..आणि वॉल स्ट्रीटचा ‘धोका’ टळला!

अनेक ऐतिहासिक कारणांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर वित्तीय क्षेत्राची, वित्तीय क्षेत्रावर वॉल स्ट्रीटची, वॉल स्ट्रीटवर सट्टेबाजांची पकड आहे. वॉल स्ट्रीटवरील सट्टेबाजीच्या अतिरेकामुळे अमेरिकन (खरे तर जागतिक) अर्थव्यवस्थेवर अरिष्ट येत असते. मग अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी प्रथम वॉल स्ट्रीटला वाचवावे लागते. उदा. २००८ मधील ‘सबप्राइम’ अरिष्टात वॉल स्ट्रीटवरील महाबलाढय़ वित्तसंस्थांना वाचवण्यासाठी अमेरिकी शासनाला शेकडो बिलियन डॉलर ओतावे लागले होते. या साऱ्यांचा दाखला सॅन्डर्स यांनी प्रचारफेऱ्यांमध्ये दिला. वित्तीय क्षेत्रातील सट्टेबाजीवर सडकून टीका केली. मतदारांना त्यातील मुद्दे समजावून दिले. वॉल स्ट्रीटवरील सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी तीन ठोस सूचना केल्या : ग्लास-स्टीगल कायदा परत आणा, महाबलाढय़ बँका छोटय़ा करा व स्टॉक मार्केटमधील सट्टेबाजीवर कर लावा. या सूचनांमागील त्यांचे विचार भारतासकट अनेक देशांसाठी उपयोगी ठरतील.

ग्लास-स्टीगल कायदा परत आणा

१९३०च्या महामंदीत अमेरिकी शेअर मार्केट कोसळले होते. त्या वेळी शेअर्समध्ये ज्यांनी स्वत:चे पसे गुंतवले होते त्यांचे नुकसान झाले. हे समजू शकते. पण शेअर्समध्ये गुंतवणूक न करता बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्या नागरिकांनादेखील त्याची झळ लागली होती. असे का?

बँका दोन प्रकारच्या असतात. व्यापारी (कमर्शियल) व गुंतवणूक (इन्व्हेस्टमेंट). व्यापारी बँका (जशी आपली स्टेट बँक) कोटय़वधी नागरिकांकडून छोटय़ा रकमांच्या तर गुंतवणूक बँका मूठभर श्रीमंत व्यक्ती, संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठय़ा रकमांच्या ठेवी गोळा करतात. व्यापारी बँका प्राय: कमी नफा देणारी, पण कमी जोखमीची कर्जे (कंपन्यांना खेळते भांडवल, गृहकर्जे, ग्राहककर्जे) देतात, तर गुंतवणूक बँका जास्त जोखमीच्या पण जास्त नफा देणाऱ्या गुंतवणुकी (स्टॉक मार्केट, कंपन्या विकत घेणे इत्यादी) करतात. व्यापारी बँक चांगली, गुंतवणूक बँक वाईट अशी नीतिवादी भूमिका आपण घेत नाही आहोत. आपला मुद्दा निराळा आहे.

सामान्य नागरिक व्याजदरांपेक्षा आपल्या बचतींच्या सुरक्षिततेला महत्त्व देतात. याचसाठी त्यांच्याकडून बचती घेणाऱ्या व्यापारी बँकांवर रिअल इस्टेट, शेअर्ससारख्या जोखमीच्या गुंतवणुकी करण्यावर र्निबध असतात. पण समजा कर्जदारांनी बँकांकडून घेतलेली कर्जे शेअर्समध्ये गुंतवली आणि उद्या शेअरमार्केट कोसळले तर? साहजिकच बँकांची कर्जवसुली धोक्यात येणार. (कोर्टातून कर्जवसुलीचा मार्ग नेहमीच खर्चीक व वेळखाऊ असतो). बँकांची कर्जवसुली कमी झाली की बँकांकडील ठेवी धोक्यात येणार. कारण कर्जवसुलीतूनच बँका ठेवीदारांची देणी भागवत असतात. दुसरा कोणताही स्रोत त्यांच्याकडे नसतोच. १९२०च्या दशकात गुंतवणूक बँकांना कर्जे देऊ नयेत अशा स्पष्ट कायद्याअभावी अमेरिकन व्यापारी बँकांनी त्यांना मोठी कर्जे दिली. शेअर बाजार कोसळला, गुंतवणूक बँका बुडाल्या, व्यापारी बँका व सामान्यांच्या बचती गोत्यात आल्या, सर्वत्र हाहाकार माजला. या पाश्र्वभूमीवर १९३३ मध्ये ग्लास-स्टीगल कायद्याने व्यापारी बँकांना गुंतवणूक बँकांना कर्जे देण्यास बंदी घातली. हेतू हा की शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीतील जोखमींची झळ सामान्यांच्या बचतींना लागू नये.

राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी १९९९ मध्ये ती बंदी उठवली. अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकी वित्तीय क्षेत्रात सट्टेबाजीला पुन्हा उधाण आले. त्याचेच पर्यवसान २००८ मधील वित्तीय अरिष्टात झाले. सॅन्डर्स हे ग्लास-स्टीगल कायदा पुन्हा लागू करण्याची मागणी करीत आहेत ते २००८च्या पाश्र्वभूमीवर.

महाबलाढय़ बँका छोटय़ा करा

व्यापारी बँक छोटी असो वा मोठी, बुडाल्यावर ठेवीदारांचे नुकसान होतेच. पण मोठी बँक बुडण्याचे परिणाम तुलनेने अधिक गंभीर असतात. त्यातून आíथकच नव्हे, तर अपरिहार्यपणे सामाजिक, राजकीय प्रश्न तयार होतात. बऱ्याच वेळा शासनाला करदात्यांच्या पशातून बुडणाऱ्या मोठय़ा बँकेला वाचवणे भाग पडते. इतिहासात अनेक वेळा हे घडले आहे. मोठय़ा बँकेच्या व्यवस्थापकांना, ‘आपली बँक गोत्यात आली तर मायबाप सरकार तिला वाचवेल’ याची खात्री असते. या खात्रीमुळेच अधिकाधिक व्यावसायिक जोखीम घ्यायला ते धजावतात. अमेरिकेतील मोठय़ा व्यापारी बँका अजूनच मोठय़ा होत आहेत. उदा. जेपी मॉरगन, बँक ऑफ अमेरिका, सिटी, वेल्स फारगो व यूएस बँक या फक्त पाच बँकांकडे देशातील अध्र्याहून अधिक ठेवी आहेत. मोठय़ा बँका न बुडण्यासाठी शेवटी समाजालाच भरुदड पडणार असेल तर त्यांच्या आकारावर र्निबध घातले पाहिजेत, अस्तित्वात असलेल्या मोठय़ा बँकांचे विभाजन केले पाहिजे अशी मागणी सॅन्डर्स यांनी केली ती यामुळेच.

स्टॉक मार्केटमधील सट्टेबाजीवर कर लावा

गुंतवणूकदार कंपनीला पसे देऊन कंपनीचे शेअर्स खरेदी करतात. कंपनीला भागभांडवल मिळते. नंतर कधी तरी नफ्यासाठी, पशाची गरज म्हणून ते शेअर्स गुंतवणूकदारांना विकायचे असतात. त्यासाठी गुंतवणूकदार कंपनीकडे गेले तर, धंद्यात लावलेले पसे कंपनीला तडकाफडकी काढता येत नसतात. काढलेच तर कंपनीवर, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असतो. पण कंपनीऐवजी एखादा नवीन गुंतवणूकदार ते शेअर्स विकत घेण्यास उत्सुक असू शकतो. जुन्या व नव्या गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर्सची खरेदी-विक्री करण्यास साहाय्यभूत होणारी संस्था म्हणजे शेअर मार्केट. शेअर मार्केटमुळे गुंतवणूकदारांची सोय होतेच, पण कंपनीची व अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन भांडवलाची महत्त्वाची गरज भागते.

