खनिज तेलाचा जून २०१४ मध्ये पिंपाला १२० डॉलर असणारा भाव, कडय़ावरून दरीत ढकलून दिल्यासारखा जानेवारी २०१६ मध्ये २७ डॉलरवर येऊन आदळला. खनिज तेलाला ‘बुरे दिन’ येऊ शकतात हे सौदीने बरोबर ताडले आहे. नक्की काय झाले असेल ?
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विकासदर व खनिज तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव यांचा ‘सीसॉ’चा खेळ सुरूच असतो. तेलाचे भाव वाढले की जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावते, कमी झाले की सावरते. जगातील गंभीर घटनांचे परिणाम तेलाच्या भावावर लगेच होत असतात. १९७३ : मध्यपूर्वेतील तेल उत्पादक राष्ट्रे संघटित होणे (ओपेक); १९७९ : इराणमधील क्रांती व नंतरचे युद्ध; १९८६ : तेलाचे अतिउत्पादन; २००१ : अमेरिकेचा इराकवरचा हल्ला, २००८ : अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्ट! प्रत्येक वेळी तेलाचे भाव उसळले नाही तर कोसळले. पण या वेळचे प्रकरण वेगळे दिसते. एक तर भावात एवढी घसरण (७५ टक्के), तीदेखील एवढय़ा कमी कालावधीत (१८ महिने) अलीकडे झाली नव्हती. या घसरणीची कोणत्याही गंभीर घटनेबरोबर ‘जोडी’ लावता न येणेदेखील बुचकळ्यात पाडणारे आहे.
पाश्र्वभूमी
खुदाच्या मेहरबानीमुळे मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांकडे खनिज तेलाचे भरपूर साठे आहेत. सत्तरीमध्ये हे देश ‘ओपेक’ नावाने संघटित झाले, एक प्रकारचे कार्टेल. त्याआधी आपसातील स्पध्रेमुळे तेलाला भाव कमी मिळायचा; ते बंद झाले. ओपेक सामुदायिकरीत्या कोणी किती उत्पादन काढायचे हे ठरवू लागली. त्यानंतर मात्र खनिज तेलाचे भाव ओपेकच्या इशाऱ्यासरशी ‘बसायला-उठायला’ लागलेच, पण चढायलादेखील लागले. याचा विपरीत परिणाम तेल आयातदार देश व जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला.
पण याचा विधायक परिणामदेखील झाला. ओपेकबाहेरच्या राष्ट्रांनी, ज्यांच्याकडे तेल होते त्यांनी उत्पादन वाढवले नव्हते त्यांनी त्याचा कसून शोध सुरू केला (उदा. मुंबई हायमधील तेलविहिरी). स्वत:च्या तेल-वायूमुळे परकीय चलन वाचणार होतेच, पण जास्तीचे विकून मिळणारदेखील होते. पण या प्रस्तावात जोखीम होती. तेलाचा शोध, उत्खनन, व्यापारी उत्पादन सारे भांडवली खर्चाचे काम असते. एवढेच नव्हे प्रचंड खर्च करून तेल नक्की किती, कोणत्या दर्जाचे मिळणार याबाबत कितीही अभ्यास केले तरी अनिश्चितता राहतेच. उत्पादित तेलाला हवा तसा भाव नाही मिळाला तर सारा व्यवहार आतबट्टय़ाचा होणार असतो. तेलाचे भाव ज्या प्रमाणात वाढले त्या प्रमाणात ही जोखीम कमी होत गेली. गेली अनेक वष्रे ‘नॉन-ओपेक’ राष्ट्रांनी प्रयत्नपूर्वक तेलाचे उत्पादन वाढवले. इतके की २०१४ मध्ये जगातील दोनतृतीयांश तेल ही राष्ट्रे काढत होती.
भाव कोसळण्याची कारणे
अलीकडे तेलाचे भाव कोसळण्याचे एकमेव कारण म्हणजे तेलाचा ‘आणला गेलेला’ महापूर! तो सौदीच्या नेतृत्वाखालील ओपेकचा सजग निर्णय आहे. पूर्वी अनेक वेळा तेलाचे भाव पडले की ओपेकने ते वधारेपर्यंत आपले उत्पादन कमी केले आहे. पण या वेळी नाही. खरे तर तेलाचे भाव ७५ टक्क्यांनी कमी म्हणजे ओपेकचे उत्पन्नदेखील तीनचतुर्थाश कमी. मग काय आताचा ओपेकचा निर्णय ‘आत्मघातकी’ म्हणायचा?
