‘इशारा’ आणि ‘आवाहन’!  

सर्वच नागरिकांनी आपापल्या देशातीलच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घडामोडी समजून घेतल्या पाहिजेत. कारण नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या गोष्टी (रोजगाराची उपलब्धता, शेतमाल वा डिझेलचे भाव, व्याजदर इत्यादी) त्यातून नियत होतात. यासंदर्भात इंग्रजी भाषेत विश्लेषणात्मक साहित्य मुबलक असते. त्यामानाने प्रांतीय भाषांमध्ये कमीच. ‘अर्थाच्या दशदिशां’चा धांडोळा घेताना मराठीसाठी ही उणीव अंशत: भरून काढण्याचा लेखमालेचा प्रयत्न होता.

२०१६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेत बऱ्याच गंभीर घटना घडल्या. त्यामध्ये, विकसनशील राष्ट्रांच्या जोडीला, विकसित राष्ट्रांमधील जनसामान्यांमध्येदेखील जागतिकीकरणाविरुद्ध, एकंदरच नवउदारमतवादी आíथक धोरणांविरुद्धच्या असंतोषाचा झालेला स्फोट महत्त्वाची घटना होती. जपान अजूनही धडपडतोय. युरोपमध्ये ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, इटालीमध्ये युरोपीयन महासंघाच्या मॉडेलविरुद्ध असंतोष पसरतोय.  ‘ब्रेग्झिट’च्या जनादेशाने त्या मॉडेलला जबरदस्त तडा गेलाय. ट्रम्पना राष्ट्राध्यक्ष बनवताना अमेरिकेतील कामगार, निम्नमध्यमवर्गाने गेल्या अनेक दशकांतील अमेरिकेच्या पुढाकाराखाली सुरू असणाऱ्या, अमेरिकेतीलच बहुसंख्याकांना परिघावर ठेवणाऱ्या, जागतिकीकरणाविरुद्ध स्पष्ट निषेध नोंदवला. यातून आíथक धोरणकर्त्यांना दोन परस्परपूरक इशारे मिळाले आहेत.

इशारा : फक्त दारिद्रय़ामुळे नव्हे, तर असमानतेमुळे असंतोष

जागतिकीकरणाने जगातील कोटय़वधी लोकांना दारिद्रय़रेषेच्या बाहेर काढले असे जागतिकीकरणाचे पुरस्कत्रे हिरिरीने मांडतात. म्हणजे काय? तर गणिती पद्धतीने काढलेल्या दोन डॉलर प्रतिदिन उत्पन्नापेक्षा त्यांचे उत्पन्न जास्त झाले. दोनच डॉलर का? पुरस्कर्त्यांनी माणसाच्या किमान गरजा काय ते स्वत:च ठरवले; त्या दोन डॉलरमध्ये भागतील असा निर्वाळादेखील दिला. पण मग जगात जागतिकीकरणाविरुद्ध असंतोष का?

हे समजण्यासाठी अर्थशास्त्राच्या पलीकडे जावे लागेल. ‘मनुष्यप्राणी’ असा शब्दप्रयोग आपण करतो. पण किमान गरजा ठरवताना प्राणी व माणसांमध्ये मूलभूत फरक आहे. प्राणी स्वप्ने बघत नाहीत, माणसे बघतात. आधीची पुरी झाली की पुढची बघतात. त्यामुळे किमान गरजांची व्याख्या काळानुरूप, पिढी-दर-पिढी बदलणारच. प्रत्यक्ष वा माध्यमांतून पसेवाले कशाकशाचा, किती प्रकारे उपभोग घेतात हे कळल्यावर तर नक्कीच. शिवाय राजकीय लोकशाही नांदणाऱ्या देशात नागरिकांनी आíथक लोकशाहीच्या आकांक्षा उरी बाळगल्या तर त्यात गर काय?

