|| संजीव चांदोरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ब्रेग्झिट’ या प्रचारी शब्दानेच ओळखली जाणारी- ब्रिटनने युरोपीय संघाच्या व्यापारी करारातून अंग काढून घेण्याची- घडामोड येत्या शनिवारपासून प्रत्यक्ष अमलात येऊ लागेल. त्याचे परिणाम काय होतील याचा सविस्तर अंदाज घेतानाच एक गोष्ट लक्षात येते.. छोटे व्यापारी गट केव्हाही चांगले!
ब्रिटिश संसदेच्या डिसेंबरमधील निकालांनी ब्रेग्झिटची निश्चिती झाली. ठरल्याप्रमाणे १ फेब्रुवारी २०२० पासून ब्रिटन युरोपियन युनियनचा सभासद राहणार नाही. पण या घटनेमुळे ब्रिटिश, युरोपीय व एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे ढग झाकोळू लागतील असे वाटायला जागा आहे.
युरोपियन युनियन (यापुढे लेखामध्ये ‘संघ’) हा युरोपातील २८ देशांचा समूह. वस्तुमाल, सेवा, कुशल/ अकुशल कामगार आणि भांडवलाची सभासद देशांमध्ये ‘सीमारहित’ आवक-जावक ही संघाची गाभ्यातील संकल्पना. आधीच फारशी तेजीत नसलेली ब्रिटिश अर्थव्यवस्था २००८ च्या जागतिक अरिष्टानंतर अधिकच मंदावली. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आक्रसली. पण ब्रिटन ‘संघा’चा सभासद आहे म्हणूनच स्थलांतरित बिगर-ब्रिटिश कामगारांमुळे आपले रोजगार, वेतन कमी झाल्याची भावना ब्रिटिश कामगार कष्टकऱ्यांमध्ये मुळे धरू लागली. यातून ब्रिटनने संघातून बाहेर पडण्याची मागणी पुढे आली. त्याचदरम्यान ‘ब्रिटन’ व ‘एग्झिट’ मिळून ‘ब्रेग्झिट’ हा शब्द प्रचलित झाला.
ब्रिटनने संघात ‘राहावे (रिमेन)’ की ‘बाहेर पडावे (लीव्ह)’ यावर जून २०१६ मध्ये सार्वमत घेतले गेले. ५२ टक्के(लीव्ह) विरुद्ध ४८ टक्के (रिमेन) असा जनादेश मिळाला. पुढची साडेतीन वर्षे ‘ब्रेग्झिट’च्या मुद्दय़ावर तो देश ढवळून निघाला. ऑक्टोबर २०१९मध्ये पंतप्रधान बनलेल्या जॉन्सननी ‘जिंकून दिलेत तर ब्रेग्झिट तडीस नेईन’ असे आश्वासन देत डिसेंबरच्या निवडणुकीत संसदेत घसघशीत ३६५ जागा जिंकल्या. ‘ब्रेग्झिट’बद्दलची अनिश्चितता संपली.
‘ब्रेग्झिट’ ही युरोपच्या राजकीय व आर्थिक इतिहासातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी घटना. तिचे ब्रिटनच्या, जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होणार याबद्दल अनिश्चितता जाणवत आहेत.
ब्रिटनवर संभाव्य परिणाम
४५ वर्षांच्या संसारानंतर विभक्त होण्याचे विपरीत परिणाम संघापेक्षा ब्रिटनवर अधिक होणार आहेत. वस्तुमालाचा व्यापार, भांडवल गुंतवणूक आणि रोजगाराची उपलब्धता या निकषांवर ‘ब्रेग्झिट’चे ब्रिटनवर खालील परिणाम संभवतात :
व्यापारावर परिणाम : ब्रिटनच्या एकूण व्यापाराच्या अध्र्यापेक्षा जास्त व्यापार संघातील इतर २७ राष्ट्रांशी होतो. ब्रिटन संघातून औपचारिकरीत्या बाहेर पडल्यावर हा व्यापार एकाएकी थांबून ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोसळेल, असे नाही. पण संघाचा सभासद असताना आयात-निर्यात कर, कागदांच्या औपचारिकता, माल-गुणवत्ता तपासण्या नसल्यागत होत्या. आता हे सगळे होऊन व्यापार मंदावू शकतो.
