२०११ सालच्या सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्कमध्ये बरेचसे निदर्शक एकत्र जमले होते. ‘ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ या नावाने ओळखल्या गेलेल्या त्या आंदोलनाचा रोख होता तो वित्तीय क्षेत्राच्या धुरीणांवर आणि अमाप संपत्तीभोवती वेटोळा घालून बसलेल्या धनिकांवर. ‘आम्ही ९९ टक्के’ असे या आंदोलकांचे घोषवाक्य तेव्हा खूप गाजले होते. दोन महिने चाललेले ते निदर्शन म्हणजे वाढत्या विषमतेविरुद्धचा जागर होता. जगभर त्याचे पडसाद उमटले होते. अमेरिकेत तेव्हा अशी आकडेवारी चर्चेत होती की, अमेरिकेतल्या एक टक्के सर्वात धनाढय़ मंडळींचा वार्षिक उत्पन्नातला वाटा १९८० सालातल्या दहा टक्क्यांवरून वाढून तोपर्यंत २३.५ टक्क्यांवर जाऊन पोचला होता. आंदोलनाच्या त्या गाजलेल्या घोषवाक्याची पाश्र्वभूमी या आकडेवारीत होती. त्या आंदोलनाची आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे सध्या भारतात चर्चेत असलेला एक ताजा शोधनिबंध. या संशोधनानुसार भारतातल्या एक टक्के धनिकांचे वार्षिक उत्पन्नातले प्रमाण २२ टक्क्यांवर जाऊन पोचले आहे. गेल्या आठ दशकांमधले हे सर्वाधिक प्रमाण आहे!
या संशोधन निबंधाचे लेखक आहेत फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि त्यांचे एक सहकारी. आर्थिक विषमतेचा विषय अर्थशास्त्राच्या ऐरणीवर पुन्हा आणण्याचे श्रेय पिकेटी यांच्या खात्यावर जमा आहे. पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांमध्ये विषमता कशी वाढते आहे आणि खास करून मूठभर श्रीमंतांच्या हातांमध्ये उत्पन्न आणि संपत्ती कशी एकवटते आहे, ते सांगणारे त्यांचे एक पुस्तक तीन वर्षांपूर्वी विक्रमी खपाचे ठरले होते. भांडवलावरचा परतावा हा सर्वसाधारण उत्पन्नवाढीच्या वेगापेक्षा जास्त असेल तर विषमता वाढत जाते आणि त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्था अशाश्वत बनत जाते, अशी त्यांची मांडणी होती. विसाव्या शतकात अर्थतज्ज्ञांमधली साधारण मांडणी अशी होती की, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या टप्प्यात जरी आर्थिक विषमता वाढणे अपरिहार्य असले तरी विकसिततेच्या पातळीनंतर ती माफक बनते. पिकेटींनी मात्र ती मांडणी खोडून काढली आणि आयकर परताव्यांच्या सूक्ष्म पातळीवरच्या आकडेवारीचा वापर करून असे दाखवून दिले की, गेल्या तीनेक दशकांमध्ये विषमतेचा न थांबणारा, जवळपास एकमार्गी प्रवास चालू आहे. तो कडेलोटाकडे होणारा प्रवास थांबवायचा असेल तर चढत्या भाजणीची करआकारणी आणि संपत्ती कर असायला हवेत, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.
तीन वर्षांपूर्वीचे विक्रमी विक्री झालेले पिकेटींचे पुस्तक, त्यापूर्वी न्यूयॉर्कमध्ये झालेले आंदोलन आणि अलीकडच्या युरोप-अमेरिकेतल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसून आलेले निकाल (ब्रेग्झिट, ट्रम्प यांचा विजय, अतिडाव्या आणि कर्मठ पक्षांना युरोपमध्ये मिळणारा वाढता पाठिंबा) या सगळ्यात एक काहीसा मिळताजुळता अंत:प्रवाह होता. आर्थिक समृद्धीच्या लाटेत मागे पडलेल्या गटांमध्ये त्या लाटेच्या शिखरावर दिसणाऱ्यांबद्दल कुठे तरी रोष खदखदत असावा, असे तो सुचवतो. एकूण आर्थिक धोरणांचा गेल्या तीनेक दशकांमधला उदारीकरणवादी आणि उद्योग-व्यवसायपूरक चेहरा हळूहळू दिशा बदलतोय आणि त्या बदलांमागे कुठे तरी वाढत्या आर्थिक विषमतेचा हातभार आहे, असा अगदी ठाम निष्कर्ष नाही, तरी तसे प्रमेय नक्कीच समोर येतेय.
