मागच्या वर्षीच्या ग्रीसच्या कर्जारिष्टामुळे युरोझोन मॉडेलला तडा गेला आहे. त्याच कारणांसाठी पोर्तुगाल व स्पेनदेखील अस्वस्थ आहेत. जूनमध्ये युरोपियन महासंघात राहायचे की नाही यावर ब्रिटनमध्ये सार्वमत होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्रीसमधील घडामोडींवर एक दृष्टिक्षेप..
२०१५ मध्ये ‘ग्रीक-नाटका’चा पहिला अंक साऱ्या जगाने श्वास रोखून बघितला. जानेवारीत नवीन पक्ष सीरिझा सत्तेवर येणे, त्याच्या युरोपियन धनकोंबरोबरच्या वाटाघाटी, जुलमध्ये कर्जाचा हप्ता भरण्याबद्दलचा सस्पेन्स, धनकोंपुढच्या शरणागतीबाबतचे सार्वमत, ६३ टक्क्यांनी ‘झुकायचे नाही’चा दिलेला कौल, धनकोंनी कौलाला भीक न घालणे, सीरिझामध्ये फूट, ‘घूमजाव’ करीत पंतप्रधान त्सिपारस यांनी ‘बेलआऊट’ पॅकेजच्या अटींचे स्वीकारणे! जणू काही एखाद्या उत्कंठावर्धक नाटकातील घटनाक्रम! त्याचा शेवट आज तरी दृष्टिपथात नाही. पण दुसरा अंक जुल २०१५ नंतर सुरू झाला आहे. यात पंतप्रधान त्सिपारसच्या नेतृत्वाखालील सरकार, बेल आऊट पॅकेजच्या अटींची तंतोतंत अंमलबजावणीचा आग्रह धरणारे आंतरराष्ट्रीय धनको व अर्थातच ग्रीक जनता हे प्रमुख ‘कलाकार’ सहभागी आहेत. दुसऱ्या अंकाचे हे समालोचन.
काव्यगत न्याय!
जनमत पाठीशी असतानासुद्धा, त्सिपारसना धनकोंना धुडकावून लावण्यातील भविष्यकालीन धोके दिसले अन् त्यांनी धोरणे बदलली. ‘‘युरो-झोनमध्ये राहूनच धनकोंच्या अटी पूर्ण करू या. गमावलेले आíथक धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य परत मिळवू या. अर्थव्यवस्थेची नव्या दमाने पुनर्उभारणी करू या,’’ असा आशावाद मांडत त्यांनी अधिक जाचक अटी लादलेले बेलआऊट पॅकेज मान्य केले. आपण स्थापलेल्या पक्षातील फुटीची किंमत मोजत ते मागच्या सप्टेंबरमध्ये नव्याने निवडणुकांना सामोरे गेले. या वेळी अल्पमतात गेल्यामुळे त्यांना उजव्या पक्षांबरोबर आघाडी करावी लागली. सीरिझा व त्सिपारस यांची फरफट येथेच थांबत नाही. त्यांनी धनकोंकडून लादल्या जाणाऱ्या काही जाचक अटींना (विशेषत: सरकारी खर्चकपातीच्या) जन्मापासून विरोध केला होता. त्यांचीच अंमलबजावणी त्यांना आता करावी लागत आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी कामगारांना संघटित करताना सीरिझाच्या कार्यकर्त्यांनी काही घोषणा तयार केल्या होत्या. त्याच घोषणा देत आता कामगार सीरिझाच्या सरकारविरुद्ध मोच्रे काढत आहेत.
खासगीकरण
बेलआऊट पॅकेजप्रमाणे सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांच्या व बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
उद्योगांचे खासगीकरण : पिराएस या सर्वात जुन्या, मोठय़ा बंदराची ५१ टक्के मालकी सरकारकडून खासगी कंपनीकडे हस्तांतरित होत आहे. देशातील विविध भागांतील १४ विमानतळ हे फ्रॅपोर्ट या जर्मन कंपनीकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वीजवितरण कंपन्यांचे खासगीकरण होत आहे.
