क्षितिजावरील ‘गिधाडे’ गुंतवणूकदार!

अर्जेन्टिना हा लॅटिन अमेरिकेतील एक देश. लोकसंख्या ४ कोटी. सोयाबिन, मक्याचा मोठा निर्यातदार. त्याने २००१ मध्ये परकीय कर्जदारांचा १०० बिलियन डॉलरचा कर्जाचा हप्ता थकवला. आणि त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अक्षरश: ढगफुटी झाली. परकीय गुंतवणूकदारांनी भांडवल काढून घ्यायला सुरुवात केली. देशाच्या चलनाचे ३०० टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. ४० टक्के चलनवाढ झाली. रोजगारनिर्मिती खुंटली. सरकारी खर्चात घट झाली. अर्थव्यवस्था थंडावली. सामान्य नागरिकांना प्रचंड हालअपेष्टांतून जावे लागले!

आणखी वाचा

पुणे : गुंतवणुकीच्या आमिषाने सायबर चोरट्यांकडून ७७ लाखांची फसवणूक

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

फेअर प्ले बेटिंग अ‍ॅप आयपीएल बेकायदा प्रक्षेपण प्रकरण: ईडीकडून आतापर्यंत ३३५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच

कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त

सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार

बार्शीत वाघाचे पुन्हा दर्शन; गावकऱ्यांमध्ये दहशत कायम

मुंबई विमानतळावरून तीन महिन्यात ११५ कोटींचा गांजा जप्त

अल्पवयीन मुलीचे हत्याप्रकरण जलदगती न्यायालयात चालणार

आंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारात एखाद्या राष्ट्राने कर्जाचा हप्ता चुकवणे नवीन नाही. त्या वेळी थकबाकीदार राष्ट्र धनकोंबरोबर वाटाघाटी करून एखादे बेलआउट पॅकेज पदरात पाडून घेते. त्यासाठी काही काळ लागतो हे खरे. पण २००१मधील अर्जेन्टिनाची कर्ज-थकबाकी निस्तरण्यास २०१५ साल उजाडले. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात एक विक्रम!  अर्जेन्टिनाच्या कर्ज-कथेकडे वळण्यापूर्वी दोन महत्त्वाचे फरक समजून घेऊ या : पहिला व्यक्ती (वा कंपनीने) व राष्ट्राने उभारलेल्या कर्जातील तर दुसरा राष्ट्राने देशांतर्गत (स्वत:च्या चलनात) व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (परकीय चलनात) उभारलेल्या कर्जातील.

दोन फरक

व्यक्तींच्या, कंपन्यांच्या दिवाळखोऱ्या हाताळण्याचे कायदे सर्वच देशांत असतात. थकबाकीदाराच्या मालमत्तेचा, कोर्टाच्या आदेशाने वेळ पडली तर पोलिसांच्या साहाय्याने लिलाव केला जातो. त्यातून धनकोची देणी परस्पर वळती केली जातात. पण एखाद्या राष्ट्राने परकीय धनकोचे कर्ज थकवले तर परिस्थिती भिन्न असते. दोन कारणांसाठी. एक तर या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय कायदा धूसर आहे. दुसरे म्हणजे वसुली करण्यासाठी बळाचा वापर म्हणजे लष्करी कारवाईच करावी लागणार. म्हणजे युद्धच. जे अशक्य होऊन बसते. कर्जे थकवलेल्या राष्ट्राबरोबर वाटाघाटी करून, वेळ पडलीच तर हात पिरगळून मिळेल ते पदरात पाडून घेण्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग धनकोंकडे नसतो.

राष्ट्राने स्वत:च्या व परकीय चलनात उभारलेल्या कर्जातदेखील फरक आहेत. नवीन कर्जेरोखे काढण्याचे, अधिक नोटा छापण्याचे मार्ग उपलब्ध असल्यामुळे देशांतर्गत कर्जे सहसा थकवली जात नाहीत. परकीय कर्जफेडीसाठी मात्र हे मार्ग उपलब्ध नाहीत. कारण परकीय कर्ज परकीय चलनातच फेडावे लागते. त्याआधी ते कमवावे लागते. त्यासाठी निर्यात करण्याजोगा वस्तुमाल अर्थव्यवस्थेत बनवावा लागतो. सरकारने ठरवले आणि केली निर्यात असे नसते.  परकीय कर्जाचा हप्ता चुकला तर परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणुका काढून घेतात. देशाच्या चलनाच्या विनिमय दरावर परिणाम होतो. पतमापन संस्था पतनामांकन उतरवतात. परकीय चलनात नव्याने कर्ज उभारणी अशक्य होते. एकूणच अर्थव्यवस्थेत अरिष्टसदृश परिस्थिती तयार होऊ शकते.