पिकेटींच्या सुरुवातीच्या कामात पुरेशा आकडेवारींअभावी भारताबद्दल ठाम निष्कर्ष नव्हते; पण त्यांच्या ताज्या संशोधनात आयकर परताव्यांमधली आकडेवारी आणि आपल्या राष्ट्रीय नमुना संशोधन संस्थेच्या ग्राहकांच्या खर्चाविषयीच्या सर्वेक्षणांमधली आकडेवारी यांची सरमिसळ करून त्यांनी काढलेले निष्कर्ष खळबळजनक ठरले आहेत. आपल्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या साधारण तीन दशकांमध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर दरसाल १-२ टक्क्यांच्या घरात आणि उत्पन्नवाढीचा कल घसरता होता; पण या काळात विषमता कमी होत होती. तळाच्या पन्नास टक्के लोकसंख्येचा आणि मध्यमवर्गी चाळीस टक्के लोकसंख्येचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला हिस्सा वाढत होता. तो काळ होता डावीकडे झुकलेल्या आर्थिक धोरणांचा, सार्वजनिक क्षेत्राच्या वरचष्म्याचा आणि वाढत्या करआकारणीचा. सत्तरीच्या दशकात एका टप्प्याला आयकराचा सर्वाधिक दर ९७.५ टक्क्यांवर पोचला होता! ऐंशीच्या दशकापासून मात्र आर्थिक धोरणांची दिशा बदलली आणि पहिल्या तीन दशकांमधले सारे प्रवाह उलटले. पिकेटींच्या संशोधनानुसार तळाच्या पन्नास टक्क्यांचा आणि मध्यमवर्गी चाळीस टक्क्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातला हिस्सा ऐंशीच्या दशकातल्या सुमारे सत्तर टक्क्यांवरून घसरून आता साधारण ४५ टक्केच झाला आहे. वरच्या एक टक्के श्रीमंतांचा हिस्सा या काळात ७ टक्क्यांवरून २२ टक्के एवढा फुगला आहे. एकविसाव्या शतकात सरासरी दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा वार्षिक वेग मात्र ४.४ टक्के, म्हणजे पूर्वीच्या दुप्पट झाला आहे. पिकेटींना असेही आढळून आले की, एक टक्के श्रीमंतांची भारतातली घोडदौड इतर देशांपेक्षाही वेगवान होती. गेल्या तीन दशकांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स आणि चीनमध्ये या उमराव गटाचा उत्पन्नवाढीचा वेग त्यांच्या आपापल्या सरासरी उत्पन्नवाढीच्या वेगाच्या अडीच ते तीन पट होता. भारतात मात्र उमरावांचे उत्पन्न सरासरीच्या चौपट वेगाने उधळले.
पिकेटींनी त्यांच्या संशोधनात आयकर परताव्यांची आणि ग्राहक सर्वेक्षणांची केलेली सरमिसळ मात्र वादग्रस्त आहे. त्यांचे निष्कर्ष जे विषमतेतल्या वाढीचे टोकाचे चित्र उभे करतात त्याला या सरमिसळीची पद्धत कारणीभूत आहे. भारतातल्या प्रौढ लोकसंख्येपैकी साडेपाच टक्के मंडळी सध्या आयकर परतावा भरतात. पूर्वी हे प्रमाण आणखी कमी होते. त्यांच्यासाठी पिकेटी आयकर खात्याकडे जाहीर केलेले करपूर्व उत्पन्न ग्राह्य़ धरतात. तळाच्या पन्नास टक्के आणि मध्यमवर्गी चाळीस टक्के लोकसंख्येसाठी ते ग्राहक सर्वेक्षणातल्या खर्चाला एका दुसऱ्या सर्वेक्षणातल्या उत्पन्न-खर्चाच्या गुणोत्तराने गुणून वापरतात. मधल्या साडेसहा टक्के मंडळींसाठी ते आणखी काही अनुमाने लावतात. केवळ ग्राहक सर्वेक्षणांच्या आधारावर बाकी काही मंडळींनी जे विषमतेचे विश्लेषण केलेय ते पिकेटींच्या विश्लेषणाएवढे काळेकुट्ट नाही. आपण वापरलेल्या पद्धतीमागे पिकेटींचे तर्कशास्त्र असे आहे की, श्रीमंत मंडळींचे उत्पन्न ग्राहक सर्वेक्षणांमध्ये पुरेशा व्यापकतेने पकडले जात नाही, पण आयकर परताव्यांच्या आकडेवारीतही मोठी गोची आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये आपल्या आयकराच्या जाळ्याची वीण हळूहळू भरीव होत गेली आहे. पूर्वी परतावे भरणारेही बरेचसे उत्पन्न दडवायचे. कालांतराने आयकर खात्याने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करत, वेगवेगळे माहितीकोश जोडत आणि निरनिराळ्या व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची गरज वाढवत उत्पन्न दडवणे अधिकाधिक कठीण करीत नेले आहे. ती प्रक्रिया अद्याप चालू असली तरी गेल्या दोनेक दशकांमध्ये त्या प्रक्रियेने बरीच दरमजल केली आहे, यात कुणाचे दुमत नसावे. वरच्या उत्पन्न गटांच्या उत्पन्नामध्ये पिकेटी यांना आढळलेल्या वारेमाप सुगीचे एक कारण आयकर खात्याच्या वाढलेल्या प्रभावक्षमतेत असू शकेल. त्यामुळे त्यांच्या विश्लेषणात विषमतेची अतिशयोक्ती झाली आहे.