बँकांचे खासगीकरण : पॅकेजच्या अटींनुसार सरकारने चार प्रमुख बँकांमधील आपले भागभांडवल ‘बुक बििल्डग’ पद्धत वापरून विक्रीला काढले. एखाद्या घराचा कसा लिलाव होतो? त्याचप्रमाणे बुकबििल्डग पद्धतीत शेअर्स विकत घेणारा शेअरच्या किमतीची बोली लावतो. खरेदीदारांमधील स्पध्रेमुळे शेअर्स विकणाऱ्या कंपनीला शेअरचा चांगला भाव मिळेल असे गृहीतकृत्य. पण यात एक धोकादेखील असतो. स्पर्धक खरेदीदार एकमेकांत संगनमत करून शेअर्सचे भाव पाडून घेऊ शकतात. तेच ग्रीसमध्ये घडले. आíथक मंदीमुळे या बँकांची थकीत कर्जे वाढली होती. त्यामुळे त्यांची ‘बुक व्हॅल्यू’ कमी झाली होती. त्याचा फायदा उठवत परकीय गुंतवणूकदारांनी ‘कार्टेल’ करीत ग्रीसच्या बँकांचे शेअर्स स्वस्तात मिळवले असे बोलले जाते. चार प्रमुख बँकांमधील सरकारची मालकी, अल्फा बँक (६६ टक्क्यांवरून ११ टक्के), युरो बँक (३५ वरून ३), पिराउस बँक (६७ वरून २२) आणि सर्वात मोठी नॅशनल बँक (५७ वरून २४) अशी कमी झाली आहे. या चारही बँकांचे शेअर्स दर्शनी मूल्याच्या फक्त २ ते ३ टक्क्यांच्या किमतीत (म्हणजे दहा रुपये दर्शनी किमतीचा शेअर २० ते ३० पशांमध्ये!) मातीमोलाने खरेदी करण्यात आले आहेत.
नागरिकांच्या राहणीमानावर परिणाम
२००९ पासून ग्रीसची अर्थव्यवस्था गत्रेत आहे. सहा वर्षांत तीन पॅकेजमधील अटी अधिकाधिक जाचक होत गेल्या. नागरिकांचे हाल वाढले. बेकारी ३० टक्के, ज्यात तरुणांचे प्रमाण अधिक आहे. सरकारने तिजोरीत भर घालण्यासाठी कर वाढवले, तर दुसऱ्या बाजूला वेतन/ पेन्शनमध्ये घट (सरासरी २५ टक्के) केली. शासनाने खर्च कमी केल्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शाळा (पुरेसे शिक्षक नसणे) व इस्पितळांवर (पुरेशी औषधे नसणे) दिसू लागला. श्रीमंत व गरिबांमधील दरी वाढली आहे. यातून तयार झालेल्या असंतोषाला विविध समाजघटक आंदोलनांवाटे वाट मोकळी करून देत आहेत.
