‘जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्य:स्थिती व भवितव्य’ हा अहवाल युनोतर्फे दरवर्षी जानेवारीत प्रकाशित केला जातो. त्यात गतवर्षांचा आढावा व पुढच्या दोन वर्षांचे अंदाज वर्तवलेले असतात. विकासदर वाढताना लोकांचा आनंदही वाढला पाहिजे हे यंदाच्या अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध माल (अन्नधान्य, कपडे) व सेवांचे (आरोग्य, शिक्षण) उत्पादन होते. अर्थव्यवस्थेतील एका वर्षांतील या सर्व उत्पादित मालसेवांचे रुपयातील (डॉलरमधील) मूल्य म्हणजे त्या राष्ट्राचे ठोकळ उत्पादन (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा जीडीपी). राष्ट्राप्रमाणे सर्व जगाचीदेखील जीडीपी मोजता येते. जीडीपीतील दरवाढ (विकासदर) चांगली तर अर्थव्यवस्था आरोग्यदायी असे मानले जाते. जागतिक जीडीपीतील विकासदर गेली दहा वष्रे दोन-तीन टक्क्यांच्या खुंटीला बांधल्यागत वागतो आहे. २०१५ (विकासदर २.४ टक्के) देखील त्याला अपवाद नव्हते. ही झाली सरासरी. अमेरिका, युरोप, जपान या विकसित देशांचा विकासदर २ टक्क्यांच्या खाली तर विकसनशील देशांचा ४.५ टक्के. विकासदर कमी आहे एवढेच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था आता वेग पकडेल अशा अपेक्षा सतत व्यक्त होत राहतात. त्यांचा भंग होत राहणे तेवढेच चिंताजनक आहे. उदा. २०१५ मध्ये जगाची जीडीपी २.९ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज युनोने वर्तवला होता, त्यापेक्षा प्रत्यक्षातील वाढ अध्र्या टक्क्याने कमी आहे.
कुंठितावस्था : अहवालातील निरीक्षणे
२०१५च्या जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नजर टाकल्यावर दोन बाबी डोळ्यात भरतात. पहिली, व्यापारी वस्तूंचे कोसळणारे भाव व दुसरी सर्वत्र झाकोळून राहिलेली ‘अनिश्चितता’.
कच्चे तेल, धातू (पोलाद, तांबे), धान्य (गहू, डाळी) यांना कमॉडिटी म्हणतात. गतवर्षांत त्यांचे भाव बरेच कोसळले. कच्च्या तेलाच्या ६०, विविध धातूंच्या १३, तर धान्याच्या किमती १२ टक्क्यांनी घसरल्या. या कमॉडिटीजच्या कमी किमती सर्वच अर्थव्यवस्थांसाठी चांगल्या असे कोणालाही वाटेल. कमी किमतींमुळे कमॉडिटींची मागणी वाढेल; परकीय चलन वाचेल; सरकारची सबसिडी वाचेल; ग्राहकांचे पसे वाचल्यामुळे ते इतर वस्तू खरेदी करतील; या सगळ्यामुळे राष्ट्राची जीडीपी वाढेल असा तर्क. भारतासारख्या कमॉडिटींच्या आयातदार देशांना किमती घसरल्यामुळे घसघशीत फायदा झाला हे खरे. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एकत्रित विचार केला तर चित्र वेगळे दिसेल. कमॉडिटींच्या किमती घसरल्याने त्यांच्या उत्पादक देशांचे उत्पन्न चांगलेच घटले. साहजिकच त्यांनी उर्वरित जगातून मालसेवांची खरेदी कमी केली. या कमॉडिटींचे उत्पादक कारखाने (तेलउत्खनन, पोलाद) अंशत: बंद पडू लागले. या क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक ठप्प झाली. त्यामुळे या उद्योगांना यंत्रे, मशिनरी पुरवणाऱ्या उद्योगांचा धंदा बसला. २०१५ मध्ये अशा ‘चेन रिअ‍ॅक्शन’चा नकारात्मक परिणाम जागतिक जीडीपीवर झाला.