भांडवल गुंतवणुकीवर परिणाम: ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या एकूण परकीय भांडवलापैकी ४५ टक्के भांडवल संघ सभासद-राष्ट्रांकडून येते. त्यावर निश्चितच परिणाम होईल. खरेतर ब्रेग्झिटच्या २०१६ मधील जनादेशापासूनच अनेक परदेशी कंपन्यांनी आपल्या निर्गुतवणुकीच्या सविस्तर योजना तयार ठेवल्या असल्याचे सांगितले जाते.
ब्रिटनमधील शेअरबाजाराने मात्र जॉन्सन यांच्या विजयाचे स्वागत केले आहे. त्याला दोन कारणे आहेत. सर्वच भांडवलबाजार सर्वाधिक कासावीस कशामुळे होत असतील तर अनिश्चिततेमुळे. जॉन्सनच्या विजयामुळे ब्रेग्झिटची अडीच वर्षांची अनिश्चितता संपली हे एक कारण. दुसरे कारण मजूर पक्षाच्या पराभवाचे. जाहीरनाम्यात मजूर पक्षाने सार्वजनिक वाहतूक, विजेसारख्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांचे पुनर्राष्ट्रीयीकरण करण्याचे अश्वासन दिले होते. ते ‘संकट’ टळल्यामुळेदेखील कंपन्यांचे शेअर्स वधारले. शेअरबाजार वधारणे देशांतर्गत भांडवल गोळा करण्यास मदतकारक राहील असे म्हटले जात आहे.
रोजगारावर परिणाम : संघातून बाहेर पडल्यामुळे पोलंड, रूमानिया अशा सभासद राष्ट्रांतून येणाऱ्या अर्धकुशल कामगारांच्या प्रवाहाला आळा बसेल. जे आलेले आहेत ते कदाचित परत जातील. ब्रिटनमधील सर्वच कंपन्या आपले उत्पादन संघातील राष्ट्रांना निर्यात करत होत्या असे नाही. लाखो लघु व मध्यम कंपन्या प्राय: स्थानिक मार्केटसाठी उत्पादन करतात. ब्रेग्झिटमुळे या कंपन्यांच्या धंद्यासाठी अवकाश विस्तारेल असा कयास आहे. त्यानेही रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. हुजूर पक्ष कामगारहितषी म्हणून नावाजलेला नाही. पण डिसेंबरच्या निवडणुकीत मजूर पक्षाच्या काही डझन हुकमी मतदारसंघांत कामगार मतदारांनी जॉन्सन यांना मतदान केले आहे. तयार झालेले हे नवीन बंध जॉन्सन यांच्या रोजगारनिर्मिती धोरणात किती प्रतिबिंबित होतील ते बघावे लागेल.
ब्रिटनबाहेर होणारे परिणाम
ब्रिटनची अर्थव्यवस्था ही सर्व जगात पाचव्या तर युरोपात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. ती आता वेगळ्या नियमावलीप्रमाणे चालणार. ब्रिटनबाहेरही याचे परिणाम होणारच. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच बिकट परिस्थितीतून जात आहे; पाचवीला पुजलेली मंदी, अस्थिर वित्तीय क्षेत्रे, हवामान बदलामुळे अर्थव्यवस्थांवर होणारे गंभीर परिणाम, टोकाच्या विषमतेमुळे सामाजिक असंतोष व त्यातून अनेक देशांत उजव्या प्रतिगामी संकुचित राजकीय शक्तींना मिळणारे बळ या यादीत ब्रेग्झिटची भर पडली आहे.
संघात राहावे की बाहेर पडावे हा तांत्रिकदृष्टय़ा फक्त ब्रिटनच्या जनतेचा निर्णय होता. पण त्यातून मिळणारा संदेश वैश्विक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक करारांतील विशिष्ट तरतुदींमुळे, सहभागी देशामधील कामगार-कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येणार असेल तर त्याच्या प्रतिक्रिया येणारच. संघातील इटली, ग्रीसमध्येही संघाच्या गुदमरवून टाकणाऱ्या नियमावलीविरुद्ध असंतोष आहे. ब्रेग्झिट पश्चात ब्रिटिश सामान्य नागरिकांचे भलेच झाले हा संदेश गेला, तर संघातून आपणही बाहेर पडावे हा विचार संघाच्या इतर सदस्य राष्ट्रांमध्ये बळावेल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शुद्ध आर्थिक सहकार्य असे काही नसते; आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी संबंधांची तिपेड असते. ब्रेग्झिटनंतर यासंदर्भात युरोपात पुनर्रचना होतील का हे बघावे लागेल.
