पुढील आठवडय़ात ब्रिटनने युरोपियन महासंघात राहावे की बाहेर पडावे यावर सार्वमत होणार आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा हा ब्रिटनचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पण आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक करारांचा नागरिकांच्या राहणीमानावर काय परिणाम होतो? लोकशाहीत त्यांची यावरची मते जमेस धरली जाणार की नाही? हे ‘ब्रेक्झिट’मध्ये अनुस्यूत असणारे प्रश्न मात्र वैश्विक आहेत.
‘ब्रिटन’ व ‘एक्झिट’ यांचे जोडाक्षर म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’. युरोपियन महासंघात ब्रिटनने राहावे की ‘एक्झिट’ घ्यावी यावर ब्रिटनमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सार्वमताला उद्देशून ब्रेक्झिट शब्द चलनात आला. जनादेश काहीही आला तरी ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने ब्रिटनचा ढवळला गेलेला तळ एवढय़ा लवकर निवळणारा नाही. अनेक गंभीर प्रश्नांची (आर्थिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादी) राळ उठली आहे. आपण ब्रेक्झिटच्या फक्त‘आर्थिक’ पलूंची माहिती घेणार आहोत.
युरोपियन राष्ट्रांनी परस्परातील आíथक सहकार्यासाठी १९५७ मध्ये युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (‘ईईसी’) बनवली होती. काही दशकांच्या सहअस्तित्वानंतर १९९३ मध्ये त्यातील २८ राष्ट्रांनी युरोपियन युनियन (लेखात यापुढे ‘महासंघ’) स्थापन केला. महासंघाचा करार ‘ईईसी’पेक्षा सर्वसमावेशक होता. ब्रेक्झिटसंदर्भात त्यातील तीन कलमे महत्त्वाची आहेत. एक : सभासद राष्ट्रांमधील व्यापार महासंघ जणू काही एकसंध राष्ट्र असल्याप्रमाणे चालेल. दोन : व्यापार, गुंतवणूकविषयक जागतिक व्यासपीठांवर महासंघच सर्वातर्फे प्रतिनिधित्व करेल. तीन : महासंघातील नागरिक नोकरी-धंद्यानिमित्त कोणत्याही सभासद राष्ट्रात जाऊन स्थायिक होऊ शकतील.
१९९३ नंतर जागतिक व युरोपियन अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. अजूनही होतच आहेत. त्यामुळे महासंघ स्थापन करतानाचे संदर्भ वेगाने बदलत आहेत. १९९३ मध्ये जागतिक जीडीपीत महासंघाचा वाटा ३६ टक्के होता तो २०१५ मध्ये २२ टक्क्यांवर आला आहे. जर्मनीसारखे देश सोडले तर इतर सभासद राष्ट्रांच्या (उदा. ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटली) अर्थव्यवस्था गंभीर पेचप्रसंगातून जात आहेत. युरोपच्या प्रौढ लोकसंख्येपकी जवळपास अध्रे पेन्शनर्स आहेत. भांडवल आहे, पायाभूत सुविधा आहेत; पण काम करायला, माल-सेवांचा उपभोग घ्यायला हवे तेवढे तरुण नाहीत.
ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेतदेखील कालौघात ताणतणाव तयार झाले आहेत. त्याची मुळे ‘आपला देश महासंघात असण्यात आहेत,’ असे जनमानस बनू लागले. परिणामी २०१५ मधील संसदीय निवडणुकांच्या वेळी राजकीय नेत्यांना महासंघातील ब्रिटनच्या स्थानाबद्दल भूमिका घेणे भाग पडले. त्या दडपणातूनच हुजूर नेते डेव्हिड कॅमेरूननी आश्वासन दिले की, ‘मी परत सत्तेवर आलो तर ब्रिटनने महासंघात राहावे की नाही यावर सार्वमत घेईन.’ पुढच्या आठवडय़ातील सार्वमत त्या आश्वासनानुसार होत आहे. सार्वमताच्या निमित्ताने सर्व ब्रिटिश समाज ढवळून निघाला आहे. डाव्या, उजव्या, हुजूर, मजूर सर्वामधे ब्रेक्झिटच्या भूमिकेवरून जवळपास फूट पडली आहे. ‘धरले तर चावते’ म्हणून महासंघातून बाहेर पडू या, ‘सोडले तर पळते’ म्हणून त्यातच राहू या, असे दोन तट पडले आहेत. या दोनही भूमिकांची थोडक्यात तोंडओळख :
महासंघातून बाहेर पडू या
महासंघातून बाहेर पडू या म्हणणाऱ्यांनी चार प्रमुख कारणे मांडली आहेत.
