लालभाईंना ध्यास हिरवाईचा

साधारण दोनेक दशकांपूर्वी चीन जेव्हा जगाची फॅक्टरी म्हणून नावारूपाला येत होता, तेव्हा सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रदूषणाचा मुद्दा नव्हता. त्या वेळी निर्मिती उद्योग पाश्चात्त्य जगाकडून चीनकडे सरकत होते. चीनमधली स्वस्त मजुरांची मुबलक उपलब्धता आणि सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या पायाभूत सोयी ही त्याची मुख्य कारणे असली, तरी पर्यावरणाचे नियम शिथिल असण्याचाही त्यात हातभार होता. चीनमध्ये धडाक्याने नवीन प्रकल्प उभे राहिले. हळूहळू मात्र त्यातून प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत गेला. २००८ साली बीजिंगमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धाच्या निमित्ताने त्या प्रश्नाचे गांभीर्य जागतिक माध्यमांमध्ये उमटले. बीजिंगमध्ये सतत दिसणाऱ्या धूरमिश्रित धुक्याचा परिणाम ऑलिम्पिक स्पर्धावर आणि क्रीडापटूंच्या सहभागावर होण्याची भीती दिसू लागल्यावर सरकारने तातडीची उपाययोजना केली. काही कारखाने शहराबाहेर हलवले, काही उद्योगांना तात्पुरते उत्पादन थांबवायचे आदेश दिले गेले, बांधकाम प्रकल्प थांबवण्यात आले. ऑलिम्पिक स्पर्धा तर नीट पार पडल्या, पण त्यानंतरही गेल्या दशकाच्या शेवटाकडे खराब हवेबद्दल निदर्शने, तोंडावर मास्क लावून फिरणारे नागरिक, धुरकट धुक्यामुळे शहरातील दळणवळण बंद पडणे, असले प्रकार होतच राहिले.

चीनमध्ये अफाट वेगाने आणि काहीशा बेबंद पद्धतीने झालेल्या औद्योगिकीकरणाचा वाढते प्रदूषण हा एक आविष्कार होता. २००६ साली कर्बवायूच्या उत्सर्जनाच्या बाबतीत चीनने अमेरिकेलाही मागे टाकले. सध्या जगातले कर्बवायूचे ३० टक्के उत्सर्जन चीनकडून होत. त्याचबरोबर चीनच्या जुन्या प्रारूपाचे इतरही अवगुण पुढे येत होते. अनेक उद्योगांमध्ये अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाल्यामुळे नफाक्षमता हरवली. अर्थव्यवस्थेतील कजाचे प्रमाण कमालीचे वाढले. सध्या ते जीडीपीच्या अडीचशे टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. जुनी धोरणे तशीच पुढे रेटली गेली आणि पूर्वीप्रमाणेच आठ-दहा टक्क्यांनी अर्थव्यवस्था वाढत राहिली तर या बेबंद वाढीचे प्रश्न लवकरच असह्य़ बनतील आणि चीनचे भविष्य पोखरून टाकतील, याची जाण चीनच्या धोरणकर्त्यांना गेल्या दशकाच्या शेवटाकडे व्हायला लागली आणि त्यातून चीनचे नवे समतोल आणि शाश्वत आर्थिक विकासाचे धोरण या दशकाच्या सुरुवातीला साकारले. जिनपिंग यांनी २०१३ सालापासून त्या धोरणाला आणखी आकार-उकार दिले. गेल्या महिन्यातल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक संमेलनात जिनपिंग यांच्या नेतृत्वावर आणि त्याबरोबरच त्यांच्या या आर्थिक धोरणांवर पुन्हा नव्याने शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

