जागतिक बँक व नाणेनिधी अमेरिका, युरोप व जपान या ‘त्रिकुटा’ने वर्षांनुवष्रे आपल्या कह्य़ात ठेवल्या आहेत. जागतिक महासत्ता होऊ पाहणारा चीन इतर राष्ट्रांना हाताशी धरून त्याला पर्याय उभा करू पाहत आहे.
युद्धाने उद्ध्वस्त झालेल्या वा मुळातच अविकसित असलेल्या अर्थव्यवस्थांना स्वत:च्या पायावर उभे राहीपर्यंतच्या काळात मोठय़ा प्रमाणावर स्वस्त व दीर्घकालीन कर्जपुरवठय़ाची, अडीनडीला अल्पकालीन उचल उपलब्ध करून देण्याची गरज असते. व्यापारी बँका ते कार्य करू शकत नाहीत. म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळ्या ‘विकास’ बँका स्थापन केल्या जातात. कर्ज घेणाऱ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना आपल्याला हवा तसा ‘आकार’ देणे हादेखील, कर्ज देणाऱ्यांचा अंतस्थ हेतू असतोच. या दुहेरी हेतूने दुसऱ्या महायुद्धानंतर, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘दोस्तांनी’ १९४४ सालात दोन वित्तीय संस्था स्थापन केल्या : जागतिक बँक व नाणेनिधी. नंतर आशियासाठी वेगळी विकास बँक, ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी)’देखील स्थापन केली गेली (लेखात एकत्रितरीत्या ‘जागतिक बँक परिवार’).
परिवार-संस्थांचे सुकाणू आपल्याच हातात राहील हे त्रिकुटाने पाहिले. उदा. या संस्थांत निर्णय घेताना मतांचे मूल्य (व्होटिंग राइट्स) भागभांडवलाच्या प्रमाणात असते. त्रिकुटाचे नेहमीच मताधिक्य असल्यामुळे निर्णय त्यांना हवे तसेच होतात. जागतिक बँक, नाणेनिधी व एडीबीचे प्रमुख नेहमीच अनुक्रमे अमेरिकन, युरोपियन व जपानी व्यक्तीच असतात. हा निव्वळ ‘योगायोग’ नव्हे. नाणेनिधीच्या कारभारात तर फक्त अमेरिकेकडे नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. त्रिकुटाची बाजारपेठांना, खासगी क्षेत्राला ‘ड्रायिव्हग-सीट’वर बसवूनच आíथक विकास करता येतो अशी ठाम धारणा आहे. ती मते मानणाऱ्या देशांनाच त्यांच्याकडून प्राधान्याने मदत मिळते. ऐंशी, नव्वदीमध्ये जगभर नवउदारमतवादी आíथक धोरणे राबवण्यामध्ये परिवाराने भूमिका बजावली होती. राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी (स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेंट प्रोग्राम) मोठी कर्जे दिली गेली; ज्यांचा अजेंडा आíथक कमी, राजकीय जास्त होता. त्रिकुटाच्या या ‘दादागिरी’विरुद्ध अनेक देशांच्या मनात ‘सल’ आहे. यामुळेच परिवार-संस्थांच्या कारभारात सुधारणा करण्याची, मतांच्या अधिकाराचे समन्यायी वाटप करण्याची मागणी केली गेली. त्यावर अमेरिकन कॅम्पने काहीही ठोस कृती केलेली नाही.