स्थलांतरितांचा प्रश्न : महासंघातील इतर राष्ट्रांतून ब्रिटनमध्ये नोकरी-धंद्यानिमित्त येऊन स्थायिक झालेल्यांची संख्या ३० लाख भरेल. त्यांच्यामुळे ब्रिटिश नागरिकांच्या रोजगारांच्या संधी हिरावल्या जातातच. पण घरे, आरोग्यसेवा, शिक्षण संस्थांमध्येदेखील ते वाटा मागतात.
निर्वासितांचा प्रश्न : आफ्रिका व मध्यपूर्वेतून युरोपात बरेच निर्वासित येत आहेत. प्रत्येक सभासद राष्ट्राने किती निर्वासितांना आसरा द्यायचा याचा कोटा महासंघामार्फत वाटला जातो. गत व चालू वर्षांत महासंघ जवळपास १५ लाख निर्वासितांना आसरा देणार आहे. याच्या प्रतिक्रिया ब्रिटनसकट महासंघातील सर्वच राष्ट्रांमध्ये उमटत आहेत. ‘आपल्या सीमा आपल्याच ताब्यात’ ही घोषणा अनेक देशांतील आंदोलकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे.
अर्थसंकल्पातील लोढणे : महासंघाचा वार्षकि खर्च सभासद राष्ट्रेच उचलतात; २०१५ मध्ये ब्रिटनचा वाटा १३ बिलियन पाऊंड्सचा होता. महासंघाकडून त्यांना मदतदेखील मिळते. मागच्या वर्षी ब्रिटनला ७ बिलियन पाऊंड्स मिळाले. महासंघात राहणे म्हणजे ब्रिटनसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे.
महासंघाची नोकरशाही : महासंघाची नोकरशाही अलीकडे हाताबाहेर गेली आहे. फक्त गेल्या पाच वर्षांत महासंघाच्या नोकरशहांनी सभासद राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना निर्देशित करणारे ३५०० छोटे-मोठे कायदे, नियम, परिपत्रके प्रसृत केली. कायदे-नियमांचा अतिरेक झाला की त्यांचे पालन करण्याचा खर्च (कम्प्लायन्स कॉस्ट) अवाच्या सवा वाढतो. सर्वच उत्पादकांचा हा खर्च वाढला आहे.
महासंघातच राहू या महासंघातच राहावे म्हणणाऱ्यांनी तीन प्रतिपादने केली आहेत :
अनिश्चितता : महासंघातून बाहेर पडलो तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेच्या दीर्घ कालखंडातून जावे लागेल. ब्रिटनमध्ये गुंतवलेले भांडवल फक्त ब्रिटिश मार्केटसाठी नसते तर गुंतवणूकदार ब्रिटनकडे महासंघाच्या बाजारपेठेचे महाद्वार म्हणून बघतात. ते बंद झाले तर ब्रिटनमधील गुंतवणूक गुंतवणूकदारांना तितकीशी आकर्षक वाटणार नाही. ब्रेक्झिटमुळे नवीन भांडवल येण्याचा वेग मंदावेलच पण गुंतवलेले परदेशी भांडवल देशाबाहेर जाईल. उदा. ह्य़ुंदाई, फोर्ड, नेसले आपापले कारखाने बंद करण्याच्या विचारात आहेत. या सगळ्याचा परिणाम रोजगारनिर्मिती, शेअर मार्केट, ब्रिटिश पाऊंडवर होईल.
