जागतिक व्यापार संघटना (जाव्यासं) म्हणजेच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) १९९५ मध्ये स्थापन झाली. अलीकडेच या संघटनेने १९९५-२०१४ या २० वर्षांतील आकडेवारी प्रसृत केली आहे. आकडेवारी महत्त्वाची आहेच, पण त्याचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी आकडेवारीच्या पलीकडे जावे लागेल..
अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाच्या संकल्पनाचित्रात विविध माल-सेवांचा राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार केंद्रस्थानी आहे (माल म्हणजे अन्नधान्य, खनिजतेल, यंत्रसामग्री वगरे, तर सेवा म्हणजे जहाज, विमान वाहतूक, आयटी, वित्तीय सेवा इत्यादी). त्याला चालना देण्यासाठी जाव्यासंची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. गेल्या २० वर्षांत १६१ राष्ट्रांनी संघटनेचे सभासदत्व घेतले. त्याशिवाय २८ राष्ट्रे ‘निरीक्षक’ आहेत. २०१४ मध्ये सर्व जगातील निर्यातींपकी ९७ टक्के निर्यात जाव्यासंच्या सभासदांनी केली होती. या दोन्हीवरून जाव्यासंचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात येईल.
जाव्यासंचे सभासदत्व म्हणजे दुधारी तलवार आहे. ‘कुवत’ असलेल्या राष्ट्राला सभासदत्व घेतल्यामुळे स्वत:ची निर्यात वाढवण्यास मदत नक्कीच होते. उदा. चीन. जाव्यासंचा सभासद नसताना चीनचा जागतिक निर्यातीतील वाटा फक्त ३ टक्के होता. २००१ मध्ये सभासदत्व घेतल्यानंतर २०१४ पर्यंत तो १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकला. दुसऱ्या बाजूला सभासद बनल्यावर राष्ट्रांना आपली देशांतर्गत आर्थिक धोरणे ठरवण्याच्या स्वातंत्र्याला मुरड घालावी लागते (उदा. स्वत:च्याच शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याचा निर्णय).
जागतिक व्यापारात लक्षणीय वाढ
गेल्या २० वर्षांत माल-सेवांच्या जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील मूल्य दर दहा वर्षांनी दुप्पट झाले आहे. १९९५, २००५ व २०१४ मध्ये ते अनुक्रमे ६, १३ व २४ ट्रिलियन डॉलर होते (एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ६५ लाख कोटी रुपये!). अर्थात ही वाढ काही सरळ रेषेत झालेली नाही. अर्थव्यवस्था कोलमडणे, राजकीय ताणतणाव, छोटी-मोठी युद्धे याचा फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला बसत असतो. उदा. २००८ मधील अरिष्टामुळे जागतिक व्यापारात २२ टक्के घट झाली होती.
जागतिक जीडीपी वाढेल त्या वेळी जागतिक व्यापार वाढणे तार्किक आहे, पण गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार, जागतिक जीडीपीपेक्षा वेगाने वाढला आहे. उदा. जागतिक व्यापाराचे जागतिक जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर १९९५, २००५ व २०१४ मध्ये अनुक्रमे २०, २६ व ३० टक्के असे होते. तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन क्षेत्रातील नाटय़पूर्ण बदलांमुळे हे अंशत: शक्य झाले आहे. उदा. कॉम्प्युटरायझेशन, इंटरनेट, दूरसंचार, नेट-बॅँकिंगमुळे माहिती मिळवणे, कागदांची देवाणघेवाण, पशांचे व्यवहार आता कार्यालयात बसून करता येतात. त्यामुळे वेळ व पसा वाचू लागला, तर कंटेनरायझेशनमुळे जहाज वाहतुकीच्या व्यवस्थापनात मूलभूत बदल झाले.