भारतावर होणारे परिणाम
ब्रिटनबरोबर भारताचे संबंध बहुआयामी आणि जुने आहेत. ते अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित नाहीत. भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश नागरिकांची संख्या मोठी आहे. भारत-ब्रिटनचा व्यापार घसघशीत २५ बिलियन डॉलर्सचा आहे. भारतात ब्रिटिश भांडवलाची गुंतवणूक मोठी आहे. आजमितीला ब्रिटनमध्ये ८०० लहान-मोठय़ा भारतीय कंपन्या, त्यांच्या अंदाजे एक लाख कामगार / कर्मचाऱ्यांसह धंदा करीत आहेत. ब्रेग्झिटनंतर या कंपन्यांना नवीन कायदे, नियम, करआकारणी अशा अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागेल.
ब्रिटनमध्ये बाहेरून येणाऱ्या श्रमिकांप्रती ब्रिटिश कामगार, कष्टकरी वर्गात मित्रत्वाची भावना नाही यावर ब्रेग्झिटने शिक्कामोर्तब केले. तीच भावना भारतातून रोजगारासाठी ब्रिटनमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांविरुद्धदेखील रुजू शकतेच की. त्याशिवाय भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, तंत्रज्ञांची संख्यादेखील मोठी आहे.
युरोपीय संघाच्या स्थापनेनंतर, संघातील २८ राष्ट्रांशी भारताची होणारी आयात-निर्यात प्राय: ब्रिटनच्या बंदरांतून होत होती. त्या अर्थाने ब्रिटन भारतासाठी संघाचे ‘गेटवे’ होते. संघातील इतर २७ सभासद राष्ट्रांशी व्यापार करण्यासाठी आपल्याला आता तो दरवाजा उपलब्ध नसेल. ब्रेग्झिटमुळे संघाशी व्यापारात व्यत्यय न येण्यासाठी भारताला खास प्रयत्न करावे लागतील. दुसऱ्या बाजूला ब्रिटन नक्कीच नवीन व्यापारी पार्टनरच्या शोधात असेल. भारतातील न्यायालयीन नियम, मालमत्ताविषयक कायदे, कंपनी कायदा जवळपास सर्वच ब्रिटिश कायद्यांवर बेतलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय व ब्रिटिश कंपन्यांना परस्परांच्या देशात उद्योगधंदा करताना नेहमीच होमपीचवर असल्यासारखे वाटते. याचा फायदा भारत घेऊ शकतो.
संदर्भबिंदू
ब्रेग्झिट, अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) कमकुवत करणे, भारताने ‘आरसेप’बाबत निरुत्साह दाखवणे हे सुटे बिंदू जोडले की त्यात एक पॅटर्न दिसतो. अतिशय घट्ट विणलेल्या मोठय़ा ‘व्यापारी गटां’मध्ये सभासद राष्ट्रांचे (‘नेशनस्टेट’चे) स्वत:च्या अर्थव्यवस्थे-बाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाते. मोठय़ा व्यापार गटाचा सारा कारभार अपरिहार्यपणे व्यावसायिक नोकरशहांकडे जातो. कोरडय़ा मनाने कारभार हाकणारे नोकरशहा सामान्य जनतेला कधीच जाबदायी नसतात. त्यांच्यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रभाव टाकून असतात.
देशांच्या सीमा ओलांडून केला जाणारा व्यापार वृद्धिंगत झाला पाहिजे, त्यासाठी व्यापार करार असले पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही. पण भविष्यात असे व्यापार करार छोटय़ा गटांत होतील. अनेक वर्षांपूर्वी ठरलेल्या तरतुदींत काळानरूप बदल कारण्याएवढी लवचीकता त्यात असेल. यातच सर्वाचे हित आहे. भारताने ‘सार्क’ व्यापार गटासारख्या संकल्पनेला हिरिरीने पुनरुज्जीवित करावे.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
‘ब्रेग्झिट’ या प्रचारी शब्दानेच ओळखली जाणारी- ब्रिटनने युरोपीय संघाच्या व्यापारी करारातून अंग काढून घेण्याची- घडामोड येत्या शनिवारपासून प्रत्यक्ष अमलात येऊ लागेल. त्याचे परिणाम काय होतील याचा सविस्तर अंदाज घेतानाच एक गोष्ट लक्षात येते.. छोटे व्यापारी गट केव्हाही चांगले!
