ग्रीसच्या कर्जारिष्टावरच्या चर्चामध्ये बऱ्याचदा ‘ग्रीसकेन्द्री’ कारणे (उदा. ‘ग्रीकांना सुखवस्तूपणाची चटक लागली आहे’) पुढे येतात. आता पोर्तुगाल, स्पेनमध्येदेखील युरोझोनबद्दल असंतोष आहे. यात एखादा ‘पॅटर्न’ तयार होत आहे का? ते काळच ठरवील, पण युरोझोनच्या मॉडेलचे राजकीय ‘ऑडिट’ करायची वेळ आली आहे हे नक्की.
युरोझोनच्या २६ वर्षांच्या प्रयोगात काही अर्थव्यवस्था बलवान झाल्या (जर्मनी) तर काही कमकुवत (ग्रीस) हे उघड गुपित आहे. या व इतरही कारणांमुळे युरोझोनच्या सभासद राष्ट्रांमध्ये असंतोष आहे. तेथील संसदीय निवडणुकांमध्ये याचे प्रतििबब पडणे अपरिहार्य होते. ग्रीस, पोर्तुगाल व स्पेनमध्ये अनुक्रमे सप्टेंबर, ऑक्टोबर व डिसेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये ते पडलेदेखील. ग्रीसची चर्चा आपण मागच्या लेखात केली. आता पोर्तुगाल, स्पेनवर एक नजर..
पोर्तुगाल : पोर्तुगालची अर्थव्यवस्था थिजली आहे (जीडीपी दरवाढ १ टक्का); बेकारीचे प्रमाण (१५ टक्के- युवकांमध्ये ३० टक्के), दारिद्रय़रेषेखालील जनतेचे प्रमाण (२० टक्के) वाढले आहे. याचे प्रतििबब ऑक्टोबरच्या निवडणुकात पडून सत्ताधारी उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा पराभव झाला. समाजवादी व कम्युनिस्ट पक्षाच्या आघाडीने सरकार स्थापन केले. नवीन पंतप्रधान कोस्टा यांनी खर्चकपातीच्या (ऑस्टेरिटी) धोरणांबद्दल पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
स्पेन : तीच गोष्ट स्पेनची. जीडीपी विकासदर २ ते ३ टक्के; बेकारीचे प्रमाण २१ टक्के (युवकांमधील ६९ टक्के). गेली चाळीस वष्रे मुख्य प्रवाहातील दोन पक्ष आलटूनपालटून स्पेनवर राज्य करीत होती. डिसेंबरच्या निवडणुकीत या द्विपक्षीय प्रस्थापित व्यवस्थेला पहिल्यांदाच हादरा बसला. ‘पोडेमास’ (म्हणजे इंग्रजीत ही कॅन) या कट्टर डाव्या पक्षाने व ‘नागरिक’ पक्ष, या विचारसरणीपेक्षा स्वच्छ कारभारावर भर देणाऱ्या, भ्रष्टाचारविरोधी (आपला आम आदमी पक्ष?) पक्षाने चांगलीच मुसंडी मारली.
काही संकल्पनात्मक शब्द
ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेनवरच्या चर्चामध्ये नेहमी येणारे युरोझोन, बेलआऊट पॅकेज, अ‍ॅण्टी-ऑस्टेरिटी हे शब्द समजून घेऊ या :
युरोझोन : १९८९ मध्ये स्थापन झालेली युरोपमधील १९ राष्ट्रांची संघटना. सर्वामध्ये एक करार झाला : सर्वाचे एकच सामाईक चलन (युरो) असेल; सर्व राष्ट्रे आपापली अर्थसंकल्पीय तूट, व्याजदर परस्पर संमतीने ठरवतील; लागणारी कर्जे, हातउचल युरोपियन महासंघ, त्यांची केन्द्रीय बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी देतील. लोकशाहीत आपापल्या आíथक कार्यक्रमावर (मॅनिफॅस्टो) राजकीय पक्ष मतदारांकडून कौल मागतात. अपील झालेला कार्यक्रम राबवण्यासाठी मतदार त्या पक्षाला निवडून देतात. युरोझोनमध्ये सत्ताधारी पक्षाला ते सहजसाध्य नाही. कारण त्यातील सभासद राष्ट्रांनी आपापली अर्थव्यवस्था विशिष्ट प्रकारेच चालवण्याचे मान्य केले आहे. तो करार उल्लंघण्याचे स्वातंत्र्य सत्ताधारी पक्षास नसते (ग्रीसमध्ये सीरिझा पक्षाचे हात याचमुळे बांधलेले आहेत).