आकडेवारीची काही ठळक वैशिष्टय़े
सेवांच्या व्यापारात वाढ : दोन दशकांपूर्वी सेवांचा (सव्‍‌र्हिसेस) जागतिक व्यापार कमी होता. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. कॉम्प्युटर/ आयटीसंबंधित सेवांची निर्यात दरवर्षी सरासरी १८ टक्क्यांनी वाढत आहे. जागतिकीकरणातून वाढलेल्या स्पध्रेच्या दडपणामुळे सर्वच उत्पादक आयटीमधील गुंतवणूक वाढवत आहेत. आयटीशिवाय वित्तीय सेवा, जहाज, विमान वाहतूक, दूरसंचार अशा क्षेत्रांतील सेवांची आयात-निर्यातदेखील वाढत आहे.
मूठभरांचा वरचष्मा : जाव्यासंचे १६१ सभासद असले तरी युरोपियन महासंघ, अमेरिका, जपान, चीन असे फक्त दहा निर्यातदार जगातील निम्म्यापेक्षा जास्त निर्यात करतात. जगातील सर्वात गरीब देशांचा जागतिक व्यापारातील एकत्रित हिस्सा जेमतेम एक टक्का आहे.
प्रांतीय व्यापाराचा मोठा वाटा : व्यापाराला आपण जागतिक म्हणत असलो, तरी त्याचे स्वरूप अजूनही बरेचसे प्रांतीय आहे. एकेका प्रांतातील राष्ट्रांचे प्रांतीय व्यापार करार आहेत. उदा. एशियन (दक्षिण-पूर्व आशिया) युरोपियन महासंघ, नाफ्ता (अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिकोचा), मर्कासूर ( लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांचा) इत्यादी. या करारांमुळे प्रांतांतील सभासद राष्ट्रांचा आपसातील व्यापार वाढला. उदा. २०१४ मध्ये युरोपमधून झालेल्या एकूण निर्यातीपकी ७० टक्के युरोपांतर्गतच झाली होती. अमेरिका, आशिया खंडासाठी हे प्रमाण अनुक्रमे ५० व ५२ टक्के आहे.
आकडेवारीचे काही अन्वयार्थ
गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार चौपट झाला आहे. त्यामागे बऱ्याच ढकलशक्ती आहेत. जागतिक पातळीवर विकसित होत असलेली नवीन उत्पादन पद्धती ही त्यापकी एक. या पद्धतीत देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक मूल्यवृद्धीच्या साखळीत (व्हॅल्यू चेन) ओवल्या जात आहेत, ज्याचा संबंध जगभरातील निर्यात वाढण्याशी आहे.
कसे ते एका उदाहरणावरून समजून घेऊ या. शर्टाच्या उत्पादनात सर्वसाधारणपणे मूल्यवृद्धीच्या पुढील पायऱ्या असतात : कापसापासून धागा, कापड, पिंट्रिंग, कटिंग, शिलाई, शर्टाची कॉलर व हाताचे कफ, बटन लावणे व काजे करणे, शोकेसमध्ये ठेवता येण्यायोग्य पॅकिंग करणे इत्यादी. पूर्वी शर्टाचे उत्पादक या साऱ्या प्रक्रिया एकाच महाकाय शेडखाली करायच्या प्रयत्नात असायचे. आता शर्टाच्या उत्पादन पद्धतीचे अनेक छोटे-मोठे तुकडे केले जातात. त्यातील एक किंवा अधिक तुकडे विविध ठिकाणीच नाही तर विविध देशांतील उत्पादन केंद्रांतून बनवून घेतले जातात. असे तुकडे परत एका ठिकाणी गोळा करून, त्यांची जुळणी करून विक्रीयोग्य वस्तुमाल तयार होतो. एका कारखान्यात एकच एक प्रक्रिया केली जाते. शिलाई तर शिलाईच, पॅकेजिंग तर पॅकेजिंग. उदा. चीनमधील बीजिंग फॅक्टरी (एक सब-कॉन्ट्रॅक्टर) जगभरातील शर्ट्सच्या अनेक नावाजलेल्या ब्रॅण्ड्सच्या, एकमेकांचे स्पर्धक असणाऱ्या उत्पादकांसाठी कॉलर, काजे, बटणे, पॅकिंग एवढेच काम करते.