ब्रिटिश संसदेच्या डिसेंबरमधील निकालांनी ब्रेग्झिटची निश्चिती झाली. ठरल्याप्रमाणे १ फेब्रुवारी २०२० पासून ब्रिटन युरोपियन युनियनचा सभासद राहणार नाही. पण या घटनेमुळे ब्रिटिश, युरोपीय व एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे ढग झाकोळू लागतील असे वाटायला जागा आहे.
युरोपियन युनियन (यापुढे लेखामध्ये ‘संघ’) हा युरोपातील २८ देशांचा समूह. वस्तुमाल, सेवा, कुशल/ अकुशल कामगार आणि भांडवलाची सभासद देशांमध्ये ‘सीमारहित’ आवक-जावक ही संघाची गाभ्यातील संकल्पना. आधीच फारशी तेजीत नसलेली ब्रिटिश अर्थव्यवस्था २००८ च्या जागतिक अरिष्टानंतर अधिकच मंदावली. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती आक्रसली. पण ब्रिटन ‘संघा’चा सभासद आहे म्हणूनच स्थलांतरित बिगर-ब्रिटिश कामगारांमुळे आपले रोजगार, वेतन कमी झाल्याची भावना ब्रिटिश कामगार कष्टकऱ्यांमध्ये मुळे धरू लागली. यातून ब्रिटनने संघातून बाहेर पडण्याची मागणी पुढे आली. त्याचदरम्यान ‘ब्रिटन’ व ‘एग्झिट’ मिळून ‘ब्रेग्झिट’ हा शब्द प्रचलित झाला.
ब्रिटनने संघात ‘राहावे (रिमेन)’ की ‘बाहेर पडावे (लीव्ह)’ यावर जून २०१६ मध्ये सार्वमत घेतले गेले. ५२ टक्के(लीव्ह) विरुद्ध ४८ टक्के (रिमेन) असा जनादेश मिळाला. पुढची साडेतीन वर्षे ‘ब्रेग्झिट’च्या मुद्दय़ावर तो देश ढवळून निघाला. ऑक्टोबर २०१९मध्ये पंतप्रधान बनलेल्या जॉन्सननी ‘जिंकून दिलेत तर ब्रेग्झिट तडीस नेईन’ असे आश्वासन देत डिसेंबरच्या निवडणुकीत संसदेत घसघशीत ३६५ जागा जिंकल्या. ‘ब्रेग्झिट’बद्दलची अनिश्चितता संपली.
‘ब्रेग्झिट’ ही युरोपच्या राजकीय व आर्थिक इतिहासातील अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठी घटना. तिचे ब्रिटनच्या, जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होणार याबद्दल अनिश्चितता जाणवत आहेत.
ब्रिटनवर संभाव्य परिणाम
४५ वर्षांच्या संसारानंतर विभक्त होण्याचे विपरीत परिणाम संघापेक्षा ब्रिटनवर अधिक होणार आहेत. वस्तुमालाचा व्यापार, भांडवल गुंतवणूक आणि रोजगाराची उपलब्धता या निकषांवर ‘ब्रेग्झिट’चे ब्रिटनवर खालील परिणाम संभवतात :
व्यापारावर परिणाम : ब्रिटनच्या एकूण व्यापाराच्या अध्र्यापेक्षा जास्त व्यापार संघातील इतर २७ राष्ट्रांशी होतो. ब्रिटन संघातून औपचारिकरीत्या बाहेर पडल्यावर हा व्यापार एकाएकी थांबून ब्रिटनची अर्थव्यवस्था कोसळेल, असे नाही. पण संघाचा सभासद असताना आयात-निर्यात कर, कागदांच्या औपचारिकता, माल-गुणवत्ता तपासण्या नसल्यागत होत्या. आता हे सगळे होऊन व्यापार मंदावू शकतो.