पण हे आकडेवारीच्या स्रोतांचे आणि पद्धतींचे मुद्दे जरा बाजूला ठेवले तर गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातही आर्थिक विषमता वाढली आहे, हा निष्कर्ष मान्य करायला हरकत नाही. केवळ ग्राहक सर्वेक्षणांची आकडेवारी पाहिली तरी त्यात असे दिसते की, वरच्या एकपंचमांश कुटुंबांचा एकूण खर्चातला वाटा १९९० साली ४० टक्क्यांच्या खाली होता, तो अलीकडच्या सर्वेक्षणामध्ये ४४ टक्क्यांवर पोचला आहे. नमुना सर्वेक्षण संस्थेच्याच दुसऱ्या एका सर्वेक्षणावर आधारित एक संशोधन गेल्या वर्षी ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅण्ड पोलिटिकल वीकली’ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार वरच्या एक टक्के श्रीमंतांचा संपत्तीतला हिस्सा २०१२ साली २८ टक्के होता. १९९१ साली तो हिस्सा १७ टक्के होता. ही आकडेवारी संपत्तीच्या वाटपाबद्दल असली तरी पिकेटींच्या उत्पन्नाच्या वाटपाबद्दलच्या आकडेवारीशी ती बऱ्यापैकी सुसंगत आहे.
या संशोधनाच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या चर्चेतला कळीचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक विकास आणि विषमता यांच्यातला परस्परसंबंध आणि प्राधान्यक्रम. भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतरच्या तीन दशकांमध्ये विषमता तर कमी होत होती, पण उत्पन्नवाढ सुस्त होती. पिकेटींच्या निबंधातले आलेखही दाखवतात की, तळाच्या उत्पन्नगटाच्या उत्पन्नवाढीचा २००० नंतरचा वेग सरासरीपेक्षा कमी होता, तरी त्या गटाच्या स्वत:च्या जुन्या वेगापेक्षा जोरकस होता. अशा पाश्र्वभूमीवर विषमतेवर उतारा म्हणून धोरणांचा लंबक केवढा उलटा फिरवायचा, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी विकास कार्यक्रमांची व्याप्ती आणि सबसिडींची परिणामकारकता जरूर वाढायला हवी, पण संपत्तीच्या फेरवाटपासाठी करांचे दर वाढवून विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची जोखीम घेण्याच्या टप्प्यावर आपण नाही. तसाही भारतात अनेक वर्षे स्थिरावलेला आयकराचा अत्युच्च दर या दशकात वर सरकायला लागला आहे, पण तो रस्ता विकासासाठी निसरडा ठरू शकतो. करसंकलन प्रभावी बनवून प्रत्यक्ष करांचा महसूल वाढवायला अजून बराच वाव आहे. आपल्याला हेदेखील विसरता येणार नाही की, एका मर्यादेपर्यंत लोकांना समतेपेक्षा प्रगती जास्त महत्त्वाची असते. बरेचसे स्थलांतर म्हणूनच तुलनेने जास्त विषम, पण समृद्धीची अधिक संधी देणाऱ्या विभागांकडे होत असते. पिकेटींचे निष्कर्ष गांभीर्याने घेतानाही आपल्या विकासाच्या टप्प्याचे हे भान कायम ठेवायला हवे.
मंगेश सोमण
mangesh_soman@yahoo.com