बाजारपेठ आक्रसेल : ब्रिटनची लोकसंख्या ६.५ कोटी तर महासंघाची ५० कोटी आहे. महासंघाचा सभासद म्हणून ब्रिटनला स्वत:च्या लोकसंख्येच्या आठपट मोठी बाजारपेठ आयती उपलब्ध होत आहे. बाजारपेठा युरोपच्या बाहेरदेखील मिळतील; पण त्यासाठी शून्यापासून सुरुवात करावी लागेल व खर्चदेखील बराच येईल.
कमकुवत स्थान : महासंघाची एकत्रित १८ ट्रिलियन डॉलरची जीडीपी आज जगात सर्वात मोठी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत महासंघ त्याच्या जोरावर वजन राखून आहे. व्यापार आपल्याला हव्या त्या अटींवर करण्यात महासंघ त्याचा उपयोग करतो. त्याचा फायदा अंतिमत: सभासद राष्ट्रांना मिळतो. बाहेर पडल्यावर महासंघाच्या एकत्रित ताकदीतून मिळणाऱ्या अशा फायद्यांना ब्रिटन मुकेल. दोन्ही बाजूंच्या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. पण गेले काही दिवस जनमानस ‘बाहेर पडण्याच्या’ बाजूने झुकत आहे.
संदर्भिबदू
आजमितीला जगभर अमलात असणाऱ्या, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय, व्यापार व गुंतवणूक करारांची संख्या शेकडय़ांमध्ये भरेल. या नवीन ‘व्यवस्था’तील काही अंगीभूत तिढे ब्रेक्झिटच्या निमित्ताने धारदार बनले आहेत.
* एखाद्या देशाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणूक करार केल्यावर त्याचे बरेवाईट परिणाम त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अपरिहार्यपणे होतातच. अशा करारांमुळे परदेशी गुंतवणूक, देशाची जीडीपी वाढणे हे झाले स्थूल निकष. पण सामान्य नागरिकांना रस असतो रोजगाराच्या संधी, वेतनमान वाढले का, कल्याणकारी योजनांवर काय परिणाम झाले यामध्ये. आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे त्यांच्या आíथक हितसंबंधांना ‘इजा’ पोहोचत असेल तर त्याची प्रतिक्रिया लोकशाहीप्रणालीत उमटणार. उमटलीदेखील पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे सरकारला अशा देशांतर्गत ‘जनादेशां’चे पालन करता येत नसेल तर लोकशाहीला काहीच अर्थ राहणार नाही (उदा. युरोझोन व ग्रीकमधील परिस्थिती). आंतरराष्ट्रीय आíथक करार व सार्वभौम जनतेचा जनादेश यांच्यातला हा तिढा आहे.
* दुसरा तिढा एका उदाहरणावरून समजून घेऊ. समजा, ऑस्ट्रेलिया भारताशी कोळसा पुरवण्याचा करार करणार आहे. त्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील कोळसा कंपन्यांना कोळसा खाणीत नवीन भांडवल गुंतवावे लागेल. त्यावर अपेक्षित परतावा कमावण्यासाठी त्यांना किमान काही दशकांची मार्केटची निश्चितता लागते; तो परतावा कोणीही दोन-चार वर्षांत नाही मिळवू शकत. म्हणून असे बहुतांश करार दीर्घकालीन असतात. पण यात एक अडचण आहे. कराराचा कालावधी जेवढा दीर्घ, त्याप्रमाणात कराराच्या मूळच्या गृहीतकृत्यांना सुरुंग लावणाऱ्या काही घटना घडण्याची शक्यता वाढते. उदा. मधल्या काळात खनिजतेल वा सौरऊर्जा मुबलक व स्वस्त उपलब्ध झाली तर कोळसा ‘नकोसा’ होणार. पण दीर्घकालीन करार तर लगेच मोडता येणारा नसतो.
* देशापुढील ज्वलंत प्रश्नांवर जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रत्यक्ष लोकांचाच कौल घेतला गेला, तर एकविसाव्या शतकात लोकशाहीचे एक पाऊल पुढेच पडेल. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक युगात ठरवले तर नागरिकांचा प्रत्यक्ष कौल घेणे अशक्यदेखील नाही!
संजीव चांदोरकर
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : chandorkar.sanjeev@gmail.com
