गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबदलाचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा अनेकांचा असा अंदाज होता की साधारण तीनेक लाख कोटी रुपयांचा रोकड स्वरूपातला काळा पैसा परत येणार नाही. तशी काळ्या पैशाची ठोस आकडेवारी नसताना हा आकडा आला कुठून? त्याचा एक पाया होता तो भारतातलं काळ्या अर्थव्यवस्थेचं अंदाजित प्रमाण २०-२५ टक्के आहे, असं सांगणारे काही जुने अहवाल. तीच टक्केवारी पूर्वी पाचशे आणि हजारांच्या नोटांच्या स्वरूपात असणाऱ्या साधारण साडेपंधरा लाख कोटी रोकड रकमेला लावली तर तो आकडा तीन-साडेतीन लाख कोटींच्या घरात जातो. रिझव्‍‌र्ह बँक छापत असलेली प्रत्येक नोट ही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताळेबंदामध्ये तिचं दायित्व असतं. त्यामुळे एवढय़ा रकमेच्या नोटा परत आल्या नाहीत, की रिझव्‍‌र्ह बँकेचं दायित्व कमी होईल आणि त्यातून तिला नफा होईल, असं सारंच गृहीत धरू लागले. असा नफा सरकारकडे वळता होईल आणि नोटाबदलाच्या अफलातून खेळीतून आपल्या अर्थव्यवस्थेला तीन लाख कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस मिळेल, अशी एकंदर हवा निर्माण व्हायला लागली. मंत्र्यांनीही तशी वक्तव्यं केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