अर्जेन्टिनातील घटनाक्रम

२००१ मध्ये कर्जाचा हप्ता थकवल्यानंतर २००५ पर्यंत अर्जेन्टिनाच्या धनकोंबरोबरच्या निष्फळ वाटाघाटी सुरूच होत्या. २००५ मध्ये अर्जेन्टिनाने एकतर्फी देणे बाकी असलेल्या प्रत्येक १०० डॉलरमागे ३० डॉलर धनकोंना देऊ केले. जवळपास ६८ टक्के धनकोंनी ती तडजोड मान्य केली. मधल्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोया, मक्याच्या किमती चांगल्याच वधारल्या. त्याचा फायदा उठवीत अर्जेन्टिनाने बऱ्यापकी डॉलरही कमावले. त्याच्या जोरावर २०१० मध्ये उरलेल्या ३२ टक्क्यांना फिरून एकदा तसेच ३० डॉलर अर्जेन्टिनाने देऊ केले. या वेळी पुढच्या २५ टक्क्यांनी ते घेतले. म्हणजे जवळपास ९३ टक्क्यांनी अर्जेन्टिनाशी तडजोड केली.

उरलेल्या ७ टक्क्यांनी मात्र कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिला. आम्हाला ३० नाही, पूर्ण १०० डॉलर व्याजासकट परत करा, अशी मागणी लावून धरली. थकबाकी वसूल करण्यासाठी पूर्वी कधीही वापरले न गेलेले मार्ग त्यांनी अवलंबिले. भाडोत्री लोकांकडून अमेरिकेतील एका विमानतळावर उतरलेल्या अर्जेन्टिनाच्या अध्यक्षांच्या विमानावर कब्जा करण्याचा, घाना देशातील टेमा बंदरात उभ्या असलेल्या अर्जेन्टिनाच्या नेव्हीची बोट ताब्यात घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. त्यांनी २०११ मध्ये न्यूयॉर्क जिल्हा न्यायालयात सार्वभौम अर्जेन्टिनाविरुद्ध कर्जवसुलीसाठी दावा दाखल केला. या कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी अडून बसलेल्या ७ टक्क्यांनाच नव्हे, तर आधी तडजोड झालेल्या ९३ टक्क्यांनादेखील व्याजासकट परतफेड देण्याचा आदेश दिला. आंतरराष्ट्रीय कर्ज-बाजारात हे प्रथमच घडत होते. त्यामुळे या निकालांनी सर्वत्र खळबळ माजली.

कोण होते हे ७ टक्के गुंतवणूकदार? ते होते ‘गिधाडे निधी’ (व्हल्चर फंड्स).

गिधाडे निधी

गेली अनेक दशके गरजू राष्ट्रांना जागतिक बँक, नाणेनिधीसारख्या वित्तीय संस्था व आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारातून कर्जपुरवठा होत असतो. त्यात ‘गिधाडे’ फंडांची भर पडली आहे. गिधाडे आधीच घायाळ वा मृतवत झालेल्या पशुपक्ष्यांवर धाड घालतात. तद्वतच न झेपणाऱ्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे हताश झालेल्या थकबाकीदार विकसनशील राष्ट्रांना कोंडीत पकडून त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त परतावा कमावण्याचा गिधाडे-निधींचा प्रयत्न असतो. त्यांची कार्यपद्धती थोडक्यात अशी असते :

अनेक कर्जदार राष्ट्रांचे कर्जरोखे आंतरराष्ट्रीय स्टॉक मार्केट्सवर सूचिबद्ध केले जातात. सूचिबद्धतेमुळे कर्जरोख्यांची गुंतवणूकदारांमध्ये खरेदी-विक्री सुकर होत असते. राष्ट्राच्या कर्जरोख्यांच्या भावांवर राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य, परकीय चलन कमावण्याची तिची क्षमता यांचा परिणाम होत असतो. एखादे राष्ट्र व्याज वा मुदलाचा हप्ता चुकवील अशी आशंका जरी तयार झाली तरी त्याच्या कर्जरोख्यांचा भाव पडतो. त्या राष्ट्राने खरोखरच हप्ता चुकवला तर मात्र त्याच्या कर्जरोख्यांचे भाव मातीमोल होतात. अनिश्चिततेमुळे कोणीही नवीन गुंतवणूकदार त्याला हात लावत नाहीत.