चीन : एक उगवती महासत्ता
पण विकसनशील देश पूर्वीसारखे थोडेच राहिले आहेत. उदा. चीनचा एक महासत्ता म्हणून होत असलेला उदय. देशाची जीडीपी, स्वस्त व कुशल मजूर, महाकाय उत्पादन क्षमता, परकीय चलनाची गंगाजळी, जागतिक व्यापारातील वाटा, संरक्षण सिद्धता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगाचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा! सारे चीनकडे आहे. आपल्या ताकदीला अनुरूप परिवाराच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याची खंत चीनने अनेक वष्रे व्यक्त केली. नंतर नाद सोडून दिला. जे आपण स्वबळावर साध्य करू शकतो, त्यासाठी दादा लोकांची ‘दाढी’ कशाला कुरवाळत बसा, असा विचार झाला असावा. आपल्या छत्रछायेखाली राहणाऱ्या आशियापुरत्या नव्या विकास बँकेची, ‘आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी)’ची स्थापना चीनने २०१६ मध्ये केली. आशियातील राष्ट्रांना पायाभूत प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन कर्जे देणे हे बँकेचे प्रमुख कार्य राहील.
एआयआयबी
आशिया खंडासाठी वेगळी एडीबी असताना दुसऱ्या विकास बँकेच्या कल्पनेला अमेरिकेने अपेक्षेप्रमाणे पाठिंबा दिला नाही. त्याला भीक न घालता, ‘आशियाई राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांचा एकत्रित विकास व त्या राष्ट्रांमध्ये अधिक जैव संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी’ एआयआयबीची आवश्यकता चीनने भारत, रशियादी देशांना पटवून दिली. १०० बिलियन डॉलरच्या भागभांडवलात चीन (३० टक्के), भारत (७), रशिया (५) मोठा वाटा उचलत आहेत. आधी सभासदत्व फक्त आशियाई राष्ट्रांसाठीच होते; नंतर बिगरआशियाई राष्ट्रांनादेखील देण्याचे ठरले. त्याला ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलियादी अमेरिकेच्या जवळच्या राष्ट्रांनी प्रतिसाद दिला. नजीकच्या काळात महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या चीनशी कशाला पंगा घ्या असा व्यवहारी विचार त्यामागे आहे. आतापर्यंत ५६ राष्ट्रे, अमेरिका व जपान सोडून एआयआयबीचे संस्थापक म्हणून सामील झाली आहेत.
जानेवारी २०१६ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंगनी ‘एआयआयबी’चे बीजिंगमध्ये उद्घाटन केले. बऱ्याच राष्ट्रांनी दाखवलेल्या उत्साहाला उद्देशून जिनपिंग म्हणाले, ‘लाकडे टाकणारे जेवढे जास्त तेवढय़ा शेकोटीच्या ज्वाळा उंचावर जातात’. शेकोटीमुळे काहींचे गारठलेपण जाते हे खरे, पण झळा बसू लागल्यावर काहींना उठूनदेखील जावे लागते. ‘एआयआयबी’च्या ज्वाळा नक्की कशा पेटतात? त्यातून आशियातील गरीब राष्ट्रांचे आíथक ‘गारठलेपण’ जाईल का? ज्वाळा ‘तापदायक’ झाल्यामुळे अमेरिकी कॅम्प उठून जाईल का? हे भविष्यकाळच ठरवेल.
चीनचा छुपा अजेंडा
चीनचा एआयआयबी स्थापन करण्याचा निर्णय अर्थातच शुद्ध तात्त्विक स्वरूपाचा नाही. आशिया व जागतिक स्तरावर चीनने मोठे आíथक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. उदा. युआनला आंतरराष्ट्रीय चलन बनवणे, सिल्क रोड प्रकल्प, ‘आरसीईपी’ मुक्त व्यापार क्षेत्राचे निर्माण इत्यादी. एआयआयबीची स्थापना या प्रस्ताव-साखळीतील एक कडी आहे. या प्रस्तावांमागे आपल्या अर्थव्यवस्थेची कोंडी फोडणे व आíथक महासत्ता बनणे ही चीनची दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
चीनचा अजेंडा माहीत असूनदेखील एआयआयबीच्या स्थापनेत संस्थापक म्हणून सामील झालेल्या राष्ट्रांना तीन रास्त शंका आहेत. एक- एआयआयबी युआनमध्ये कर्जे मंजूर करणार आहे. मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना लागणारी यंत्रसामग्री, कच्चा माल चीनमधून घेण्यासाठी, त्याची कंत्राटे चिनी कंपन्यांना मिळण्यासाठी मागच्या दाराने चीनकडून काही दबाव आणला जाईल का? दोन- कोणतेही धोरणात्मक निर्णय ७५ टक्के मताधिक्याने मंजूर होणार आहेत. चीनच्या मतांचे मूल्य २६ टक्के आहे. त्याच्या जोरावर चीन त्याला अडचणीचे निर्णय रोखून धरेल का? तीन- चीन एआयआयबीचा उपयोग परिवारातील एडीबीला आव्हान देण्यासाठी करेल का? केला तर चीन व अमेरिका/ जपान या महासत्तांमध्ये गंभीर तणाव तयार होऊन आपली फरफट होईल का?
