चौथी जागतिक ‘कर्ज-लाट’

स्वत व्याजदराच्या कर्जासाठी केंद्रीय बँकांनी आणलेला पैशाचा महापूर, मोठय़ा कर्जाचे ‘सिक्युरिटायझेशन’, देशांनी काढलेल्या कर्जाचे बोजा-उत्पन्न गुणोत्तर वाढून फुगलेला कर्जफुगा.. या कारणांनी ‘करोना’पश्चात कर्जसंकट येऊ शकते..

जागतिक कर्ज-बाजारात मोठय़ा कर्ज-लाटा नवीन नाहीत. गेल्या ५० वर्षांत अशा तीन मोठय़ा लाटा येऊन गेल्या. जागतिक बँकेच्या इशाऱ्यानुसार नजीकच्या भविष्यकाळात येऊ घातलेली चौथी कर्ज-लाट आधीच्या तीन लाटांपेक्षा मोठी आणि जास्त राष्ट्रांना कवेत घेणारी असेल.

आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्ज काढणे सर्वसाधारण बाब मानली जाते. सर्वच जण कर्जे काढत असतात. या कर्जदारांचे प्रामुख्याने तीन गटांत वर्गीकरण केले जाते : (अ) व्यक्ती, कुटुंबे आणि त्यांचे अनोंदीकृत व्यवसाय, (ब) नोंदीकृत कंपन्या आणि (क) सरकारे. जगातील तीनही गटांतील कर्जदारांच्या डोक्यावरील एकत्रित कर्जे २००० आणि २०१० सालाच्या अखेरीस अनुक्रमे ८७ आणि १८२ ट्रिलियन डॉलर्स होती; ती जून २०२० अखेरीस २५८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहेत. एक ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ७५ लाख कोटी रुपये; २०१९ अखेरीस भारतातील सर्व बँका वा बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी (एनबीएफसींनी) दिलेली एकत्रित कर्जे तीन ट्रिलियन डॉलर्स असतील. यावरून जागतिक कर्ज-बाजाराच्या महाकाय आकाराची कल्पना येईल.

हा कर्ज-फुगा एक दिवस फुटणार आणि त्यामुळे अनेक राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात सापडतील असे इशारे अर्थतज्ज्ञ अनेक वर्षे देत आहेत. अशा संकटात देशातील ठोकळ उत्पादनावर, रोजगारनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होऊन कोटय़वधी सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत होत असते. म्हणून अर्थव्यवस्थांमध्ये सतत वाढणारी अवाजवी कर्ज-पातळी हा अर्थतज्ज्ञांपेक्षा सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असला पाहिजे.

अवाजवी कर्ज-पातळी

कर्जदार वरील तीनपैकी कोणत्याही गटातील असो, त्याच्या डोक्यावरील संचित कर्ज वाजवी की अवाजवी हे कर्जदाराच्या मासिक किंवा वार्षिक उत्पन्नांशी पडताळून ठरवले जाते. समजा, अनुक्रमे एक लाख आणि १५,००० रु. मासिक उत्पन्न असणाऱ्या ‘अ’ आणि ‘ब’ दोघांनाही डोक्यावरील कर्जापोटी प्रत्येकी १०,००० रुपये ईएमआय भरावा लागत आहे. १०,००० रुपयांचा ईएमआय ‘अ’साठी वाजवी, तर तीच रक्कम ‘ब’साठी मात्र अवाजवी ठरेल हे सर्वाना मान्य होईल.

याच सूत्राने जागतिक संचित कर्जाचा वाजवीपणा जागतिक वार्षिक जीडीपीशी ताडून बघितला जातो. त्याला ‘डेट-जीडीपी’ गुणोत्तर म्हणतात. हे गुणोत्तर वाढले तर कर्ज-फुगा फुटण्याची शक्यता बळावते. जागतिक डेट-जीडीपी गुणोत्तर २००० व २०१० अखेरीस अनुक्रमे २४६ टक्के व २८२ टक्के होते; जून २०२० मध्ये ते ३३१ टक्के आहे. त्यात भर पडणार आहे ‘दुष्काळात तेराव्या’ करोना महासाथीमुळे.

