखंड (५), हिमाचल प्रदेश (४), गोवा (२), चंदिगढ (१), अंदमान (१), दमण-दीव (१) आणि दादरा नगर हवेली (१) अशा १६८ जागांवर काँग्रेसला खडे चारून सत्तेत येऊ शकतो, या दिवास्वप्नात ते गर्क आहेत. रालोआतील तीन प्रमुख मित्रपक्ष सोडता उरलेल्या पक्षांची राजकीय कुवत काळाच्या कसोटीवर वारंवार सिद्ध झाली आहे. अशा स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीत देशापुढे आपला ठोस पर्याय उभा करण्यासाठी भाजपला भरपूर मेहनत करावी लागणार आहे. जिथे पक्षाला पूर्वी कधीच यश मिळालेले नाही, अशा राज्यांमधील प्रबळ प्रादेशिक पक्षांचे युतीसाठी मन वळविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भाजपला जुंपावे लागेल. त्यानंतरही यशाने हुलकावणी दिली तर केंद्रात काँग्रेसची सत्ता येऊ नये म्हणून निवडणुकीनंतर तिसऱ्या आघाडीतील पक्षांशी तडजोडी कराव्या लागतील. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर अनेक नवी राजकीय समीकरणे जन्माला येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्ताधारी आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसशी अशा समीकरणांवर नजर आहे. मुख्य विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने तसेच काँग्रेस आणि भाजपला पर्याय देऊ पाहणारे प्रकाश करात यांच्या डाव्या आघाडीने त्यासाठी आवश्यक असलेली सक्रियता आणि सतर्कता दाखवली तर आगामी लोकसभा निवडणूक उत्कंठावर्धक ठरू शकते. निवडणूकपूर्व आघाडीच्या बाजारात नव्या मित्रपक्षांची आवक सुरू झाल्याच्या द्रमुकने संकेत दिलेच आहेत.