अमेरिकी ‘स्मार्ट सिटीं’चे धडे !

सध्या देशात ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेचा बोलबाला आहे, ज्यात नगरपालिकांनी अंशत: कर्जउभारणी करून नागरिकांना नागरी पायाभूत सुविधा (नापासु) पुरविणे अपेक्षित आहे. अमेरिकन नगरपालिका अनेक वष्रे कर्जे उभारून नागरिकांना ‘नापासु’ पुरवीत आहेत. तेथील डेट्रॉइट व पूटरेरिको नगरपालिका या ‘कर्ज-मार्गा’वरून नक्की कोठे घसरल्या यातून भारतातील ‘स्मार्ट’ बनू पाहाणारी शहरे काही धडे शिकू शकतात..
देशातील मोठय़ा शहरांचे आधी यूपीएने जेएनएनयूआरएमअंतर्गत ‘पुनर्निर्माण’ केले. आता एनडीए त्यांना ‘स्मार्ट’ बनवू इच्छिते. नागरी सुधारणा योजनांना कोणतेही नाव द्या. पाणी, सांडपाणी, घनकचरा, सार्वजनिक वाहतुकादी नागरी पायाभूत सुविधांसाठी (यापुढे ‘नापासु’) कोटय़वधींच्या भांडवलाचे स्रोत कोणते, त्यांची ‘किंमत’ कोण चुकवणार, हा सर्व योजनांतील गाभ्यातील प्रश्न राहील. विविध करांच्या स्रोतातून ‘नापासु’ बनवल्यावर व्याज, परतफेडीचे ओझे नसते. त्याची कर्जे उभारून बनवल्यावर मात्र नगरपालिकांवर, पर्यायाने नागरिकांवर ते ओझे पडते, कारण कर्जावरचे व्याज, त्याची परतफेड परत करोत्पन्नातूनच करावी लागते. गतकाळात भारतात नापासु प्राय: राज्य, केंद्र शासनाच्या निधीमधून तयार झाल्या आहेत. तो स्रोत भविष्यात आटण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. नगरपालिकांना यापुढे स्वत:च्या हिमतीवर, ‘बाहेरून’ पसे उभारावे लागतील. उदा. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत खासगी क्षेत्राकडून, व्यावसायिक बँकांकडून, भांडवली बाजारातून भांडवलउभारणी अनुस्यूत आहे. या संदर्भात राजकीय अर्थव्यवस्थेत घडणाऱ्या घटनांचा वेध घेण्यातील अपयशामुळे घेतलेले कर्ज ‘गळ्यातील धोंड’ कशी बनते ते डेट्रॉइट व पूटरेरिकाकडून शिकता येईल.
डेट्रॉइट : जुल २०१३
डेट्रॉइट हे अमेरिकेतील संरक्षणसामग्री व ऑटोमोबाइल उद्योगांचे एक प्रमुख केंद्र. कारखाने, आनुषंगिक सेवा क्षेत्रातील मोठय़ा रोजगारनिर्मितीमुळे गजबजलेले शहर. शहरातील ‘नापासु’ंसाठी डेट्रॉइट नगरपालिकेने अनेक वष्रे रोख्यांद्वारे कर्जउभारणी केली. या रोख्यांवरचे व्याज, परतफेड उद्योगांकडून व नागरिकांकडून मिळणाऱ्या करातून विनासायास होत होती. १९९४ पासून मात्र चित्र पालटले. अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांनी ‘नॉर्थ अ‍ॅटलांटिक फ्री ट्रेड करार’ (ठआळअ) केला. मेक्सिकोतील कुशल, स्वस्त मजुरांचा फायदा घेण्यासाठी अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी आपले कारखाने मेक्सिकोमध्ये हलवण्यास सुरुवात केली. त्याचा फटका डेट्रॉइटला बसला. रोजगार बुडाल्यामुळे बंद कारखान्यांतील, सेवा क्षेत्रातील कामगार डेट्रॉइट सोडून जाऊ लागले. उदा. ऑटोमोबाइल उद्योगातील कामगारांची संख्या ३ लाखांवरून (१९५०) २७ हजारांवर (२०११) आली; त्याच काळात शहराची लोकसंख्या १९ लाखांवरून ७ लाखांवर! बेकारी, गरिबी वाढली. घरांच्या, जमिनीच्या किमती घसरल्या. मालमत्ता कराचा प्रमुख स्रोत असणाऱ्या नगरपालिकेचे उत्पन्न मालमत्तांच्या किमती घसरल्यामुळे वेगाने घटले. मोठय़ा रकमांच्या परतफेडीची वेळ आली तेव्हा डेट्रॉइटने जुल २०१३ मध्ये दिवाळखोरी जाहीर केली.