करोनापश्चात जागतिक कर्ज-क्षेत्र

‘करोना’ने उडवलेल्या हाहाकारामुळे कुटुंबे, कंपन्या आणि सरकारांचे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर कमी होणार आहे. उदा. नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार चालू वर्षांत जागतिक ठोकळ उत्पादनात १० टक्के घट होऊ शकते. यावर मात करण्यासाठी सर्वाना कर्जे काढावी लागतील, पण त्यामुळे संकट अधिक जवळ येऊ शकते. वरच्या उदाहरणात एकाच वेळी ‘ब’चे उत्पन्न १२,००० आणि ईएमआय १३,००० हजारांवर जाऊ शकतो. दुसऱ्या शब्दांत, जागतिक डेट-जीडीपी गुणोत्तर अधिक बिघडू शकते.

तांत्रिकदृष्टय़ा कर्ज देणे-घेणे धनको आणि ऋणकोपुरता सीमित व्यवहार आहे. ऋणकोने कर्ज थकवल्यास कर्ज-करारातील अटीनुसार धनको कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर पावले उचलतात. हे झाले सर्वसाधारण परिस्थितीत. करोना संकटाने आणलेल्या असाधारण परिस्थितीत अगणित ऋणको एकाच वेळी कर्जे फेडण्यास असमर्थता व्यक्त करत आहेत. हे अनेक देशांत घडत आहे. साहजिकच प्रश्न दोघांपुरता मर्यादित न राहता देशाच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर प्रश्न बनत आहे. कर्जाची एक मोठी लाट उसळेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

आधीच्या कर्ज-लाटा

जागतिक बँकेने गेल्या ५० वर्षांत वाढलेल्या जागतिक कर्जाचा आढावा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध केला. त्यात बँकेने दाखवून दिले आहे की ठरावीक कालावधीनंतर जागतिक कर्जबाजारात मोठी लाट उसळून जगातील अनेक अर्थव्यवस्था संकटात सापडतात.

(अ) ऐंशीच्या दशकात आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारातील स्वस्त व्याजदराचा फायदा घेऊन अनेक देशांनी, विशेषत: लॅटिन अमेरिकेतील, न झेपणारी कर्जे काढली. काही वर्षांनी व्याजदर वाढू लागले. कर्जदारांना परतफेडीचे हप्ते डोईजड झाले. परिणामी लॅटिन अमेरिकेतील १६ आणि इतरत्र ११ देशांनी जवळपास एकाच वेळी कर्ज फेडण्यास असमर्थता दाखवल्यामुळे जागतिक वित्त क्षेत्रात अरिष्टसदृश परिस्थिती तयार झाली होती.

(ब) नव्वदीच्या दशकात आग्नेय आशियातील निर्यातप्रधान ‘टायगर्स’ (मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड इत्यादी) अर्थव्यवस्थांमधील कॉर्पोरेट्सनी भरपूर अल्पकालीन परकीय कर्जे काढली. परकीय धनकोंनी नूतनीकरणास नकार दिल्याने त्या कर्जदार कंपन्या आपापल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना घेऊनच कोसळल्या होत्या.

(क) २००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टापूर्वी अनेक वर्षे पत नसणाऱ्या लाखो गरीब अमेरिकन कुटुंबांना मुक्तहस्ते गृहकर्जे देण्यात आली होती. एका शहरात गृहकर्जदारांनी कर्जे थकवल्याचे निमित्त झाले आणि सारा डोलारा कोसळला होता.

या झाल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या मोठय़ा कर्ज-लाटा. याशिवाय सुटय़ा राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत गेल्या शंभर वर्षांत ३०० लहानमोठी कर्ज-अरिष्टे येऊन गेली आहेत.

ऐंशीच्या व नव्वदीच्या दशकातील कर्ज-लाटांचा उगम प्रादेशिक होता. २००८ मधील अमेरिकेतील वित्त क्षेत्रात सुरू झालेल्या अरिष्टाची झळ प्रामुख्याने अमेरिकन वित्त क्षेत्राशी गुंफून घेतलेल्या विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना बसली होती. गेल्या १२ वर्षांत परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली. गरीब व विकसनशील राष्ट्रे मोठय़ा प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजाराशी जोडली गेली. त्यामुळे या वेळी येणाऱ्या लाटेचा आवाका खऱ्या अर्थाने जागतिक असेल.