‘जाचक’ पेन्शन सुधारणा
बेलआऊट पॅकेजमधील पेन्शन सुधारणांच्या अटी सर्वात जाचक आहेत. चांगल्या राहणीमानामुळे ग्रीक नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले. त्यांना पेन्शनशिवाय दुसरे मासिक उत्पन्नच नाही. ग्रीसचे पेन्शनबिल (जीडीपीच्या १६ टक्के) युरोझोनमध्ये सर्वात जास्त आहे. ते कमी करण्याचा आग्रह धनकोंनी धरला आहे (खरे तर गेली अनेक वष्रे जीडीपी आक्रसत गेली व पेन्शनबिल तेवढेच राहिले. त्यामुळे ते गुणोत्तर वाढले आहे). मिळणाऱ्या पेन्शनमधील खूप मोठा हिस्सा पेन्शनर्सनी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जातो. कर्जासाठी तारण म्हणून राहती घरेच देऊ केली जातात. गेल्या ६ वर्षांत पेन्शनमध्ये १२ वेळा कपात झाली. मूळचे पेन्शन ६० टक्क्यांवर आले. त्याचा परिणाम कर्ज परतफेडीवर होऊ लागला. कर्जे थकवणाऱ्यांची घरे नव्याने खासगीकरण झालेल्या बँका ताब्यात घेणार अशा बातम्या पसरतात. उतारवयात रस्त्यावर येण्याच्या चिंतेने वयस्कर नागरिकांना ग्रासले आहे. त्यांच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यांचा औषधोपचारावरचा खर्च वाढला आहे. या गंभीर प्रश्नावर त्सिपारसना जाहीर भूमिका घेणे भाग पडले. त्यांनी अलीकडे दोन घोषणा केल्या. ‘‘पेन्शन सुधारणा कशा अमलात आणायच्या हे आम्ही ठरवू, त्यासाठी करारातील कलमांमध्ये काही सुधारणा कराव्या लागल्या तरी चालतील,’’ असे त्यांनी धनकोंना ठणकावून सांगितले. तर ‘‘कर्जवसुलीसाठी आमच्या वयस्कर नागरिकांना रस्त्यावर आणू देणार नाही,’’ असे त्यांनी खासगीकरण झालेल्या बँकाना बजावले.
राजकीय आव्हाने
३०० सभासदांच्या संसदेत सीरिझाच्या आघाडीकडे फक्त तीन सभासदांचे बहुमत आहे. सीरिझातून फुटून निघालेले पूर्वाश्रमीचे कडवे साथी, नवीन सरकारच्या आíथक धोरणांना कसून विरोध करत आहेत. अर्थव्यवस्थेला उभारी आणायची तर नवीन भांडवल लागणार. ते येणार कोठून? देशाच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेत ते तयार होणे कठीण आणि परदेशी गुंतवणूकदार ‘मदती’साठी नाही तर ‘स्वार्था’साठी येणार. अजून अटी लादणार. ग्रीस युरोझोनमध्ये सर्वात कर्जबाजारी (जीडीपीच्या १८७ टक्के) देश आहे. ‘युरोझोनमध्ये राहून हे कर्ज तो कदापिही फेडू शकणार नाही,’ अशी भाकिते काही अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. युरोझोनमधून बाहेर पडायचे तर त्याने जायचे कोठे? बाहेर पडले तरी युरोझोनमधल्याच राष्ट्रांशी आíथक व्यवहार करावे लागतील. ते ग्रीसची कोंडी करतील, अपमानास्पद वागणूक देतील हे नक्की. युरोझोनमध्ये राहिले तर अटी जाचतात. ग्रीसची ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था आहे. सीरिझा अपयशी ठरत आहे अशी जनतेची भावना आहे. एका पाहणीनुसार सीरिझाचा जनाधार ३६ वरून १८ टक्क्यांवर आला आहे! तयार होणाऱ्या राजकीय पोकळीत संकुचित राष्ट्रीयत्वाचा नारा देणारे नव-फॅसिस्ट गट जोर पकडत आहेत.
संदर्भिबदू
भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना युरोपियन राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांशी होऊ शकत नाही. ना युरोझोनच्या मॉडेलमुळे तयार झालेल्या प्रश्नांशी. आंतरराष्ट्रीय आíथक करारमदार, त्यातील कलमे, राष्ट्रांचे कर्जबाजारीपण, स्वत:चे आíथक निर्णय घेताना राष्ट्राला लागणारे निर्णय-स्वातंत्र्य हे विषय क्लिष्ट आहेत. पण ते जनसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर गंभीर आघात करणारेदेखील आहेत. येत्या काळात भारत अधिकाधिक प्रमाणात विविध प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय करार-मदारात गुंफला जाईल. ज्याचे भलेबुरे परिणाम नागरिकांवर होणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच या संदर्भातील जगातील विविध देशांतील अनुभव जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. पोर्तुगाल, स्पेनमध्येदेखील युरोझोन मॉडेलबद्दल असंतोष आहे. त्याची माहिती पुढच्या लेखात.
संजीव चांदोरकर
लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत
chandorkar.sanjeev@gmail.com