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, पादत्राणे, लहान मुलांची खेळणी, वाहन उद्योग, यंत्रसामग्री बनवताना हीच नवीन उत्पादन पद्धती वापरली जाऊ लागली आहे. अनेकानेक सब-कॉन्ट्रॅक्टर कंपन्या सेमी-प्रोसेस्ड मालाची आयात करतात. त्यात मूल्यवृद्धी करतात व परत निर्यात करतात. एका अंदाजानुसार जगभरच्या एकूण आयातीतील अर्धी आयात पुनर्निर्यातीसाठी (री-एक्स्पोर्ट) असते. जागतिक आयात-निर्यातीचे आकडे गेल्या २० वर्षांत फुगण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
दुसरा अन्वयार्थ विकसनशील राष्ट्रांसाठी स्वागतार्ह आहे. अनेक वष्रे भारतादी विकसनशील देश परस्परांमध्ये कमी पण विकसित देशांबरोबर अधिक व्यापार करत. या परिस्थितीत त्यांनी सामुदायिकपणे जाणीवपूर्वक बदल केला. त्यात त्यांना यश येत आहे. विकसनशील देशांमधील आपापसातील निर्यात १९९५ मध्ये त्यांच्या एकूण निर्यातीच्या ३८ टक्के होती ती २०१४ मध्ये ५२ टक्के झाली आहे. भविष्यकाळात विकसित राष्ट्रांमध्ये आर्थिक मंदी आली, ज्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तर विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्याची झळ पूर्वीपेक्षा तुलनेने कमी बसेल.
तिसरे म्हणजे जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील मूल्य चौपट झाले. याचा अर्थ वस्तुमालाची आयात-निर्यात चौपट झाली असे नव्हे. उदा. खनिजतेलाचा डॉलरमधील व्यापार १९९५ ते २०१४ मध्ये आठपटींनी वाढला. त्याचे प्रमुख कारण या काळात त्याचे बाजारभाव पाचपटींनी वाढले हे आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील फुगलेले आकडे खोलात जाऊन तपासावे लागतील.
संदर्भिबदू
- ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन’ प्राय: बहुराष्ट्रीय कंपन्या राबवीत आहेत. या उत्पादन साखळीतील काही प्रक्रिया यंत्रापेक्षा स्वस्त मानवी श्रमाने घडवल्या तर त्यातून अधिक नफा मिळतो. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी श्रमाधारित प्रक्रिया अशाच राष्ट्रांमध्ये घडवल्या जात आहेत जेथे मजुरी स्वस्त आहे व कामगार कायदे तापदायक नाहीत. यामुळे गरीब देशांमधील अर्धकुशल कामगारांनादेखील रोजगार तयार झाले आहेत हे खरे. पण न वाढणारे कमी वेतन, कामाचे दीर्घ तास, वर्षभर काम न मिळाल्यामुळे कामगारांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता वर्षांनुवष्रे निकृष्ट राहतेच. पण आमदनीतून बचती न झाल्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थितीदेखील (स्वत:चे घर, साठलेल्या बचती) खालावलेली राहते.
- ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या २०१६ मधील अहवालानुसार जगातील ५० टक्के लोकांची संचित संपत्ती जगातील एकूण संपत्तीच्या फक्त एक टक्का भरेल. याचा एक अर्थ असादेखील लावता येईल की ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन’च्या नवीन उत्पादन पद्धतीमुळे जागतिक व्यापार वाढला तरी तीच उत्पादन पद्धती श्रमिकांना कुंठित जीवनमान देण्यास, असमानता वाढवण्यासदेखील कारणीभूत ठरत आहे.
- भारत पहिल्यापासून जाव्यासंचा सभासद राहिलेला आहे. गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार जवळपास चौपट झाला असला तरी त्यातील भारताचा वाटा २-३ टक्क्यांमध्येच घुटमळत आहे.