बेलआऊट पॅकेज : ‘बेलआऊट’ म्हणजे ‘अडलेल्याला वाचवणे’. आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारात कर्जदार राष्ट्राला ठरल्याप्रमाणे कर्ज फेडता आले नाही तर धनकोचे नवीन कर्ज देतात. त्यातून थकलेला हप्ता वळता करून घेतात. मात्र या वेळी ‘अडलेला’ ऋणको कमकुवत तर धनको बलवान झालेला असतो. ‘मी तुला वाचवीन, तू या पूर्वअटी पाळल्यास तरच’, असे धनको ऋणकोला बजावतो. पूर्वअटी घातलेल्या नवीन कर्जाला ‘बेलआऊट पॅकेज’ म्हणतात. अडलेल्या राष्ट्राला घातलेल्या नवीन अटी वित्तीय, तशाच राजकीयदेखील असतात. उदा. (अ) सरकारी खर्चकपातीबाबत : शिक्षण, आरोग्य, वीज वितरण, रस्ते अशा क्षेत्रांमधून शासनाने अंग काढून घ्यावे, पेन्शन योजनेला कात्री लावावी. (ब) उत्पन्नाच्या नवीन स्रोतांबाबत : कर वाढवावेत, सरकारी उद्योग खासगी क्षेत्राला विकावेत, (क) राजकीय अटी : किमान वेतन, ट्रेड युनियनसारखे कामगार कायदे शिथिल करावेत, देशी, परदेशी खासगी अ‍ॅण्टी-ऑस्टेरिटी : भांडवलाला मोकळीक द्यावी इत्यादी.
‘ऑस्टेरिटी’ म्हणजे ‘पोटाला चिमटा काढून जगणे’. एखाद्या वेळी पसे नसताना कुटुंबे एक वेळ जेवून, काटकसर करून जगतात तसे काहीसे. कर्जाचे हप्ते थकवणाऱ्या राष्ट्राने असेच जगावे ही अपेक्षा. यामुळे अपरिहार्यपणे समाजात पसरणाऱ्या असंतोषातून जे पक्ष, संघटना, आंदोलने उभी राहतात त्यांना ‘अ‍ॅण्टी-ऑस्टेरिटी’ म्हणतात.
ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन : सामायिक काय?
या तीनही राष्ट्रांना भेडसावणारे प्रश्न बरेचसे सारखे असल्यामुळे मतदारांनी निवडणुकांमार्फत एकसारखा संदेश दिला आहे. त्यांच्या प्रश्नांची मुळे युरोझोनच्या संरचनेपर्यंत शोधता येतील.
प्रत्येक राष्ट्राकडे उपलब्ध असणारी नसíगक संसाधने (खनिजे, पाण्याची मुबलकता, जमिनीची सुपीकता इत्यादी), समाजातील मनुष्यबळाची गुणवत्ता (शिक्षण, आरोग्य, कौशल्ये इत्यादी), विविध संस्थांचे जाळे, आíथक इतिहास एकसारखे नसतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक, राजकीय परिस्थितीनुसार राष्ट्राचे आíथक प्राधान्यक्रमदेखील भिन्न असणार. उदा. आफ्रिकेतील देशात जनतेला अन्नधान्य पोचवण्याला प्राधान्य असेल तर युरोपात वयस्कर जनतेला पेन्शन, औषधोपचार पोचवण्याला. आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार आíथक धोरणे ठरवण्यासाठी राज्यकर्त्यांना निर्णय-स्वातंत्र्य हवे. आपल्या राष्ट्राचे हे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेल्याची भावना तीनही देशांमध्ये आहे. त्या आगीत तेल ओतले बेलआऊट पॅकेजमधील एका अटीने. पॅकेजच्या कलमांना छेद देणारा, कर्जबाजारी राष्ट्राने ठरवलेला, कोणताही कायदा, निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचा नकाराधिकार धनकोंना असतो. तीनही देशांतील अ‍ॅण्टी-ऑस्टेरिटी पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला. तो मतदारांना भावला. हे पक्ष, संघटना, आंदोलने मुळे धरू लागली. त्यांच्यात सर्वच बाबतीत एकवाक्यता आहे असे नाही. शिक्षण, आरोग्य, पेन्शनवरील शासकीय खर्चात कपातीला, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या, बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्याबद्दल त्यांच्यात एकवाक्यता आहे. तर युरोझोनमधून बाहेर पडणे, स्वत:चे चलन वापरणे, राष्ट्राच्या डोक्यावर असणारे कर्ज भिरकावून देणे याबद्दल मतभेद.