शेअर मार्केटच्या मूळच्या ‘विधायक’ उद्दिष्टावर कुरघोडी करत अनेक दशकांपूर्वीच सट्टेबाजांनी कब्जा केला आहे. शेअरभावाचा क्षणाक्षणाला अंदाज बांधत, सतत खरेदी-विक्री करणे, भाव कृत्रिमपणे चढवणे, कोसळवणे हाच त्यांचा खेळ. हा खेळ मग इतरही वित्तीय मार्केट्समध्ये पसरला. उदा. परकीय चलनाचे, वस्तू-मालाचे (कमोडिटींचे), कर्जरोख्यांचे मार्केट. आज जगात सर्वच वित्तीय मार्केटमधील सट्टेबाजी कल्पनातीत पातळीवर पोहोचली आहे. उदा. परकीय चलनाच्या मार्केटमध्ये दररोज ५ ट्रिलियन्स डॉलरची (३०० लाख कोटी रुपये) उलाढाल होत असते! अतिरेकी सट्टेबाजीमुळे वित्तीय मार्केट कोसळण्याची शक्यता तयार होते व त्याचे परिणाम उत्पादक क्षेत्रावर होतात. म्हणूनच सट्टेबाजीमुळे स्टॉक मार्केट कोसळणे हा वरकरणी वाटतो तसा सट्टेबाजांचा व्यक्तिगत प्रश्न न राहता, सर्व राजकीय अर्थव्यवस्थेचा प्रश्न बनतो.

याला आळा घालण्याचे प्रस्ताव अनेक वष्रे चच्रेत आहेत. नोबेल अर्थतज्ज्ञ जेम्स टॉबिन यांनी १९७२ मध्ये प्रथम वित्तीय प्रपत्रांच्या सट्टेबाजीवर कर लावण्याचा प्रस्ताव मांडला. या करामुळे सट्टेबाजीला अंशत: लगाम बसेल व शासनाकडे कररूपाने पसे जमा होतील ही अपेक्षा. सॅन्डर्स यांनी असा कर लावण्याची मागणी केली आहे ती याच हेतूने.

संदर्भिबदू

• वॉल स्ट्रीटवरील सट्टेबाजीसंबंधातील अमेरिकी धोरणकर्त्यांचा, राजकारण्यांचा दृष्टिकोन ‘एकसंध’ असतो असा कोणाचा समज असलाच तर राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराने- सॅन्डर्सनी त्याला खोटे ठरवले आहे.
• वॉल स्ट्रीटसहित जगातील प्रमुख स्टॉक मार्केटवर चालणारी सट्टेबाजी काही मूठभर समाजविघातक व्यक्तींनी मांडलेला उच्छाद नाही. त्याची मुळे राजकीय अर्थव्यवस्थेत, पर्यायाने बँकिंग, वित्तीय क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या वा खरे तर नियमन करण्यास नकार देणाऱ्या कायद्यांमध्ये असतात. सॅन्डर्स वॉल स्ट्रीटला गíभत धमकी देत होते की, ‘मी अमेरिकेचा अध्यक्ष झालो तर तुमच्या सट्टेबाजीच्या जीवघेण्या खेळाचे नियम बदलेन.’ वित्तीय क्षेत्रातील सट्टेबाजांना, खेळाचे नियम बनवण्याच्या (म्हणजे कायदे बनवण्याच्या) अधिकाराचे महत्त्व इतर कोणाहीपेक्षा अधिक चांगले कळत असते. उगाच नाही वॉलस्ट्रीटने सॅन्डर्सच्या विरोधातील हिलरी क्लिंटन जिंकून याव्यात म्हणून आपली शक्ती ओतली होती.
• अमेरिकेच्या तुलनेत भारतातील वित्तीय क्षेत्र ‘शिशुवर्गा’त आहे. हा ‘शिशू’ वेगाने प्रौढदेखील बनत आहे. उदा. भारतातील नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर खरेदी-विक्री होणाऱ्या शेअर्सची संख्या अमेरिकेतील स्टॉक एक्स्चेंजपेक्षा जास्त असते; होऊ घातलेल्या विलीनीकरणानंतर भारतातील मोठय़ा बँका अधिकच मोठय़ा होणार आहेत; भारतीय बँकांनी रिअल इस्टेट, शेअर्ससारख्या सट्टेबाजीसाठी कुख्यात क्षेत्रासाठी दिलेल्या कर्जाचे आकडे वाढत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर बर्नी सॅन्डर्स यांच्या सूचना आज नाही तरी नजीकच्या काळात आपल्या देशासाठीदेखील उपयुक्त ठरतील.

संजीव चांदोरकर
लेखक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल ; chandorkar.sanjeev@gmail.com