* मोठे पायाभूत प्रकल्प राबवताना, अपरिहार्यपणे, सामाजिक (उदा. धरण बांधताना कुटुंबे विस्थापित होणे) व पर्यावरणीय (उदा. हवा, पाण्याचे प्रदूषण, जंगलतोड) प्रश्न तयार होतात. ते सोडवता येतच नाही असे नसते. पण सोडवणुकीच्या खर्चाने प्रकल्पांचा भांडवली व महसुली खर्च वाढतो. नफ्याचे प्रमाण कमी होते. मग असे प्रकल्प खासगी गुंतवणूकदारांना अनाकर्षक होतात. विकास बँक म्हणवणाऱ्या जागतिक बँकेने, पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्जे मंजूर करताना, त्यांच्या सामाजिक, पर्यावरणीय किमतींकडे कानाडोळा केला अशी रास्त टीका केली जाते. आता एआयआयबीतर्फे तशाच पायाभूत प्रकल्पांना कर्जे मंजूर केली जाणार आहेत. त्या प्रकल्पांमुळेदेखील तसेच सामाजिक, पर्यावरणीय प्रश्न उभे ठाकतील. ‘समाजवादी’ चीनची एआयआयबी ‘भांडवलशाही’ अमेरिकेच्या जागतिक बँक परिवारासारखी वागणार का प्रकल्पपीडित सामान्य जनतेचे हितदेखील बघणार?
* जागतिक पातळीवर दीर्घकालीन कर्जे देणाऱ्या एकापेक्षा अधिक संस्था असणे विकसनशील देशांसाठी चांगले आहे. ज्यातून जागतिक बँक परिवाराची एकाधिकारशाही मोडायला मदतच होईल. पण एआयआयबीच्या संदर्भात भारताच्या काही चिंतेच्या जागा असू शकतात. एआयआयबी चीनच्या नियंत्रणाखाली राहील या सत्याकडे भारताला डोळेझाक करता येणार नाही. भविष्यात चीनची अर्थव्यवस्था मंदावेल व भारताची वधारेल असे संकेत आहेत. जागतिक भांडवलातील, व्यापारातील आपला वाटा भारत ओढून घेईल अशी साधार भीती चीनला वाटू शकते. भारत व चीन ही शेजारी राष्ट्रे आहेत. १९६२ मधील युद्धाच्या जखमा भरल्या असल्या तरी व्रण आहेत. सीमेवर अधूनमधून चकमकी होत असतात. काही भूभागासंदर्भात त्यांच्यात वाद आहेत. जागतिक व्यासपीठावर चीन व भारत हे नजीकच्या भविष्यात एकाच वेळी एकमेकांना स्पर्धक व पूरक भूमिका वठवताना दिसतील हे नक्की. भारताच्या दृष्टिकोनातून एआयआयबीचे मूल्यमापन करताना या बाबी नजरेआड करता येणार नाहीत.
एआयआयबीच्या जोडीला चीनने, भारतासह, अजून एका आंतरराष्ट्रीय बँकेच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला आहे- ब्रीक्स बँक. त्याबद्दल पुढच्या लेखात.
संजीव चांदोरकर
chandorkar.sanjeev@gmail.com
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