पूटरेरिको : जानेवारी २०१६
पूटरेरिको ही अमेरिकेतील एक ‘टेरिटरी’. भांडवल व उद्योग आकर्षति करण्यासाठी अमेरिकन राज्यांमध्ये स्पर्धा असते. करसवलती देऊन नवीन उद्योगधंद्यांना आपल्या शहरात/राज्यात आकर्षति करणे हा एक मार्ग. पूटरेरिकोनेदेखील करसवलती देऊन नवीन उद्योग (औषधनिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक व पर्यटन) आकर्षति केले व त्यातून रोजगारनिर्मिती साधली. आकर्षति केलेले उद्योग व शहरात स्थायिक व्हायला आलेले नागरिक टिकवावेदेखील लागतात. त्यासाठी पाणी, वीज, घरे, वाहतूक या ‘नापासु’ंची गुणवत्ता टिकवावी लागते, ज्याला परत भांडवल लागतेच. पूटरेरिकोने कर्जरोख्यांद्वारे भांडवलउभारणी केली. रोजगारांची उपलब्धता व नापासुंच्या चांगल्या गुणवत्तेमुळे पूटरेरिकोची लोकसंख्या अनेक वष्रे वाढत होती.
२००६ पासून मात्र चित्र पालटले. नगरपालिका चालवण्याचा दैनंदिन खर्च, ‘नापासु’च्या डागडुजीसाठी लागणारे भांडवल, कल्याणकारी योजना व कर्जाची व्याजासहित परतफेड यामुळे एका बाजूला खर्च वाढले, दुसऱ्या बाजूला उद्योगांना दिलेल्या करसवलतींमुळे उत्पन्न काही त्या प्रमाणात वाढत नव्हते. खर्च व उत्पन्नातील तफावत हाताबाहेर जाऊ लागली. प्रशासनाने २००६ पासून दिलेल्या करसवलती काढून घ्यायला सुरुवात केली. प्रत्येक उद्योगाला स्पध्रेत टिकायचे तर उत्पादन खर्च कमी ठेवावा लागतो. त्यासाठी एक ‘राजमार्ग’ उपलब्ध असतो करांचे ओझे कमी ठेवण्याचा. त्यासाठी उद्योग अशाच शहरात, राज्यात उभारायचे ठरते जे करसवलती देतील आणि समजा आधी दिलेल्या करसवलती एखाद्या शासनाने काढून घेतल्याच, तर सगळा संसार उचलून दुसऱ्या शहरात, राज्यात जाण्याची तयारी ठेवली जाते. २००६ नंतर पूटरेरिकोमध्ये हेच घडले. करसवलती कमी झाल्यावर उद्योगांनी आपले बूड हलवायला सुरुवात केली. याचा परिणाम करसंकलनावर झाला. इतका की, जानेवारी २०१६ मध्ये पूटरेरिकोने आपण काही कर्जदारांचे हप्ते वेळेवर फेडू शकणार नाही, असे जाहीर केले.
डेट्रॉइट, पूटरेरिको : धडे
दोन्ही शहरांनी ‘नापासुसाठी अनेक वष्रे कर्जे काढली. अनेक वष्रे दोन्ही शहरांच्या अर्थव्यवस्था रसरसलेल्या (व्हायब्रंट) राहिल्यामुळे करसंकलन चांगले व्हायचे. त्या काळात कर्ज ओझे वाटत नव्हते. डेट्रॉइटमधून (आंतरराष्ट्रीय करारामुळे) व पूटरेरिकोमधून (करसवलती काढून घेतल्यामुळे) उद्योगांचे व म्हणूनच नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होऊ लागले. परिणामी ‘टॅक्स बेस’ रोडावून कराचे उत्पन्न घटले. पूटरेरिकोचे अरिष्ट तसे नवीन आहे; पण डेट्रॉइटची ‘केस स्टडी’ धडे घेण्यासाठी परिपक्व म्हणता येईल. डेट्रॉइटमध्ये संघटित क्षेत्रातील उत्पादन खालावल्यामुळे असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी आक्रसल्या. अशिक्षित, अकुशल कामगारांची बाजारपेठेतील स्पध्रेत टिकण्याची क्षमता नसते. ते डेट्रॉइटमध्येच राहिल्यामुळे त्यांचे तेथील लोकसंख्येतील प्रमाण वाढले. बेकारी, गुन्हेगारीत वाढ झाली. उत्पन्न घटल्यामुळे प्रशासनाने अत्यावश्यक सेवांवरचेदेखील खर्च कमी केले. त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होऊ लागला. साऱ्या शहराचे वित्तीय व परिणामी सामाजिक संतुलन बिघडले.
