रोज ३०,००० कोटी रु. संरक्षण खर्च

मुद्रित माध्यम घ्या नाही तर इलेक्ट्रॉनिक, भारतासकट अनेक देशांतील बातम्यांमधून तयार होणारी एक भावना वैश्विक आहे : सर्वत्र भरून राहिलेली असुरक्षितता. देशांच्या सीमेपलीकडच्या, तसेच देशांतर्गत कारणांमुळे तयार होणारी. जगातील सर्व स्त्री-पुरुष आपापल्या स्वप्नांच्या ‘इमारती’ बांधण्यासाठी जिवापाड कष्ट घेतात. पण त्या इमारतींना लागतो सर्व प्रकारच्या ‘सुरक्षिततेचा पाया’. सुरक्षितता फक्त कुटुंबांनाच हवी असते असे नव्हे, तर देशाचे उद्योग, शेती, व्यापार-उदीम, सामाजिक, शैक्षणिक, संशोधन संस्था सुरळीत चालण्यासाठीदेखील सुरक्षितता अत्यावश्यक असते. पण ही सुरक्षितता ना व्यक्ती, ना संस्था स्वत:पुरती तयार करू शकतात.

आधुनिक औद्योगिक समाजात अशी सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी प्राय: त्या राष्ट्राच्या शासनावर असते. पण त्यासाठी शासनाकडे कुवत व राजकीय इच्छाशक्ती हवी. दुर्दैवाने अनेक राष्ट्रांमधील शासनांकडे दोन्हींचा अभाव असतो आणि कुवत असलीच तर शासनांचे स्वत:चे अजेंडे असतात. सुदैवाने एकविसाव्या शतकापर्यंत मानवी समाजाने काहीएक सामुदायिक प्रवास केला आहे. त्यातून राष्ट्रांच्या सीमेपलीकडे जाणारी निखळ मानवतावादी भूमिका घेणे, सामुदायिक जबाबदारीतून काही निर्णय घेणे अंशत: का होईना घडत असते. उदा. मानवतावादी काम करणाऱ्या युनोच्या संस्था किंवा हवामान बदलासारख्या प्रश्नांवरील सामुदायिक व्यासपीठे. पण सामुदायिक व्यासपीठांवर ठराव करणे व त्यानुसार कृती करणे या भिन्न गोष्टी आहेत. सर्वच राष्ट्रे भरभक्कम कृतीपेक्षा, प्रतीकात्मकतेतच धन्यता मानतात असे दिसते. जगात शस्त्रास्त्रांवर होणाऱ्या एकत्रित खर्चाची, मानवतावादी कार्यक्रमांवर, सामुदायिक प्रश्नांवर, देशांतर्गत आíथक विकासावर होणाऱ्या खर्चाशी तुलना करून बघूया.

बाह्य़शत्रूंचा धोका व संरक्षणखर्च 

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट (सिपरी), ही नावाजलेली संस्था जगात संरक्षणसिद्धतेवर होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी दरवर्षी प्रसिद्ध करते. त्यानुसार २०१५ मध्ये सर्व राष्ट्रांनी मिळून संरक्षणसिद्धतेवर १६७० बिलियन डॉलर खर्च केले. म्हणजे दररोज अंदाजे ३०,००० कोटी रुपये. (यात देशांतर्गत कायदा सुव्यवस्थेसाठी तनात पोलीसबळावरील खर्चाचा समावेश नसतो). जगात सर्वच देश संरक्षणसिद्धतेवर कमीजास्त खर्च करतात. पण २०१५ मध्ये फक्त दहा देशांनी केलेला खर्च जगातील एकूण खर्चाच्या तीन-चतुर्थाश भरेल (आकडे बिलियन डॉलरमध्ये): अमेरिका (५९६), चीन (२१५), सौदी अरेबिया (८१), रशिया (६६), ब्रिटन (५५), भारत (५१), फ्रान्स (५१), जपान (४१), जर्मनी (४०) आणि दक्षिण कोरिया (३६). १९९८ पासून २०११ पर्यंत सलग १३ वष्रे जगातील संरक्षणसिद्धतेवरील खर्च सातत्याने वाढत होता. नंतरची पाच वष्रे तो काहीसा स्थिरावल्याचे दिसते.