पुढे काय?
या अर्थव्यवस्थांमधील प्रश्न नक्कीच गुंतागुंतीचे आहेत. त्याला सरळसोट उत्तरे नाहीत. धनकोविरुद्ध फक्त बंडाचे निशाण फडकवून प्रश्न सुटणारे नाहीत. त्सिपारस व इतरांनी, युरोझोनच्या जाचक अटींना विरोध करीत, ग्रीसमध्ये सीरिझा हा जनवादी पक्ष बांधला. निवडणुकाही जिंकून दाखवल्या. त्यांनी आधी विरोध केलेल्या बेलआऊट पॅकेजच्या अटी मान्य केल्या ते लाच घेऊन नक्कीच नाही. त्यांच्यावरची दडपणे समजून घेतली पाहिजेत. टोकाची लोकानुनयी, राष्ट्रवादी भूमिका घेणे सोपे आहे. त्यातून नेता अनुयायांचा हिरो बनेल. पण त्यातून राजकीय पोकळीदेखील तयार होत असते. त्या पोकळीत हमखास प्रतिगामी, संकुचित, वंशवादी शक्ती फोफावतात. जी प्रक्रिया युरोपात सुरू झाली आहे. युरोझोनमधून बाहेर पडणेदेखील आत्मघातकी सिद्ध होऊ शकते. कारण कोणतेच राष्ट्र ऊर्जा, अन्नधान्य या दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तूंबाबत स्वयंपूर्ण नाही. त्यांचे इतर सभासद राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व त्यांना पंगू करू शकते. पोर्तुगाल, स्पेनची अशीच त्रिशंकूवस्था असू शकते.
संदर्भिबदू
आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात सर्वच देशांना युरोझोन मॉडेलकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे.
आíथक प्रगती सर्वच राष्ट्रांना, त्यांच्या नागरिकांना हवी आहे. त्यासाठी काही राष्ट्रांच्या समूहाने ‘अवघे धरू सुपंथ’च्या भावनेने एकत्र येण्याचे स्वागत केले पाहिजे. आज जगात अशी अनेक मॉडेल्स कार्यरत वा विचाराधीन आहेत. समाधानकारक उत्तरे काढली नाहीत, तर काही काटेरी मुद्दे त्यांना नेहमीच ग्रासत राहतील : एकत्र येण्याच्या करारातील अटी (उदा. युरोझोनने सभासद राष्ट्रांना करकचून बांधून घेतले); समूहातील बलवान व कमकुवत राष्ट्रांचे संबंध (उदा. जर्मनी व ग्रीसचे संबंध); नागरिकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला देशांतर्गत आíथक धोरणे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य (उदा. ग्रीसमधील सीरिझाच्या अडचणी).
आज भारत अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांना बांधून घेत आहे. त्यात तत्त्वत: काहीच गर नाही. पण त्याचे परिणाम सामान्य नागरिकांवर अपरिहार्यपणे होणार आहेत. त्या करारांमध्ये ‘आमच्या हितसंबंधांना धक्का लागणार नाही, ते वृद्धिंगतच होतील हे बघा,’ हा राजकीय संदेश मतदारांनी राज्यकर्त्यांना सतत पोचवणे गरजेचे आहे. देशाचे सार्वभौमत्व म्हणजे फक्त सीमांचे संरक्षण नव्हे तर प्राधान्यक्रमानुसार स्वत:ची आíथक धोरणे ठरवण्याचे स्वातंत्र्यदेखील! आंतरराष्ट्रीय करारमदार करताना ते स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही भारताच्या सार्वभौमत्वाची परीक्षा असेल.
