मूल्यऱ्हासावर गुणकारी, कालबद्ध दिवाळखोरी

समजा, एखाद्या उद्योगाला घरघर लागून त्याचे कर्जाचे हप्ते थकायला लागले आहेत. अशा वेळी कर्जदात्याकडे ढोबळमानाने दोन पर्याय असतात. एक म्हणजे कर्जदात्याला असं वाटू शकतं की आणखी थोडं कर्ज देऊन किंवा हप्ते नव्याने बांधून देऊन त्या उद्योगाला थोडा वेळ आणि संधी दिली तर तो उद्योग पुन्हा उभारी घेऊ  शकेल आणि भविष्यात आपलं पूर्ण कर्ज किंवा त्याचा मोठा हिस्सा फेडू शकेल. किंवा काही परिस्थितींमध्ये कर्जदात्याला असंही वाटू शकतं की या उद्योगाचं भविष्य अंधकारमय आहे, तेव्हा त्याची गहाण ठेवलेली मालमत्ता लिलाव करून मिळेल तेवढी वसुली करून घेऊन हा विषय संपवून टाकावा. त्यातही कधी तो उद्योगच नव्या मालकांना विकून टाकणं योग्य ठरतं तर कधी मालमत्तेचे भाग अलग अलग विकावे लागतात. यातला कुठला पर्याय योग्य आहे, हे प्रत्येक उद्योगाच्या परिस्थितीनुसार आणि खरं तर त्या परिस्थितीबद्दलच्या कर्जदात्याच्या आडाख्यांनुसार ठरत असतं. पण समजा एका कर्जदात्याला त्या उद्योगाला नव्याने संधी देणं योग्य वाटलं पण इतर घेणेकऱ्यांनी कठोर पावलं उचलून वसुली करायचं ठरवलं तर मात्र त्रांगडं होतं. तसंच, या सगळ्या प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळे आले किंवा दिरंगाई झाली तर ज्या मालमत्तेतून आणि संसाधनांमधून घेणेकऱ्यांना थोडीफार वसुली करता आली असती, त्या मत्तेचं मूल्य कालापव्ययामुळे घसरायला लागतं. आजारी उद्योगांची भिजत घोंगडी राहिली की त्यातली आर्थिक ऊर्जा आणि भांडवल गोठलेलंच राहतं, किंबहुना हळूहळू गंजून मातीमोल व्हायला लागतं. दिवाळखोरीची कायदेशीर प्रक्रिया वेगवान आणि प्रभावी बनवणं हे म्हणूनच महत्त्वाचं असतं. अमेरिकेत आणि काही युरोपियन देशांमध्ये दिवाळखोरीत गेलेल्या व्यवसायांमधून घेणेकऱ्यांची वसुली होण्याचं सरासरी प्रमाण ७५ ते ८० टक्क्यांच्या वर असतं. भारतात मात्र आतापर्यंत आजारी उद्योगांसाठी, देणी चुकवणाऱ्यांसाठी असणारे कायदे निरनिराळे, गुंतागुंतीचे आणि वेळकाढू असल्यामुळे हे वसुलीचं प्रमाण जेमतेम तीसेक टक्केच आहे.