मानवतावाद व संरक्षण खर्च

जगातील लहान मुलांना अमानवी पद्धतीने मृत्यू येऊ नये यावर जगातील बहुतांश विचारी, संवेदनशील नागरिकांचे एकमत व्हावे. प्रश्न मतांचा नाही, कृतीचा आहे. संयुक्त महासंघाच्या युनिसेफनुसार जगात दरवर्षी १८ लाख मृत्यू अशुद्ध पाण्यामुळे होणाऱ्या हगवणीसारख्या रोगामुळे होतात. त्यातील ९० टक्के ५ वर्षांखालील मुले असतात. याला आळा घालण्यासाठी युनिसेफ ‘वॉश’ (वॉटर, सॅनिटेशन व हायजीन) कार्यक्रम राबवीत आहे. सध्या वॉश कार्यक्रमाचे वार्षकि बजेट अंदाजे ५,००० कोटी रुपये आहे. (दररोजचा जगाचा संरक्षण खर्च ३०,००० कोटी रुपये! ). जे जमवायला युनिसेफला बरेच प्रयास पडत असतात. हा खर्च वरकरणी धर्मादाय वाटेल, पण युनिसेफच्या अभ्यासानुसार वॉशवरील एक डॉलरच्या खर्चामुळे कुटुंबांचे, आरोग्यव्यवस्थेचे, अर्थव्यवस्थेचे चार डॉलर वाचतात. जगाची अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत व्हावी म्हणून अहोरात्र चिंता वाहणाऱ्या धोरणकर्त्यांना हे काय माहीत नाही असे थोडेच आहे?

सामुदायिक जबाबदारी व संरक्षण खर्च

वातावरण बदल, अतिदुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे जगातील कोटय़वधी नागरिकांचे हाल होत आहेत. अनेक अर्थव्यवस्थांचे अपरिमित नुकसान होत आहे. गरीबच नाही तर श्रीमंत राष्ट्रांचेदेखील. वातावरण बदलांतून तयार झालेले प्रश्न १०० टक्के वैश्विक आहे. इतके की अमेरिकेसारखे महाबलाढय़ राष्ट्रदेखील त्यावर स्वत:पुरते उत्तर काढू शकत नाही. आíथक विकासासाठी ऊर्जा हवी. पण त्याचवेळी हवेत जाणारा कार्बन कमी करायला हवा. सौरऊर्जेसारखे अपारंपरिक स्रोत विकसित करून हा तिढा अंशत: तरी सोडवता येऊ शकतो. हे प्रकल्प वित्तीयदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी संशोधन व विकासावर, वेळ पडलीच तर सार्वजनिक पसा खर्च करण्याची गरज आहे. पण जगापुढे हा प्राधान्यक्रमाचा अजेंडा नाही. उदा. गेली दहा वष्रे जगात सौरऊर्जेसंबंधित संशोधन व विकासावरचा सरासरी वार्षकि खर्च फक्त ९ बिलियन डॉलरच्या आसपास आहे. जगातील संरक्षणसिद्धतेवरील वार्षकि खर्चाच्या जेमतेम अर्धा टक्का!

आर्थिक विकास व संरक्षण खर्च 

देशाच्या विकासात, भविष्यकाळातील स्वप्नात नागरिकांचे, विशेषत: तरुणांचे स्टेक तयार करणे, हे शासनाचे काम असते. ते केले नाही तर तयार होणाऱ्या भकासपणातून वेगळ्या असुरक्षिता तयार होतात. लॅटिन अमेरिका, आफ्रिकेतील उदाहरणांवरून हेच दिसून येते.