भारताच्या एखाद्या प्रातिनिधिक गरीब कुटुंबातील आजच्या तरुण नातवाला त्याच्या आजोबांपेक्षा अधिक अन्न, भौतिक सुविधा मिळत आहेत. नक्कीच. पण अशी तुलना नातवाचा असंतोष शमवेल? तो म्हणतो ‘मलादेखील आहे त्यापेक्षा छान जगायचे आहे. त्यासाठी शिकण्याची, कष्ट करण्याची माझी तयारी आहे. मला संधी द्या, काम द्या. फक्त एकच. तुम्ही मला देऊ केलेल्या व तुम्ही स्वत:ला घेतलेल्या वेतनाचा काही तरी ताळमेळ ठेवा.’ अर्थतज्ज्ञ म्हणतात ‘वेतन श्रमबाजार ठरवते’. कष्टकऱ्यांना प्रतिवाद करता येत नाही. पण आपल्या श्रमाला, कौशल्याला  कस्पटासमान लेखले जाण्याचे शल्य कोटय़वधी कष्टकऱ्यांच्या हृदयात आहे. जगभर कष्टकऱ्यांमधील स्फोटक असंतोषामागे, फक्त दारिद्रय़ नव्हे, ही ठुसठुसती असमानता आहे. टोकाच्या असमानतेला माणसांकडून प्रतिक्रिया येणारच. आज नाही, तर उद्या. आजच्या पिढीकडून नाही, तर पुढच्या पिढय़ांकडून. प्रतिक्रिया येणार हे नक्की. जोपर्यंत अर्थव्यवस्था ‘समावेशक’ होत नाहीत.

इशारा : अर्थव्यवस्था समावेशक (इन्क्ल्युझिव्ह) हव्यात.

नवउदारमतवादी अर्थकारण खासगी क्षेत्राच्या हितासाठी राबवले गेले असे म्हटले जाते. काय छोटय़ा-मध्यम शेतकऱ्यांची, स्वयंरोजगारांची, कारागिरांची, छोटे दुकानदार, उद्योजकांची मालकी खासगी नाही? भारतासारख्या देशात ८० टक्के असणारे हे खासगी-मालकीधारक याच धोरणांमुळे देशोधडीला लागत आहेत. दुसरीकडे खासगी मालकीच्या विशिष्ट प्रकारांना (कॉर्पोरेट्स, मल्टिनॅशनल्स) धंदा-व्यवसाय करण्यास, नफा कमावण्यास अमर्याद अवकाश शासनाने उपलब्ध करून दिला. याच काळात गरिबांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता ठरवणाऱ्या अनेक क्षेत्रांतून (घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य) कॉर्पोरेट्सना बाजारपेठ मिळावी म्हणून याच शासनाने अंग काढून घेतले. डोळ्यात भरणाऱ्या चकचकीत आíथक विकासात आपल्याला ‘वेशीवर’ ठेवल्याची भावना कोटय़वधी कष्टकऱ्यांची झाली तर चूक काय.

जागतिकीकरण : नक्की कोणासाठी?

मानवी संस्कृतीच्या वाटचालीत देशांच्या राजकीय सीमा उल्लंघून होणाऱ्या वस्तुमाल-सेवांच्या व्यापाराने, आदान-प्रदानाने खूप मोठी भूमिका बजावली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, तत्त्वज्ञान, विचारसरणी, उत्पादन प्रणाली, व्यवस्थापन प्रणाली, विपणन, वित्तीय व्यवहार, खाद्यपदार्थ, दागदागिने, कपडे, गृहोपयोगी वस्तू, वास्तुरचना, भाषा, अनेक प्रथा, करमणूक, संगीत मानवी जीवनाला व्यापून टाकणारी सर्वच अंगे, निरनिराळ्या समाजांकडून, संस्कृतीकडून प्रभावित होतहोतच विकसित झाली आहेत. इतकी की ‘शुद्ध’ असे काही आता जगात राहिलेले नाही.  मानवी संस्कृतीची आजची ‘श्रीमंती’ मिश्रजातीय संकरातूनच आली आहे. त्यामुळे राष्ट्राराष्ट्रांतील व्यापाराला, माणसांनी, कुटुंबांनी रोजगारासाठी, व्यापारासाठी दुसऱ्याच देशात कायमचे स्थायिक होण्याला कोणीही विवेकी, मानवी संस्कृतीवर प्रेम करणारा माणूस तत्त्वत: विरोध करणार नाही. कळीचा प्रश्न असतो अर्थव्यवस्था ‘भांडवलकेन्द्री’ आहेत का ‘मनुष्यकेन्द्री’?

मनुष्यकेन्द्री अर्थव्यवस्था

देशातील नागरिकांचे दैनंदिन आयुष्य सहनीय होण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था आरोग्यदायी असली पाहिजे. मान्य. पण अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य मापण्याचे प्रस्थापित निकष (जीडीपी वाढदर, अर्थसंकल्पीय तूट, पशाचा पुरवठा) गाठणे हेच स्वान्त उद्दिष्ट? देशातील बहुसंख्याकांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्याचे काय; तो काय त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न मानायचा? देशाची जीडीपी दहा वर्षांत दुप्पट करूया ना; पण त्याच काळात देशाचा मानवी विकास निर्देशांक ५० क्रमांकांनी सुधारू या ना!