संजीव चांदोरकर
chandorkar.sanjeev@gmail.com
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
अर्थव्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाच्या संकल्पनाचित्रात विविध माल-सेवांचा राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार केंद्रस्थानी आहे (माल म्हणजे अन्नधान्य, खनिजतेल, यंत्रसामग्री वगरे, तर सेवा म्हणजे जहाज, विमान वाहतूक, आयटी, वित्तीय सेवा इत्यादी). त्याला चालना देण्यासाठी जाव्यासंची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. गेल्या २० वर्षांत १६१ राष्ट्रांनी संघटनेचे सभासदत्व घेतले. त्याशिवाय २८ राष्ट्रे ‘निरीक्षक’ आहेत. २०१४ मध्ये सर्व जगातील निर्यातींपकी ९७ टक्के निर्यात जाव्यासंच्या सभासदांनी केली होती. या दोन्हीवरून जाव्यासंचे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व लक्षात येईल.
जाव्यासंचे सभासदत्व म्हणजे दुधारी तलवार आहे. ‘कुवत’ असलेल्या राष्ट्राला सभासदत्व घेतल्यामुळे स्वत:ची निर्यात वाढवण्यास मदत नक्कीच होते. उदा. चीन. जाव्यासंचा सभासद नसताना चीनचा जागतिक निर्यातीतील वाटा फक्त ३ टक्के होता. २००१ मध्ये सभासदत्व घेतल्यानंतर २०१४ पर्यंत तो १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकला. दुसऱ्या बाजूला सभासद बनल्यावर राष्ट्रांना आपली देशांतर्गत आर्थिक धोरणे ठरवण्याच्या स्वातंत्र्याला मुरड घालावी लागते (उदा. स्वत:च्याच शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्याचा निर्णय).
जागतिक व्यापारात लक्षणीय वाढ
गेल्या २० वर्षांत माल-सेवांच्या जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील मूल्य दर दहा वर्षांनी दुप्पट झाले आहे. १९९५, २००५ व २०१४ मध्ये ते अनुक्रमे ६, १३ व २४ ट्रिलियन डॉलर होते (एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ६५ लाख कोटी रुपये!). अर्थात ही वाढ काही सरळ रेषेत झालेली नाही. अर्थव्यवस्था कोलमडणे, राजकीय ताणतणाव, छोटी-मोठी युद्धे याचा फटका आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला बसत असतो. उदा. २००८ मधील अरिष्टामुळे जागतिक व्यापारात २२ टक्के घट झाली होती.
जागतिक जीडीपी वाढेल त्या वेळी जागतिक व्यापार वाढणे तार्किक आहे, पण गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार, जागतिक जीडीपीपेक्षा वेगाने वाढला आहे. उदा. जागतिक व्यापाराचे जागतिक जीडीपीशी असलेले गुणोत्तर १९९५, २००५ व २०१४ मध्ये अनुक्रमे २०, २६ व ३० टक्के असे होते. तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन क्षेत्रातील नाटय़पूर्ण बदलांमुळे हे अंशत: शक्य झाले आहे. उदा. कॉम्प्युटरायझेशन, इंटरनेट, दूरसंचार, नेट-बॅँकिंगमुळे माहिती मिळवणे, कागदांची देवाणघेवाण, पशांचे व्यवहार आता कार्यालयात बसून करता येतात. त्यामुळे वेळ व पसा वाचू लागला, तर कंटेनरायझेशनमुळे जहाज वाहतुकीच्या व्यवस्थापनात मूलभूत बदल झाले.
आकडेवारीची काही ठळक वैशिष्टय़े
सेवांच्या व्यापारात वाढ : दोन दशकांपूर्वी सेवांचा (सव्‍‌र्हिसेस) जागतिक व्यापार कमी होता. त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. कॉम्प्युटर/ आयटीसंबंधित सेवांची निर्यात दरवर्षी सरासरी १८ टक्क्यांनी वाढत आहे. जागतिकीकरणातून वाढलेल्या स्पध्रेच्या दडपणामुळे सर्वच उत्पादक आयटीमधील गुंतवणूक वाढवत आहेत. आयटीशिवाय वित्तीय सेवा, जहाज, विमान वाहतूक, दूरसंचार अशा क्षेत्रांतील सेवांची आयात-निर्यातदेखील वाढत आहे.