२०१५ मधील ‘अनिश्चितते’मुळेदेखील विकासदर दबलेला राहिला. जागतिक अर्थव्यवस्था भविष्यात चढेल का पडेल, कोणती क्षेत्रे चांगली कामगिरी करतील, व्याजदर काय राहतील याबाबतची अनिश्चितता काही नवीन नाही. पण त्या अनिश्चिततेचे काळे रंग वर्षांगणिक गडद होत चालले आहेत. २०१५ मध्ये ही अनिश्चितता कमॉडिटींच्या भावांमधून जशी तयार झाली तशीच अमेरिकी फेडच्या (आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी) व्याजदर धोरणांमधून व अनेक राष्ट्रांच्या (विशेषत: चीन) आíथक धोरणांच्या धरसोडीतून देखील. अनिश्चितता कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला वाळवीसारखी आतून पोखरते. अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन गुंतवणूक करायला काचकूच करतात. भांडवली गुंतवणुकीतून एखादा कारखाना काढला व त्यातील उत्पादित मालाचा उठावच झाला नाही तर? या साशंकतेमुळे नवीन उत्पादनक्षमतांमध्ये गुंतवणूक करणे पुढे ढकलले जाते. त्याऐवजी गुंतवणूकदार आपले भांडवल अशा ठिकाणी गुंतवू इच्छितो की, त्याने ठरवले तर ते त्याला काढून घेता येईल. त्यासाठी स्टॉक, कमॉडिटी, परकीय चलन, रोख्यांची सेकंडरी मार्केट्स सोयीची ठरतात. एखाद्या राष्ट्रातील, एखाद्या बाजारामधून भांडवल काढून ते दुसऱ्या राष्ट्रातील दुसऱ्या बाजारात गुंतवता येते. उदा. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्यावर चीन व भारताच्या शेअर बाजारात गुंतवलेले भांडवल काढून अमेरिकेतील रोखेबाजारात गुंतवले गेले (इथे फक्त एकच उदाहरण दिले आहे; अशी अनेक आहेत). भांडवल गुंतवणूक-निर्गुतवणुकीचा हा खेळ खरे तर वर्षभर खेळला जातो. पण २०१५ मध्ये या खेळाने कहर केला. भांडवलाच्या या चंचलतेमुळे परकीय चलनांचे विनिमय दर अस्थिर राहिले. विनिमय दरांच्या अस्थिरतेचा परिणाम आयात-निर्यातीवर झाला.
याला हातभार लागला विकसित देशांच्या मौद्रिक धोरणांमुळे. त्यांनी कमी व्याजाने भरपूर भांडवल उपलब्ध करण्याचे धोरण गतवर्षीदेखील राबवले. या सहजस्वस्त उपलब्ध होणाऱ्या भांडवलातून मालसेवांच्या उत्पादक क्षमता तयार झाल्या असत्या तर अर्थव्यवस्थांना चालना मिळाली असती. पण तसे झालेले दिसत नाही. भांडवलाची गुंतवणूक व उत्पादनक्षमतांची वाढ यामध्ये ‘डिस्कनेक्ट’ आहे असे यथार्थ वर्णन युनोचा अहवाल करतो. उत्पादक मत्तांमध्ये गुंतवणूक न झाल्याने उत्पादकता वाढत नाही, रोजगारनिर्मिती होत नाही व विकासदर थिजलेले राहतात. २०१५मध्ये हेच झाले.
२०१६चे अंदाज
अहवालाच्या अंदाजाप्रमाणे २०१६ व २०१७ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था अनुक्रमे २.९ व ३.२ टक्क्यांनी वाढेल. हे अंदाज तीन गृहीतकांवर आधारित आहेत. एक : कमॉडिटीच्या (कच्चे तेल, पोलाद) किमती वाढतील. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतांमध्ये नव्याने गुंतवणूक होईल. दोन : अमेरिकेतील व्याजदर स्थिरावतील. त्या प्रमाणात जगभरची अनिश्चितता कमी होईल. तीन : मोठय़ा राष्ट्रांचे अर्थसंकल्प देशांतर्गत खपाला प्रोत्साहन देतील. गेली अनेक वष्रे प्रत्यक्षातील विकास दर वर्षांरंभी वर्तवलेल्या अंदाजांपेक्षा कमीच भरले आहेत. २०१६ या नियमाला अपवाद ठरते का ते पाहायचे.