या परिस्थितीत सुधारणा घडवण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी ‘इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्ट्सी कोड’, अर्थात दिवाळखोरीचा कायदा पास केला. अलीकडच्या काळातली ही एक मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. त्यानुसार दिवाळखोरीची प्रकरणं हाताळणारी स्वतंत्र न्यायालयं स्थापन केली गेली आहेत. कुठल्याही कंपनीची देणी थकलेली असतील, तर त्यांचे कर्जदाते आणि घेणेकरी त्या कंपनीवर दिवाळखोरीचा दावा ठोकू शकतात. सुरुवातीला न्यायालयाचं काम देणी थकलेली आहेत, याची खात्री करून घेऊन आणि त्याबद्दल कंपनीचे काही प्रतिदावे असतील तर ते तपासून दावा दाखल करवण्याचं आहे. असा दावा दाखल होताच कंपनीचं व्यवस्थापकीय मंडळ बरखास्त होऊन न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दिवाळखोरी प्रशासकाकडे कंपनीचा कारभार जाईल. दिवाळखोरी प्रशासक हा नवीन व्यावसायिक प्रकार आता भारतात सुरू झाला आहे (सीए आणि वकील मंडळींनी या नव्या व्यावसायिक संधीत सध्या आघाडी घेतली आहे). अशा प्रशासकांची नोंदणी करणं, त्यांच्या पात्रतेचे निकष ठरवणं हे काम नव्यानेच स्थापन झालेल्या दिवाळखोरीविषयक नियामक मंडळाकडे सोपवण्यात आलं आहे. दिवाळखोरी प्रशासकाकडे असणारी कामं म्हणजे त्यांच्या ताब्यातल्या कंपनीचं सर्वसाधारण प्रशासन सुरळीत ठेवणं, घेणेकऱ्यांची यादी बनवणं आणि मुख्य म्हणजे त्या कंपनीची परिस्थिती सुधारण्याचे आणि देणी भागवण्याचे व्यावहारिक पर्याय शोधणं. यात कंपनीला फेडीसाठी मुदतवाढ देणं, काही र्कज माफ करणं, कंपनी दुसऱ्या मालकांना विकणं असे निरनिराळे प्रस्ताव असू शकतात. कंपनीच्या मूळ व्यवस्थापनाने काही प्रस्ताव सुचवला तर तोही तपासला जाऊ  शकतो. पण अंतिम प्रस्ताव हा घेणेकऱ्यांच्या गटांपैकी ७५ टक्क्यांच्या बहुमताने मान्य केला पाहिजे. महत्त्वाचं म्हणजे, ही सगळी प्रक्रिया सहा महिन्यांमध्ये किंवा जास्तीत जास्त (न्यायालयाने मुदतवाढ दिल्यास) नऊ  महिन्यांमध्ये पूर्ण व्हावी लागेल. असा घेणेकऱ्यांना मंजूर असलेला कुठलाही व्यावहारिक पर्याय त्या मुदतीत समोर आला नाही, तर मग मात्र कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव होईल आणि त्यानंतर लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेतून शक्य तितकी देणी कायद्यात नमूद केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार चुकवली जातील, अशा स्वरूपाच्या तरतुदी दिवाळखोरीच्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.

दिवाळखोरीचा कायदा ही आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमामधली तशी प्रलंबित गोष्ट असली, तरी गेल्या वर्षी हा कायदा पास करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियामक मंडळ आणि नवी न्यायालयं झपाटय़ाने स्थापन करण्याला पाश्र्वभूमी होती ती बँकांच्या थकीत कर्जाच्या प्रश्नाच्या गांभीर्याची. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण बारा टक्क्यांच्याही पुढे गेलंय. ताणाखाली असलेल्या आणि थकलेल्या कर्जाचं प्रमाण आणखी मोठं आहे. या कर्जाची विल्हेवाट लावण्यासाठी बँका या नव्या कायद्याचा वापर करून दिवाळखोरी न्यायालयांकडे प्रकरणं नेतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु एकदा कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्या की त्यांना दिलेल्या कर्जासाठी मोठय़ा तरतुदी कराव्या लागतील (म्हणजे ते कर्ज बुडेल या जोखमेपोटी ताळेबंदात त्यांचं मूल्य घटवावं लागेल) आणि त्यामुळे जाहीर करायच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल, या आशंकेमुळे की काय, पण बँका दिवाळखोरी न्यायालयात प्रकरणं न्यायला चालढकल करत होत्या. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी सरकारने एक वटहुकूम काढून रिझव्‍‌र्ह बँकेला विशेष अधिकार दिले. त्यानुसार आता रिझव्‍‌र्ह बँक इतर बँकांना या संदर्भात थेट निर्देश देऊ  शकते. त्यापाठोपाठ रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादक कर्जापैकी साधारण एकचतुर्थाश रकमेला जबाबदार असलेल्या बारा मोठय़ा प्रकरणांमध्ये बँकांना असे निर्देश दिले आणि त्यातली बरीचशी प्रकरणं एव्हाना दिवाळखोरी न्यायालयांमध्ये पोचली आहेत.