मूठभरांचा वरचष्मा : जाव्यासंचे १६१ सभासद असले तरी युरोपियन महासंघ, अमेरिका, जपान, चीन असे फक्त दहा निर्यातदार जगातील निम्म्यापेक्षा जास्त निर्यात करतात. जगातील सर्वात गरीब देशांचा जागतिक व्यापारातील एकत्रित हिस्सा जेमतेम एक टक्का आहे.
प्रांतीय व्यापाराचा मोठा वाटा : व्यापाराला आपण जागतिक म्हणत असलो, तरी त्याचे स्वरूप अजूनही बरेचसे प्रांतीय आहे. एकेका प्रांतातील राष्ट्रांचे प्रांतीय व्यापार करार आहेत. उदा. एशियन (दक्षिण-पूर्व आशिया) युरोपियन महासंघ, नाफ्ता (अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिकोचा), मर्कासूर ( लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांचा) इत्यादी. या करारांमुळे प्रांतांतील सभासद राष्ट्रांचा आपसातील व्यापार वाढला. उदा. २०१४ मध्ये युरोपमधून झालेल्या एकूण निर्यातीपकी ७० टक्के युरोपांतर्गतच झाली होती. अमेरिका, आशिया खंडासाठी हे प्रमाण अनुक्रमे ५० व ५२ टक्के आहे.
आकडेवारीचे काही अन्वयार्थ
गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार चौपट झाला आहे. त्यामागे बऱ्याच ढकलशक्ती आहेत. जागतिक पातळीवर विकसित होत असलेली नवीन उत्पादन पद्धती ही त्यापकी एक. या पद्धतीत देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक मूल्यवृद्धीच्या साखळीत (व्हॅल्यू चेन) ओवल्या जात आहेत, ज्याचा संबंध जगभरातील निर्यात वाढण्याशी आहे.
कसे ते एका उदाहरणावरून समजून घेऊ या. शर्टाच्या उत्पादनात सर्वसाधारणपणे मूल्यवृद्धीच्या पुढील पायऱ्या असतात : कापसापासून धागा, कापड, पिंट्रिंग, कटिंग, शिलाई, शर्टाची कॉलर व हाताचे कफ, बटन लावणे व काजे करणे, शोकेसमध्ये ठेवता येण्यायोग्य पॅकिंग करणे इत्यादी. पूर्वी शर्टाचे उत्पादक या साऱ्या प्रक्रिया एकाच महाकाय शेडखाली करायच्या प्रयत्नात असायचे. आता शर्टाच्या उत्पादन पद्धतीचे अनेक छोटे-मोठे तुकडे केले जातात. त्यातील एक किंवा अधिक तुकडे विविध ठिकाणीच नाही तर विविध देशांतील उत्पादन केंद्रांतून बनवून घेतले जातात. असे तुकडे परत एका ठिकाणी गोळा करून, त्यांची जुळणी करून विक्रीयोग्य वस्तुमाल तयार होतो. एका कारखान्यात एकच एक प्रक्रिया केली जाते. शिलाई तर शिलाईच, पॅकेजिंग तर पॅकेजिंग. उदा. चीनमधील बीजिंग फॅक्टरी (एक सब-कॉन्ट्रॅक्टर) जगभरातील शर्ट्सच्या अनेक नावाजलेल्या ब्रॅण्ड्सच्या, एकमेकांचे स्पर्धक असणाऱ्या उत्पादकांसाठी कॉलर, काजे, बटणे, पॅकिंग एवढेच काम करते.
इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, पादत्राणे, लहान मुलांची खेळणी, वाहन उद्योग, यंत्रसामग्री बनवताना हीच नवीन उत्पादन पद्धती वापरली जाऊ लागली आहे. अनेकानेक सब-कॉन्ट्रॅक्टर कंपन्या सेमी-प्रोसेस्ड मालाची आयात करतात. त्यात मूल्यवृद्धी करतात व परत निर्यात करतात. एका अंदाजानुसार जगभरच्या एकूण आयातीतील अर्धी आयात पुनर्निर्यातीसाठी (री-एक्स्पोर्ट) असते. जागतिक आयात-निर्यातीचे आकडे गेल्या २० वर्षांत फुगण्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
दुसरा अन्वयार्थ विकसनशील राष्ट्रांसाठी स्वागतार्ह आहे. अनेक वष्रे भारतादी विकसनशील देश परस्परांमध्ये कमी पण विकसित देशांबरोबर अधिक व्यापार करत. या परिस्थितीत त्यांनी सामुदायिकपणे जाणीवपूर्वक बदल केला. त्यात त्यांना यश येत आहे. विकसनशील देशांमधील आपापसातील निर्यात १९९५ मध्ये त्यांच्या एकूण निर्यातीच्या ३८ टक्के होती ती २०१४ मध्ये ५२ टक्के झाली आहे. भविष्यकाळात विकसित राष्ट्रांमध्ये आर्थिक मंदी आली, ज्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तर विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्याची झळ पूर्वीपेक्षा तुलनेने कमी बसेल.
तिसरे म्हणजे जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील मूल्य चौपट झाले. याचा अर्थ वस्तुमालाची आयात-निर्यात चौपट झाली असे नव्हे. उदा. खनिजतेलाचा डॉलरमधील व्यापार १९९५ ते २०१४ मध्ये आठपटींनी वाढला. त्याचे प्रमुख कारण या काळात त्याचे बाजारभाव पाचपटींनी वाढले हे आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापाराचे डॉलरमधील फुगलेले आकडे खोलात जाऊन तपासावे लागतील.
संदर्भिबदू
- ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन’ प्राय: बहुराष्ट्रीय कंपन्या राबवीत आहेत. या उत्पादन साखळीतील काही प्रक्रिया यंत्रापेक्षा स्वस्त मानवी श्रमाने घडवल्या तर त्यातून अधिक नफा मिळतो. त्याचा फायदा उठवण्यासाठी श्रमाधारित प्रक्रिया अशाच राष्ट्रांमध्ये घडवल्या जात आहेत जेथे मजुरी स्वस्त आहे व कामगार कायदे तापदायक नाहीत. यामुळे गरीब देशांमधील अर्धकुशल कामगारांनादेखील रोजगार तयार झाले आहेत हे खरे. पण न वाढणारे कमी वेतन, कामाचे दीर्घ तास, वर्षभर काम न मिळाल्यामुळे कामगारांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता वर्षांनुवष्रे निकृष्ट राहतेच. पण आमदनीतून बचती न झाल्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थितीदेखील (स्वत:चे घर, साठलेल्या बचती) खालावलेली राहते.
- ‘ऑक्सफॅम’ संस्थेच्या २०१६ मधील अहवालानुसार जगातील ५० टक्के लोकांची संचित संपत्ती जगातील एकूण संपत्तीच्या फक्त एक टक्का भरेल. याचा एक अर्थ असादेखील लावता येईल की ‘ग्लोबल व्हॅल्यू चेन’च्या नवीन उत्पादन पद्धतीमुळे जागतिक व्यापार वाढला तरी तीच उत्पादन पद्धती श्रमिकांना कुंठित जीवनमान देण्यास, असमानता वाढवण्यासदेखील कारणीभूत ठरत आहे.
- भारत पहिल्यापासून जाव्यासंचा सभासद राहिलेला आहे. गेल्या २० वर्षांत जागतिक व्यापार जवळपास चौपट झाला असला तरी त्यातील भारताचा वाटा २-३ टक्क्यांमध्येच घुटमळत आहे.
संजीव चांदोरकर
chandorkar.sanjeev@gmail.com
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