चीनच्या या दशकातल्या आर्थिक धोरणांमध्ये पाच प्रकारे रुळाचे सांधे बदलण्याचा प्रयत्न जाणवतो. एक म्हणजे पूर्वीप्रमाणे ८-१० टक्क्यांची आर्थिक वाढ आता धोरणकर्त्यांना नको आहे. आर्थिक वाढीचा दर आधी सात टक्क्यांकडे आणि आता, आगामी वर्षांमध्ये, सहा ते साडेसहा टक्क्यांपर्यंत वळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे चीनमधला प्रादेशिक असमतोल कमी करणे. चीनची सुरुवातीची वाढ पूर्व किनाऱ्यालगतच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये फोफावली होती. आता चीनच्या पश्चिम-उत्तर प्रदेशांमध्ये विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. तिसरे म्हणजे, पूर्वी गुंतवणूक आणि निर्यात हे आर्थिक विकासाचे मुख्य इंधन होते. आता आगामी काळातली वाढ अंतर्गत ग्राहकशक्तीच्या सक्षमीकरणातून व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. चौथे म्हणजे, केवळ वस्तुनिर्मितीतली क्षमता वाढवून नाही, तर मूल्यसाखळीतल्या वरच्या टप्प्यांवरच्या, प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित अशा उद्योगांमधून चीनच्या आर्थिक समृद्धीची पुढची कहाणी लिहिली जावी, असा धोरणांचा भर आहे. पाचवा मुद्दा आहे पर्यावरणाचा. विकास हा संतुलित आणि पर्यावरणस्नेही असावा, यावर आता सरकारचा भर आहे. प्रदूषणकारी उद्योग वेळप्रसंगी मोडीत काढायचीही त्यांची तयारी आहे. या पाच मुद्दय़ांच्या जोडीला जिनपिंग यांची चीनला नवीन महासत्ता बनवण्याची आकांक्षाही आहे. चीनचे युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय चलन बनावे, अमेरिकी डॉलरला आज असलेली मान्यता भविष्यात युआनला मिळावी, हे त्यांचे दूरगामी उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे जागतिक व्यापार, जागतिक पर्यावरण या विषयांवर एक समंजस नेतृत्व म्हणून आपल्याला जगमान्यता मिळावी, हादेखील अलीकडे चीनच्या आर्थिक धोरणांचा एक अंत:स्थ हेतू असतो.

चीनच्या धोरणांची ही बदललेली दिशा लक्षात घेतली की, मग कोळसा, वीज, धातू उद्योगांमध्ये अलीकडच्या काळात लादल्या गेलेल्या र्निबधांची संगती लावता येते. हे उद्योग प्रदूषणकारी तर आहेतच, पण त्याचबरोबर त्यांच्यात मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त क्षमताही आहे. त्यामुळे या उद्योगांवर चाप लावणारे अनेक निर्णय चीनने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जाहीर केले आणि चीनच्या ख्यातीनुसार हे निर्णय स्थानिक जनतेचा असंतोष किंवा उद्योगांच्या अडचणी वगैरे मुद्दे बाजूला सारून पोलादी हाताने राबवले जात आहेत. २०१५ पासून चीनने अडीच हजारांपेक्षा जास्त कोळसा खाणी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या वर्षी चीनने कोळसा खाणी वर्षांतून जास्तीत जास्त २७६ दिवसच चालवता येतील, असे नियम जारी केले होते. कोळशाच्या उपलब्धतेनुसार ते निकष पुढे-मागे केले जातात. त्याचबरोबर कोळशावर चालणारे अनेक जुने वीज प्रकल्प पर्यावरणाचे कडक निकष लावून बंद पाडण्यात आले आहेत. १५०,००० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन कोळसा-आधारित वीज प्रकल्प नव्या धोरणांचा भाग म्हणून थोपवण्यात आले आहेत. कोळशाचा वापर कमी करून नूतनीकरणीय स्रोतांवर आधारित विजेची क्षमता मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात येत आहे.