वरकरणी अतक्र्य वाटणाऱ्या ओपेकच्या खेळीमागे तर्क आहे. ओपेकची काही उद्दिष्टे ताबडतोबीची आहेत, काही दीर्घकालीन. ताबडतोबीच्या उद्दिष्टांमध्ये खनिज तेलाचे भाव पाडून रशियाला व इराणला जेरीला आणायचे आहे (इराण व रशिया खनिज तेलाचे मोठे निर्यातदार आहेत.). याला अमेरिकेचा पािठबा आहे असे म्हणतात. यूक्रेनवरून रशियाने अमेरिकेसहित पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा रोष ओढवून घेतला. त्यासाठी त्याला म्हणे धडा शिकवायचा आहे. इराणवरील व्यापारबंदी उठवण्याच्या वाटाघाटी दृष्टिपथात होत्या (बंदी जानेवारी २०१६ मध्ये उठलीदेखील.). बंदी उठताच इराणचे खनिज तेल बाजारात येणार; डॉलर कमावण्यास अधीर झालेला इराण भाव पाडणार अशी भीती सौदीला होती. इराणची डॉलरमधली कमाई सीमित ठेवण्याचे सौदीचे उद्दिष्ट आहे. या सगळ्यात तथ्य किती हे फक्त सौदीच जाणे.
ओपेकची दीर्घकालीन उद्दिष्टे समजण्यासाठी तेलक्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडी नजरेसमोर ठेवल्या पाहिजेत. जागतिक अर्थव्यवस्था नजीकच्या काळात मंदावण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे तेलाची मागणी (विशेषत: चीनकडून) लक्षणीयरीत्या घटेल. आक्रसणाऱ्या तेलाच्या मार्केटमधला हिस्सा हिसकावण्यासाठी ओपेकला जुन्याच स्पर्धकांशी स्पर्धा करावी लागेल. दुसऱ्या बाजूला खनिज तेलाला ‘शेल गॅस’ने- नवीन स्पर्धकाने तगडे आव्हान उभे केले आहे. आपल्या ‘जुन्या’ व ‘नवीन’ स्पर्धकांचे कंबरडे मोडण्याचे ओपेकचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट असावे असे बोलले जाते.
जुने स्पर्धक
मध्यपूर्वेतील व बाहेरच्या तेल उत्पादक राष्ट्रांमध्ये दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांचे कार्टेल आहे, तर बाहेरील राष्ट्रे सुटसुटीत धंदा करतात. कार्टेलमुळे ओपेकला तेलाचे भाव हवेतसे वाकवता येतात. इतरांचे एकत्रित उत्पादन जास्त असूनदेखील त्यांना बाजारभावावर प्रभाव पाडता येत नाही. दुसरा फरक : मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांचा तेलाचा उत्पादन खर्च बाहेरील राष्ट्रांपेक्षा बराच कमी आहे. पुढची आकडेवारी बघा ( पिंपामागे डॉलरमधील उत्पादन खर्च): सौदी-१०, इराण-१३, इराक-११, कुवेत-९, तर अमेरिका-३६, रशिया-१७, ब्राझील-३८, नायजेरिया-३२, व्हेनेझुएला-२३ इत्यादी.
या दोन्ही (कार्टेल व कमी उत्पादन खर्च) सामर्थ्यांच्या बळावर जुन्या स्पर्धकांना नामोहरम करण्याची ओपेकची रणनीती आहे (तेलविहिरी तात्पुरत्या बंद करून काही काळाने सुरू करणे बरेच खर्चीक व विहिरींचे नुकसान करणारे असते. तो मार्ग क्वचितच अवलंबला जातो.). या रणनीतीचे दृश्यपरिणाम दिसू लागले आहेत. अलीकडे विविध देशांतील खनिज तेल शोधण्याचे ३८० बिलियन डॉलरचे प्रकल्प बासनात गुंडाळले गेले आहेत. तेलक्षेत्रात अडीच लाख कामगारांना कमी करण्यात आले आहे; नवीन गुंतवणुकी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत; तेलक्षेत्रासाठी यंत्रसामग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांचा धंदा बसला आहे.