संदर्भिबदू
आमच्या वेळी शाळांमध्ये इतिहासाचा अभ्यास म्हणजे राजांची नावे, लढाया, सनावळी! त्या राज्यांमध्ये सामान्यांच्या, पददलितांच्या, स्त्रियांच्या अवस्थेबद्दल फारसे नसायचे. आता अर्थव्यवस्थांच्या अभ्यासांचेदेखील तसेच होत आहे की काय? अर्थव्यवस्थांबाबतचे अहवाल म्हणजे जीडीपी, परकीय चलन, व्याजदर, व्यापार, गुंतवणूक यांची भरमसाट आकडेवारी. पण ज्या अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी वाढला, घटला त्यातील सामान्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढला का कमी झाला, पर्यावरणावर विपरीत परिणाम झाला का याबद्दल काही बोध होत नाही. हो, प्रत्येक विषयावर वेगवेगळे अहवाल मात्र बनतात. जणू काही समाजजीवनाचे हे सारे पलू सुटेसुटे अस्तित्वात असतात. युनोचेच बघा. जागतिक अर्थव्यवस्था, मानवी विकास (यूएनडीपीचा ह्य़ुमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट), पर्यावरण (युनायटेड नेशन्स एनव्हिरॉन्मेन्टल प्रोग्राम) यांचे अहवाल वेगवेगळे बनवले जातात. ठीक आहे. असतील काही तांत्रिक अडचणी. मान्य. पण विकासदराचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो? या दोहोंचा नागरिकांच्या रोजगारावर, आरोग्यावर, राहणीमानावर काय परिणाम होतो? समाजातील आíथक विषमता वाढते की कमी होते? याचा ऊहापोह हवा तसा ठोसपणे पुढे येत नाही. खरे तर या पलूंच्या परस्परसंबंधांचे आकडेवारीनिशी विश्लेषण पुढे आले पाहिजे. जीडीपी वाढला पाहिजे यावर एकमत झाले तरी ती वेगळ्या पद्धतीने वाढवता येईल का, याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे. उदा. रोजगाराभिमुख आíथक धोरणे राबवली, त्यातून नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली, त्यातून मालसेवांचा खप वाढला तरी जीडीपी वाढणारच ना!
युनो अहवालाप्रमाणे भारतासाठी पुढची दोन वष्रे आशादायी असतील. २०१६ व २०१७ मध्ये भारताची जीडीपी अनुक्रमे ७.३ व ७.५ टक्क्यांनी वाढेल. हे दिलासादायक आहे. नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत राहण्याचे महत्त्व आहेच. वाढलेल्या विकासदरांतूनच वाढीव उत्पादन, नवीन गुंतवणूक, अधिकची रोजगारनिर्मिती होत असते. पण हेदेखील खरे आहे की भारताचा जीडीपी वाढत असताना यूएनडीपीच्या मानव विकास निर्देशांकाच्या मोजपट्टीवर १८८ राष्ट्रांच्या यादीत भारत अजूनही १३०वर रेंगाळत आहे. ‘मॅक्रो’ पातळीवरील वाढ ‘मायक्रो’ पातळीवर पोहोचते हा ‘झिरपा सिद्धान्त’ स्वातंत्र्यानंतर गेली सुमारे ७० वष्रे सांगितला गेला. त्या आशावादावर गरिबांच्या अनेक पिढय़ा तरल्या. अध्र्यामुध्र्या भाकरीवर राहिल्या. उद्या चांगले दिवस येतील म्हणून. त्याच गरीब कुटुंबातील आजच्या तरुणांना मात्र भाकरी अख्खी हवी आहे. ते त्यांच्या वाडवडिलांएवढे सहनशीलदेखील नसतील, कदाचित. जीडीपीतील वाढ हे फक्त ‘साधन’ आहे. ‘साध्य’ आहे आपल्या देशातील जास्तीतजास्त नागरिक सुखासमाधानात असणे. त्याला आपण ‘ग्रॉस डोमेस्टिक हॅपिनेस (जीडीएच)’ म्हणू या हवे तर! म्हणूनच, जीडीपी वाढवताना त्याबरोबर ‘जीडीएच’देखील वाढता राहिला पाहिजे.

 

संजीव चांदोरकर
लेखक मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. chandorkar.sanjeev@gmail.com)