धातू उद्योगांमध्येही सरकारने पर्यावरणाचे नियम कडक बनवून त्या निकषात न बसणाऱ्या जुन्या कारखान्यांना उत्पादन बंद करायला भाग पाडले आहे. ठरावीक शहरांमध्ये हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये उत्पादनात कपात करणे, पर्यावरणीय मंजुऱ्या नसणारे प्रकल्प चालवायला बंदी घालणे, असे उपाय धडाक्याने राबवले जात आहेत. विश्लेषकांच्या अंदाजांनुसार पोलाद उद्योगातली आणि अ‍ॅल्युमिनियम उद्योगातली सहा ते बारा टक्के क्षमता या पावलांमुळे उत्पादनाबाहेर जाणार आहे. औद्योगिक वस्तूंच्या बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये चीनचा वाटा जागतिक क्षमतेच्या पन्नास ते साठ टक्के असतो. त्यामुळे चीनच्या या पर्यावरणविषयक र्निबधांचे पडसाद जागतिक वस्तू-बाजारांमध्येही दिसून येत आहेत. गेल्या वर्षी चीनने कोळसा खाणी अमुक दिवसच चालतील, असे जाहीर केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कोळशाचे भाव भडकले होते. या वर्षी अ‍ॅल्युमिनियमच्या जागतिक किमती चीनच्या र्निबधांमुळे वधारल्या, तर पोलाद उद्योगावरील र्निबधांमुळे लोहखनिजाची मागणी कमी होऊन त्याच्या किमती मात्र घसरल्या!

या सगळ्या पावलांमुळे एके काळी पर्यावरणाच्या चळवळीतला खलनायक असणारा चीन आता जागतिक पर्यावरणवाद्यांचा हिरो बनू लागला आहे. २०१५ मधल्या पर्यावरणविषयक पॅरिस कराराच्या अंतर्गत आपले कर्बवायूचे उत्सर्जन २०३० सालापर्यंत ६०-६५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट चीनने स्वीकारले आहे. आता ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेला पॅरिस करारातून बाहेर काढण्याची घोषणा केल्यानंतर तर पर्यावरणविषयक जागतिक अजेंडय़ाचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे, असे प्रयत्न जिनपिंग यांनी सुरू केले आहेत. वाहन उद्योगाला इलेक्ट्रिक बनवण्यातही चीन जागतिक पातळीवर आघाडी घेईल, अशी चिन्हे आहेत. मोठय़ा वाहन कंपन्यांना किमान दहा टक्के इलेक्ट्रिक कार विकणे चीन येत्या दोनेक वर्षांतच बंधनकारक करत आहे. २०३० पर्यंत चीनमध्ये विक्री केली जाणारी प्रत्येक कार इलेक्ट्रिक असेल, अशी भाकिते वाहन उद्योगात केली जात आहेत. येत्या काही दिवसांमध्येच चीनमध्ये उत्सर्जन विनिमयाची (एमिशन्स ट्रेडिंग) यंत्रणाही सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यात ज्या कंपन्या त्यांच्यासाठी असलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा कमी उत्सर्जन करतील, त्या कंपन्या त्यांची न वापरलेली मर्यादा इतर कंपन्यांना विकू शकतील. यातून प्रदूषणविरोधी तंत्रज्ञानाचा प्रसार जास्त झपाटय़ाने होईल, अशी अपेक्षा आहे.

चिनी लालभाईंचा हा हिरवाईचा ध्यास समजून घेणे जागतिक वस्तू-बाजारांवरच्या त्याच्या पडसादांमुळे महत्त्वाचा आहेच त्याचबरोबर भारतातही मोठय़ा शहरांमध्ये वायुप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होतोय. दिल्ली दर हिवाळ्यात धुरकट धुक्याचा सामना करतेय. काही उद्योगांवर हंगामी बंदी, आसपासच्या कारखान्यांमध्ये पेटकोकच्या वापरावर बंदी वगैरे दिल्लीतल्या अलीकडच्या बातम्या बीजिंगमधल्या र्निबधांची दिशाच सुचवत आहेत. चीनसारखे पोलादी हातांनी धोरणे रेटणे आपल्या स्वभावात नसले तरी ज्या भागांमध्ये प्रदूषणाची आणि लोकसंख्येची घनता लक्षणीय आहे, तिथे – कधी न्यायालयाच्या दबावातून तर कधी जनआंदोलनाच्या रेटय़ातून – अशी जालीम पावले उचलली जाऊ  शकतात, या जोखमीचे भान त्या भागांमधल्या उद्योग-व्यवसायांनी जरूर ठेवायला हवे.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com