भारतातल्या या नव्याकोऱ्या दिवाळखोरी कायद्याची अंमलबजावणी कशी होतेय आणि त्यातून खरोखरच प्रकरणं झपाटय़ाने निकाली निघताहेत काय, ते स्पष्ट होण्यासाठी पुढचे काही महिने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. एक भीती अशी होती की कंपन्यांच्या विद्यमान व्यवस्थापनाकडून वरच्या न्यायालयांमध्ये अपील करून दिवाळखोरीची प्रक्रिया रोखण्याचे प्रयत्न होतील. असे काही प्रयत्न झालेही. पण जिथे देणी खरोखरच थकलेली आहेत तिथे दिवाळखोरीची प्रक्रिया रोखायला वरच्या न्यायालयांनी साधारणपणे नकार दिलेला आहे. एस्सार स्टील, जेपी इन्फ्राटेक, लँको, भूषण स्टील अशा मोठमोठय़ा कंपन्यांमध्ये दिवाळखोरी प्रशासक नेमले गेले आहेत. आता त्यांच्या थकलेल्या देण्यांबद्दल कशा स्वरूपाचे व्यावहारिक पर्याय पुढे येतात आणि त्याबद्दलचे अंतिम निर्णय झपाटय़ाने होतात काय, ते पुढच्या नऊ-दहा महिन्यांमध्ये दिसून येईल. एकूण थकलेल्या कर्जाचं अर्थव्यवस्थेतलं प्रमाण पाहता दिवाळखोरी न्यायालयांची संख्या वाढवण्याची निकडही लवकरच जाणवायला लागणार आहे.

पण एकंदरीने हा कायदा भारतीय उद्योग-जगतासाठी क्रांतिकारक ठरेल, असं दिसतंय. पूर्वी असं म्हणायचे की प्रकल्पासाठी प्रवर्तकाने एकदा बँकेकडून कर्ज मिळवलं की मग प्रकल्पाची जोखीम बँकेची झाली! त्यानंतर प्रकल्प अपयशी झाला आणि बँकेसाठी ते अनुत्पादक कर्ज बनलं तरीही प्रवर्तकांचं फारसं काही वाकडं होत नाही, असाच सर्वसाधारण समज होता. आता मात्र कर्ज थकलेल्या कंपन्यांमधून व्यवस्थापकीय मंडळ बरखास्त झाल्याची उदाहरणं दिसायला लागली की तो समज बदलायला लागेल. भागभांडवलाच्या तुलनेत अतिरिक्त कर्ज काढण्याचं प्रमाण थोडं कमी होईल आणि प्रकल्पाच्या प्रवृत्तीला झेपेल, त्या बेताने कर्ज उभारण्याचा कल प्रवर्तकांमध्ये वाढेल. एकूणच, देणी चुकवण्याबद्दल कंपन्या सावध राहतील. कारण देणी थकल्यास दिवाळखोरीचा दावा ठोकला जाण्याचा धाक व्यवस्थापनावर राहील. कर्ज थकलेल्या कंपन्यांचं काय करायचं, याचा निर्णयही वेगाने होईल.

आपण व्यावहारिक पर्याय स्वीकारले नाहीत तर मुदतीअंती मालमत्तेचा लिलाव होईल आणि मग हाती येईल ते स्वीकारावं लागेल, या दबावामुळे घेणेकरी गटामध्ये योग्य त्या  पर्यायावर सहमती घडून येण्याची शक्यता वाढेल. स्टार्टअप उद्योगांमध्ये अपमृत्यू आणि नवसर्जन या दोन्हींचं प्रमाण मोठं असल्यामुळे उद्योजकांनाही हा कायदा सुकर ठरेल. एकूणच, आजारी उद्योग, अनुत्पादक र्कज यांची प्रकरणं वर्षांनुर्वष तुंबवून ठेवण्यापेक्षा ती झटपट निकाली काढून संबंधितांनी मोकळं व्हावं, असा प्रगत देशांमधल्या प्रक्रियेशी साधम्र्य राखणारा आणि व्यावहारिक शहाणपणाचा कल हा नवीन कायदा भारतात आणेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

मंगेश सोमण

mangesh_soman@yahoo.com