विचारमंच

गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने रा. रं. बोराडे यांना विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर झाला होता आणि त्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांनी…

१९४० च्या दशकात नामिबिया असा काही देशच नव्हता, आपण गुलाम आहोत याची जाणीवही पुरेशी नव्हती, त्या काळापासून प्रयत्न करून नामिबियाच्या- किंवा…

केवळ सत्ता मिळवणे आणि विस्तार करणे हेच धोरण असलेल्या राज्याकर्त्यांकडून काही सकारात्मक कामाची अपेक्षा नाही.

आधुनिक काळातल्या तंत्रकारणाची दिशा महायुद्धांनीच ठरवली. पुढल्या काळात युद्धखोरीला शिस्तही लागली. पण तंत्रज्ञान सोकावलंच.. आता राजकारण काय करणार?

‘‘राज्यपालांचे अधिकार संविधानापेक्षा अधिक नाहीत’’ असे स्पष्ट मत नोंदवण्याची वेळ न्यायपालिकेवर आली आहेच...

चार्ल्स डार्विनच्या जयंतीनिमित्ताने (तरी) वाचाव्यात, अशा या काही नोंदी... त्याच त्या मुद्द्यांच्या पुढे जाण्यासाठी काय करता येईल, याची चर्चा सुरू…

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन…

पक्षाची इभ्रत, आपला मान हा एखाद्या प्रांतातील- तोही सीमावर्ती- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असावा?

‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’पासून बनवलेल्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनास यंदा मुंबईत काही ठिकाणी पोलीस आणि महापालिकेने गणेश मंडळांना प्रतिबंध केला. यातून उद्भवलेला वाद लवकर…

एकविसाव्या शतकातील पहिल्या शिक्षण धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन, ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेच्या…