भांडवल गुंतवणुकीवर परिणाम: ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या एकूण परकीय भांडवलापैकी ४५ टक्के भांडवल संघ सभासद-राष्ट्रांकडून येते. त्यावर निश्चितच परिणाम होईल. खरेतर ब्रेग्झिटच्या २०१६ मधील जनादेशापासूनच अनेक परदेशी कंपन्यांनी आपल्या निर्गुतवणुकीच्या सविस्तर योजना तयार ठेवल्या असल्याचे सांगितले जाते.
ब्रिटनमधील शेअरबाजाराने मात्र जॉन्सन यांच्या विजयाचे स्वागत केले आहे. त्याला दोन कारणे आहेत. सर्वच भांडवलबाजार सर्वाधिक कासावीस कशामुळे होत असतील तर अनिश्चिततेमुळे. जॉन्सनच्या विजयामुळे ब्रेग्झिटची अडीच वर्षांची अनिश्चितता संपली हे एक कारण. दुसरे कारण मजूर पक्षाच्या पराभवाचे. जाहीरनाम्यात मजूर पक्षाने सार्वजनिक वाहतूक, विजेसारख्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांचे पुनर्राष्ट्रीयीकरण करण्याचे अश्वासन दिले होते. ते ‘संकट’ टळल्यामुळेदेखील कंपन्यांचे शेअर्स वधारले. शेअरबाजार वधारणे देशांतर्गत भांडवल गोळा करण्यास मदतकारक राहील असे म्हटले जात आहे.
रोजगारावर परिणाम : संघातून बाहेर पडल्यामुळे पोलंड, रूमानिया अशा सभासद राष्ट्रांतून येणाऱ्या अर्धकुशल कामगारांच्या प्रवाहाला आळा बसेल. जे आलेले आहेत ते कदाचित परत जातील. ब्रिटनमधील सर्वच कंपन्या आपले उत्पादन संघातील राष्ट्रांना निर्यात करत होत्या असे नाही. लाखो लघु व मध्यम कंपन्या प्राय: स्थानिक मार्केटसाठी उत्पादन करतात. ब्रेग्झिटमुळे या कंपन्यांच्या धंद्यासाठी अवकाश विस्तारेल असा कयास आहे. त्यानेही रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. हुजूर पक्ष कामगारहितषी म्हणून नावाजलेला नाही. पण डिसेंबरच्या निवडणुकीत मजूर पक्षाच्या काही डझन हुकमी मतदारसंघांत कामगार मतदारांनी जॉन्सन यांना मतदान केले आहे. तयार झालेले हे नवीन बंध जॉन्सन यांच्या रोजगारनिर्मिती धोरणात किती प्रतिबिंबित होतील ते बघावे लागेल.
ब्रिटनबाहेर होणारे परिणाम
ब्रिटनची अर्थव्यवस्था ही सर्व जगात पाचव्या तर युरोपात दुसऱ्या क्रमांकाची आहे. ती आता वेगळ्या नियमावलीप्रमाणे चालणार. ब्रिटनबाहेरही याचे परिणाम होणारच. जागतिक अर्थव्यवस्था आधीच बिकट परिस्थितीतून जात आहे; पाचवीला पुजलेली मंदी, अस्थिर वित्तीय क्षेत्रे, हवामान बदलामुळे अर्थव्यवस्थांवर होणारे गंभीर परिणाम, टोकाच्या विषमतेमुळे सामाजिक असंतोष व त्यातून अनेक देशांत उजव्या प्रतिगामी संकुचित राजकीय शक्तींना मिळणारे बळ या यादीत ब्रेग्झिटची भर पडली आहे.
संघात राहावे की बाहेर पडावे हा तांत्रिकदृष्टय़ा फक्त ब्रिटनच्या जनतेचा निर्णय होता. पण त्यातून मिळणारा संदेश वैश्विक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक करारांतील विशिष्ट तरतुदींमुळे, सहभागी देशामधील कामगार-कष्टकऱ्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येणार असेल तर त्याच्या प्रतिक्रिया येणारच. संघातील इटली, ग्रीसमध्येही संघाच्या गुदमरवून टाकणाऱ्या नियमावलीविरुद्ध असंतोष आहे. ब्रेग्झिट पश्चात ब्रिटिश सामान्य नागरिकांचे भलेच झाले हा संदेश गेला, तर संघातून आपणही बाहेर पडावे हा विचार संघाच्या इतर सदस्य राष्ट्रांमध्ये बळावेल.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शुद्ध आर्थिक सहकार्य असे काही नसते; आर्थिक, राजनैतिक व लष्करी संबंधांची तिपेड असते. ब्रेग्झिटनंतर यासंदर्भात युरोपात पुनर्रचना होतील का हे बघावे लागेल.