लॅटिन अमेरिकेतील मेक्सिको, होन्डुरास इत्यादी देशांत गुंडांच्या संघटित टोळ्या, ड्रगमाफिया यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यांचा बीमोड करणे स्थानिक पोलिसांच्या आवाक्यात नसल्यामुळे सर्रास लष्कराला तनात केले जाते. या देशांच्या संरक्षणसामग्रीवरील खर्चामध्ये याचा मोठा भाग आहे. या गुंडांच्या वा ड्रगमाफियांच्या टोळ्यांमध्ये फूटसोल्जर्स स्थानिक तरुणांमधून भरती केले जात असतील की त्या देशांच्या बाह्य़ शत्रूराष्ट्रांनी पाठवलेले? तीच गोष्ट आफ्रिकी देशांमधील युद्धांची. छाड, नायजेरिया, केनिया, सोमालिया, माली या राष्ट्रांचे संरक्षणसामग्रीवरील खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या मानाने अवाच्या सव्वा आहेत. त्या देशांतर्गत एक तर टोळीयुद्धे होत असतात नाही तर ते देश परस्परांविरुद्ध लढत असतात. शेती, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, उद्योगधंद्यांची उभारणी यात गेली अनेक दशके पाहिजे तेवढी गुंतवणूक न झाल्याचा व आफ्रिकन देशांच्या त्यांना न झेपणाऱ्या संरक्षणसाहित्यावरील खर्चाचा संबंध आहे की नाही?

संरक्षण खर्चात कपात : फायदा-तोटा कोणाला?

राष्ट्राच्या संरक्षणसिद्धतेवरील सगळा खर्च सार्वजनिक पशातूनच होत असतो. या खर्चात ज्या प्रमाणात कपात केली जाईल, त्या प्रमाणात शासनाकडे लोककल्याणकारी कार्यक्रमासाठी (घरे, पाणी, सांडपाणी, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, इस्पितळे इत्यादी) अधिकचे पसे उपलब्ध होतील. म्हणजे संरक्षणखर्चातील कपातीत सामान्य जनतेचे प्रत्यक्ष हितसंबंध आहेत असे म्हणता येईल.

दुसऱ्या बाजूला जगात शस्त्रास्त्रे बनवणाऱ्या अनेक कंपन्या खासगी क्षेत्रात, त्यातील बऱ्याच स्टॉकमार्केटवर नोंदणीकृत आहेत. देशोदेशांमध्ये तणाव वाढले, तर त्यातून शस्त्रास्त्रांची विक्री, विक्रीतून नफा, नफ्यातून शेअर्सच्या किमती वाढणार! शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीविक्रीत होणाऱ्या भ्रष्टाचारात राजकारणी, नोकरशहा, लष्करशहांची नावे येणे तर नित्याची बाब आहे. म्हणजे राष्ट्रांचे संरक्षणखर्च वाढते राहावेत, जगात युद्धज्वर राहावा यामध्ये काही मूठभरांचे हितसंबंध नक्कीच आहेत.

संदर्भिबदू

• खरे तर जगातील वार्षकि संरक्षण खर्चाची अशी तुलना मानवी जीवन अधिक सहनीय होण्यासाठी करावयाच्या इतर अनेक वार्षकि बजेटबरोबर होऊ शकते; घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वस्तातील घरे, मुलींचे शिक्षण इत्यादी.
• देशाची साधनसामग्री कशासाठी वापरायची? देशाच्या संरक्षणासाठी बंदुका बनवण्यासाठी की नागरिकांना पोटभर जेवण मिळण्यासाठी? अर्थशास्त्रात ‘गन्स व्हस्रेस बटर’चा सद्धांतिक वाद जुना आहे. खरे तर बंदुका एकमेकांविरुद्ध वापरणाऱ्या दोन्ही शत्रुराष्ट्रात भाकरीसाठी तडफडणारी जनता लाखोंच्या संख्येने असते. दोन्ही शत्रुराष्ट्रातील गरिबांना एकाच वेळी एकच प्रश्न विचारा : बंदुका हव्यात का भाकरी? दोन्हीकडचे उत्तर नि:संदिग्ध असेल: ‘भाकरी हवी’! पण त्यांच्यातर्फे इतर लोकच बोलतात व परस्पर निर्णयदेखील घेतात : ‘बंदुका हव्यात’!
• अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आयसेनहॉवर यांचा ‘एक वेळ अशी येईल की देशातील उद्योगपती व लष्करशहांच्या युतीमुळे (इंडस्ट्रियल मिलिटरी कॉम्प्लेक्स) नागरिकांना नेहमी लागणाऱ्या वस्तुमाल-सेवांच्या नियमित पुरवठय़ावर परिणाम होईल.’ हा इशारा ५० वर्षांनंतर परत परत कानात घुमत राहातो. घुमत ठेवलादेखील पाहिजे.

संजीव चांदोरकर

chandorkar.sanjeev@gmail.com