नवीन स्पर्धक
भूगर्भात खोलवर चुनखडी, वाळूपासून बनलेले पातळ, ठिसूळ स्तर (सेडीमेंटरी रॉक्स) असतात. त्यात नसíगक वायू (शेलगॅस) बंदिस्त झालेला असतो. या दगडातून शास्त्रीय पद्धतीने शेलगॅस मिळवण्याचे ज्ञान शास्त्रज्ञांना होते; पण ते शेलगॅसच्या किफायतशीर उत्पादनासाठी पुरेसे विकसित झालेले नव्हते. गेल्या दहा वर्षांत संदर्भ बदलले. एका बाजूला ‘हैड्रॉलिक फ्रॅक्चिरग’चे तंत्रज्ञान चांगले विकसित झाले. दुसऱ्या बाजूला खनिज तेलाच्या भाववाढीबरोबर शेलगॅसलादेखील चांगला भाव मिळू लागला. अमेरिकेने ठरवून देशांतर्गत शेलगॅसचे उत्पादन वाढवले आहे. २००० मध्ये स्वत:च्या गरजेच्या फक्त एक टक्का ऊर्जा अमेरिका शेलगॅसमधून मिळवीत असे. ते प्रमाण २०१० मध्ये २३ टक्क्यांवर गेले तर २०२५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत नेले जाईल. असे जरी असले तरी अजूनही अमेरिकेतील शेलगॅसचा उत्पादन खर्च तेवढाच ऊर्जेच्या खनिज तेलाच्या मध्यपूर्वेतील उत्पादकांपेक्षा जास्त आहे. खनिज तेलाचे भाव घसरल्यामुळे शेलगॅसचे भावदेखील मोठय़ा प्रमाणात घसरले आहेत. ते असेच घसरत राहिले तर अमेरिकेतील शेलगॅसचे उत्पादन किफायतशीर राहणार नाही. त्यातील काही बंददेखील पडतील. सौदीचा तोच हिशोब असावा. पण भविष्यात शेलगॅस खनिज तेलाला रडवू शकतो, कारण तो जगात असंख्य ठिकाणी मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत. शेलगॅस तंत्रज्ञान अधिक विकसित होऊन त्याचा उत्पादन खर्च अजूनही कमी होऊ शकेल. अनेक राष्ट्रांनी आपापल्या भूगर्भातून शेलगॅस काढायला सुरुवात केली, तर परंपरागत खनिज तेलाला ‘बुरे दिन’ येऊ शकतात हे सौदीने बरोबर ताडले आहे. आपल्या तेलाचे ‘अच्छे दिन’ आहेत तोपर्यंत हे ‘घोडे’ दामटू या असे सौदीने ठरवलेले दिसते.
संदर्भिबदू
खनिज तेलाच्या घसरलेल्या किमतींचे आयातदार व निर्यातदार देशांवर झालेले परिणाम अर्थातच भिन्न आहेत. चीन, भारत, ब्रिटन, जर्मनी हे खनिज तेलाचे मोठे आयातदार. कमी किमतींमुळे झालेल्या बचतीतून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापकांना बरीच उसंत मिळाली आहे. खनिज तेलाच्या उत्पादक देशांचे मात्र कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. रशिया, सौदी यांनी आपल्या वार्षकि अर्थसंकल्पात मोठी कपात केली आहे; नायजेरियाने परकीय चलनाचे रेशिनग सुरू केले आहे तर व्हेनेझुएलामधील ‘चावेझ’ लोककल्याणकारी मॉडेल कोसळण्याच्या बेतात आहे.
तेलाचे भाव कोसळण्याचा अजून एक संभाव्य चिंताजनक परिणाम म्हणजे ऊर्जाबचतीच्या प्रयत्नांना बसू शकणारी खीळ. गेली अनेक वष्रे तेलाचे भाव वाढल्यामुळे ऊर्जाबचतीतील गुंतवणूक किफायतशीर ठरत होती. आता ऊर्जा स्वस्तात उपलब्ध झाल्यामुळे ते सारे प्रयत्न थंडावतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. याचे परिणाम कार्बन उत्सर्जनावर व हवामान बदलापर्यंत जाऊन भिडतात.
– संजीव चांदोरकर
लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत
chandorkar.sanjeev@gmail.com