कर्ज-लाटांमागील कारणे

ठरावीक कालांतराने जगात कोठे ना कोठे कर्ज-लाटा उसळण्यामागील कारणे वाटतात तेवढी गूढ नाहीत. दोन महत्त्वाची कारणे सांगता येतील.

(अ) मौद्रिक उपाययोजनांचा हट्टाग्रह : कर्जबाजारातील छोटेमोठे अरिष्ट वित्त क्षेत्रावरच नव्हे वस्तुमाल-सेवांच्या उत्पादन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम करत असते. त्या वेळी खरे तर कर संकलन वाढवून, रोखे उभारून वेळ पडलीच तर अर्थसंकल्पीय तुटीतून अर्थव्यवस्थांना उभारी देण्याची गरज असते. या उपाययोजना न करता सर्वच राष्ट्रांत मौद्रिक उपाययोजनावर भर दिला जातो. उदा केंद्रीय बँका स्वस्त व्याजदराने भरपूर कर्जे उपलब्ध करतात. पैशाचा महापूर आणतात. त्याचा फायदा घेऊन अनेक वित्तसंस्था सढळ हाताने कर्जे देतात. वाढीव कर्जाच्या मानाने कर्जदारांच्या उत्पन्नात वाढ होत नाही. आणि पुन्हा काही वर्षांनी थकीत कर्जे वाढून कर्ज-बाजार कोसळतात.

(ब) गुंतागुंतीचे वित्त क्षेत्र : गेली अनेक दशके आधुनिक अर्थव्यवस्थांमध्ये कर्जपुरवठय़ाची प्राथमिक जबाबदारी व्यापारी बँकांवर होती. त्यात दोन महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. कर्ज-बाजारात बँकांशी स्पर्धा करणाऱ्या पर्यायी संस्था विकसित झाल्या आहेत (नॉनबँक वित्त कंपन्या, प्रायव्हेट इक्विटी, हेज असे विविध प्रकारचे फंड्स). त्यात भर पडली आहे गुंतागुंतीच्या वित्तीय प्रपत्रांची. उदा. पहिला ऋणको आपल्याकडील कर्जाचा ‘पोर्टफोलिओ’ दुसऱ्या ऋणकोला विकतो, त्याचे ‘रोखे’ बनवले जातात (सिक्युरिटायझेशन), त्याची स्टॉक मार्केटवर खरेदीविक्री होते इत्यादी. या सगळ्यामुळे कर्ज-व्यवहार अधिकाधिक अपारदर्शी होत आहेत.

संदर्भबिंदू

कोणतीही पूर्वसूचना न मिळता हिंदी महासागरात २००४ सालात त्सुनामी-संकट उसळले आणि नुकसान करून गेले; कारण समुद्राच्या पोटातील घडामोडींचा मागोवा ठेवण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे पुरेसे नव्हते. कर्ज-अरिष्टे अचानक उसळली असे म्हटले जाते खरे, पण कर्जारिष्टे म्हणजे त्सुनामी नव्हेत. काही तरी घटनेचे निमित्त होऊन कर्ज-बाजार प्रत्यक्ष कोसळण्यापूर्वी अनेक वर्षे कर्जाची पातळी ‘थेंबे थेंबे- डॉलर डॉलर’ साचत अवाजवीपणाकडे सरकत असते. आजच्या ऑनलाइन युगात त्याचा मागोवा ठेवणे संबंधितांना अजिबात कठीण नाही. तरीही नियामक मंडळे, केंद्रीय बँका, देशांचे वित्त मंत्रालय कोणीही वेळीच हस्तक्षेप करीत नाही हा इतिहास आहे. असे का?

येऊ घातलेल्या चौथ्या जागतिक कर्ज-लाटेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम संभवतात? एक गोष्ट नक्की की, आधी येऊन गेलेल्या जागतिक कर्ज-लाटांच्या काळाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी काही पटींनी २०२० मध्ये एकरूप झालेली आहे. त्यामुळे होणारे परिणाम खचितच गंभीर आणि विपरीत असतील.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com