भारतावर होणारे परिणाम
ब्रिटनबरोबर भारताचे संबंध बहुआयामी आणि जुने आहेत. ते अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित नाहीत. भारतीय वंशाच्या ब्रिटिश नागरिकांची संख्या मोठी आहे. भारत-ब्रिटनचा व्यापार घसघशीत २५ बिलियन डॉलर्सचा आहे. भारतात ब्रिटिश भांडवलाची गुंतवणूक मोठी आहे. आजमितीला ब्रिटनमध्ये ८०० लहान-मोठय़ा भारतीय कंपन्या, त्यांच्या अंदाजे एक लाख कामगार / कर्मचाऱ्यांसह धंदा करीत आहेत. ब्रेग्झिटनंतर या कंपन्यांना नवीन कायदे, नियम, करआकारणी अशा अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागेल.
ब्रिटनमध्ये बाहेरून येणाऱ्या श्रमिकांप्रती ब्रिटिश कामगार, कष्टकरी वर्गात मित्रत्वाची भावना नाही यावर ब्रेग्झिटने शिक्कामोर्तब केले. तीच भावना भारतातून रोजगारासाठी ब्रिटनमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्यांविरुद्धदेखील रुजू शकतेच की. त्याशिवाय भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, तंत्रज्ञांची संख्यादेखील मोठी आहे.
युरोपीय संघाच्या स्थापनेनंतर, संघातील २८ राष्ट्रांशी भारताची होणारी आयात-निर्यात प्राय: ब्रिटनच्या बंदरांतून होत होती. त्या अर्थाने ब्रिटन भारतासाठी संघाचे ‘गेटवे’ होते. संघातील इतर २७ सभासद राष्ट्रांशी व्यापार करण्यासाठी आपल्याला आता तो दरवाजा उपलब्ध नसेल. ब्रेग्झिटमुळे संघाशी व्यापारात व्यत्यय न येण्यासाठी भारताला खास प्रयत्न करावे लागतील. दुसऱ्या बाजूला ब्रिटन नक्कीच नवीन व्यापारी पार्टनरच्या शोधात असेल. भारतातील न्यायालयीन नियम, मालमत्ताविषयक कायदे, कंपनी कायदा जवळपास सर्वच ब्रिटिश कायद्यांवर बेतलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय व ब्रिटिश कंपन्यांना परस्परांच्या देशात उद्योगधंदा करताना नेहमीच होमपीचवर असल्यासारखे वाटते. याचा फायदा भारत घेऊ शकतो.
संदर्भबिंदू
ब्रेग्झिट, अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) कमकुवत करणे, भारताने ‘आरसेप’बाबत निरुत्साह दाखवणे हे सुटे बिंदू जोडले की त्यात एक पॅटर्न दिसतो. अतिशय घट्ट विणलेल्या मोठय़ा ‘व्यापारी गटां’मध्ये सभासद राष्ट्रांचे (‘नेशनस्टेट’चे) स्वत:च्या अर्थव्यवस्थे-बाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाते. मोठय़ा व्यापार गटाचा सारा कारभार अपरिहार्यपणे व्यावसायिक नोकरशहांकडे जातो. कोरडय़ा मनाने कारभार हाकणारे नोकरशहा सामान्य जनतेला कधीच जाबदायी नसतात. त्यांच्यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या प्रभाव टाकून असतात.
देशांच्या सीमा ओलांडून केला जाणारा व्यापार वृद्धिंगत झाला पाहिजे, त्यासाठी व्यापार करार असले पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही. पण भविष्यात असे व्यापार करार छोटय़ा गटांत होतील. अनेक वर्षांपूर्वी ठरलेल्या तरतुदींत काळानरूप बदल कारण्याएवढी लवचीकता त्यात असेल. यातच सर्वाचे हित आहे. भारताने ‘सार्क’ व्यापार गटासारख्या संकल्पनेला हिरिरीने पुनरुज्जीवित करावे.
लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.
ईमेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