इथे ‘गिधाडे फंड्स’ पुढे येतात. थकबाकीदार राष्ट्राचे कर्जरोखे मातीमोल भावाने पोती भरून विकत घेतात. संस्थात्मक गुंतवणूकदार थकबाकीदार राष्ट्राशी वाटाघाटी करून बेलआउट पॅकेजेस बनवण्याच्या प्रयत्नात असतात. या वाटाघाटींमध्ये गिधाडे-निधी कधीही सामील नसतात. अगदी ठरवून. कारण त्यांची व्यूहनीतीच वेगळी असते.

बेलआउट पॅकेजमुळे थकबाकीदार राष्ट्राला थोडीबहुत फुरसत मिळते. कधी निसर्ग साथ देतो, कधी आंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारात निर्यातमालाला चांगला भाव मिळतो. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था काहीशी सावरते. पतमापन दर्जा सुधारतो. तो देश आंतरराष्ट्रीय बाजारात नव्याने कर्जरोखे उभारू पाहतो. या क्षणाची वाट ‘गिधाडे फंड्स’ पाहत असतात.

अर्थव्यवस्था सुधारल्यामुळे थकबाकीदार राष्ट्राने व्याजासहित आधीचे मुद्दल सर्वप्रथम फेडावे अशी मोहीम उघडली जाते. न्यूयॉर्क, लंडनमधील न्यायालयात महागडय़ा लॉ फम्र्सच्या साहाय्याने त्या राष्ट्रांना जेरीला आणले जाते. बऱ्याच वेळा राष्ट्रांना गिधाडे फंडांचे म्हणणे मान्य करावे लागते. त्या वेळी गिधाडे फंडांना १००० ते १५०० टक्के परतावा मिळू शकतो. अलीकडेच गिधाडे निधींनी पेरू, ब्राझील, निकाराग्वा, कांगोकडून अशी वसुली केली आहे.

संदर्भिबदू

• २०१५ पर्यंत डाव्या आघाडीच्या ख्रिस्टिना कर्चनर अर्जेन्टिनाच्या अध्यक्ष होत्या. ‘मी धनकोंचे देणे लागते; खंडणीबहाद्दरांचे नाही’ असे सांगत त्यांनी गिधाडे निधींना भीक घातली नव्हती. नंतर अध्यक्ष बनलेल्या उजव्या पक्षांच्या मॉरिसिओ माक्री यांनी मात्र गिधाडे निधींशी बऱ्याच तडजोडी केल्या आहेत.
• अनेक देश अनेक कारणांसाठी आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात परकीय चलनात कर्जे काढत आहेत. कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्यांना निर्यातीतून परकीय चलन मिळवावे लागणार. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी व निर्यातदारांमधील जीवघेण्या स्पध्रेमुळे त्याला मर्यादा पडतील. यामुळे भविष्यात अधिक राष्ट्र कर्जे थकवतील.
•  सर्वसाधारणत: सार्वभौम राष्ट्रांना लागणारे कर्ज जागतिक वा आशियाई बँक, नाणेनिधी, आंतरराष्ट्रीय बँका, विमा, पेन्शन फंड्स वा श्रीमंत राष्ट्रे देत असतात. या काही धर्मादाय संस्था नक्कीच नव्हेत. पण एखाद्या कर्जदार राष्ट्राने कर्ज थकवले तर कर्जवसुली करताना कोठे थांबावयाचे याचे भान या परंपरागत धनकोंना असावे. पण हेज, व्हल्चर फंडांची गोष्ट वेगळी आहे. कमीत कमी काळात सुपर-प्रॉफिट कमावण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. हे निधी आज ‘क्षितिजा’वर असले, तरी कधीही ‘डोक्या’वर घिरटय़ा घालू लागतील.

संजीव चांदोरकर

chandorkar.sanjeev@gmail.com