शासनाच्या आíथक धोरणांमुळे देशातील बहुसंख्याकांवर विपरीत परिणाम होत असतील तर लोकशाहीत शासनाला असे निर्णय घेण्याचे ‘मॅन्डेट’ कोण देते? निवडणुकांद्वारे राज्यकर्त्यांना निवडणारे नागरिकच. म्हणून आपण निवडलेले राज्यकत्रे आपल्यालाच ‘इजा’ करणार नाहीत हे बघण्याची जबाबदारीदेखील जनतेची आहे हे जनतेच्या मनावर िबबवले पाहिजे. जनतेचे राजकीय शिक्षण करण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घ्यावयास हवा.

तरुणांना आवाहन

विश्वविद्यालयीन शिक्षण, माहितीचा धबधबा, सामाजिक अभिसरण व समाजमाध्यमांमुळे आजची तरुण पिढी वेगळी निपजत आहे. ती आयुष्य एन्जॉय करू पाहते म्हणजे ती आधीच्या पिढय़ांपेक्षा कमी विचारी, कमी संवेदनाशील ठरत नाही. ती समाजपरिवर्तनाची रुळलेली परिभाषा वापरत नसली तरी जीवनात काही तरी आव्हानात्मक, अर्थपूर्ण करण्याची जिद्द बाळगत आहे. त्यांचे हे गुण मनुष्यकेन्द्री अर्थव्यवस्थांच्या चच्रेत खूपच आश्वासक आहेत. कोणतीही अर्थव्यवस्था राजकीयच असते; तिच्या बदलाची प्रक्रियादेखील राजकीयच असणार. वैचारिक मांडणी, आकडेवारीचे विश्लेषण, आवाहने करून सध्याच्या भांडवलकेन्द्री अर्थव्यवस्था आपोआप मनुष्यकेन्द्री होणाऱ्या नाहीत. त्यासाठी जनकेन्द्री राजकीय शक्ती कार्यरत कराव्या लागतील. त्यासाठी भावनिक प्रश्नांवर उचकवले गेल्यामुळे खर्ची जाणारी ऊर्जा वाचवून, देशांतील सर्व जाती, धर्म, प्रांत, भाषेतील ‘गरीब तितुका मेळवून’ त्यांच्या आíथक प्रश्नांवर त्यांना संघटित करावे लागेल. हे काम दीर्घकालीन असणार आहे.

पण अर्थकारणात मुळे असणाऱ्या काही प्रश्नांची मात्र तातडी आहे. उदा. पर्यावरणीय (औद्योगिक व वाहतुकीच्या ‘विशिष्ट’ मॉडेलमुळे), सामाजिक (आरक्षणाचा- रोजगारांच्या अनुपलब्धतेमुळे), शहरी बकालपणाचा (शासनाने नागरी पायाभूत सुविधा पुरवण्यापासून हात झटकल्यामुळे). यांना लगेच भिडले नाही तर अर्थव्यवस्थांचाच नाही तर मानवी अस्तित्वाचा पर्यावरणीय व सामाजिक पाया उद्ध्वस्त होऊ शकतो. या प्रश्नांचा भस्मासुर नागरिकांना ‘खाताना’ ते ‘डावे’ का ‘उजवे’ हे बघणार नाहीये.

हे करायचे असेल तर राज्यकर्त्यांना सध्याच्या अर्थकारणात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडण्याची तातडी आहे. उदा. सट्टेबाज वित्तीय भांडवलाला आवरा, गरिबांना माणसासारखे जगण्यासाठी मदत करा, रोजगाराभिमुख आíथक धोरणे राबवा इत्यादी. त्यासाठी गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार, कष्टकरी, स्वयंरोजगारी, शेतकरी, महिलांची महाआघाडी उभी करण्याची गरज आहे. ही आव्हाने तरुणांनी स्वीकारावीत असे आवाहन त्यांना करावेसे वाटते. एक शेवटचे. अशा तरुणांनी वाचन, चर्चाबरोबर स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वाला सर्वागानी फुलवावे, सक्षम करावे. त्यात व परिवर्तनाच्या िदडीत सामील होण्यात कोणतेही द्वंद्व नाही.   (समाप्त)

लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे   प्राध्यापक आहेत.

chandorkar.sanjeev@gmail.com