संदर्भिबदू
आपल्या देशातदेखील नवीन भांडवल, नवीन उद्योग आकर्षण्यिासाठी राज्याराज्यांमध्ये व शहराशहरांमध्ये स्पर्धा आहे, अजून वाढेल. त्या स्पध्रेत स्वस्त जमिनी, चांगल्या पायाभूत सुविधा व करसवलती नवीन उद्योगांना देऊ करणे याच ‘खेळी’ खेळल्या जातील. जमीन खरेदी, गुणवत्तेच्या नापासु बनवणे, टिकवणे याला पसा लागतो. त्यासाठी नगरपालिकांनी कर्जे काढली तर अर्थसंकल्प बनवताना व्याज, परतफेडीचा बोजा वाढतो. तो पेलण्यासाठी खरे तर करोत्पन्न वाढवावे लागते; पण स्पध्रेत टिकण्यासाठी उद्योगांना द्यावयाच्या करसवलतींमुळे शासनाचे हात बांधलेले राहतात. मग ‘नापासुं’वरचे सेवाशुल्क व नागरिकांवरचे कर वाढवून मार्ग काढायचा प्रयत्न होतो; पण या मार्गाला आपल्या लोकशाही देशात मर्यादा असतील, कारण प्रत्येक जनगणनेत देशातील शहरी गरिबांची संख्या वाढतच आहे. पुढचा मुद्दादेखील गंभीर आहे.
नगरपालिकांचे करसंकलन प्राय: तिच्या अखत्यारीतील अर्थव्यवस्था ‘रसरसलेली’ आहे का मृतावस्थेत, मोठी आहे का तिचा जीव मुळातच ‘बेडकाचा’ आहे यावर ठरते. अर्थव्यवस्था रोडावल्यावर कमी कर गोळा होणार हे विधिलिखित असते. प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, आपल्या अखत्यारीतील स्थानिक अर्थव्यवस्थांवर नगरपालिका कितपत प्रभाव पाडू शकतात? शहरांच्या अर्थव्यवस्था ज्या प्रमाणात जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबर एकजीव होतील त्या प्रमाणात नगरपालिकांची ही क्षमता कमकुवत सिद्ध होईल. नगरपालिका सोडाच, याबाबतीत राज्य, केंद्र शासनदेखील दुबळे ठरण्याची शक्यता जास्त. उद्या आयटी उद्योगात जागतिक कारणांमुळे मंदी आली तर बंगळुरू, हैदराबाद, गुरगांव, पुणे या नगरपालिकांच्या उत्पन्नांवर गंभीर परिणाम होईल. नगरपालिकांचे करोत्पन्न काही कारणांनी घटले तरी व्याज, परतफेडीत कोणतीही सवलत मिळत नसते. आपल्या वित्तीय ताकदीपेक्षा जास्त कर्जे उभारून शहरे ‘स्मार्ट’ बनवण्याचा मार्गावर काही ‘निसरडय़ा’ जागा आहेत हे डेट्रॉइट, पूटरेरिको दाखवून देतात. त्याचे भान ठेवून शहरांचे वित्तीय नियोजन केले पाहिजे. दोन पथ्ये पाळली पाहिजेत. एक : उद्योगांना आकर्षण्यिाची राज्य-शहरांमधील स्पर्धा, स्पर्धकांसाठीच आत्मघातकी ठरणार नाही हे पाहिले पाहिजे. दोन : स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा पाया व्यापक राहील, सेवाशुल्कात व करांमध्ये वाढ करण्याआधी सर्वसामान्य नागरिकांची क्रयशक्ती सशक्त राहील अशी धोरणे पाहिजेत. नगरपालिकांचे वित्तीय संतुलन, शहरवासीयांची क्रयशक्ती व स्थानिक अर्थव्यवस्थांचे ‘रसरसलेलेपण’ एकमेकांपासून वेगळे काढता येणार नाही.

 

संजीव चांदोरकर
लेखक मुंबईच्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत
chandorkar.sanjeev@gmail.com